Monday 17 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

गम्भीर अवस्थामा देश

(0 votes)
तीन महिनादेखि तराईमा चलाइएको आन्दोलन अत्यन्त डरलाग्दो चरणमा प्रवेश गरेको संकेत देखिन थालेको छ। आन्दोलनका नाममा औषधि बोकेको ट्रकमा आगजनी गर्ने, बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स तोडफोड गर्नेदेखि राजमार्ग र पुल भत्काउनेजस्ता अमानवीय र आपत्तिजनक कार्य हुन थालेका छन्। राजमार्ग खोल्न खटिएको प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा आन्दोलनकारी मारिएका छन्।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nepali-patro-may
तराईमा यस्तो गम्भीर अवस्था उत्पन्न हुँदा पनि सरकार, विपक्ष र आन्दोलनकारी भनिएका मधेसी दलहरूमा संवेदनशीलता देखिएन। राजनीतिक नेतृत्व लगभग तमासे भएको छ। राजधानीमा वार्ताका कुरा धेरै भएका छन् तर परिणाम भने शून्य छ। यसले सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्ष आन्दोलनको प्रकृति र जोखिमप्रति संवेदनशील नभएको पुष्टि हुन्छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय छलफल मधेस आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्ने निर्णय गरेर टुंगियो। कुनै पक्षले पनि अहिलेसम्म आन्दोलन दमन गर्ने वा वार्ता नगर्ने भनेकै छैन। अतः राजनीतिक समाधान खोज्ने भन्नैका लागि त वार्ता गरिरहनै पर्ने थिएन। यसैले जनताका आँखामा छारो हाल्नका लागि वार्ताका नाटक रचिएका त हैनन् भन्ने भान पर्दै गएको छ।

यसपटकको आन्दोलन सुरुदेखि बढी नै उत्तेजक, अराजक, हिंसात्मक र दिशाहीन देखिएको थियो। आन्दोलनकारी दलका नेताको अत्यन्त उत्तेजक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति अराजकता मच्चाउने प्रकृतिको थियो। अन्य दलका नेता देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएका भए मधेसकेन्द्रित नेताहरूको उत्तेजक भाषणलगत्तै भएको टीकापुर घटनाबाट पाठ सिकेर थप क्षति रोक्ने थिए। उति बेलै वार्ता गरेर टुंग्याएको भए यति ठूलो जनधनको क्षति हुने थिएन। प्रहरी वा आन्दोलनकारी जो मारिए पनि नेपाली नागरिक मारिँदा देशलाई पीडा हुन्छ। उद्योगधन्दा, विद्यालय, यातायात बन्द हुँदाको क्षति सिंगै मुलुकले सहनुपर्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा मधेसका जनतालाई पनि नोक्सानी हुन्छ। सत्ताधारी, विपक्षी र आन्दोलनकारी नेतृत्व देशप्रति साँच्चै इमानदार र संवेदनशील भएको भए आन्दोलन लम्बिन र यस हदसम्म अराजक हुन दिने थिएनन्। दुर्भाग्य, समाधानका लागि अझै पनि तिनै संवेदनहीन, गैरजिम्मेवार र अराजक राजनीतिक नेताहरूकै मुख ताक्नुपरेको छ।

संविधान संशोधन गरेर मधेसमा माग सम्बोधन गर्न संसदका प्रमुख दलहरू तयार भएको जानकारी धेरैपटक दिइसकिएको छ। संविधानसभाले पारित गरेको संविधानलाई त्यही संविधानमा उल्लेख गरिएका विधि र प्रक्रिया अपनाएर मात्र संशोधन गर्न सकिन्छ। मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले पनि यो संवैधानिक यथार्थ पक्कै बुझेकै होलान्। मधेसी नेताहरूले संविधानलाई आन्दोलनबाट फाल्नै खोजेका हुन् भने संविधान स्वीकार गर्ने जनसंख्या झन् ठूलो रहेको यथार्थ बिर्सनु हुँदैन। मधेस आन्दोलनको मुख्य माग भनिएको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था मिलाउन संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। सम्भवतः त्यसले धेरै हदसम्म मधेस आन्दोलनको मूल माग पूरा पनि हुनेछ। तर, संविधान संशोधनपछि पनि आन्दोलन जारी रहने सन्देहमा सरकार संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन हिचकिचाएको र आन्दोलन मत्थर भए सरकारले मागहरू सम्बोधन नगर्ने शंकाले आन्दोलनकारी नेताहरूले दबाब चर्काउने रणनीति अपनाएको देखियो। यी दुवै रणनीति अविश्वास र असमझदारीबाट प्रेरित छन्। नकारात्मक मानसिकता र निषेधको अभ्यासबाट समस्या समाधान हुँदैन। यसैले सरकारले सन्देह छाडेर राजनीतिक रूपमा सही ठहरिएको संशोधन अगाडि बढाइहाल्नुपर्छ। राज्यले अग्रसरता देखाइसकेपछि पनि आन्दोलन अराजक भइरह्यो भने नागरिकको जिउधन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न तथा राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन सबै प्रकार संवैधानिक र कानुनी उपाय अपनाउन सरकार हिचकिचाउन हुँदैन। देशमा कानुन व्यवस्था कायम राख्न आवश्यकताअनुसार सरकारले उपयुक्त बल प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। अहिले आन्दोलनको पक्षमा देखिएका देशभित्र र बाहिरका विभिन्न समूहले पनि राजमार्गको पुल भत्काउने जमातलाई नियन्त्रणमा नलिई राज्य तमासा हेरेर बस्नुपर्छ भन्न पक्कै सक्नेछैनन्। थप क्षति हुन नदिन वार्तालाई अविलम्ब टुंगोमा पुर्या्उनुपर्छ तर संवादबाट निष्कर्षमा पुग्न नसक्दासम्म कानुनी व्यवस्था कायम राख्न सरकार दृढ हुनुपर्छ।

प्रतिक्रिया

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...