कसले बोलिदिने पीडितको बोली ?

सोमबार, २९ माघ २०७४

विश्वको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक ‘अपराधपीडितको हक’ शीर्षकमा मौलिक हक प्रत्याभूत भएको नेपालमा अझ पनि पीडितको हकहितमा निरपेक्ष भावमा कानुन बनाउनु वा व्यवहार गर्नु न्यायोचित मानिँदैन ।

न्यायको अन्तर्राष्ट्रियकरण

सोमबार, २९ माघ २०७४

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो–छरितो ढंगबाट सम्बोधन गर्न आयोग चाहिन्छन् नै । तर ती विश्वसनीय, निष्पक्ष र भरपर्दो हुनुपर्छ, जो वर्तमान आयोग छैनन् । तीन वर्षमा केही गर्न नसकेका यी आयोगले फेरि थप एक वर्षमा केही गर्लान् भनेर कसैले विश्वास गरेका छैनन् पनि । त्यसैले यदि सम्बन्धित पक्ष इमानदार हुने हो भने यी आयोगको पुनर्गठनको विकल्प छैन।

समृद्ध सुदूरका सपना

सोमबार, २९ माघ २०७४

विगतमा गरिबी र कुसंस्कारका नामले प्रचलित तत्कालीन सुदूरपश्चिमको पहिचान फेरिन थालेको छ । विभिन्न विश्लेषणहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांकमा सुदूरका प्रायः जिल्लाहरूको स्थान अन्तिमतिर रहेको पाइन्थ्यो। तर राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा भर्खरै सम्पन्न गरिएको बहु–आयामिक गरिबी विश्लेषणमा प्रदेश नम्बर दुई र छ मा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको कुरा बाहिर आयो । तत्कालीन सुदूरपश्चिम र अहिलेको प्रदेश नम्बर सातको गरिबी सूचकांक प्रदेश दुई र छ को भन्दा सुधारिएको पाइएको छ । यस अर्थमा सुदूरले अब आफ्नो पहिचान फेर्दै गइरहेको छ भन्न सकिने आधार तयार भएका हुन्।

प्रदेशको पहिचान के ?

सोमबार, २९ माघ २०७४

प्रदेशसभाले नागरिक हितमा गर्नुपर्ने काम आफ्ना ठाउँमा छ, त्यो भन्दा अगाडि दुइटा काम गर्नैपर्ने छ— प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम । नम्बरका आधारमा चलेको प्रदेशको नाम जुराउनु छँदै छ, प्रदेशको राजधानीका विषयमा मुख्य मन्त्री हुने व्यक्ति र पार्टी समेतलाई कतिपय अस्थायी केन्द्र राजधानी बन्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ।

विचलित कांग्रेस

सोमबार, २९ माघ २०७४

विभिन्न उतारचढावका साथ सात दशक लामो यात्रा पार गरेको नेपालको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा र र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ल्याएको बहुमतपछि विचलित मुद्रामा छ । पार्टी शुद्धीकरणका नाउँमा नेता बाटोमा बसेर जुत्ता पालिस गर्दै लोक हँसाउने काम गरिरहेका छन् भने कोही आरोप÷प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् । कांग्रेसको हार शर्मनाक छ । पराजयमा पार्टी नेतृत्वको कमजोरी पनि उत्तिकै छ ।

दोषीमाथि कारबाही गर

आइतबार, २८ माघ २०७४

नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको विकृति हटाई यसमा सुधार गर्नुपर्ने बहस टड्कारो रुपमा उठेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा.गोविन्द केसीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । यही क्रममा डा.केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा मेडिकल कलेजका सम्बन्धन र सिट निर्धारणलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पटकपटक माग गरे ।

नेपाल अनुकूल विद्युत् ऐन

आइतबार, २८ माघ २०७४

हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन र तुहाइएको विद्युत्् विधेयकको सबभन्दा ठूलो कमजोरी नै तल्लो तटीय लाभसम्बन्धी मौनता हो । नेपालको भूभाग डुबाएर, जनतालाई विस्थापित गराएर सुक्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय मुलुकलाई निःशुल्क दिनु कुनै पनि हालतमा उचित÷जायज हैन ।

