भूकम्प र पुनर्निर्माणको पारा

मङ्गलबार, ०८ फागुन २०७४

भूकम्प नेपालको हकमा टार्नै नसकिने तीतो यथार्थ हो । भनिन्छ– राजनीतिकरूपले नेपाल संवेदनशील छ, त्यस्तै भौगर्भिकरूपले पनि उत्तिकै चलायमान छ । पृथ्वीको बाहिरी तह जसलाई हामी लिथोस्पियर भन्छौँ र उक्त तह विभिन्न आठ ठूला प्लेट (भूखण्ड) मा विभक्त छ । ती निरन्तर गतिशील प्लेटहरूको आन्तरिक हलचल नै भूकम्पको मुख्य कारण हो । भूकम्पलाई कुन समय, कुन ठाउँ र कति मात्राको भनेर एकिनसाथ भविष्यवाणी गर्न सकिएको छैन तर कतिपय मापनयन्त्र तथा अनुसन्धानबाट यसको जोखिमताको वर्गीकरण भने गर्ने गरिएको छ।

बिजुली बेच्ने कि नबेच्ने ?

मङ्गलबार, ०८ फागुन २०७४

‘नेपालमा खपत हुन नसक्ने बिजुली निर्यात गर्नु भनेको आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलो फाइदा हुनु त होइन तर हाम्रो उत्पादन र उपभोगबीचको खाडल बढ्नबाट रोक्नु र निजी विद्युत् उत्पादक र प्राधिकरणको नोक्सान रोक्न सहयोग पु¥याउनु हो ।’ इनर्जी काउन्सिलले काठमाडौँमा ‘नेपाल पावर समिट’ आयोजना ग¥यो । उक्त भेलामा नयाँ नयाँ प्रस्ताव र आकर्षक योजनाहरू प्रस्तुत गरियो । १० वर्षमै ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनादेखि बंगलादेशले २ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गरिदिने प्रस्ताव आयो । बंगलादेशले उक्त विद्युत् खरिद गरिदिने प्रस्ताव गरिरहँदा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता वा सहमति आवश्यक रहेको कुरा भन्न छुटाएन । बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतलाई जलविद्युत् बेच्ने कुरा सोच्दा हालसालै र पोहोर साल भारतले नेपालमा उत्पादित अदुवा उत्पादकहरूलाई दिएको दुःख बिर्सन हुन्न । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच आवश्यक र भरपर्दो सम्झौता हुनु जरुरी छ।

इन्द्रेणी संघीयता

मङ्गलबार, ०८ फागुन २०७४

हालै सम्पन्न प्रदेश नं. ३ को नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चुन्न भएको चुनावमा पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको पराजय अहिले चौतर्फी चर्चाको विषय भएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले राजनीतिमा एक प्रकारले सन्नाटासमेत छाएको छ । साथै यो चुनावको नतिजाले समावेशी, आदिवासी जनजाति र महिला आन्दोलनमाथि गहिरो प्रश्नसमेत उठाइदिएको छ । राज्यले आफूहरूलाई बहिष्करणमा पारेको भन्दै सधैँ आन्दोलनरत यी समुदायका अगुवाले आफ्नै हातमा अवसर आउँदा न महिलाले महिला रोजे, न जनजातिले जनजाति नै रोजे । महिला र जनजाति अगुवाका यी अडानविहीन कार्यले गर्दा चुनावकै बेलादेखि मुख्यमन्त्रीकी दावेदार अष्टलक्ष्मी आफ्नै पार्टीभित्र पराजित भइन्।

पहिलो गाँसमै ढुंगा

मङ्गलबार, ०८ फागुन २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको आइतबारको बैठक र दिवाभोज नयाँ सरकारलाई हेरिबसेका सर्वसाधारणका निम्ति ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’जस्तो बन्न पुगेको छ । नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आचारसंहितामा बाँधेर अघि बढे भने उनको छविमा थप निखार आउनेमा कुनै शंका छैन।

प्रजातन्त्रको परख

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

बितेका ७० वर्ष राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले अनुपम छन् । २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले नेपाललाई आधुनिक युग उन्मुख गराएको हो । यो मुलुकमा २००७ सालपछि प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक उथलपुथलको अनुभव भएको छ । एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तनपछि चुलिएका अपेक्षालाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसक्दा पुनःपुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ । तिनै अपूर्ण परिवर्तन ओथारो बसेर नयाँ फेरबदल भएका छन्।

