स्थानीय तहमा दलितका सवाल

आइतबार, २२ साउन २०७४

अहिले स्थानीय तहले कम्तीमा पनि १८ करोडदेखि ११ अरबसम्मका कार्यक्रम तथा बजेट घोषणा गरेका छन्। तर अहिले बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रममा के/कति बजेट छुट्याएका छन् भन्नेचाहिँ सार्वजनिक भएको छैन।

कुरा फेरि भ्रष्टाचारकै

शुक्रबार, २० साउन २०७४

सरकारी कार्यालयहरूमा काम गराउनका निम्ति कसरी घुस दिनुपर्छ भनी 'गाइड बुक' कसैले लेखे भने लोक सेवा आयोगको जाँच पास गर्न पढिने किताबहरू भन्दा बढी बिक्ने थिए होला।

आयोगको प्रेसविरोधी निर्णय

शुक्रबार, २० साउन २०७४

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएको मुलुकको निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णय नियन्त्रित मानसिकताको उपज हो। समाचारमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै पत्रकारलाई उपस्थित गराउन खोज्ने निरंकुश चरित्रको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। त्यसैले आयोगले यो हास्यास्पद निर्णयमा गल्ती महसुस गर्दै बैठकमार्फत तत्काल सच्याउन जरुरी छ।

नागरिक आवाज थुन्ने प्रयास

शुक्रबार, २० साउन २०७४

अपराध पो गर्न पाइन्न त। अपराध गर्दिनँ भनेर कागज गर्नुपर्ने पनि नियम हुन्छ? सरकारले के बु‰नु जरुरी छ भने सबै सार्वजनिक र राजनीतिक निकायका कामहरूबारे स्वतन्त्र आवाज प्रकट गर्नु नागरिकको र नागरिक संस्थाको मौलिक अधिकार हो।

कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री...

शुक्रबार, २० साउन २०७४

असहाय र गरिबप्रति दयाभाव देखाउँदैनौँ। दुखेको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउँदैनौँ। सुन घोटेर, दूध चढाएर पत्थरको भगवान् खुसी बनाउन लागिपर्छौँ। भोको पेटको दर्द बु‰दैनौँ तर मूर्तिलार्ई लड्डु र फलफूल खुवाउँछौँ।

स्वेच्छिक मृत्युः अधिकार कि अपराध

शुक्रबार, २० साउन २०७४

आमाको मृत्यु हुनुभन्दा दुई महिना जति अघिदेखि उहाँलाई अत्यन्त पीडा भएको थियो। त्यतिखेर उहाँले सचेत अवस्थामा नै भन्नुभएको थियो- त्यस्तो कुनै इन्जेक्सन छ कि, जसबाट मलाई निद्रा परोस् र म निद्राको निद्रामै जान सकूँ। यो एक प्रकारको स्वेच्छिक मृत्युको चाहना थियो, जुन कुरा सामाजिक वा कानुनी रूपमा नेपालमा सम्भव छैन।

जनप्रतिनिधिसँगका अपेक्षा

शुक्रबार, २० साउन २०७४

षड्यन्त्रका अनेक सिद्धान्त बने/बनाइए तर वैशाख ३१ मा पहिलो र असार १४ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन शानदाररूपमा सफल भयो। अब बाँकी प्रदेश नं. २ को पनि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीको काम थालेको जनाएको छ।

प्राधिकरणको घाटा एक अर्बभन्दा कम

बिहिबार, १९ साउन २०७४

विद्युत् चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा गरिएको महसुल वृद्धिका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक घाटा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ।

कठै! त्यो १७ करोड

बिहिबार, १९ साउन २०७४

केही वर्षयता राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनलाई प्रमुख दलका नेताले अधिकारकै रूपमा अघि बढाउन थालेका छन्। एकातिर, गरिब नागरिक अरबको तातोमा मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधको जीवन जिउँदै मुलुकको रक्तसञ्चारका निम्ति विप्रेषण पठाउन क्रियाशील छन्।

प्रदीप खतिवडा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन

बिहिबार, १९ साउन २०७४

देशको राजश्व मार्ने एकमात्र उद्देश्यसाथ गठित कर फर्छ्यौट आयोगका परिकल्पनाकार तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेका गिरफ्तार र भगौडा आयोग पदाधिकारीको बचाउ भ्रष्ट कर्मचारी र नेताबीचको अपवित्र साँठगाँठको क्लासिक दृष्टान्त हो।