चकटी सेलाउन दिनुस्

आइतबार, २८ माघ २०७४

कर्मचारीतन्त्रले थुप्रैको राय लिन्छ । सिफारिस लिन्छ । दर्जनौँ पानाका टिप्पणी भर्छ । प्वाल पारेर बाँधिएका ढड्डा तयार गर्छ । र, ढुक्क हुन्छ कि उसलाई कसैले जिम्मेवार बनाउन सक्नेछैन । अर्थात् जवाफदेहिता कुनै हालतमा नलिने प्रशासन प्रणाली हामीकहाँ छ।

डा.केसी र संघीयता

आइतबार, २८ माघ २०७४

डा. केसी आफ्नो चरित्र र आफ्ना वैचारिक अडानमा स्पष्ट देखिँदै आएका छन् । उनका लागि घर–परिवार भन्नु राष्ट्रका जनता हुन् र उनको सर्वस्व राष्ट्रकै निम्ति समर्पित छ । यसैले उनी जति स्पष्ट छन्, त्यति नै निर्भीक छन् । तर यहाँ रातारात जनताको आँखामा छारो हालेर राष्ट्रिय सम्पदाको दोहन गर्न पल्केको भ्रष्ट माफियातन्त्रका लागि डा. केसीको पारदर्शिता र उनको स्वच्छ छवि आँखाको कसिङ्गर बनेको छ।

भाषिक पहिचान मेटाउने ‘साजिस’

आइतबार, २८ माघ २०७४

धनुषा जिल्लाको बेला गाउँका एक साहुजी परिवारमा जाने अवसर जुट्यो । ती एउटै परिवारमा पृथक्–पृथक् भाषाभाषी रहेबसेको पाएँ । जिज्ञासावश घरका जेठा सदस्य राघवेन्द्रसँग सोध्दा उनले मेरो भावना बुझेर आफैँ भनिहाले, ‘हाम्रो परिवारमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका हुँदा यस्तो भएको हो ।’ उनीहरूमा आपसमा आ–आप्mनो अभिव्यक्ति दिन कसैलाई कुनै कठिनाइ हुँदैन जसलाई जे भाषामा कुरा गर्न मन लाग्छ गर्छन्।

प्रदेशसभाको आगामी बाटो

शुक्रबार, २६ माघ २०७४

स्थानीयतहको अधिकार कटौतीगर्ने प्रयास भइरहेको अहिलेको अवस्थामात्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने दायित्वप्रदेशसभाकै हो । स्थानीयतहलाई जतिअधिकारसम्पन्नबनायो त्यति नै संघीयता दिगो हुँदै जाने हो । स्थानीयतहअधिकारविहीनभएभने प्रदेश पनिकमजोर हुनजानेछन् । प्रदेशले स्थानीयतह र केन्द्रसँग जे जतिहिसाबले समन्वयगर्न सक्यो, त्यति नै संघीय संरचनासमृद्ध बन्दै जाने हो । संघीयताको यो पक्षलाई प्रदेशसभाहरुले आत्मसात्गर्न सक्नुपर्छ।

आशाबीच दुःस्वप्न

शुक्रबार, २६ माघ २०७४

वास्तवमा अहिले जनतालाई पिरोलिरहेको दुःस्स्वप्न र ऐंठनको कारण नै के हो भने ‘विकास’ का नाममा यी सबैखाले मूर्खताले अबका केही वर्षमा रजधज गर्लान् र त्यही देख्न चाहने विदेशी मसिहाहरूका ‘सुयोग्य शिष्य’ हरूले त्यसलाई मलजल गरि नै रहलान् भन्ने जायज डर बाँकी छ ।

कलि : कलह युग

शुक्रबार, २६ माघ २०७४

सञ्चारमाध्यममा विद्वान्–विदूषीका सारगर्भित र महत्वपूर्ण विचार विरलै सुन्न पाइन्छ नेपालमा । कतिपय पत्रकार सिकारु, अभिमानी, पूर्वाग्रही र अल्पज्ञ भएकाले दलका सीमित नेताबाहेक अरूलाई चिन्दैनन् । राष्ट्रलाई सद्विचार दिन सक्ने ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी र इमानदार मानिस ओझेलमा परेका छन्।

