राजदूत नियुक्तिमा राजनीति

शुक्रबार, ०६ फागुन २०७३

विश्वव्यापीकरण, उदार अर्थतन्त्र, व्यापक अन्तरनिर्भरता भएको संसारमा कूटनीतिक मामिला अध्ययन, मनन र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो। गर्बिलो इतिहास भए पनि हालका दिनमा आएर अस्थिर राजनीति, प्रश्नवाचक विकास, व्यक्तिवादी पद्धति हाबी भएको, असफलतातिर मोडिएको भनेर चिनारी दिन लागेका वर्तमान नेपाललाई केही सुधार गरेर अघि बढाउन कूटनीतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो।

चुनावको चिन्ता

बिहिबार, ०५ फागुन २०७३

आगामी जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकारले राजनीतिक तथा आवश्यक अन्य छलफललाई घनीभूत बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै साताको सुरुमा प्रमुख सात दलका शीर्ष नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर जेठभित्र स्थानीय चुनाव गराउन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमै संकट आइपर्ने स्मरण गराइन्।

आवधिक निर्वाचन किन?

बिहिबार, ०५ फागुन २०७३

आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न/गराउन नसक्ने अनि संविधान संशोधन गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वले सोच्न सक्दैन र हुँदैन।

न्यूनतम मतको सीमा

बिहिबार, ०५ फागुन २०७३

थ्रेसहोल्ड प्रावधानले नागरिकको मतदान गर्ने मौलिक हकमा कुनै अवरोध गर्दैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ। मुलुकमा राजनीतिक दलको गुणस्तरीय उपस्थिति र नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई बढावा दिन्छ।

निरंकुशताविरुद्धको आवाज

बिहिबार, ०५ फागुन २०७३

सांसदलाई होटलमा राख्ने, विदेश सयर गराउने, प्राडो/पजेरोमा भन्सार छुट दिलाउने उदार नेताका रूपमा देउवाको परिचय छ। आफूलाई आलोचनात्मक सुझाव दिने इमानदार कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी नदिने व्यवहार पनि उहाँको छ।

दिगो विकासको पर्यावरणीय मार्गचित्र

बिहिबार, ०५ फागुन २०७३

दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गरी विकासलाई वातावरण व्यवस्थापनसँग जोडियो भनेमात्र दीर्घकालसम्म फलदायी विकास सम्भव हुन्छ।

द्वन्द्वपीडितका दुःख

बुधबार, ०४ फागुन २०७३

एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ हजार हाराहारीमा भए पनि त्यसको असरबाट प्रभावित अझै बढी छन्। द्वन्द्व समाप्तिको दस वर्ष नाघिसक्दा पनि अधिकांश पीडितको कष्ट कम हुनुको बदला झनै बढ्दै गएको छ।

बिर्सिएका सुशील

बुधबार, ०४ फागुन २०७३

आफ्नो पार्टी नेताको निधनको एक वर्षलाई सुशील स्मृतिका रूपमा कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्नैपर्ने थियो। देशभर संविधानका असल पक्षको चर्चा गर्दै सुशीलप्रति सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो केही भएन।

एनआरएनको बाटो

बुधबार, ०४ फागुन २०७३

आफ्नो विचार, कार्ययोजना र दूरदृष्टिलाई अगाडि सार्खै त्यसमा केन्द्रित बहस अगाडि बढाएको देखिँदैन। आफूले भनेको मान्ने, राजनीतिक विचारका आधारमा समूह निर्माण गररे, पैसा खर्च गरेर नेतृत्वमा पुग्ने बाटोमै देखिन्छन्।

नेपाल-भारतका साझा कुरा

बुधबार, ०४ फागुन २०७३

'ग्रेटर नेपाल'को मुद्दाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही मात्रामा 'बार्गेनिङ' बुँदाको काम त गर्ला, तर यस्ता असम्भव लक्ष्य बोकेका अभियानले साझा र विशाल सांस्कृतिक एकताको बाटोमा अप्ठेरा र अनावश्यक सतर्कताको नीति बढाएको देखिन्छ।

