योगदान होइन, व्यवधानको राजनीति !

सोमबार, १८ मङि्सर २०७४

चाबहिलदेखि साँखुसम्म पुग्ने १२ किलोमिटर सडक दुई वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । सम्पन्न कहिले हुने भन्ने कुनै ठेगान छैन । कामको प्रकृति हेर्दा कतिपय खण्डमा ६÷७ जना ज्यामी मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ । जब कि, एउटा निजी घर बनाउँदा घरधनीले त्योभन्दा बढी ज्यामीलाई काममा लगाएर आँटेको समयमा निर्माण सम्पन्न गरिरहेका छन् । त्यस्ता किसिमका सडकमा यतिबेला कम्तीमा दुई हजार ज्यामी आवश्यक मात्रामा उपकरणहरूसहित काम गरिरहेको हुनुपर्ने थियो ।

चुनावदेखि चुनावसम्म

सोमबार, १८ मङि्सर २०७४

स्थानीय निकायको मतगणनाका क्रममा बदर मत प्रतिशत अत्यधिक भएको देखिसकेपछि पनि आयोगले लामो, ठूलो र जटिल मतपत्रमा सुधार गर्ने वा त्यसमा सही तरिकाले छाप लाउने कुराबारे व्यापक मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न सकेको देखिएन । जसले गर्दा भोलि मतगणना हुँदा बदर मत उल्लेख्य रूपमा घट्ने आशा गर्न सकिन्न ।

अस्तित्व कि अधिनायकत्व ?

सोमबार, १८ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तिम चरणमा छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा नागरिकको मत अब मतपेटिकाभित्र बन्द छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका जय र पराजयका आ–आफ्ना आँकलन दलहरूले गरेका छन् । एउटा अनलाइनले गरेको आँकलनमा ३७ मध्ये ३४ स्थान वामगठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने दाबी गरिएको छ र तीन सिटमा नेपाली कांग्रेसले विजय पाउने बताइएको छ ।

महिलाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन

सोमबार, १८ मङि्सर २०७४

कथम्कदाचित महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीको टिकट दिइहाले पनि पार्टीपंक्तिले कति पैसा छ ? चुनावमा कति खर्च गर्न सक्छौ ? पैसाको व्यवस्था गर्न सक्छौ ? घरको अवस्था कस्तो छ ? यी र यस्ता प्रश्न अघि सारेर प्रतिस्पर्धामा जान हतोत्साहित गर्ने अनुभव पनि महिला नेताहरूको छ ।

निर्वाचनमा पैसा प्रभाव

आइतबार, १७ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा जे जसरी सिद्धान्तको राजनीति हराउँदै गएको र त्यसको स्थानमा जातीयता, पैसा र भोजभतेर हाबी हुँदै गएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । जब राजनीति दूषित हुन्छ तब निर्वाचन परिणाममा जातीय ध्रुवीकरण, पैसा, मदिराजस्ता तŒवले प्रभाव पार्ने गर्छन् । अहिलेको निर्वाचनका क्रममा यो टड्कारो देखिन थालेको छ । विशेष गरी प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा जातीयताको नारा हाबी हुँदै गएको छ भने पैसा र मदिराको प्रयोग पनि निर्वाचन जित्न सहयोगी हुन थालेको छ । यसै कारण निर्वाचनका क्रममा विकासका मुद्दा हराउन थालेको छ ।

अनुचित वाक्युद्ध शृंखला

आइतबार, १७ मङि्सर २०७४

आखिर किन नेताहरू नेपाली समाजलाई गाँस्ने र एउटै उन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न नभई नहुने आधारभूत सहमतिको मागबाट टाढा जान खोजिरहेका छन् ? के ४६ सालयता द्रुत गतिले बनेको वाम–कांग्रेस सहकार्यको सम्भावना भत्काउने प्रयास त भइरहेको छैन ? हैन भने यस्तो अनुचित वाक्युद्ध रोक्ने बेला भएन ?

