Wednesday 19 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

अनलाइन कम्पनी दर्ताले राजधानी धाउने झञ्झट हट्यो

(0 votes)

चितवन – कुनै पनि कम्पनी संचालन गर्न तथा त्यसका अन्य गतिविधिको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न राजधानी धाउनु नपर्ने भएपछि चितवनका व्यवसायी तथा उद्योगी प्रशन्न बनेका छन्। सेवामूलक हुन् वा नाफामूलक जुनसुकै खालका कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्न महिनौ धाउनुपर्ने र अनावश्यक झन्झट व्यहोरिरहेका व्यसायीहरुले सबै सेवा अनलाइनमार्फत नै पाउने भएका छन्।

nepali-patro-may
कम्पनी ऐन रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सबै सेवा जिल्ला जिल्लामा दिने भएपछि उनीहरु ढुक्क बनेका हुन्। जिल्लाबाटै काम गर्न पाउनु सुखद भएको भन्दै कम्पनीको बारेमा रहने जानकारी गोप्य रहन सक्ने ग्यारेन्टी भए अनलाइन सेवा प्रभावकारी बन्ने व्यवसायी मोहनचन्द्र पोखरेलले बताए।

'पाँच दिन काठमाडौं बस्ने त्यसपछि वरपर झुम्मिनेहरुलाई काम छिटो गर्न पैसा बुझाउनु पर्ने समस्या अनलाइन सेवाबाट हट्ला जस्तो छ' ,व्यवसायी राजेन्द्र श्रेष्ठले भने।

मंगलबार कार्यालयले आफ्ना वेवसाइटका बारेमा चितवनका व्यवसायी तथा कम्पनी दर्ता गर्न इच्छुकहरुलाई जानकारी समेत दिएको छ। कम्पनी दर्ता गर्न चाहने जो कोहीले पनि www.ocr.gov.np लग अन गरी त्यहाँ दिइएको प्रकियाअनुसार दर्ता गर्न सक्नेछन्।

'दर्ता गर्न के गर्नुपर्छ र कस्ता कस्ता कागजपत्र पेश गर्नुपर्छ सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजातको सूचि साइटमै छ', इन्जिनियर शरसजंग देवानले भने- 'आफ्ना कम्पनीका गतिविधी तथा प्रतिवेदन पनि सहजै पोष्ट गरेर जानकारी दिनसकिनेछ।'

पहिले युजर नेम बनाउने र कम्पनीको नाम खोज्ने उनले भने कसैको नाममा कम्पनी रहेनछ भने स्वीकृत भएको इमेल वेबसाइटले पठाउछ। त्यसपछि कम्पनीको नियमावली, नागरिकताको फोटोकपी सहितका आवश्यक सामाग्रीको डिजिटल कपी वेबसाइटबाटै पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

'अब काठमाडौं पुगेर कुर्नुपर्ने समस्या हट्ने मात्र हैन रजिष्ट्रार शंकर अर्यालले भने फाइल हराउने, व्यवस्थापन गर्ने काम पनि अनलाइनबाटै सहज हुनेछ।' दैनिक ५० सम्म कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम बढेकाले कम जनशक्तिले धान्न नसक्ने अवस्थाबाट वेबसाइटले मुक्ति दिने उनले बताए।

व्यवसायीले ढिला हुँदा तिर्नु पर्ने धेरै जरिवाना, वकिललाई लाग्ने दस्तुर र तथा कम्पनी दर्ताका नाममा हुने घुसखोरी नियन्त्रणमा पनि वेवसाइटको कार्य संचालनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 'वेबसाईटको राम्रो अध्ययन गरी बढीभन्दा बढी व्यवसायिक फाइदा लिनुस्', इन्जिनियर देवानले भने- 'प्राविधिक युगमा व्यवसायिक क्षेत्र यस प्रक्रियामा जानैपर्छ।'

वेबसाइटमार्फत् काम गर्दा हरेक कम्पनीको गोप्यता कायम रहने विश्वास दिलाउँदै उनले ढुक्क भएर आफ्नै जिल्लाबाट काम गर्न आह्वान गरे।

अनलाईन सेवा शुरु भएको पाँच महिनामा करिब नौसय कम्पनी दर्ता भएका छन्। कम्पनी राजिष्ट्राको कार्यालयले अनलाइनमा पठाएका सामाग्रीको वास्तविक कागजपत्र पनि जिल्लाबाटै संकलन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका उद्योग बाणिज्य संघहरुसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

'कामको बढी चापका बिच हामीले काठमाण्डौ गएर समय खेर फाल्नु नपर्ने भएको छ', नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रवर्द्धन समितिका संयोजक दिनेश श्रेष्ठले भने- 'सरल र सहज रुपमा व्यवसायीलाई सेवा दिने कार्य थालनी भैसकेको छ।'

कार्यालयले दिने सुविधाको उपभोगका लागि अनलाइन सेवा सहज बाटो भएको उद्योग बाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष डा.तिलचन्द्र भट्टराईले बताए। जिल्लाका कम्पनीमा कुनै समस्या भए त्यसलाई गोप्य रुपमा समाधान गर्ने व्यवस्था पनि भए अझ राम्रो हुने सुझाव दिए।

प्रतिक्रिया

पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटबढ हुने

पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटबढ हुने

काठमाडौं— अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर थप ५ रुपैयाँ थप कर लगाउने घोषणा गरेर उपभोक्तालाई झुक्याएका छन्। मन्त्रीले भार नपर्ने बताए पनि निगमले...

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...