Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, साउन १२- नयाँ मौद्रिक नीतिले हाउजिङ व्यवसाय (भवन तयार गर्ने)लाई बैंक कर्जा सहज बनाउँदै रियलस्टेट (जग्गा व्यवसाय) लाई झनै निरुत्साहित गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार ल्याउन लागेको यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा हाउजिङ व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिइ यसअघि कर्जामा तोकेको सीमालाई सहज बनाएको हो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नीतिमा यसअघिको नीतिलाई फेरी हाउजिङलाई सुविधा दिइएको हो। ‘हाउजिङ कर्जाको सीमा बढाएर लगभग २५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ भने रियलस्टेटलाई करिव १५ प्रतिशतमा झारिएको छ,' बैंक स्रोतले भन्यो। अहिले हाउजिङको सीमा १५ र रियलस्टेटको १५ प्रतिशत थियो।
नयाँ नीतिले हाउजिङ व्यवसायलाई ठूलो राहत पुग्ने छ भने रियलस्टेट व्यवसाय झनै निरुत्साहित हुनेछ। नयाँ नीतिले यसअघि अस्पष्ट रुपमा रहेको हाउजिङ र रियलस्टेट कर्जालाई स्पष्ट बनाइ व्यवसायिक भवन, मललगायतलाई हाउजिङअन्तर्गत पारेको छ।
हाउजिङ व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले यो व्यवसाय र रियलस्टेटमा फरक रहेको धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष कर्जा सीमालाई सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। उनीहरुले यो व्यवसायमा धेरैले रोजगारी पाएको र डण्डी, सिमेन्ट, इटाजस्ता सामाग्रीको प्रयोग हुने भएकाले उद्योगका रुपमा मान्यता दिन माग राखेका थिए।
हाउजिङ र रियलस्टेटमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अन्धाधुन्द लगानी गरे पछि राष्ट्र बैंकले गत पुस २ गते कर्जाको सीमा तोकेको थियो। बैंकले गत असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण यो क्षेत्रमा नदिन निर्देशन दिएको थियो।
अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा यस्ता व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा हाउजिङमा छ। नयाँ ब्यवस्थापछि बैंकहरुले हाउजिङ शिर्षकबाट व्यवसायिक कम्प्लेक्समा थप लगानी गर्न सक्नेछन्।
अर्कोतिर बैंकबाट कर्जा लिइ जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने व्यवसायीहरु झनै निरुत्साहित हुनेछन्। नयाँ नीतिअनुसार बैंकहरुले यस्तो क्षेत्रमा सजिलै कर्जा दिन सक्ने छैनन्। राष्ट्र बैंकको गत पुसको निर्देशनपछि खुम्चिएको घरजग्गा कारोबार नयाँ नीतिबाट झनै प्रभावित हुनेछ।
यस्तै केन्द्रिय बैंकले सेयरधितो कर्जाको सीमा बढाउने नीति पनि लिएको छ। नयाँ नीतिमा १ सय ८० दिनको औषत मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिने एक अधिकारीले बताए। केही समयअघि सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेर बजार बन्द गराएपछि भएको सहमतिअनुसार केन्द्रिय बैंकले कर्जा सीमा ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको हो। लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत माग गरेका थिए।
बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम २२ जिल्लाका सदरमुकाम बाहिर शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले केन्द्रिय बैंकबाट एक करोड कर्जा पाउने भएका छन्। नीतिमार्फत बढीमा तीन बर्षसम्मका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने छ। यो कर्जामा कुनै पनि ब्याज नलाग्ने एक अधिकारीले बताए। सदरमूकामभित्र शाखा खोल्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिले ‘मर्जर एण्ड एक्विजिसन' लाई प्राथमिकतामा राख्दै खराव अवस्था भएको बैंक तथा वित्तीय कम्पनी खरिद गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउने छ। खराव अवस्थामा पुगेको यस्तो कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम भए पनि तीन बर्षका लागि नयाँ समुहलाई सहुलियत दिने ब्यवस्था नीतिमा गर्न लागिएको हो। ‘अहिले सैद्धान्तिक ब्यवस्था मात्र गरिन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकी व्यवस्था निर्देशिका जारी गरेर गरिनेछ।'
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाइ आर्थिक बृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उद्देश्य बोकेको छ। केन्द्रिय बैंकले चालू वर्षको मुल्य वृद्धि सात प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको सीमा बढाउने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको १० प्रतिशतको सीमा १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। केन्द्रिय बैंकले हालको साढे ६ प्रतिशतको बैंकदरलाई बढाएर सात प्रतिशत पुर्याउने भएको छ। भविस्यमा पुनकर्जाको ब्याजदरजति नै पुर्याउन अहिले बैंकदर बढाइएको हो। पुनर्कर्जाको ब्याज अहिले साढे सात प्रतिशत छ।
केन्द्रिय बैंकले हालको अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर), भल्टमा रहेको नगद र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) गरी १५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले सिआरआरमा साढे पाँच, भल्टमा १ दशमलव ५ र एसएलआरमा ८ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ नीतिमा अबदेखि यसलाई संयुक्त रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको एक अधिकारीले बताए।
