Thursday 28 Magh, 2072 |
Menu

अर्थ

istl

थारू समुदायमा लोकतन्त्रको उज्यालो

  • २ माघ, २०७२
  • देवेन्द्र बस्नेत/दिलबहादुर छत्याल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
थारू समुदायमा लोकतन्त्रको उज्यालो
दाङ/धनगढी- 'माघी' आयो भने वर्ष दिनको 'करार' सकिन्थ्यो। वार्षिक सम्झौता सकिएपछि साहुले घर पठाइदिन्थे। साहुको 'शासन' बाट उम्कन पाउँदा कमलरी दासताबाट मुक्ति मिलेझैँ लाग्थ्यो, मन फुरुंग बन्थ्यो।


nepalipatro-nagarik
साहुसँगको श्रम करार पूरा गरेर 'माघी' मनाउन घर फिर्ने दाङ, रामपुरकी शान्ताको मुक्ति अनुभव दुई–तीन दिनभन्दा बढी टिक्दैनथ्यो। माघमा दैलो टेकेसँगै नयाँ साहुसँग सम्झौता भइसक्थ्यो। शान्तालाई थाङ्ना च्यापेर फेरि साहुकै शासन पालन गर्न पुग्नैपर्थ्यो। 'माघीमा दुई–तीन दिनभन्दा बढी मुक्तिको अनुभूति हुन पाउँदैनथ्यो,'८ वर्षको उमेरदेखि नै कमलरी बस्न सुरु गरेकी पूर्व सभासद् शान्ता चौधरीले भनिन्, 'हाम्रा बाबु–आमा पनि हाम्रो नभएको जस्तो हुन्थ्यो।' ८ वर्षको बाल्यकालदेखि कमलरी दासता जीवन सुरु गरेकी शान्ताका १० वर्षसम्मका माघी त्यसैगरी सम्झौतामै बिते। कमलरी दासता उन्मुलनका लागि २०६४ देखि कमलरी मुक्तिको आन्दोलन सुरुवात भयो। आन्दोलनको नेतृत्व उनै शान्ताले लिइन्। आन्दोलनले सार्थकता पायो। दुई वर्षअघि मात्रै नेपाललाई कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ। तर, केही वर्षयता कमलरी बस्नु 'अभिसाप' हो भन्ने मानसिकता थारू बस्तीमा बढ्दै गइरहेको छ भने कमलरीका लागि साहुहरू पनि थारू बस्तीमा सहजै छिर्ने हिम्मत राख्दैनन्।

अढाइ दशकअघिसम्म आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कैलालीको अत्तरिया नगरपालिका–५, बडेहाका लालबहादुर चौधरी आर्थिक अवस्था निकै सबल छ। निर्माण व्यवसायमा संलग्न भएपछि उनको आर्थिकस्तर सुधारिएको हो। नेपालीको औशत आयभन्दा उनको आम्दानी बढी छ। 'निर्माण व्यवसायमा संलग्न भएपछि आर्थिकस्तर सुधारिएको हो,' उनले भने। शान्ता र लालबहादुर प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै थारू समुदायका व्यक्ति पछिल्लो समय उन्नतिपथमा छन्।

साहुको घरमा कमलरी बस्न जानैपर्ने बाध्यतामा रहने थारू युवतीमा बढेको चेतनास्तरले थारू समुदायमा अहिले कमलरी बस्न जानुहुन्न भन्ने शिक्षाको विकास भएको छ। शान्ताले कमलरी उन्मुलन हुनेगरी आएको परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक परिपाटीले ल्याएको परिवर्तनका रूपमा बुझेकी छन्। 'हरेक नागरिकमा अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढ्दै गयो,' शान्ता भन्छिन्, 'त्यसैको उपज कमलरी उन्मुलनलाई लिन सकिन्छ।'