सरकारी डोजर : बस्ती–वातावरण ध्वस्त

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

डोजर, लोडर, स्क्याभेटर खरिद गर्न छापा अखबारमा खुबसँग विज्ञापन प्रकाशित भए । त्यसपछि खबर छापियो– स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले भकाभक डोजरजस्ता महँगा मेसिनरी किनेर मालिक बनेका छन् र आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट बन्ने बाटोघाटो, सिँचाइ, कुलो खन्नमा तिनलाई भाडामा लगाएका छन् । त्योभन्दा पनि बढी त स्थानीय तहमा जितेका प्रतिनिधिहरूमध्ये ३०० भन्दा बढी संख्यामा (हेर्नुहोस्, हिमाल २१—२७ माघ, २०७४) पहिले नै ठेक्कापट्टामा लागेकाहरू छन्, जसले स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम आफ्ना फर्म र मेसिन प्रयोग गरेर गर्न थालेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा डोजर (डोजर, स्क्याभेटर, लोडर जस्ता हेभी इक्विपमेन्टलाई डोजर मात्र भनिएको) को खरिद र प्रयोगको नयाँ प्रवृत्तिका सम्भावित असरबारे विमर्श चलाउनु लेखको उद्देश्य हो।

आफैँ बेपत्ता र (अ)सत्य आयोग

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान, पीडितलाई परिपूरण, पीडकलाई दण्ड फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता एवं समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सिफारिस गर्न गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । जारी भएदेखि नै विवादित त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियालाई थन्क्याएर म्याद मात्र थपिँदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झनै अन्योल भएको छ।

बिर्ताको जिउँदो कहर

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

भूमि र मानिसको सम्बन्ध नङ र मासु जत्तिकै आत्मीय र अपरिहार्य छ । करिब ७० प्रतिशत जनसंख्याको जीविका कृषिमा निर्भर छ । भूमि उत्पादनको साधन हो । यही भूमिमा अन्न फलाएर संसारको भोक मेटिन्छ । साथै कृषि मजदुरीमै निर्भर हुनेहरूका लागि भूमि बाँच्ने अर्को आधार पनि हो । यति मात्र नभएर भूमि मान्छेको पहिचान पनि हो । साँच्चै भन्ने हो भने मानिसको सामाजिक हैसियतसमेत ऊसँग भएको भूमिलाई आधार मानेर मापन गर्ने गरिन्छ । भूमिको महत्व सबैलाई ज्ञात छ । तर यही भूमिसँग जोडिएका कैयन् सवालहरू छन्, जुन कसैलाई ज्ञान छैन । जसलाई ज्ञान छ वा समस्या समाधान गर्ने शक्ति छ, उनीहरूलाई चासो नै छैन।

प्रजातन्त्रले नछोएको औषधि विज्ञान

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

आज देशले तामझामसाथ प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा हजारौँ बिरामी औषधि उपचारको अभावमा भौतारिरहेका छन् । उपचारको गुणस्तरीयता औषधिको सुपथ मूल्य र सहज उपलब्धतासँग जोडिएको छ । तर देशमा जटिल प्रकृतिका रोग, जस्तै– क्यान्सर, मिर्गाैलालगायत उपचारमा प्रयोग हुने विदेशबाट आयातीत औषधि दुई हजार गुणासम्म महँगोमा बिक्री भइरहेको स्वास्थ्य अधिकारी नै बताउँछन । मूल्य नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन समाधानका रूपमा विदेशी औषधि खरिद प्रक्रियामा सुधार र स्थानीय बजार हस्तक्षेप गर्न सकिने कुरा त छँदैछ । तर यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने हो भने अब राज्यले औषधिमा विदेशी परनिर्भरता घटाउन देशकै प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ।

‘औद्योगिक घरानाहरू व्यापारिक घरानामा परिणत भएका छन्’

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

२०५१ सालमा अल्पमतको सरकारपछि पनि एमालेले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । तर त्यही सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर एमालेले अहिले पनि चुनाव लड्दै आएको छ । त्यस समयमा तपाईं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जनताले सम्झिरहने सरकार बनाउन नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू के–के हुनुपर्छ ? वामपन्थी गठबन्धनले ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बनाएका छन् । दुवै पार्टीले एकता गरेर एउटा बनाउने विषय आएको छ । अहिले वामगठबन्धनका लागि ठूलो मौका र अवसर आएको छ । पहिलो जिम्मेवारी भनेको देशलाई अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निकाल्ने हो । एकता गरे भने पाँच वर्ष ढुक्कै हुन्छ । जनताको बीचमा वाचा गरेका सबै विषय पूरा गर्नुप¥यो । यो सरकारको पहिलो काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो।

