बन्दसूचीका बेथिति

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न आमनिर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बन्दसूची बुझाउने क्रममा देखिएको दलहरूको भद्रगोललाई सामान्य प्राविधिक त्रुटिको अर्थमा मात्र लिन सकिँदैन ।

ध्रुवीकरण: ठीक कि बेठीक ?

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४

‘कहुँ तो माँ मर जाए, ना कहुँ तो बाप कुत्ता खाए ।’ नेपालको तराईमा मधेसीबीच प्रचलित यो लोक कहावत यतिखेर नेपालको गठबन्धन राजनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ।

के समावेशिता पुगेकै हो ?

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचनको अध्याय समाप्त भएसँगै अगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

भाडामा आमाको कोख

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४

हाम्रो देशका लगभग सबैजसो शैक्षिक संस्था एउटै सपना बेच्छन् । त्यो हो— विदेशिन जान्ने÷सक्ने बनाउने । कयौैँ स्कुल–कलेजका नाउँ पनि तथाकथित इन्टरनेसनल छन् ।

कांग्रेस मार्केटिङ जान्दैन

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४

गएको स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले अपेक्षाकृत सिट ल्याएन । यसको पूर्ति गर्न र कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा जेठो, ठूलो र ऐतिहासिक पार्टी भएको सन्देश दिन पनि प्रदेश सभा र संघीय संसद्को चुनावमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन आवश्यक छ । पहिलो त हुने, तर कसरी ? यही चालाले त असम्भव छ ।

एनआरएन मेला

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४

‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल नारासाथ सन् २००३ मा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाको आठौँ विश्व सम्मेलन चलिरहेको छ ।

संविधानसभाको उपलब्धि

सोमबार, ३० असोज २०७४

दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ, जसले संविधान निर्माणको अहं कार्य २०७२ असोज ३ गते नै पूरा गरेको हो । यस हिसाबले दोस्रो संविधानसभा र यसका सदस्य धन्यावादका पात्र छन् । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको समर्थनमा नेपालको संविधान जारी भएको हो । संविधानमा धेरैभन्दा धेरै पक्षको सहमति र समर्थन जुटाउन जुन तहको लचकता संविधानसभाले अपनाएको थियो, त्यसैको प्रतिफलस्वरुप सहभागितामूलक संविधान निर्माण भएको हो ।  २०७० मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनअनुसार स्वतन्त्रसहित ३१ दलको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा भएको थियो । धेरै दलको उपस्थिति भएकाले संविधान निर्माण सहभागितामूलक भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिको आवाज र अजेन्डा पनि समेट्ने प्रयास भयो जुन संविधान निर्माणका क्रममा सकारात्मक अभियान थियो।

विकृतिको विरासत

सोमबार, ३० असोज २०७४

प्रजातन्त्रमा जस्ता कर्तालाई छानेर पठाइन्छ त्यो पनि त्यस्तै हुन्छ । गुन्डा नाइके र गुन्डाका नाइके दुवैथरीलाई त्यसमा पठाएपछि प्रजातन्त्र पनि गुण्डा नै बन्छ । त्यसले सर्वसाधारणका लागि सुखद् अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन ।

नोचके खाई, सोचके दिई

सोमबार, ३० असोज २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकबीच बहस गर्न वीरगञ्ज गएका बेला एउटा उत्तेजक चर्चा चल्यो । स्थानीय एउटा एफएमका साथीहरू निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल देखेर वाक्क–दिक्क हुनु भएछ । र, एउटा अपिल प्रसारण गर्न थाल्नुभएछ, नोँचके खाई–सोचके दिई । स्थानीय भोजपुरी भाषामा प्रसारित यो सन्देशको नेपालीमा अर्थ लगाउँदा, कोतरेर खाऊ तर सोचेर देऊ भन्ने हुन्छ । बहस केन्द्रित थियो, यस्तो प्रसार गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? खाऊ भन्न त नहुने नै हो । झन् कोतरेर खाऊ त कसरी भन्नु ? तर आएको पैसा नलेऊ भन्न सक्ने स्थितिमा स्वच्छ निर्वाचनका पक्षधर कोही पनि थिएनन् । गरिबीभन्दा पनि चुनावमा उठ्नेहरू आफ्ना लागि उठ्ने हुन् र जितेपछि कसैका हुँदैनन् भन्ने भावनाले गर्दा पाएको रकम हातलागी गर्ने मानसिकता सर्वत्र बढेको पाइयो । मबाट उत्तरको अपेक्षा गरियो । र, मैले भनेँ, कतिपय कुरा खुलेआम भन्नुहुन्न तर यो बाध्यताको दुखद् अभिव्यक्ति हो ।

१९५० को सन्धि र समस्या

सोमबार, ३० असोज २०७४

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा राष्ट्रको स्वार्थले जहिले पनि केन्द्रविन्दुको स्थान पाएको हुन्छ भनी स्वीकारोक्ति आम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्ञाताहरूको माझमा छ । नेपाल एक सार्वभौम मुलुक, जसको आफ्नो छुट्टै मौलिक पहिचान र गरिमामय स्थान छ । आज विगतमा भएमा सन्धि सम्झौतालाई संशोधन वा खारेज गर्नुपर्छ भनी चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ । सन्धि–सम्झौताहरूको ऐतिहासिक परिवेश र सान्दर्भिकता हुन्छ । हिजो इतिहासको कालखण्डमा गरिएका सम्झौता, वर्तमान परिवेशमा सान्दर्भिक नहुन सक्छ । त्यसकारण सन्धि सम्झौतामा परिर्वतन र संशोधन गर्न अपरिहार्य हुन्छ ।

संस्थागत भ्रष्टाचार अन्त्य कहिले ?

