Monday 25 Magh, 2072 |
Menu

अर्थ

istl

महानगरीय प्रहरी ऐन ३ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषदमा

(0 votes)
काठमाडौं– महानगरीय प्रहरीलाई अद्र्धन्यायिक अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको ऐन तीन वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ । २०६३ मंसिर १ मा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा महानगरीय प्रहरी अवधारणा कार्यान्वयन गरिए पनि हतियार दर्ता, सार्वजनिक अपराध, रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय दर्ता र अनुगमन लगायतका अधिकार महानगरीय प्रहरीमा आएको छैन ।


nepalipatro-nagarik
ग्रामीण तह, सहरउन्मुख क्षेत्र र शहरी क्षेत्रको प्रहरी परिचालन पद्धतिमा आधुनिकीकरण गर्न सरकारले २०६३ कात्तिक ३ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीलाई अद्र्धन्यायिक अधिकार आवश्यक पर्ने र सोको गृहकार्य गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई तोकिए पनि हालसम्म सो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रस्तावित अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षअगाडि नै गृह मन्त्रालयले महानगरीय प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन–२०६९ बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि ऐन त्यतै अड्कियो ।

अद्र्धन्यायिक अधिकारबारे अदालतले पटक–पटक प्रश्न उठाएकाले अहिले सीमित न्यायिक अधिकार भन्ने शब्दको प्रयोग उत्तम हुने भन्दै तात्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले महानगरीय प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले प्रस्तावित ऐन पुनः संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

अधिकारसँगै उत्तरदायित्व भएन भने त्यस्तो अधिकारले तानाशाह बनाउने भन्दै उनले ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।

नेपाल प्रहरीका एआइजी अमरसिंह शाहले बेलायत हुँदै भारत आएको महानगरीय अवधारणा २०६३ मा नेपालमा कार्यान्वनयमा ल्याइए पनि अधिकार नपाउँदा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा नाममा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गरे ।

प्रशासनिक, अपराध अनुसन्धान, व्यवसायीको अनुमतिपत्र र अनुगमन सहितको अद्र्धन्यायिक अधिकार सहितको अवधारणा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि विभिन्न २४ कानुन संशोधन हुन नसक्दा महानगरीय अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए ।

सुरक्षा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले महानगरीय अवधारणा लागु गरे पनि उपत्यकाको प्रहरीले परम्परागत पद्धति छाड्न नसकेको टिप्पणी गर्दै कानुनसँगै व्यवहारसमेत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल, नेपाल चेम्बर्स अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत, सुजित महत, बद्रिकाजी गुरुङ लगायकातले प्रहरीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउन महानगरीय अवधारणासँगै संस्थागत स्वायत्तता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने नेतृत्व, क्षमता अभिवृद्धि र आचरणमा सुधार गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै...

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं— काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संकलित रकममध्येको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को तीन वर्षको खर्च...

केरा सुकेपछि किसान चिन्तित

केरा सुकेपछि किसान चिन्तित

चौमाला (कैलाली)- चौमाला–१ का किसान मीनबहादुर बमले राम्रो आम्दानी हुने जानकारीपछि १८ कट्ठा जमिनमा केराखेती सुरु गरे। २ लाख लगानी गरेर लगाएको पूरै केराको गुभो कुहिएर सुकेपछि उनको यति बेला...

लुनकरण दास चौधरी रहेनन्

लुनकरण दास चौधरी रहेनन्

काठमाडौं- उद्योगपति लुनकरण दास चौधरीको बिहीबार ९३ वर्षको उमेरमा राजधानीमा निधन भएको छ। लामो सयमदेखि मुटु र सुगर रोगका बिरामी चौधरी विश्वका अर्बपतिको समूहमा पर्न सफल चौधरी समूहका संस्थापक हुन्।

मलेसियाको विकल्प के?

मलेसियाको विकल्प के?

काठमाडौं- नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न गएको टोलीले मलेसियाको रोजगारीमा सोच्नुपर्ने बेला आएको जनाएपछि प्रश्न उठेको छ– सर्वाधिक नेपाली श्रमिक जाने गरेको मलेसियाको विकल्प के? मलेसियामा कामदार पठाउन छोड्ने हो भने...

दैनिक दुई अर्ब रेमिटेन्स

दैनिक दुई अर्ब रेमिटेन्स

काठमाडौं-विदेशमा बसेर आर्जन गर्ने नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट दैनिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ स्वदेश पठाउने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा...

पूर्वाधार कम्पनीबाट जोशीको राजीनामा

पूर्वाधार कम्पनीबाट जोशीको राजीनामा

काठमाडौं- काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गका लागि लगानी जुटाउन नसक्दा व्यवसायी कुशकुमार जोशीले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी करिब तीन वर्षपहिले सरकारसँग सम्झौता...

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अवधि बढ्यो

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अवधि बढ्यो

काठमाडौँ-तराई मधेसको शीतलहर, अत्यधिक चिसो तथा विगत केही दिन पहिलेको रङ्गेली घटनाका कारण ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने समय एकाध दिन पर धकेलिएको छ।