कोरियामा भिसा र कम्पनी बदल्न सजिलो भो

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
माधवी भट्ट, सोल, मंसिर २५- रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया आएका विदेशी कामदार र साना तथा मझौला कम्पनी मालिकलाई सहज हुने गरी कोरिया श्रम मन्त्रालयले भिसा र कम्पनी परिवर्तनसम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

दक्षिण कोरिया अध्यागमनले लागू गरेको तीनमहिने धरपकडवाट ठूलो संख्यामा भिसाविहीन विदेशी कामदार निकाला गरिएपछि कामदार नपाएर कम्पनीमा हाहाकार परेका बेला नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

कोरियाली श्रम मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बुधबार सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार नयाँ व्यवस्थामा इपिएसअन्तर्गत आएका विदेशी कामदारले ५ वर्षसम्म कोरियामा लगातार काम गर्न पाउनेछन्। हाल इपिएसअन्तर्गत आएका कामदारले तीन वर्ष काम गर्न पाउँछन्। कम्पनी मालिकलै चाँहैका खण्डमा थप दुुइवर्ष अवधी थपिन्छ। तर कम्पनी मालिकले लिन चाहेका खण्डमा समेत ३ वर्ष पुरा गरैका विदेसी कामदारहरुले अनिवार्य स्वदैस फर्कनु पर्नै प्रावधान छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कौरियामा नै भिषा नविकरण हुनेछ।

यसैगरी हाल इपिएस अन्तर्गतका विदैसी कामदारले कोरियामा काम गर्दाकौ अवधीमा जम्मा तीन पटक मात्र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनै व्यवस्था छ। डिसैम्बर १० देखि लागुहुने नयाँ कानूनलै उक्त प्रावधान हटाएकौ छ। तीन पटक मात्र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनै प्रावधानकौ लामो समयदेखि यहाँका साना तथा मझौला कम्पनी व्यवसायी र विदसी मजदुरहरुले विरोध गर्दै आएका थिए। यौ नयाँ व्यवस्थालाइ कोरियाली व्यसायी तथा विदेसी मजदुरहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन।

इपिएस अन्तर्गत तीन पटक भन्दा वढी कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाइनै नियमका कारण यहा" प्रवासी श्रमिकहरुलै अति कठीनाइ सामना गरिरहेका थिए। सन २००९ का० आर्थिक मन्दीमा सयौ नेपालीहरु रोजगारी विहीन भएका थिए। एउटा कम्पनीमा काम नपाएपछि अर्कौ कम्पनीमा पुुगैका नेपालीहरु उक्त कम्पनी पनि बन्द भएको भन्दै सडकमा भौतारिरहेका हुन्थे। तीन पटक भन्दा बढी कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाएकै कारण पनि कैयौं नेपाली भिषा विहीन भएका छन।

कोरियाले सन २००४ मा इपिएस व्यवस्था लागुगरेको हो भने नेपालले सन २००७ मा कामदार पठाउने सम्झौता गरेको हो। हालसम्म करीव ३५ सय नेपालीहरु इपिएस अन्तर्गत कौरिया आइपुगेका छन। नेपालको इपिएस सम्झौता आगामी जनवरीको तेस्रो साता सकिदैछ। कोरियाले नेपालसँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने र सन २०१० मा कति कामदार पठाउन अनुमति दिनै भन्ने निर्णय यही डिसेम्बरमा गर्नैछ। 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
onlineversion

प्रवास