सोमबार, ३० असोज २०७४

संसारको इतिहासमा कैयौँ देशहरू आमूल राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधार भएर आधुनिक युगतर्फ नमुनाका रूपमा देखिएका छन् भने केही देश असफल राष्ट्रमा परिणत भएका पनि छन् । तसर्थ व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा जिम्मेवार नेतृत्व राष्ट्रप्रति संवेदनशील हुन नसकेमा देशले दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिका सफल राष्ट्रका रूपमा देखिएको छ भने सोमालिया, अफगानिस्तानजस्ता देश व्यवस्था परिवर्तनसँगै असफल राष्ट्रमा परिणत भए ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद्

आइतबार, २९ असोज २०७४

निर्वाचनको समयमा सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्नेमा देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई अझै बिस्तार गरेर ६४ सदस्यीय बनाएका छन् जसको औचित्य सावित गर्न कठिन छ । बरु, यस किसिमको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधि र संविधानमा उल्लिखित प्रावधानकै धज्जी उडाएको छ ।

तस्करहरूको स्वर्णमहोत्सव

आइतबार, २९ असोज २०७४

मुलुकलाई तस्करीमा फसाएर आर्थिक दोहन गर्न पल्केका राजनीतिक नेतृत्वहरू यसमा कारक तŒव रहेको आशंका नेपाली जनमानसमा व्याप्त छ । झन्डै चार दशक पूरा गरेर पाँचौँ दशकको स्वर्ण महोत्सवको तयारीमा सक्रिय बनेको सुन तस्करीको फन्दाबाट राष्ट्रले छिटो उन्मुक्ति पाउने आशा गर्नु व्यर्थ छ ।

निर्वाचनका नौटंकीहरू

आइतबार, २९ असोज २०७४

पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहका निर्वाचन र त्यसका परिणामहरूले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानको भावनालाई उजागर गरेका छन् । तेस्रो चरणको निर्वाचनले झन् राष्ट्रिय एकता र नेपालीय माटोको सुगन्धलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ । विगतमा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दी र घेराबन्दीले प्रदेश नं. २ को जनजीवन अस्तव्यस्त थियो ।

एमाले दिल र कांग्रेसी खेल

आइतबार, २९ असोज २०७४

फोनमा मौजुद रहेको सेवा, सामथ्र्य वा गुणले घडी, रेडियो, टिभी, क्यालकुलेटर, फोन र फ्याक्सको बजार एकैसाथ संकटमा पर्नुमा फोनको दोष नरहेजस्तै देशभक्त हुन राजभक्त हुनैपर्ने, लोकतन्त्रवादी हुन कांग्रेस हुनैपर्ने र क्रान्तिकारी हुन हतियार उठाउनैपर्ने जडता तोड्नुमा एमालेको दोष छैन ।

जातव्यवस्था नदेख्ने राजनीति

आइतबार, २९ असोज २०७४

नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनले यहाँका विशिष्ट सामाजिक मुद्दालाई पक्रन सकेका छैनन् । मुख्य राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक विकासक्रम राणाशासन, संवैधानिक राजतन्त्र, पञ्चायत, फेरि संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा केवल राजनीतिक परिवर्तन भए ।

एक घन्टाको बाटो पार गर्न आठ घन्टा

शुक्रबार, २७ असोज २०७४

बिहान ७ बजे धादिङबेसीबाट गाडी चढेका दिनेश सापकोटा बेलुका ५ बजे काठमाडांै भित्रिए । दिउँसै काम सकेर साँझ धादिङबेसी नै पुग्ने योजनासहित हिँडेका सापकोटा साँझ मात्रै काठमाडांै आइपुगे ।

राजनीतिक मूल्यको उपहास

शुक्रबार, २७ असोज २०७४

गुन्डागर्दीमा संलग्न कुनै व्यक्तिलाई टिकट दिइयो भने त्यसले सम्पूर्ण रूपमा विधि र प्रक्रियाकै धज्जी उडाउनेछ । तिनलाई संसद्मा पु¥याएर तिनले बनाएको विधिबाट शासित हुने अवस्था आउँदा मुलुकको लोकतन्त्रले कसरी शिर ठाडो पार्न सक्ला ? भ्रष्टाचारीले टिकट बाँड्ने समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाउने पद्धति विकास हुँदा इमानदारीले डाँको छोडेर रुने बाहेक के विकल्प हुन्छ र ?

हामी चढ्दै छैनौँ, झर्दैछौँ

शुक्रबार, २७ असोज २०७४

पुराना राजनीतिज्ञ रणधीर सुब्बाले झन्डै ३४ वर्षअघि बत्तिसपुतलीस्थित उनकै निवासमा पंक्तिकारसँग भनेका थिए, “नेपालमा विवेकी, बलियो र राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक भएन भने यो देश विदेशीको खेल मैदान बन्छ । त्यसबेला नेपाली–नेपाली एक–अर्कासँग जुधिरहनेछन् ।”

धर्म निरपेक्षतामा दलित

शुक्रबार, २७ असोज २०७४

केही दिनअघि यसै नागरिक दैनिकमा नेपालका वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्र नेपाललाई अफाप सिद्ध भएको र यी तीनै कुरा खारेज गर्दै शाहवंशीय बेबी किङ स्थापित गर्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुराको वकालत गरेको पढियो । हुनत यी दुई विद्वान्हरूले भन्दैमा त्यस्तो परिवर्तन तत्काल नहोला, तर नेपाली कांगे्रसले पनि बेला बेलामा बेबी किङको कुरा गर्ने र त्यसमा एमाले र माओवादी पनि मौन बस्दा कतै राजतन्त्र त फर्किने होइन भन्ने शंका जाग्नु अन्यथा होइन ।