Friday 14 Jestha, 2073 |
Menu

कार्टुन

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सम्पादकीय

(0 votes)
संविधान सभाले पारित गरेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि मुलुकले अर्को फड्को मारेको छ। अब राष्ट्रको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले तराईको जनजीवन सहज बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
संविधान निर्माणको काम अगाडि बढ्न थालेपछि सिंगो मुलुकले अरू सबै कामकाज थाती राखेको देखिन्थ्यो। स्वाभाविक पनि हो। जनताले संविधान पटकपटक लेखिरहन कहाँ पाउँछन् र! तर, संविधान स्वयं साध्य त होइन। संविधानको प्रस्तावनाको पुछारमा उल्लेख गरिएजस्तै 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न' संविधान जारी गरिएको हो। संविधान जारी भएपछि 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था' स्थापित भएको छ। अब यसको 'माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न' सबैले ध्यान जानुपर्छ।

मुलुकमा 'दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न' सबैभन्दा पहिले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएर तराईमा आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्तामा बोलाई तिनको माग सम्बोधन गर्ने नयाँ प्रयास हुनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत प्रमुख दलका नेताले सोमबार पनि उनीहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेर सुझबुझ देखाएका छन्। तर उनीहरू वार्तामा आउन तयारै हुँदैनन् भने पनि सरकारले तराईका जनताको दैनिक जीवनलाई झन् कष्टकर हुनुबाट जोगाउने प्रयास तत्काल गर्नुपर्छ। तराईमा महिना दिनभन्दा लामो बन्द र हड्तालले ठूलो आर्थिक क्षति त पुगिसकेकै छ नै जनजीवन पनि कष्टकर हुँदैगएको छ। तराईको जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारले एकातिर उदारतापूर्वक संवादको माध्यम अपनाउनुपर्छ भने अर्कातिर सुरक्षा व्यवस्थालाई चनाखो बनाइराख्नुपर्छ। तराईमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका दलका नेताहरूले पनि जनताको कष्ट बढाउने र देशको आर्थिक अवस्थामा चोट पुर्यारउने शैलीको आन्दोलन धेरै दिन चलाउन सकिँदैन भन्ने बिर्सनु हुँदैन। आन्दोलनकारी दलहरू पनि तराईका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसैले आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई दबाब दिन वार्तामा नआउने रणनीति अपनाउने हो भने पनि आन्दोलनको शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने र जबर्जस्ती बन्द गरेर जनतालाई भयको बन्दी बनाउने कार्यलाई एक्काइसौं शताब्दीमा राजनीति भन्न मिल्दैन।

तराईको जनजीवन सहज बनाउन अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अग्रसर हुनुपर्छ। राजनीतिक परिचालन सहीरूपमा हुनसक्यो भने समस्या धेरै सजिलोसँग समाधान हुन्छ। तराईबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा गएर स्थानीय जनतासँग संवादमा जुट्नु सम्भवतः अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक कार्य हो। किनभने, तराईको जनजीवन जसरी पनि सहज बनाउनुपर्छ। राज्यले दमन गर्नु हुँदैन तर कानुन व्यवस्था कायम राख्न बल प्रयोग गर्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन। राज्य प्रतिशोधमा उत्रनु हुँदैन तर जनताको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आवश्यक शक्ति प्रयोग गर्न पछि हट्नु हुँदैन। अनिमात्र 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा' गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मानिनेछ। जनतालाई सहनै नसक्ने अवस्थामा पुर्या्उनु आत्मघाती र प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने हेक्का सबै दलका नेताले राखून्!

प्रतिक्रिया