संघीय संरचनामा राज्य शक्ति सन्तुलन

मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४

राजनीतिक अन्योल र असन्तुलनको भावावेशमा न्यायपालिका बग्नु र फस्नु हितकर हुँदैन, न्यायकै लागि तथा विधिको शासनलाई पुनःस्थापन गर्न पनि।

भारतसँगका समस्या समाधान

मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४

भारतको मालिकीय रवैयाका कारण यतिखेर धेरै नेपालीले दुःख पाएका छन्। नेपाली सत्ताका कामकारबाही पनि उसैको पक्षमा देखिएको छ। त्यसैले अब भारतसँगका सबै समस्या पहिचान गरेर अघि बढेमात्र मुलुकको हित हुनेछ।

पूनर्निर्माणले गति लिन किन सकेन?

मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४

वास्तवमा अहिले पुनर्निर्माणमा अड्चन भनेको परिकल्पना गरिएको स्थानीय स्तरको पुनर्निर्माण समिति गठन नहुनु हो। स्थानीय स्तरबाट खटिएका प्राविधिकहरूसँग हातेमालो गरी गाउँगाउँमा अभियान सञ्चालन गर्नपट्टि लाग्ने हो भने पुनर्निर्माणले पक्कै गति लिनेछ।

अपहेलित राष्ट्रियता र देशभक्ति

सोमबार, ११ बैशाख २०७४

हे भगवान! हे वज्र देवता! हे समग्र मस्ट र वोन देवता! यो देशको अस्तित्वसंँगै बचेको हाम्रो साझा धर्म, सभ्यता, संस्कृति र नेपालको राष्ट्रियता बचाउन हामी सारा नेपालीलाई थप सुबुद्धि र वर्गत देऊ!  हामीमा राष्ट्रभक्तीय राष्ट्रवादको अवशान कहिल्यै नहोस्!

रमण महर्षिलाई सम्झँदा

सोमबार, ११ बैशाख २०७४

पवित्रताको आफ्नै स्वाद र सन्तुष्टि हुन्छ। रमण महर्षिको हृदयको पवित्रता र माधुर्य आज पनि रमण आश्रमको भोजनमा अनुभव गर्न सकिन्छ।

हबिब प्रकरणका संकेत

सोमबार, ११ बैशाख २०७४

हबिब अपहरणको अनुसन्धानबाट समयक्रममा विभिन्न पाटो खुल्ला नै तर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई भने गम्भीररूपमा लिने बेला आइसकेको छ।

भारतसँगका समस्या समाधान

सोमबार, ११ बैशाख २०७४

भारतको मालिकीय रवैयाका कारण यतिखेर धेरै नेपालीले दुःख पाएका छन्। नेपाली सत्ताका कामकारबाही पनि उसैको पक्षमा देखिएको छ। त्यसैले अब भारतसँगका सबै समस्या पहिचान गरेर अघि बढेमात्र मुलुकको हित हुनेछ।

नरोकौं निर्वाचन

आइतबार, १० बैशाख २०७४

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले गत मंगलबार दृढतासाथ निर्वाचन मिति नसर्ने बताउँदा विश्वास गर्नु नपर्ने कारण थिएन। निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि यससम्बन्धी निर्णयमा निर्वाचन आयोगभन्दा अर्को विश्वासिलो निकाय हुन सक्दैन। तर, हामीकहाँ निर्वाचन आयोगले मात्र भनेर पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था छ।

किन रोक्न हुँदैन चुनाव?

आइतबार, १० बैशाख २०७४

हेर्दा सामन्ती प्रथाविरुद्ध आन्दोलन गरेको ठानिएको मोर्चा स्वयं स्थानीय तह र प्रान्तमा निहीत अधिकार कटौती गर्न उद्यत छ। यसबाट उसले कसका लागि राजनीति गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

पश्चिमाहरूका शंकास्पद गतिविधि

आइतबार, १० बैशाख २०७४

तराईका पत्रकार, वकिल, युवालाई भड्काउने, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा बोलाएर स्यावासी दिने, पृथकतावादीलाई उचाल्ने पहल, प्रयास र सहयोगका लागि पश्चिमा मुलुकलाई लाज लाग्नैपर्छ।

होशियारका साथ सम्हाल्नुपर्ने पक्ष

आइतबार, १० बैशाख २०७४

मधेसी दलले उठाउँदै आएका प्रत्येक सवालमा भारतीय स्वार्थ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। राज्यले अत्यन्त होसियारीसाथ सम्हाल्नुपर्ने अनगिन्ती सवाल छन् तर पहाड र मधेस बीचको मानसिक विभाजनलाई साँघुर्‍याउँदै लानुपर्नेमा झन्झन् फराकिलो पार्ने काममा केही नेता लागिरहेका छन्।

एकीकरणको उत्साह

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

टुटफुटको सिकार बन्दै आएका तराई–मधेस केन्द्रित ६ वटा दल मिल्नुले नेपाली राजनीतिमा बेग्लै तरंग उत्पन्न हुन पुगेको छ। सरकार स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएका बेला निर्वाचन बहिष्कार गर्न तम्सिएका दलहरूबीच एकता हुनुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ।

निरीह निधीको नियति

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

नेकाको राजनीति सुस्तरी साम्प्रदायिक बन्दै गइरहेको दृष्टान्त निधी प्रकरण बन्न सक्दछ। र, त्यस अवस्थाका लागि नेपाली कांग्रेसका मधेसी राजनीतिकर्मीहरू स्वयं पनि कम जिम्मेवार छैनन्।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

चुनावमा हुने खर्चले आर्थिक गतिविधिलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउनेछ। साथै निर्वाचनपछि बढी जवाफदेही स्थानीय सरकार स्थापित हुने भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चमा पनि बढी पारदर्शिता आउनेछ।

चारैतिर उपलब्धि

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

कस्तो भिखारी सरकार होला यो? त्यसरी दिइसकेको बिदा पनि कहिल्यै फिर्ता लिनुहुन्छ? यो बिदा फिर्ता लिनु भनेको त भ्रमणको आधा उपलब्धि तुहाइदिनु हो।

अहिलेको अर्जुनदृष्टि

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

सरकारको यतिबेलाका एकमात्र अर्जुन दृष्टि निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ। जसले धेरै समस्याको समाधान आफैँ दिन्छ।

निर्वाचन र चलखेल

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

आफूलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको धरोहर ठान्ने सत्तारुढ दलहरू र असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतान्त्रीकरणमा समस्या पैदा भएको छ।

मधेसी दल एकीकरण : सम्भावना र चुनौती

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

मधेसकेन्द्रित दल ‘अधिकारको राजनीति' गर्छन् तर उनीहरूको मत प्राप्तिको मूल आधार भने जातीय  छ। जातपातका आधारमा मत दिने मतदाताको प्रवृत्तिलाई एकीकरणले लगभग समाप्त गर्नेछ।

सत्तारुढमा संयम आवश्यक

बिहिबार, ०७ बैशाख २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमा सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियता प्रशंसनीय छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उनले कुनै पनि हालतमा वैशाख ३१ को निर्वाचन नरोकिने दृढता दोहोर्‍याए।

२०७३ लाई फर्केर हेर्दा

बिहिबार, ०७ बैशाख २०७४

मधेसका कैयन मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्न हिच्किचाइरहको छ तर त्यो प्राप्त गर्न जनमत परिचालन गर्ने कि वहिष्कार? मोर्चाका लागि मूलभूत प्रश्न अहिले यही छ।