अस्थिर सेयर बजार

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

चालू आर्थिक वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएअनुसार पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नियामक निकायको निर्देशनका कारण बोनस र हकप्रदका माध्यमले बजारमा बढ्दो सेयर आपूर्ति चाप तथा पछिल्लो समयमा निक्षेपमा उच्च ब्याजदरजस्ता कारणले सेयर बजारमा निरन्तर उतारचढाव देखिएको छ।

बजेट खर्चका विसंगति

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

बजेट निश्चित अर्थदर्शनमा आधारित हुन्छ र यस्तो दर्शन देशको संविधानले निर्धारण गर्छ। राष्ट्रिय बजेटको नीतिगत तथा प्रणालीगत संरचनाका माध्यमबाट नै सरकारले जनतासम्म पुग्ने लगानी, खर्च, वितरण वा राजस्वसमेतका विकल्पमध्ये उपयुक्त पद्धतिगत बाटो तय गर्छ।

सामाजिक रूपान्तरणमा रेडियो

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

नयाँ संविधान र कानुनले सृजना गरेका नयाँ संरचना र ती संरचनासँग जनताका सम्बन्धलाई समयमै सुसूचित गराउन सरकारले समन्वयात्मक रूपमा सामुदायिक रेडियोका सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकेमा नेपाली समाज सकारात्मक रूपान्तरणको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ।

न्यायमा शक्तिशालीको बक्रदृष्टि

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘इन्जस्टिस एनिह्वेर इज थ्रेट टु जस्टिस एभ्रिह्वेयर’ अर्थात् कहीँ अन्यायको गुन्जायस हुन्छ भने न्यायप्रतिको धम्की जहाँसुकै हुन्छ।

एसएलसी परीक्षाको अन्योल

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधनपश्चात् सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न अब एसएलसी परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो र त्यो आजका दिनसम्म पनि उत्तिकै मात्रामा सोधिने गरेको छ। किनकि १९९० सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको एसएलसी परीक्षाले आममानिसमा एउटा गज्जबको छाप बसालिसकेको छ।

कांग्रेसको कर्तव्य

सोमबार, ०२ फागुन २०७३

मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनको मियो नेपाली कांग्रेस बन्दै आएको छ। चाहे २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन होस्, वा पछिल्लो(२०६२/६३) राजा हटाउ अभियानको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको हो। मुलुकको राजनीति विगत साढे ६ दशकदेखि कांग्रेसकै वृत्तमा घुमिरहेको देखिन्छ।

आत्मघाती गोलको प्रतीक्षा

सोमबार, ०२ फागुन २०७३

संविधान संशोधनका पक्षधरलाई राष्ट्रघाती करार गरेर आफूमात्रै मुलुकको राष्ट्रियताको ठेकेदारका रूपमा मत संकलन गर्ने रणनीतिमा एमाले लागेको छ। यो पनि चुनावमा गइहाल्ने मानसिकता होइन।

नर्कजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

सोमबार, ०२ फागुन २०७३

माघ महिनामा दुई पटक मुलुकबाहिर जाने सुयोग जुर्‍यो, बाली र नयाँ दिल्ली। देशबाहिर जाँदा इमिग्रेसन र सिक्योरिटी सहजै थिए, तर अरु बाँकी भने लथालिंग। असनतिरकै जस्तो भीड थियो पर्खने कक्षमा, जहाँ बस्ने सिटसम्म पनि थिएन। सबै भरिभराउ र धेरै यात्रु खडेखडे।

मतदाताको थाहा पाउने अधिकार

सोमबार, ०२ फागुन २०७३

सार्वजनिक मञ्चमा राजनीतिक नेताका लहरमा 'वान्टेड'को सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू बसेको देख्न पर्नु मतदाताका लागि विडम्बना, लाजमर्दो र दुःखको कुरो हो। सुसूचित हुने अधिकारले यसमा नियन्त्रणको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

समाजमा दाइजोको त्रास

सोमबार, ०२ फागुन २०७३

तराई मधेसका कतिपय ठाउँमा त केटाको पढाइ र जागिरलाई दाइजोको मानकका रूपमा पनि लिइएको पाइन्छ। जति धेरै पढाइ वा जागिरको कमाइ, उति नै  धेरै दाइजो!

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।