नागरिक समाज कैलालीका रामदास चौधरी प्रजातन्त्र स्थापनापछि थारू समुदायका व्यक्तिको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको बताउँछन्। ०४७ साल अघिसम्म थारू समुदाय पूरै परम्परागत कृषि पेशामा मात्र संलग्न थियो। 'कृषि पेसामा मात्र सीमित थारू समुदायका व्यक्ति विभिन्न पेसामा संलग्न छन्,' चौधरी भन्छन्, 'यसले धेरै थारू समुदायका व्यक्तिको आर्थिक स्तरमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ।' प्रजातन्त्र स्थापनापछि 'दास' रूपमा रहेका कमैयाको मुक्त घोषणा कमलरी मुक्त घोषणा भयो। थारू समुदायका लागि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन दासताबाट मुक्त हुनु रहेको उनी बताउँछन्।

सामाजिक अगुवा तथा एमाले कैलालीकी नेतृ चुनकुमारी चौधरी प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि थारु समुदायको जीवनमा धैरै परिवर्तन आएको बताउँछिन्। 'त्यसअघि घरबाहिर निस्कन र अरुसँग बोल्न डराउथे,' उनले भनिन्, 'अहिले निर्धक्कसँग अरु समुदायका व्यक्तिजस्तै विभिन्न ठाउँमा काम गर्न थालेका छन्।'

कमैया र कमलरी उन्मुलन मात्रै होइन, सदियौँदेखि साहुको 'बधुँवा' रूपमा रहेका थारूहरूमा प्रजातन्त्रपश्चात धेरै ठूला परिवर्तन भएका छन्। थारू अगुवाका अनुसार सात दशक अघिसम्म थारूहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत हुन्थेन। जमिन जोताहा उनीहरू तत्कालीन शासककै शासनमा बाँधिनुपर्थ्यो। 'दरबारसँग नजिक हुने टाठाबाठा थारूहरूमार्फत सामान्य थारू परिवारमा शासन लागू हुन्थ्यो,' सांसद योगेन्द्र थारू भन्छन्, 'त्यो बेला केही टाठाबाठाबाहेक अन्य थारूहरू 'बँधुवा'कै रूपमा थिए।' उनीहरूको आफ्नो घर हुँदैनथ्यो। साहुले दिने सानो गोठ वा कटेरोमा उनीहरू जीवन निर्वाह गर्थे। थारू बस्तीमा त्यसताका माघी उत्सव बन्दैनथ्यो। उनीहरू केवल साहुसँगको बार्गेनिङमै व्यस्त हुन्थे। 'कसको जमिन जोत्ने, कसरी साहु रिझाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्थ्याे,' दाङका महतवा रामप्रसाद चौधरी भन्छन्, 'माघी मानिसकेपछि साहुको घरमा काम गर्न जानुपर्थ्यो।' प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएपछि सदियौँदेखि साहुको जमिन जोताहा थारूहरूमा विस्तारै अधिकारप्राप्तिको चेतना बढ्दै गयो। साहुको निर्देशन काट्नै नसक्ने थारूहरू अधिकारका लागि यसरी तातिए कि उनीहरूले कमैया उन्मुलनको आन्दोलनै चलाए। फलस्वरूप २०५७ मा कमैया प्रथा उन्मुलन गरियो। कमैया उन्मुलनको घोषणा गरेको सरकारले अहिले उनीहरूलाई जग्गा समेत दिइरहेको छ। 'कमैया प्रथाको उन्मुलन थारूहरू समुदायमा प्रजातन्त्रले निम्त्याएको अर्को ठूलो परिवर्तन हो,' पूर्व सभासद् शान्ता भन्छिन्, 'पुरानो दिनलाई हेर्दा त अहिले थारू समुदायमा धेरै परिवर्तन देखा परेका छन्।'

