Monday 17 Jestha, 2073 |
Menu

प्रवास

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

सरकारलाई अर्थशास्त्रीको सुझाव- 'नाकाबन्दीबारे बोल, श्वेतपत्र जारी गर'

  • बिहीबार १९ कार्तिक, २०७२
  • कुबेर चालिसे
  • Be the first to comment!
(0 votes)
सरकारलाई अर्थशास्त्रीको सुझाव- 'नाकाबन्दीबारे बोल, श्वेतपत्र जारी गर'
काठमाडौं- मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीबाट देशको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको दैनिकीमा परेको नकारात्मक असरबारे श्वेतपत्र जारी गर्न अर्थविदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। करिब तीन महिनायता तराई–मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन र महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि भारतले लगाइरहेको नाकाबन्दीले आपूर्तिजन्य समस्या सिर्जना भई सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनदेखि अर्थतन्त्रसम्म नराम्ररी प्रभावित भएको औंल्याउँदै उनीहरुले नाकाबन्दीबारे बोल्न र तत्काल श्वेतपत्र जारी गरेर नागरिकलाई देशको राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितिबारे यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने औंल्याएका हुन्।
nepali-patro-may
नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्त्रि्कयामा वरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले ऐतिहासिक संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि देश आर्थिक मुद्दामा प्रवेश गर्ने र समृद्धिको सपना छिट्टै पूरा हुने जनअपेक्षा विपरीत अहिले सरकार र जनताबीच दुरी बढ्दै गएको बताए। 'दैनिक जीवनयापन कठिन हुने गरी नाकाबन्दी हुँदा पनि सरकार नबोलेकाले सरकारकै वैधानिकतामा संकट आउने अवस्था भइसकेको छ,' प्याकुरेलले अन्तर्क्रियामा भने, 'त्यसकारण पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो श्वेतपत्र जारी गरेर आफ्ना नागरिकलाई विश्वासमा लिनुपर्छ।'

सरकार तथा आन्दोलनकारी तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल दुवै पक्षका बेवास्ताले अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा धराशयी हुने औंल्याउँदै उनले सर्वसाधारणको जीवन कष्टपूर्ण हुने मात्र होइन, चालु संकट लम्बिए नेपाल असफलराष्ट्र हुन सक्ने औंल्याए।

दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि तराई–मधेस क्षेत्रलगायत देशका अधिकांश उद्योग बन्द भई बेरोजगारी बढ्दै गएको, आपूर्तिजन्य समस्याका कारण दैनिक उपभोग्य सामान अभाव भई उच्च मूल्यवृद्धि भएको तथा सरकारले आफ्नो सीमाको रक्षा पनि गर्न नसकेको भनी वैधानिकताको प्रश्न उठ्दा देशै असफल राष्ट्र हुनसक्ने खतरा बढ्दै गएको प्याकुरेलको विश्लेषण छ।

सर्वसाधारण नागरिकको सरकारमाथिको विश्वास घट्दै जाँदा पनि सरकार अझै चुपचाप रहेको औंल्याउँदै उनले यथाशीघ्र श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाए।

प्याकुरेलका अनुसार हाल नेपाल असफल राष्ट्र हुने र बिस्तारै अर्थतन्त्र 'कोल्याप्स' हुने बाटोतिर गइरहेको छ।

उनका अनुसार आन्दोलन तथा नाकाबन्दीका कारण तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात भएका सामानको कलकत्ता बन्दरगाहमा दैनिक ४ करोड विलम्ब शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार बन्दका कारण मात्र अर्थतन्त्रले प्रतिदिन २ अर्ब घाटा बेहोरिरहेको छ।

हालसम्म अर्थतन्त्रमा करिब १ सय ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भइसकेको औंल्याउँदै प्याकुरेलले अहिले मौद्रिक घाटा मात्र नभएर मुलुक सामाजिक तथा राजनीतिक रुपमा पनि असफल राष्ट्रको बाटोमा हिँडिरहेको बताए।

नाकाबन्दीका कारण सरकारले २५ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाइसकेको छ।

यस्तै, बन्द, हडताल अन्त्य नभए वित्तीय क्षेत्र धराशयी हुनेछ र राज्य नै असफल हुनेछ भन्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बन्दका कारण औद्योगिक उत्पादन घटेको र २–३ महिनाको बन्द, हडतालले सर्वत्र असर गरिरहेको बेला बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो नरहेको बताए। 'यस्तो स्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सरकारले स्पष्ट रोडम्याप बनाउन सकेको छैन,' अन्तर्क्रियामा पौडेलले भने।

राष्ट्रबैंकको निर्देशनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी एनपिए (निष्त्रि्कय कर्जा) हुनु हुँदैैन। एनपिए राष्ट्रबैंकले तोकेको मापदण्डभित्र राख्न गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह गरिनुपर्छ। 'अहिलेको प्रतिकूलताले कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न समस्या पर्नेछ,' उनले भने।

