बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको प्रयोग

बिहिबार, १३ साउन २०७३

यदाकदाबाहेक मुलुक प्रायः राजनीतिक सरगर्मीबाट अछूत हुन सकेको छैन। २०७२ को संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था संविधान निमतिाले सिर्जना गरे। संक्रमणकालमा बनेको सरकारलाई संविधानतः हटाउनै मिल्दैन भनेर सत्तापक्षलगायतबाट केही समयसम्म तर्क गरियो।

बाढीपीडितमा ध्यान

बिहिबार, १३ साउन २०७३

'नियमित आकस्मिकता'जस्तो यस पटक (बुधबारसम्म) पनि बाढी–पहिरोबाट पाँच दर्जनजति सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। सयौँ घाइते भएका छन् भने बेपत्ता हुनेको संख्या पनि धेरै छ। हजारौँ घर विस्थापित हुने अवस्था छ। तराई–मधेसमा डुबानको समस्या बढ्दो छ, अन्नबाली सखाप भएका छन्।

बाढी-पहिरोको भोग

बिहिबार, १३ साउन २०७३

सोमबार र मंगलबारको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र गएको पहिरोमा परेर मानवीय क्षति कति भयो? बुधबार प्रकाशित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनले आ–आफ्नै तथ्य पस्किएका छन्। महत्वका साथ समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरिएको छ र विस्तृतमा बाढी, पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेहरूको बेपत्ता विवरण दिइएको छ तर एउटाको तथ्याङ्क अर्कोसँग नमिल्नुको पछाडिका कारण के छन्?

सत्याग्रह, सत्ता र सकस

बुधबार, १२ साउन २०७३

सोमबार राजनीतिक, सामाजिक तथा जनहितका तीनवटा सन्दर्भ एकै पटक सतहमा आए। सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको १६ दिन लामो आमरण अनशनको पटाक्षेप, केपी शर्मा ओलीको सत्ता बहिर्गमन र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’नेतृत्वको माओवादीको नेपाल बन्दको सकस।

ओली बहिर्गमनको प्रश्न

बुधबार, १२ साउन २०७३

यता सियो उता उध्रिन्छ, उता सियो यता उध्रिन्छ, कतितिर सिउनु ? राजनीतिक गठबन्धनको चर्को पीडा भोगेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले नयाँ सन्तुलनका लागि समेत खास अर्थ राख्छ।

मानव अधिकार र युद्ध अपराध

बुधबार, १२ साउन २०७३

नेकपा माओवादी र एमालेबीच भएको ९ बुँदे सहमति विवादमा तानिएको छ। ९ बुँदामध्ये ५ वटा बुँदा द्वन्द्वकालीन न्यायसँग सम्बन्धित भएकाले पनि यो सहमतिमा अरु बुँदा देखाउनका लागिमात्र राखिएका हुन् र सहमतिको मुख्य सार द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।

रगतको मूल्य

बुधबार, १२ साउन २०७३

‘हामी सर्वत्र रगतले जोडिएका छौं’ भन्ने मूल नाराका साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाइएको डेढ महिना नबित्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले साउन १२ गते आफ्नो स्वर्णजयन्ती मनाएको छ । बिरामीलाई चौबीसै घण्टा रगत उपलब्ध गराउने सोसाइटीले स्थापनाको ५० औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा यसको सेवा प्रवाहमा भने सन्तोष गर्नसक्ने अवस्था अझै छैन।

कम्युनिस्टका नाममा

बुधबार, १२ साउन २०७३

आजभोलि कम्युनिस्ट नामधारी कम्युनिस्टहरूको अनुहार देख्दा पनि वाक्क लाग्छ । भर्खरै नेकपा माओवादी केन्द्रले आफैँ संलग्न नेपालको सरकार भारतीय शासकको योजनामुताबिक आफैँ ढाल्यो र आफूलाई उत्कृष्ट भारतीय दलाल प्रमाणित ग¥यो । त्यो देख्दा आफैँलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्न झनै बढी लाज लाग्छ ।

मधेस केन्द्रित दल सरकारमा जाऊ

मङ्गलबार, ११ साउन २०७३

अन्ततः राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सुझबुझपूर्ण मान्न सकिन्छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने मतदानमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले सहभागिता जनाएका थिएनन्। तर, ओलीलाई बहुमतमार्फत् सत्ताबाट हटाउने कुरा चलेपछि निर्वाचनमा मधेसी दलले सहभागी हुने बताए।

म्यादी प्रधानमन्त्रीसँगका अपेक्षा

मङ्गलबार, ११ साउन २०७३

सिंहदरवारमा प्रधान मन्त्रीको कार्यकक्षको ठीकबाहिर लामो करिडर छ– पूर्व–पश्चिम फैलिएको। आफ्नो कार्यकक्षमा जाँदा र आउँदा कुनै पनि प्रमले यो करिडर क्रस नगरी सुखै छैन। करिडरको भित्ताभरि नेपालका प्रधान मन्त्रीहरुको फोटो टाँगिएको थियो विगतमा। हिजोआज के छ थाहा छैन। यदि त्यही ठाउँ अझै पनि प्रधान मन्त्रीहरुको फोटो टाँग्ने संग्रहालय हो भने संभवत अब नयाँ प्रधान मन्त्रीको फोटो टाँग्ने ठाउँ त्यो करिडरमा छैन कि!