अधिकार प्राप्तिको लडाइमा रहँदै आएका थारूहरूको माघी प्रजातान्त्रिक परिपाटीको स्थापनापश्चात बेग्लै बन्दै गएको छ। कमैया वा कमलरीको बार्गेनिङ चल्ने थारू बस्तीमा अबका माघीमा नयाँ–नयाँ विकासे योजना बुनिन्छन्। सामान्य कुलो पानी, सडक मर्मतजस्ता विकासका एजेन्डा तय गरेर वर्षभरमा काम फत्ते पार्नेगरी थारूहरूले विकासात्मक अभियानका रूपमा माघीलाई मनाउँदै आइरहेका छन्। नयाँ–नयाँ योजना बुन्ने पर्वका रूपमा माघी रहेकाले माघ १ लाई थारूहरूले 'नयाँ वर्ष' समेत भन्ने गरेका छन्। 'गाउँमा कुुलो पानी, सडक मर्मत जस्ता विकासका एजेण्डा तय गरेर विकास निर्माणको काम गर्छौँ,' दाङका महतवा रामप्रसादले भने, 'अबका माघीमा कमैया बस्ने, कमलरी बस्ने विषयमा छलफलै हुँदैनन्।'

साहु रिझाएर मात्रै बाँच्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाडिसकेका कारण थारूहरूको एक मात्रै चिन्तन हुन्थ्यो, कसकोमा कमलरी बस्न जाने वा कुन साहुको जमिन जोत्ने।

उनीहरूमा राजनीतिक चेतना शून्यप्रायः थियो। तर प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात थारूहरूमा बिस्तारै राजनीतिक चेतनाको विकास तीव्र बन्दै गयो। फलस्वरूप अहिले थारू समुदायकै नागरिकहरू देशकै निर्णायक तहमा छन्। वर्तमान सरकारमै हेर्ने हो भने एक उपप्रधानमन्त्री, एक शिक्षा मन्त्री र एक राज्य मन्त्री थारू समुदायका छन्। 'सरकारको निर्णायक तहमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व विस्तारै हुँदै गइरहेको छ,' शान्ता भन्छिन्, 'यसर्थ थारूहरूमा राजनीतिक स्तरको विकास पनि भएको मान्नुपर्छ।' यसअलावा नेपालको संविधान निर्माणकर्ताको हिस्सेदारका रूपमा समेत थारू कहलिएका छन्। तथापि, केहि थारू सांसद्हरूले संविधानलाई अस्वीकार पनि गरेका छन्। राजनीतिक चेतनामा आएको वृद्धिकै कारण अहिलेको संसदमा ३८ सांसद् थारू समुदायकै छन् भने पहिलो संविधानसभामा पनि ३७ सभासद् यो समुदायका थिए।

जमिन जोताहा किसानबाट अधिकारको लडाइ लड्न सुरु गरेका थारू समुदायका नागरिक छुट्टै राज्यको माग राख्नु उनीहरूमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको अर्को ठूलो परिवर्तन हो। साहुको दासताबाट मुक्ति पाएपछि निरन्तर अधिकारको लडाइमा रहेका उनीहरूले थारूकै इतिहासमा पहिलो पटक २०६४ देखि थरुहठ प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। पश्चिम तराईका पाँच जिल्लालाई समेटेर थरुहठ प्रदेश बनाइनुपर्ने भन्दै २०६४ देखि उठेको आवाज अहिले सडक हुँदै सदनसम्म कडा आन्दोलनका रूपमा गुञ्जिरहेको छ। 'आफ्नो पहिचानको लडाइ समेत थारूहरूले लड्न सिकेका छन्,' आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता समेत रहेका सांसद् योगेन्द्रले भने, 'यो प्रजातन्त्रपछि थारू समुदायमा आएको परिवर्तन हो।' यहि आन्दोलनमै केहि थारूहरूले ज्यान गुमाएको प्रसंग उठाउँदै योगेन्द्रले पहिचानका लागि थारूहरूमा बलीदानी समेत गरिनु पर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको बताए। 'पहिचानका लागि बलिदानी दिनै तयार भएका उदाहरण पनि थारूहरूमा छ,' उनले भने, 'पहिचानका लागि थारूहरूमा आएको उर्जा परिवर्तनको अर्को सूचक हो।' सामान्य किसानबाट अधिकारको लडाइ थालेका थारूहरूको संविधानमै समानुपातिक सहभागिताको अधिकार उल्लेख गरिनु अर्को उपलब्धिका रूपमा यो समुदायले लिएको छ। 'बोल्नै नसक्ने थारूहरूको अधिकारको लडाइकै कारण थारूहरूको अधिकारको बिषय पनि संविधानमा लेखिन सक्ने भएको छ,' सांसद योगेन्द्र भन्छन् 'यो पनि ठूलो उपलब्धि हो।'

