नयाँ राजनीतिका चुनौती

शुक्रबार, २१ माघ २०७३

त्यति बलियो ठानिएको राजतन्त्र समाप्त भएर यो देश गणतन्त्र बनेको पनि यतिका वर्ष बितिसके। तर पनि नेपाल अझै पुरानै छ। नयाँ बन्नै सकेन। यो असफलताका निम्ति जसले पनि सजिलै सराप्ने परम्परागत राजनीतिका कर्ता बनेका पुराना पार्टीहरूलाई नै हो।

न्यायपालिकामा पारदर्शिता!

शुक्रबार, २१ माघ २०७३

खरदारमा नियुक्त गर्न पनि योग्यता परीक्षण हुन्छ। तर, आफ्ना मान्छेको परीक्षा लिनु नपर्ने र राजनीतिक एवं गैरसरकारी घुन लागेका व्यक्तिलाई योग्य देख्ने धृतराष्ट्रहरूले न्यायाधीश पदकै अपहेलना गरेका छन्।

ओलीको 'भजन संग्रह'

शुक्रबार, २१ माघ २०७३

अन्ततः कमरेड केपी ओलीको पुस्तक पनि पुस्तक बजारमा आयो। अस्ति भर्खरमात्रै उक्त पुस्तक विमोचन भयो। कमरेड ओलीको पुस्तक भनेपछि मैले त सोचेको थिएँ– उहाँ आफ्ना उखानटुक्का र चुट्किलाहरूको संग्रह निकाल्दै हुनुहुन्छ। नेपाली पाठकबीच उहाँका उखान र टुक्काहरू अत्यन्त लोकप्रिय छन्।

भारतीय बजेटको तरंग

शुक्रबार, २१ माघ २०७३

भारतका वित्तमन्त्रीले त्यहाँको सरकारको बजेट एजेन्डालाई रूपान्तरण, सश्ाक्तिकरण र निर्मलीकरणका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसले नेपाललाई पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी एवं उद्यमशीलतामुखी बनाउन अभिप्रेरित गर्ने सम्भावना छ।

असावधानीले आगलागी

बिहिबार, २० माघ २०७३

आगो प्रयोगकर्ताको सामान्य असावधानीका कारण पनि असामान्य तथा अकल्पनीय दुर्घटना हुन पुग्छ भन्ने तथ्य राजधानीमा विगत डेढ वर्षका घटनालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। यो अवधिमा राजधानीका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा भएका आगलागीका ठूला–साना घटनाबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको धनमाल खरानी हुन पुगेको छ।

मधेसमा राउत र ओली

बिहिबार, २० माघ २०७३

मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसका नागरिकको साथ पनि नपाउने, आफूले उठाएका अजेन्डा स्थापित गर्न पनि नसक्ने र हार हुने डरका कारण निर्वाचनमा जान पनि तयार नहुने स्थिति देखापरेको छ।

प्रत्यक्ष सहभागिताको अवसर

बिहिबार, २० माघ २०७३

एमालेको पहाडी राष्ट्रवादी स्थानीय तहको संरचनामा प्रशस्त खोट छन्। संविधानले जनप्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार जनसंख्या भनेको छ, त्यसै मान्यतामा संविधानमा पहिलो संशोधन भएको हो। तर, बालानन्द शर्मा आयोगले जनसांख्यिक आधारलाई पूर्णतः लत्यायो।

सेयर बजारको बाटो

बिहिबार, २० माघ २०७३

सबैतिर जसरी भए पनि पैसामात्र कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको आजको नेपालमा सेयर बजारलाई सीमित स्वार्थको कैदी हुने अवस्थाबाट जोगाउनुपर्ने देखिन्छ।

सहमतिको सियो

बिहिबार, २० माघ २०७३

नेकपा एमालेको संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको माग सामयिक सन्दर्भमा उचित देखिएको र जनताको समर्थन पनि प्राप्त हुने शंकामा सरकार यस मागलाई पूर्ण समर्थनका साथ कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाइरहेको छ।

निर्वाचन मिति निक्र्याेल

बुधबार, १९ माघ २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले तोकेको समयसीमा नाघिसकेको छ। उनले माघ १५ भित्र निर्वाचन तिथि घोषणा गर्ने जानकारी सार्वजनिक रूपमै दिएका थिए। उक्त सीमाभित्र घोषणा त भएन नै, मिति घोषणामा उल्लेख्य प्रगतिसमेत हुन सकेको छैन।