मौन बुद्धिजीवीहरू

मङ्गलबार, ११ साउन २०७३

डा. गोविन्द केसीको भोक हड्ताल र उनले उठाएको सही मुद्दालाई नेपालका प्रायशः बुद्धिजीवी नसुनेझैं गर्दैछन्। यस्तो अवस्थालाई 'भोरजुवा' का रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। देशलाई यस्तो अवस्था परेको बेला बुद्धिजीवीहरू निदाएझैं गर्छन् भने देशको अधोगति निश्चित छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् नेपाली शब्दकोशले बुद्धिजीवी शब्दको परिभाषा दिँदै भनेको छ– बौद्धिक काम गरेर जीविका चलाउने, बौद्धिक शक्ति, बुद्धिमान कहलाउन चाहिने मुख्य गुण भएको।

बहुमतीय राजनीतिको खेल

मङ्गलबार, ११ साउन २०७३

संविधान निर्माणका बेला माओवादीले प्रस्तुत गरेको प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति, एमालेले राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र अधिकांश जनताले दिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने सुझावका विपरीत कतिपय दल र तिनका नेताको हठका कारण पुरानै परम्परागत संसदीय पद्धति  कायम भयो।

नयाँ सरकार र मधेसका मुद्दा

मङ्गलबार, ११ साउन २०७३

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति भए पनि सत्ता प्राप्तिका लागि संवैधानिक मर्म र जनआकांक्षाको  बेवास्ता गर्नुहँुदैन। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव नहुने र सम्भावनाको मार्ग प्रशस्त हुने भनेझैँ सत्ता कुनै एकै शक्तिको हातमा रहिरहन सक्दैन। जब कुनै शक्तिले सत्ता आफ्नो हातमा लामो समयसम्म राखिराख्ने चाहना राख्छ तब निरंकुशता जन्मन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता धराशायी हुन्छ।

लुते नेतृत्व र खराब भूमण्डलीकरण

सोमबार, १० साउन २०७३

सन् १९५० को दशकदेखि युरोपेली राष्ट्रहरुले क्षेत्रीय एकताको मूल्य र फाइदाका बारेमा तकवितर्क तथा बहस गरिरहेका छन्। बेलायतले युरोपेली संघ छाड्ने मतदान ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रह नगरुञ्जेल भुमण्डलीकरण, स्वतन्त्र व्यापार, आप्रवासन र तिनको आर्थिक प्रभाव वरपर भने हुन सकेको थिएन।

संघीयतामा वित्त आयोग

सोमबार, १० साउन २०७३

मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ। संघीय प्रणालीको सफलताका लागि विभिन्न तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि यही अपेक्षा गरेको छ जसको निर्देशक सिद्धान्तमा अन्य कुराका साथै 'परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय एकाइबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै...' भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। यसले संघीय व्यवस्थामा परस्पर सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता झल्काउँछ।

शिव के हो?

सोमबार, १० साउन २०७३

आज साउन महिनाको सोमबार। नेपाललगायत संसारका हरेक स्थानमा बस्ने करोडौं सनातन धर्मावलम्बीहरु महादेवको उपासना गर्दै मन्दिर जाने, पूजा गर्ने र व्रत बस्ने गर्दैछन्। यो क्रम हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको छ र जबसम्म यो पृथ्वी रहन्छ तबसम्म चल्नेछ। वेलपत्रले शिवालयहरु ढाकिएका छन्। शिवको आराधनामा हजारौं भक्तहरु न्ाचगान गर्दैछन्। यो क्रम वर्षभर नै चल्ने भए पनि साउनमा धेरै बढी हुन्छ। किनकि साउन शिवलाई मन पर्ने महिना हो। साउनले मानिसलाई शिवतत्वमा जान प्रेरित गर्छ।

सागरनाथ अतिक्रमण :  राज्यक्रान्तिको आधार

सोमबार, १० साउन २०७३

राज्य क्रान्तिमा लागेको विप्लव माओवादीले सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजना अतिक्रमणकारीका पक्षमा बन्द आह्वान गरेको छ। मुलुकमा फेरि पनि सशस्त्र क्रान्तिको सपना देखेको पार्टीले बन्द जस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन आह्वान गर्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो।

निहत्थामाथि प्रहरी दमन

सोमबार, १० साउन २०७३

चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारको माग राख्दै सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि जनआन्दोलन २०६२/६३ लाई सम्झाउने गरी प्रहरीले दमन गरेको छ। यस क्षेत्रको सुधारमा बाधक बन्दै आएका अख्तियार पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सांसदलाई समेत केसीले आग्रह गर्दै आएका हुन्।

सत्ताको भकुन्डो

आइतबार, ०९ साउन २०७३

राजनीतिमा 'दुई प्लस दुई' चार नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो पाँच हुन्छ भने कहिले तीन पनि भइदिइन्छ। राजनीति सधैँ तरल बनिरहने नेपालजस्तो मुलुकमा त योगफलमात्र होइन कहिलेकाहीँ विज्ञान पनि फेल खान्छ। गत असोजमा अब लामो समय सँगै हिँड्ने बाचाबन्धनसहित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन निर्माण गरेका थिए।

अल्पमत सरकारको हैसियत

आइतबार, ०९ साउन २०७३

संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिसकेपछि संविधानको धारा २९८ बमोजिम गठन भएको हालको केपी ओली सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि हट्ने वर्तमान सरकारको सट्टा नयाँ सरकार गठन गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म बर्तमान ओली सरकार नै कार्यबाहक मन्त्रिमण्डलका रूपमा सरकारमा रहिरहने तर्क एक कोणबाट प्रस्तुत हुँदै आएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।