तत्कालका लागि राष्ट्रबैंकले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्ने समयसीमा केही बढाएको छ। 'त्यसले ऋणीलाई केही राहत पुगे पनि लामो समय यस्तै अवस्था रहने हो भने उनीहरुलेे कसरी ऋण भुक्तान गर्न सक्लान् र?' पौडेलले प्रश्न गरे, 'यसले बैंंकिङ क्षेत्रलाई नै असर गर्नेछ।'

लगानीकर्ताले विश्वास गुमाएर कर्जा प्रवाह नहुँदा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा यसको असर पर्ने र समग्र अर्थतन्त्र खुम्चने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारीले भारतले अहिले गरेको नाकाबन्दी २०४५ सालभन्दा फरक भएको बताए। 'घोषितभन्दा अघोषित नाकाबन्दी खतरापूर्ण हुन्छ,' उनले भने, 'घोषित नाकाबन्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अनुगमन तथा अवलोकन गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय काम गर्न थाल्छन् तर अहिले अघोषित नाकाबन्दी भएकाले त्यो अवस्था पनि छैन। यसैले अहिलेको अवस्था जटिल छ। यसको समाधान निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ।'

उनका अनुसार अहिलेको नाकाबन्दीले काठमाडौंलाई समस्यामा पार्न खोजिएको छ। 'काठमाडौं समस्याग्रस्त भइसकेपछि मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ जाने खतरा हुन्छ,' उनले भने, 'सबैतिर नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। ४ लाख औद्योगिकसहित १० लाख मजदुरले काम गुमाएका छन्।'

दैनिक कमाएर गुजारा गर्नुपर्ने ती मजदुरले आफनो आम्दानी गुमाए भने अर्कोतिर मूल्यवृद्धिले अर्को समस्या थपेको छ। वैशाखमा आएको भूकम्पका कारण वृद्धिदर झन्डै तीन प्रतिशतमा झर्योत, अधिकारीले भने, 'भूकम्पले पुँजी (७ खर्ब रुपैयाँ) नोक्सान भएको छ। यो सञ्चित धनसम्पत्ति थियो।' उनका अनुसार नाकाबन्दीलेे आम्दानी र सञ्चित धन दुवै नोक्सान भइरहेको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ हो। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको अवस्थामा हालको दुई महिनामा अर्को १० खर्बको नोक्सान भई अर्थतन्त्र नै नकारात्मकतर्फ जाने खतरा बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ। 'यी सबै कुराले गर्दा मुलुक असफलतातिर जान खोजेको हो कि भन्ने खतरा बढेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले सरकारले सबै समस्यालाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। यसको जानकारी आम सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ।'

आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा असर परेको जानकारी श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेपछि जनताले पनि दैनिक जीवनयापनका विकल्पबारे सोच्न सक्ने अधिकारीको धारणा छ। समस्या समयमै समाधान गर्नतर्फ नसोच्ने हो भने मुलुकबाट पुँजी पलायनको डरलाग्दो समस्या उत्पन्न हुने भन्दै उनले नेपाली लगानीकर्ताले तत्कालका लागि अन्यत्र लगानी नलगे पनि नेपालमा लगानी गर्न तयार विदेशी कम्पनीले आफ्नो लगानी अन्य मुलुकमा लैजान सक्छन्।

नेपाल राष्ट्रबैकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले नाकाबन्दीको असर भौतिक र मनोवैज्ञानिक हुने बताए। 'मनोवैज्ञानिक असर दीर्घकालीन किसिमको हुन्छ,' उनले भने, 'मनोवैज्ञानिक असर गैरआर्थिक लाग्ला तर त्यसको प्रभाव आर्थिक रुपमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा पर्छ। जस्तो हामीले औषधिमा ३०/४० प्रतिशत आत्मनिर्भर भयौं भन्यौं तर त्यही औषधि उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउँछौं। औषधि उत्पादनमा पनि नाकाबन्दीको असर देखिन थालिसक्यो। ठूला अस्पतालका सघन उपचार कक्षमै उपचार दिन नसक्ने अवस्था भइसक्यो। उपचारै गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि त्यसको असर कस्तो पर्ला?'

नाकाबन्दीले कालोबजारियालाई भने मस्त मौका मिलेको उनले बताए। नाकाबन्दीका नामले इन्धनको मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्यदेखि सबैजसो सामानमा कालोबजारी गरिएको उनले बताए। 'सरकार कमजोर भएर यस्तो भएको छ भनेर सर्वसाधारणले भन्या छन्,' क्षत्रीले भने, 'सरकारप्रति जनताको यस्तो अविश्वासले त हाम्रो सार्वभौमिकतालाई नै जोखिममा पर्छजस्तो छ।'

प्रतिक्रिया