धुर र घुरको जिन्दगी

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

धुलिखेल हुँदै काठमाडौँसँग सिधै जोडिएपछि बर्दिवासले छोटो समयमा नै सहरको रूप लिएको छ । यो पछिल्लो समयमा चाँडो विस्तार हुने थोरै सहरमध्ये पर्छ । केही वर्ष पहिले बैंकको सेवा लिन जलेश्वर जानुपर्ने अवस्था थियो । जसका लागि दिनभर लाग्थ्यो । अहिले १५ भन्दा बढी बैंकले शाखा खोलेका छन् । बजारको स्वरूपमा पत्याउन नसक्ने किसिमको फरक आएको छ।

न्यायिक समिति र लैंगिक उत्तरदायित्व

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

संविधानले गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहमा विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन, २०७४ ले यसको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्ने अधिकार राख्छ ।

विद्यालय पुनर्निर्माणको गति

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

२०७२ वैशाख १२ र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पनका कारण क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यस्तै काम गरिरहेको जिल्लामध्ये रसुवा पनि एक हो । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा २२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा चारवटा माध्यमिक विद्यालय, आठ प्राथमिक विद्यालय र १० वटा आधारभूत विद्यालय छन् । भूकम्पपछि पनि १० वटा कोठा सुरक्षित रहेको निलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण जाइका नेपालबाट भइरहेको छ, जाइकाले यहाँ १० कोठा निर्माण गर्दैछ।

पूर्वाधार निर्माणमा विचारणीय पक्ष

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने भन्दै २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरे पनि अधिकांशको काम सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले विकासको निराशाजनक अवस्था झल्काउँछ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखिएका आयोजना निर्माण लक्षित समयमा सम्पन्न हुन त परै जाओस्, तोकिएभन्दा चारगुणा बढी समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ११ वर्ष लाग्यो।

ओलीका अवसर र चुनौती

शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । त्यसैले पनि ओली सरकारले स्रोतसाधनको पहिचान गर्नेदेखि विकास निर्माणमा त्यसको अधिकतम उपयोगतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

गहिरिँदो विश्वसनीयताको संकट

शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४

नृजातीय पक्षधरताले गर्दा तन जुन दलसँग रहे पनि मनले ‘ओली यार’ बन्न पुगेका मिडियाका खसआर्य कर्ताधर्ताले आफ्नै पेशागत हितको सुरक्षाका लागि पनि खस्किँदै गएको सार्वजनिक छविप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ।

कस्तो वाम ? कस्तो समाजवाद ?

शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४

स्थानीय चुनावको समीकरणपछि एमालेजनमा एक किसिमको हलचल मच्चिएको देखिन्थ्यो, खासगरी भरतपुर, बुटवल, हेटौँडा लगायतका स्थानमा एमालेविरुद्ध कांग्रेस–माके तालमेल प्रकरणले । आफ्नो छुट्टै स्वामित्वको जमिन भासिएको अवस्थामा पुगेका माके कार्यकर्ताहरू चारतारे झन्डा बोकेर चुनावी ¥यालीहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताऔँ भन्दै उफ्रिएको देखिन थालेको थियो ।

प्रदेश २ मा हिन्दी कि नेपाली ?

शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४

संघीय राजनीतिको प्रयोगमा नेपाल अघि बढ्दै छ । प्रदेश प्रमुखको मनोनयन, राजनीतिक दलका प्रदेश संसदीय दलका नेता चुनिँदै छन्, मुख्य मन्त्रीको चयन पनि हुन थालेको छ र धमाधम प्रदेश सभामुख, उपसभामुख चयन हुने क्रममा छ । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरसारसमेत नचलेका बेला प्रदेशहरूमा देखिएको सक्रियताबाट बुझ्न सकिन्छ, अहिले प्रदेश राजनीतिमा उत्साह छ ।

मानव–स्मृति

शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४

भर्खर भर्खर जस्तै लाग्छ । सँगै बसेको, सँगै खाएको र सँगै रमाएको त्यो पल । कर्णालीवासीको विकासको सपना बाँडेको त्यो दिन । विकासवादी नेतृत्व, कर्णालीका कहिल्यै नअस्ताउने नक्षत्र गुमाउँदाको क्षण । तर चार वर्ष बितेछ । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज अर्घाखाँचीको मसिने लेकमा दुर्घटना भई निधन हुनुभएका मेरो पति मानव सेजुवाल गुमाएको दिन।

माओवादी मन्थन

शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४

जनयुद्ध थालनीको २३ वर्षमा सामाजिक हस्तक्षेप भयो, घनघोर युद्ध भयो । आशाहीन जागे । त्यस बेला जन्मेका बच्चा अहिले तन्नेरी मात्रै हैन, राज्यको नीति निर्मातासमेत भइसके । प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबिब भन्छन्— तपाईं इतिहासलाई फेर्न सक्नुहुन्न । तथ्यलाई सृजित गर्नुहुन्छ भने त्यो इतिहास नभई कल्पना मात्र हुन्छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।