नयाँ नीतिमा विदेश जान विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) सटही सहज बनाइएको छ। अहिलेसम्म २ हजार डलरका दरले बर्षमा दुई पटक डलर सटही सुविधा रहेकामा जतिसुकै पटक विदेश जाँदा पनि सटही सुविधा पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो नगद साट्न स्थायी लेखा नम्वर (प्यान)मा दर्ता भएको र आयको स्रोत देखाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नीतिमा यसअघिको नीतिलाई फेरी हाउजिङलाई सुविधा दिइएको हो। ‘हाउजिङ कर्जाको सीमा बढाएर लगभग २५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ भने रियलस्टेटलाई करिव १५ प्रतिशतमा झारिएको छ,' बैंक स्रोतले भन्यो। अहिले हाउजिङको सीमा १५ र रियलस्टेटको १५ प्रतिशत थियो।
नयाँ नीतिले हाउजिङ व्यवसायलाई ठूलो राहत पुग्ने छ भने रियलस्टेट व्यवसाय झनै निरुत्साहित हुनेछ। नयाँ नीतिले यसअघि अस्पष्ट रुपमा रहेको हाउजिङ र रियलस्टेट कर्जालाई स्पष्ट बनाइ व्यवसायिक भवन, मललगायतलाई हाउजिङअन्तर्गत पारेको छ।
हाउजिङ व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले यो व्यवसाय र रियलस्टेटमा फरक रहेको धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष कर्जा सीमालाई सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। उनीहरुले यो व्यवसायमा धेरैले रोजगारी पाएको र डण्डी, सिमेन्ट, इटाजस्ता सामाग्रीको प्रयोग हुने भएकाले उद्योगका रुपमा मान्यता दिन माग राखेका थिए।
हाउजिङ र रियलस्टेटमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अन्धाधुन्द लगानी गरे पछि राष्ट्र बैंकले गत पुस २ गते कर्जाको सीमा तोकेको थियो। बैंकले गत असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण यो क्षेत्रमा नदिन निर्देशन दिएको थियो।
अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा यस्ता व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा हाउजिङमा छ। नयाँ ब्यवस्थापछि बैंकहरुले हाउजिङ शिर्षकबाट व्यवसायिक कम्प्लेक्समा थप लगानी गर्न सक्नेछन्।
अर्कोतिर बैंकबाट कर्जा लिइ जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने व्यवसायीहरु झनै निरुत्साहित हुनेछन्। नयाँ नीतिअनुसार बैंकहरुले यस्तो क्षेत्रमा सजिलै कर्जा दिन सक्ने छैनन्। राष्ट्र बैंकको गत पुसको निर्देशनपछि खुम्चिएको घरजग्गा कारोबार नयाँ नीतिबाट झनै प्रभावित हुनेछ।
यस्तै केन्द्रिय बैंकले सेयरधितो कर्जाको सीमा बढाउने नीति पनि लिएको छ। नयाँ नीतिमा १ सय ८० दिनको औषत मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिने एक अधिकारीले बताए। केही समयअघि सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेर बजार बन्द गराएपछि भएको सहमतिअनुसार केन्द्रिय बैंकले कर्जा सीमा ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको हो। लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत माग गरेका थिए।
बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम २२ जिल्लाका सदरमुकाम बाहिर शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले केन्द्रिय बैंकबाट एक करोड कर्जा पाउने भएका छन्। नीतिमार्फत बढीमा तीन बर्षसम्मका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने छ। यो कर्जामा कुनै पनि ब्याज नलाग्ने एक अधिकारीले बताए। सदरमूकामभित्र शाखा खोल्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिले ‘मर्जर एण्ड एक्विजिसन' लाई प्राथमिकतामा राख्दै खराव अवस्था भएको बैंक तथा वित्तीय कम्पनी खरिद गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउने छ। खराव अवस्थामा पुगेको यस्तो कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम भए पनि तीन बर्षका लागि नयाँ समुहलाई सहुलियत दिने ब्यवस्था नीतिमा गर्न लागिएको हो। ‘अहिले सैद्धान्तिक ब्यवस्था मात्र गरिन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकी व्यवस्था निर्देशिका जारी गरेर गरिनेछ।'
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाइ आर्थिक बृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उद्देश्य बोकेको छ। केन्द्रिय बैंकले चालू वर्षको मुल्य वृद्धि सात प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको सीमा बढाउने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको १० प्रतिशतको सीमा १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। केन्द्रिय बैंकले हालको साढे ६ प्रतिशतको बैंकदरलाई बढाएर सात प्रतिशत पुर्याउने भएको छ। भविस्यमा पुनकर्जाको ब्याजदरजति नै पुर्याउन अहिले बैंकदर बढाइएको हो। पुनर्कर्जाको ब्याज अहिले साढे सात प्रतिशत छ।
केन्द्रिय बैंकले हालको अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर), भल्टमा रहेको नगद र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) गरी १५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले सिआरआरमा साढे पाँच, भल्टमा १ दशमलव ५ र एसएलआरमा ८ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ नीतिमा अबदेखि यसलाई संयुक्त रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको एक अधिकारीले बताए।
नयाँ नीतिमा विदेश जान विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) सटही सहज बनाइएको छ। अहिलेसम्म २ हजार डलरका दरले बर्षमा दुई पटक डलर सटही सुविधा रहेकामा जतिसुकै पटक विदेश जाँदा पनि सटही सुविधा पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो नगद साट्न स्थायी लेखा नम्वर (प्यान)मा दर्ता भएको र आयको स्रोत देखाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