पहिला स्मार्ट राजनीति

आइतबार, १७ मङि्सर २०७४

बाहिर हिँड्दा सिजनअनुसार धुलो र हिलोले दिने सास्तीबाट नागरिक आक्रान्त छन् । दिनदहाडै राजधानीको मुटुमा गोली हानी व्यवसायी नागरिकको हत्या हुन्छ । जेब्रा क्रसिङमै सवारी साधनहरूले नागरिकको ज्यान लिएका घटना थुप्रै छन् । वर्षाको भेलले राजधानीका मूल सडकमै अबोध बालबालिकाले ज्यान गुमाएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हामी नै हौँ ।

लोकतन्त्रको वितरणमा प्रशासन

आइतबार, १७ मङि्सर २०७४

लेनिनले भनेका थिए— के के न हुन्छ भनेको त राज्य प्रक्रियाको साँचो कर्मचारीतन्त्रमा पो रहेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राउटेका माग सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए— मलाई तपाईंहरूलाई थुप्रै गर्ने मन थियो, तर कर्मचारीतन्त्रका कारण सकिनँ । भनाइहरूको साझा निष्कर्ष हो, प्रशासनले राजनैतिक चाहनाअनुरूप काम गर्न सकेन।

नेपाल–भारत सम्बन्धका तीन फ्याक्टर

आइतबार, १७ मङि्सर २०७४

नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा अनेक कोणबाट गर्न सकिए पनि यहाँ तीन कुरालार्ई मुख्य फ्याक्टरका रूपमा लिइएको छ । पहिलो कर्मचारी, दोस्रो नेतृत्व र तेस्रो जनता । नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘चिसो’ भनिरहँदा नेपाली–भारतीय ‘तातो’ सम्बन्ध पनि बुझौँ।

चुनावी हिंसा

शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४

निर्वाचन लक्षित आक्रमणका कारबाही भइरहँदा पनि त्यसलाई सामान्य विरोधका रूपमा मात्रै लिए यसले कालान्तरमा डरलाग्दो स्वरूप पनि लिन सक्छ । चन्दा उठाउन र यस्तै ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालनका निम्ति स्रोत जुटाउन पनि अहिले यस किसिमको गतिविधि भइरहेको हुन सक्छ । त्यसैले पनि सरकारले यस किसिमको गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिन वा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

कति स्वाधीन छौँ हामी ?

शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४

कठोर, दृढनिश्चयी र प्रवल इच्छाशक्ति भएका सर विन्स्टन चर्चिल सन् १९४० देखि पाँच वर्षसम्म ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री भए । सुयोग्य राजनेताहरूको चर्चा हुँदा उनको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । पत्रकार, सैनिक अधिकृत, लेखक र राजनीतिज्ञको भूमिकामा उनी सक्रिय भए । समकालीन मित्रहरूसँग बहस गर्दा चर्चिल भन्ने गर्थे– भविष्यमा लेखिने इतिहासले हामीतिर औंला ठड्याएर कैयन् प्रश्न गर्न सक्छ । इतिहासले त्यस्तो प्रश्न सोद्धा हाम्रा कारणले हाम्रा सन्तति लज्जित बन्नुहुँदैन ।

देशले काँचुली फेरिरहेको बेला

शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४

केही दिनअघि अग्लो डाँडामाथिको विहारको शान्त आँगनबाट काठमाडौं खाल्डो नियाल्दै थिएँ । सुन्दर उपत्यका सुन्दर नै देखिएको थियो । तर धूलो र धुवाँको फोहोर बाक्लो पत्रले त्यो सुन्दरतालाई मन कुँडिने गरी छोपेको थियो । घामतिर पिठ्युँ फर्काएर उभिएको थिएँ म, पछाडिबाट बिस्तारै एकजना विदेशी मित्र आए र उनको आफ्नो भाषामा भने– नेपाल साँच्चै सुन्दर छ।