असफल वार्ता राजनीति

बुधबार, १९ माघ २०७३

‘भोलि पुनः बैठक बस्ने गरी नेताहरूको बैठक स्थगित भएको छ । आजको वार्ता निष्कर्षबिहीन हुन पुग्यो। नेता बीच सुरु भएको वार्ता एजेन्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । कुरो नमिल्दा वार्ता असफल हुन पुग्यो।’

श्रीपञ्चमीको सान्दर्भिकता

बुधबार, १९ माघ २०७३

प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीलाई श्रीपञ्चमीका रूपमा मनाइन्छ । यस पर्वलाई विद्याकी महान् अधिष्ठात्री सरस्वतीको पूजाको महान् दिवसका रूपमा लिने गरिन्छ । संसारमा मानवका लागि सबैभन्दा ठूलो धनविद्या नै हो । विद्या सबैभन्दा ठूलो हो ।

सञ्चार नीतिले नछोएको पाटो

बुधबार, १९ माघ २०७३

नेपाल सरकारद्वारा गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेबमोजिमको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि हालै कानुनविद् काशीराज दाहालकै नेतृत्वमा नौ सदस्यीय राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ सुझाव समिति गठन गरिएको छ।

अलमलमा समावेशी मुद्दा

बुधबार, १९ माघ २०७३

समावेशी लोकतन्त्रको दस वर्षपछि पनि बाजुरामा सय रुपियाँ प्रतिकिलो नूनका लागि लागेको लाइनले, रोल्पाको डोके एम्बुलेन्सको तस्बिरले जाहेर गर्छ– मौलिक अधिकारमा जनताको पहुँच । बाँकी जिल्लाको समाचार हामीले नपाएको मात्र हो।

दिगो विकासको आधार

बुधबार, १९ माघ २०७३

सन् २०१६ देखि २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्यबारे बहस, छलफल, संवाद जति हुनुपर्ने त्यति हुन सकिरहेको छैन। १५ वर्षे लक्ष्य राखिए तापनि बाँकी अवधि भने १४ वर्ष छ। कतिपय संघसंस्थाले यसकै बारे प्रस्तावना लेखेर लाखौँ रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

नातावाद विरोधी कानुन आवश्यक

मङ्गलबार, १८ माघ २०७३

प्रम सुशील कोइरालासँग मरिहत्ते गरी छोरालाई जागिर दिलाउने रामचन्द्र पौडेलले श्रीमती सभासद् बनाएकामा शेरबहादुरको कसरी विरोध गर्ने? अनि श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउन मरिहत्ते गर्ने बाबुरामले सन्तानलाई रोजगारी दिए भनेर प्रचण्डको कुन मुखले विरोध गर्नु?

अदालतमाथि अन्याय

मङ्गलबार, १८ माघ २०७३

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै त्यहाँ वर्षाैंदेखि जीवनयापन गरिरहेका शरणार्थीलाई निर्वासित गर्ने हठात निर्णय लिए। लोकतान्त्रिक राज्यका निम्ति असुहाउँदो यस निर्णयविरुद्ध दी अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन न्यायिक लडाइँका पक्षमा उभियो।

घृणै/घृणाको सम्बन्ध

मङ्गलबार, १८ माघ २०७३

न्यायालयको सुधारका साथै जनताको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले गरेको प्रयासको शृंखला निकै लामो भइसकेको छ तर अझै पनि यो व्यवस्थित हुन भने सकेको छैन।

साना कामको परिणाम

मङ्गलबार, १८ माघ २०७३

यतिखेर मुलुकमा ठूलो कुरा गर्नेहरुको बोलवाला छ। मुलुक उभो नलागेको चाहिँ सानासाना कुरा पूरा नगरेकाले हो भन्ने ऊर्जा र स्वास्थ्यमन्त्रीको कामगराइले पुष्टि गरेको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल

मङ्गलबार, १८ माघ २०७३

पुनर्निर्माणका नीति र योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक छ। आफ्नो विशेषाधिकारको सदुपयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पूर्णरूपमा सशक्त रहनु र प्राधिकरणका साथै त्यसका अधिकारीहरू राजनीतिबाट पर रहनु महत्वपूर्ण छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।