Thursday 13 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

महानगरीय प्रहरी ऐन ३ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषदमा

(0 votes)
काठमाडौं– महानगरीय प्रहरीलाई अद्र्धन्यायिक अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको ऐन तीन वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ । २०६३ मंसिर १ मा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा महानगरीय प्रहरी अवधारणा कार्यान्वयन गरिए पनि हतियार दर्ता, सार्वजनिक अपराध, रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय दर्ता र अनुगमन लगायतका अधिकार महानगरीय प्रहरीमा आएको छैन ।


nepali-patro-may
ग्रामीण तह, सहरउन्मुख क्षेत्र र शहरी क्षेत्रको प्रहरी परिचालन पद्धतिमा आधुनिकीकरण गर्न सरकारले २०६३ कात्तिक ३ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीलाई अद्र्धन्यायिक अधिकार आवश्यक पर्ने र सोको गृहकार्य गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई तोकिए पनि हालसम्म सो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रस्तावित अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षअगाडि नै गृह मन्त्रालयले महानगरीय प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन–२०६९ बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि ऐन त्यतै अड्कियो ।

अद्र्धन्यायिक अधिकारबारे अदालतले पटक–पटक प्रश्न उठाएकाले अहिले सीमित न्यायिक अधिकार भन्ने शब्दको प्रयोग उत्तम हुने भन्दै तात्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले महानगरीय प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले प्रस्तावित ऐन पुनः संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

अधिकारसँगै उत्तरदायित्व भएन भने त्यस्तो अधिकारले तानाशाह बनाउने भन्दै उनले ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।

नेपाल प्रहरीका एआइजी अमरसिंह शाहले बेलायत हुँदै भारत आएको महानगरीय अवधारणा २०६३ मा नेपालमा कार्यान्वनयमा ल्याइए पनि अधिकार नपाउँदा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा नाममा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गरे ।

प्रशासनिक, अपराध अनुसन्धान, व्यवसायीको अनुमतिपत्र र अनुगमन सहितको अद्र्धन्यायिक अधिकार सहितको अवधारणा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि विभिन्न २४ कानुन संशोधन हुन नसक्दा महानगरीय अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए ।

सुरक्षा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले महानगरीय अवधारणा लागु गरे पनि उपत्यकाको प्रहरीले परम्परागत पद्धति छाड्न नसकेको टिप्पणी गर्दै कानुनसँगै व्यवहारसमेत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल, नेपाल चेम्बर्स अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत, सुजित महत, बद्रिकाजी गुरुङ लगायकातले प्रहरीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउन महानगरीय अवधारणासँगै संस्थागत स्वायत्तता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने नेतृत्व, क्षमता अभिवृद्धि र आचरणमा सुधार गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

काठमाडौं– गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।  

हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)

हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)

काठमाडौं— नेपाल चीन संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले १८ जेठ (३१ मे) देखि काठमाडौं—दोहा रुटमा दैनिक सिधा उडान गर्ने भएको छ। हिमालयको एयरबस ३२०—२१४ जहाज काठमाडौंबाट राति ११ बजे उड्नेछ भने...

अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि

अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि

२९ वटै वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्तसम्म)को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। एक दुई अपावादलाई छाड्ने हो भने सबै वाणिज्य बैंकले विनाशकारी भूकम्पलगत्तै लामो तराई–मधेस आन्दोलन र...

विदेशी कब्जामा बिजुली-नदी

काठमाडौं- अधिंकाश ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण जिम्मा लिएका विदेशी कम्पनीले दशकौंदेखि नदी तथा खोला कब्जामा राखेका छन्। बिजुली उत्पादन नहुँदा नेपाली भने दैनिक १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ झेल्दै अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य...

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न 'मिसन कोरला–२०१६'

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न 'मिसन कोरला–२०१६'

पोखरा– नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोग एवम् पोखरा पर्यटन परिषद्को संयोजनमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पोखरादेखि नेपाल चीनबीचको नाका कोरलासम्मको ५ दिवशीय अवलोकन भ्रमण गरिने भएको छ।  

प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम ल्याऊ : निजी क्षेत्र

प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम ल्याऊ : निजी क्षेत्र

वीरगन्ज- पछिल्लो पटक ६ महिने मधेस आन्दोलन र साढे चार महिना चलेको सिमानाका बन्दको प्रत्यक्ष मार खपेको मुलुककै प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक नगर वीरगन्जका निजी क्षेत्रका अगुवासँग नेपाल रिपब्लिक मिडियाले...