नयाँ व्यवस्थाको पहिलो निर्वाचन

शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वैधानिक प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्न हुने क्रममा छ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य संरचनाको गठनका लागि आयोजना गरिएको पहिलो आम निर्वाचनको पहिलो चरण सामान्यतः निर्विघ्न भन्न सकिने गरी पूरा भएको छ भने आगामी २१ गते हुने दोस्रो चरणको मतदानका लागि पनि निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट गरिनुपर्ने सबैखाले तयारी पूरा भएका छन् ।

चुनावका मननीय पक्ष

शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुन्नका लागि पहिलो चरणमा आयोजित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम मंसिर १० मा सम्पन्न भएको छ । हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लाका लागि तय गरिएको उक्त चुनावका लागि अनेकौँ प्रतिकूलता थिए । जसका कारण कतिपय स्थानमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने आशंका समेत गरिएको थियो । तर सुखद पक्ष के रह्यो भने भौगोलिक विकटता, मौसमी प्रतिकूलता तथा विस्फोटक पदार्थको आतंकका बाबजुद चुनाव शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भयो ।

निर्वाचन प्रचारमा अाचारसंहिता

बिहिबार, १४ मङि्सर २०७४

आचारसंहिताको पालनामा आयोगले सबैलाई समान ढंगले व्यवहार गर्न सकेको भए उसको शक्ति पनि बढ्ने थियो । साना र कमजोर नेता, संस्था देखिए भने तिनलाई चिठी काटिहाल्ने, कारबाहीको धम्की दिइहाल्ने तर ठूला नेताको हकमा जहिल्यै सहजीकरण गर्ने भूमिका आयोगको देखिएको छ जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

द्वन्द्वोत्तर देशका निर्वाचन र नेपाल

बिहिबार, १४ मङि्सर २०७४

द्वन्द्वोत्तर निर्वाचनको अनुभव र शान्ति सम्झौतापछिको नेपालका निर्वाचनहरूको अभ्यास र अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले अभ्यास गरिएको निर्वाचन प्रणाली कायमै राख्ने हो भने यसले संघीय गणतन्त्रलाई असफल बनाउनेछ।

खतरनाक अवधारणा

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिँदै निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्न पाइन्छ/पाइन्न ? र, यसलाई लिएर प्रमुख दलले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् जुन आफैंमा आश्चर्यलाग्दो विषय हो।

लोकतन्त्रका लागि अशुभ संकेत

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही दिन सहिद भूमिका रूपमा परिचित ओखलढुंगाका केही गाउँ घुमेँ । ओखलढुंगामा दुई दर्जनभन्दा बढी सहिद भएका छन् । २०३१ मा ललितपुरको नख्खु जेल नजिक निर्दलीय निरंकुश सत्ताले हत्या गरेका चारजना होनहार सपुत लीला दाहाल, ठगीराज दाहाल, गोकर्ण कार्की र खगेन्द्र दाहालको जन्मभूमि रामपुर पनि पुगेँ ।

अन्तरिम क्षतिपूर्ति : अकल्पनीय बेथिति !

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

पीडितकेन्द्रित अनुसन्धान गरिएमा धेरैजसो अपराधका पीडितहरू निरक्षर, विपन्न र प्रायः ग्रामीणमुखी भेटिनेछन् । पीडितको अभिलेखीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसरी पीडितलाई पुनःपीडित बनाइने ‘पुनःर्मुसिकोभवः’को अवस्था रहिरहनेछ ।

जलविद्युतमा विदेशी लगानी

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

सरकारमा रहनेहरूले कहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १७ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सुनौला सपना देखाइरहेका छन् । सरकारको पर्याप्त विद्युत्् उत्पादन गर्दै देश उज्यालो पार्ने तथा भारत र अन्य देशमा विद्युत् निर्यात गर्दै वैदेशिकव्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अहिलेकै गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने हो भने केही वर्षमा भारतबाट विद्युत् आयात नगरीकन पनि लोडसेडिङमुक्त त गर्न सकिएला तर त्यो भन्दा धेरै प्रगति हुने देखिन्न । नेपाल सरकार र नेपालभित्रकै निजी लगानीकर्ताहरूमार्फत मात्रै सरकारको यो लक्ष्य असम्भवप्रायः छ ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।