दलित प्रतिनिधित्व अर्कैका पोल्टामा

शुक्रबार, २६ माघ २०७४

सातओटा प्रदेशमाप्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी कुल ५५० जनाप्रादेशिकविधायकचुनिएका छन् । विभिन्न दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको जातीयविश्लेषणले ५ ओटा प्रदेशमा खस–आर्य,एउटामा मधेसी र एउटामा जनजातिको अग्रता रहेको देखाएको छ ।सातओटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हेर्दा सबभन्दा बढी सिट खस–आर्य (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, सन्यासी)ले २४१(४१.८प्रतिशत),मधेसीले ९४(१७.१ प्रतिशत),मुश्लिमले १९ सिट (३.५ प्रतिशत),दलितले ३३ सिट (६ प्रतिशत),जनजातिले १३५ सिट (२४.५प्रतिशत) र थारू २८ सिट (५.०९ प्रतिशत)मानिर्वाचितभएको देखिन्छ।

बडाहरूबाटै बिग्रेको देश

शुक्रबार, २६ माघ २०७४

नयाँ संविधान २०७२ कार्यान्वयनको अन्तिम खुड्किलो प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली जनताले आमरूपमा सहभागिता जनाएर अनुमोदन गरिदिए । अब धेरै समस्याको निकास कसरी निस्किन्छ, विकास र समृद्धिले कसरी बाटो समाउँछ, के दलहरू सुध्रेलान्, के अब संक्रमण सकियो, यी र यस्ता प्रश्न यहाँ सबको अनुहारमा छन् ।

सलाम धुर्मुस–सुन्तली !

बिहिबार, २५ माघ २०७४

समय चेतनामा सबैभन्दा पछि परेको आजको हाम्रो नेपालमा एक जोडी कलाकारले १ सय १४ दिनमा नमुना बस्ती निर्माण गरेर सबैलाई चकित पारेका छन् । आफूले गर्न खोजेको काम पटक–पटक समयमा पूरा गरेर सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले संकल्पशक्ति हुने हो भने असम्भव केही पनि छैन भन्ने देखाइदिएका छन् । एकातिर मुलुकमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले थालनी गरेका भूकम्पपीडित बस्तीका काम असरल्ल छन् ।

भारतीय बजेट र नेपाली चासो

बिहिबार, २५ माघ २०७४

भारतीय जनता पार्टी सरकार ‘राष्ट्रवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘खुला बजारवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘जनमुखी’ पनि देखिनुपर्ने र ‘कर्पोरेटिजम’को पनि पक्षपोषण गर्नुपर्ने बेग्लाबेग्लै अनुहारमा उभिए पनि ऊ मूलतः ‘इन्डियन कर्पोरेट क्यापिटालिस्टहरूको’ पक्षमा बलियोसँग उभियो।

बेमौसमको बाँसुरी

बिहिबार, २५ माघ २०७४

एक शक्तिशाली छिमेकीको हैसियतमा सहिष्णुतापूर्वक कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने भारतले नेपालको सत्ता र राजनीति आफैँ डोर्‍याउन खोज्ने परम्परागत भुल गरेको छ । यो भारतकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

भारतको (अ)कूटनीति

बिहिबार, २५ माघ २०७४

यथार्थमा स्वराजको त्यो यात्रा नेपालमा स्थिरता र स्थायित्वका लागि हुन लागेको राजनीतिक व्यवस्थापन र विधिसम्मत सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा भाँजो हाल्न आवश्यक छिद्रहरू खोज्ने एउटा घटिया प्रयास थियो।

प्राविधिक–व्यावसायिक शिक्षाको अवस्था

बिहिबार, २५ माघ २०७४

नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम औपचारिक पद्धति एवं संगठनात्मक ढंगले विसं १९९९ मा प्राविधिक तालिम शिक्षालय (हालको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज) बाट सुरुवात भएको हो । क्रमशः मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्र र बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट २०१९ सालमा स्थापना भई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको सत्यतथ्य हाम्रा अगाडि सर्वविदितै छ ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।