निहुरिएको शिर र नदेखिने दाँत

बिहिबार, १९ साउन २०७४

'हात्तीको देखिने दाँत' अर्थात् भारतलाई मात्रै औँल्याएर के फाइदा? 'हात्तीको नदेखिने दाँत' अर्थात् पश्चिमा मुलुकको आर्थिक–धार्मिक–राजनीतिक प्रभावले हामी दबिइसकेका रहेछौँ। भिख माग्नेको कदर भिक्षा दिनेले किन गर्छ र? यो साधु–महात्माको कुरा हैन, जहाँ भिक्षा दिनेले आफूलाई धन्य ठान्छ।

भरतपुर काण्डमा अदालत

बिहिबार, १९ साउन २०७४

मतगणना बिथोल्ने तथा मतपत्र च्यात्ने र मतगणना स्थल नै कब्जामा लिनेसम्मको अपराध गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम सजाय हुन्छ कि हुँदैन?

काठमाडौँको कुरूप-कंक्रिटकथा

बिहिबार, १९ साउन २०७४

मेगा सहरको मापदण्ड हो, सहरको जनसंख्या एक करोडभन्दा माथि पुग्नु। विश्वमा हाल ३७ वटा मेगा सहर छन्। प्रत्येक मेगा सहरको जनसंख्या एक करोडदेखि तीन करोडभन्दा माथि रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका तीन सहर जोडेर मेगा सहर बनाउने गुरूयोजना लागु गर्नु काठमाडौँमा दोब्बर समस्या थप्ने योजना हो।

बिपीका प्रगतिशील योजना

बिहिबार, १९ साउन २०७४

नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष बिपी कोइराला २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नै लोकप्रिय राजनीतिज्ञका रूपमा चर्चित व्यक्तित्व थिए। शताब्दीदेखिको निरंकुश राणाशासनविरुद्धमा नेपाली जनतालाई संगठित र उत्प्रेरित गरी जनक्रान्तिमा सक्रिय सहभागी गराउनु सामान्य कुरा थिएन।

विदेश प्रशिक्षित नेतृत्व र विकास

बुधबार, १८ साउन २०७४

बौद्धिकताको खोल ओडेर संविधानलाई पंगु बनाए बाबुरामले । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीको दयनीय प्रस्तुतिपछि चुनावको नतिजा नमान्ने निर्णय गर्न पार्टीलाई बाध्य बनाए उनैले ।

निगम नेतृत्वको निलम्बन

बुधबार, १८ साउन २०७४

नेपाल आयल निगमको भण्डारणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेका सप्रमाण जानकारी सार्वजनिक भइसक्दा पनि यसका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का र सम्बद्ध पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

बाबुरामको भविष्य र एकताको प्रश्न

बुधबार, १८ साउन २०७४

केही समयदेखि राजनीतिक दलबीच समीकरण र ध्रुवीकरण चलिरहेको छ। यसको पछिल्लो कडी हुन पुगेका छन् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई।

सर्वोच्च फैसलाको अनर्थ

बुधबार, १८ साउन २०७४

भरतपुर महानगरपालिका—१९ का ९० थान मतपत्र च्यात्ने माओवादी केन्द्रलाई पाठ सिकाउने जिम्मेवारी प्रकारान्तले त्यहीँका मतदातालाई प्राप्त भएको छ।

सूचना सहजीकरणको थालनी

बुधबार, १८ साउन २०७४

पाँच वर्षअघि ललितपुर ग्वार्कोका रादीप महर्जन र उनका साझेदारले चीनिया, इटालियन र अमेरिकी कम्पनीबाट सञ्चारमाध्यमका विभिन्न उपकरण आयात गरेर नेपालम बेच्ने निर्णय गरे।

‘मन्त्रीको हातबाट पुरस्कार लिन्नँ’

बुधबार, १८ साउन २०७४

रामहरि जोशी निष्ठावान् र नैतिकवान् राजनेता हुनुहुन्थ्यो। मधेसमा जन्मेको हुँदा उहाँलाई मधेस र मधेसीको समस्या थाहा थियो।