Wednesday 19 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

नेपाली कार्गो ढुवानीमा कोलकातामा बाधा

(0 votes)
नेपाली कार्गो ढुवानीमा कोलकातामा बाधा
वीरगन्ज- नाकामा आफ्नो गाडी अनावश्यक थन्किएको र चालक सहचालकलाई अप्ठेरो भएको भन्दै कोलकताका ट्रान्सपोर्ट सञ्चालकले नेपालका लागि आयातित सामान ढुवानी गर्न नमानेको आयातकर्ताले बताएका छन्।
nepali-patro-may
'समयमा भुक्तानी नपाइएको भन्दै कोलकताका क्लियरिङ एजेन्टले पहिले नेपाली कर्गोको काम नगर्ने भनेर घोषणा गरेका थिए, भुक्तानी बाँकी राखेका आयातकर्ताको मात्र काम रोक्ने र अरुको हकमा अवरोध नगर्ने नेपाल कार्गो ह्यान्डलिङ एसोसिएसन (नेचा) ले जनाएपछि त्यो समस्या सुल्भि्कयो,' वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका आयातकर्ता प्रदीप केडियाले भने, 'अब नयाँ समस्या खडा भएको छ, सडकमार्गबाट ढुवानी तय भएको कन्साइनमेन्ट ओसार्न कोलकताका ट्रान्सपोर्टले इन्कार गरेको जानकारी आएको छ।'

कोलकातास्थित बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट नेपालको लागि आउने कार्गो त्यहाँबाट रेल र सडकमार्गबाट आउने गरेको छ। क्लियरिङको काम गर्ने एजेन्टले कार्गो छुटाएर नेपालतर्फ पठाउँदाको लागत खर्चको बिल आयातकर्ताकहाँ पठाएर पछि भुक्तानी लिने चलन छ।

पछिल्लो समय त्यस्तो भुक्तानी यताबाट नगएको गुनासोसहित उनीहरुले गरेको अघोषित हडताल सकिएलगत्तै फेरि ट्रान्सपोर्टहरुको अर्को अवरोध तेर्सिएको छ। नाकामा जारी अवरोधले ट्रान्सपोर्टका गाडी बेलैमा फर्किन नसकेकोले उनीहरु नेपालतर्फको ढुवानी अवरोध गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ।

नेपाली नाकामा भएको अवरोधले कोलकातामा जटिलता थपिँदै छ। केडियाका अनुसार सिपिङ कम्पनीले समेत कन्टेनर उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न थालेका छन्।

सडकबाट ल्याउन तय भएको करिब ५ हजार कन्साइनमेन्ट ट्रान्सपोर्टरको हडताल र नाकाबन्दीका कारण नाका परिर्वतन गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। कन्साइनमेन्टको नाका परिवर्तन प्रक्रियापछि रेल मार्ग भएर कोलकाता बन्दरगाह र समुद्रीबाटोमै रहेका ती कन्टेनर वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा भिœयाउन मिल्छ। 'हामीकहाँ यस्तो सूचना आएपछि यसमा सहजीकरण सुरु गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्सारसम्बन्धी मामिला मात्र नभएर वाणिज्य विभागले हेर्ने विषय पनि हो,' सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रवक्त हरिहर पौडेलले भने, 'जे होस पहल सुरु भएको छ।'

सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सले ती कन्साइनमेन्ट ढुवानी गर्न रेलसेवा (र्याभक) उपलब्ध गराउने सहमति जनाइसकेको छ। 'भन्सार कार्यालय र अरु सम्बन्धित निकायसँग हामीले ढुवानीमा सघाउने सहमति जनाइसकेका छौं, हाम्रोतर्फबाट हुनसक्ने सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ भनेका छौं,' हिमालयन टर्मिनल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु चौधरीले नागरिकलाई भने, 'मैले आवश्यक पर्ने रेलको लागि पनि कुरा गरिसकेको छु, विलम्बसँगै जरिवाना आदिले आयातित वस्तुमा बढ्ने लागतलाई लिएर व्यापारी आत्तिएका छन्। यस्तो अवरोधबारे आफूलाई जानकारी नभएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत चन्द्र घिमिरेले बताए।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...