प्रजातन्त्रले ल्याएको अर्को मुख्य परिवर्तन भनेको शैक्षिक उपलब्धिसमेत हो। थारू समुदायमा छोराहरूलाई मात्रै पढाइनुपर्छ भन्ने मानसिकतापछिसम्मै जरा गाडेर बसेको मानिन्छ। छोरालाई स्कुल पठाउने र छोरीलाई सिधै साहुको घरमा कमलरी बस्न पठाउने थारू समुदायका चलनचल्तीकै रूपमा रहेको मानिन्छ। तर, अहिले बढ्दै गएको शैक्षिक चेतनाले छोरीहरूलाई पनि पढाइनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास थारू बस्तीमा भएको छ। 'महिलाहरूलाई स्कुलतिर हेर्नै नदिने सम्मको कडा शासन थारू समुदायमा हुन्थ्यो,' पूर्व सभासद् शान्ता भन्छिन्, 'अहिले शिक्षामा छोराछोरी दुवैलाई बराबरी रूपमा हेर्ने संस्कार बसेको छ।'

थारु कल्याणकारी सभा कैलालीका निवर्तमान सभापति प्रभात चौधरी प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि थारू समुदायका व्यक्ती दासताबाट मुक्त भएर आफ्नो ढंगले व्यापार तथा व्यवसायमा संलग्न भएको बताउँछन्। 'दासताबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा विभिन्न पेशा, व्यवसाय अंगालेर अघि बढ्न पाएका छन्,' उनी भन्छन्।

कमैया मुक्त घोषणासँगै दासताबाट मुक्त भए पनि राज्यले अझै पुनर्स्थापना गर्न नसकेको थारू समुदायकी अगुवा बसन्ती चौधरी बताउँछिन्। थारू समुदायको विकासका लागि अझै बिशेष अधिकार दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसअलावा थारूहरूको महान पर्व माघिमा सरकारले दिन थालेको सार्वजनिक बिदालाई समेत थारूहरूले आफूहरूको संस्कृतिमा ठूलो टेवा पुगेको अनुभूत गरेका छन्।

सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर थारूहरूको संख्या अहिले १८ लाखको हाराहारीमा छ। तर थारु अगुवाहरूको तथ्यांक भने अलि फरक छ। उनिहरुले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार देशभर थारूहरूको संख्या २५ लाखको हाराहारीमा छ। देशभरकै थारूहरूमा प्रजातन्त्र पश्चात धेरै ठूला परिवर्तन भए पनि अझै परिस्थिति अनुकूल परिवर्तन हुन धेरै बाँकी रहेको अगुवा बताउँछन्। कमैया मुक्तिको घोषणा भए पनि मुक्त कमैयाहरूलाई सरकारले जग्गा दिलाउन ढिलाइ गर्नु, मुक्त कमलरी राष्ट्र घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुजस्ता समस्या थारू समुदायमा विद्यमान छन्। यसैगरी पहिचान रक्षाका लागि भन्दै हाल भइरहेको आन्दोलनलाई पनि परिवर्तनको अपरिहार्य विषयका रूपमा थारूहरूले हेरेका छन्।

प्रतिक्रिया

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

काठमाडौं– ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फागुन ४ गतेदेखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

रक्सौलबाट ९५ ट्यांकर इन्धन

वीरगन्ज–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमा नाकामा जारी राखेको अवरोध हटेसँगै रक्सौलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोबाट वीरगन्ज नाका भएर इन्धन भित्रिने अनुपात बढ्दो क्रममा छ। वीरगन्ज नाकाबाट मंगलबार ९५ ट्यांकर भित्रिएका...

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ अबको ५ दिनभित्रमा सबै पम्पहरुबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले औपचारिक रुपमै बन्दहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको, इन्डियन...

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

काठमाडौं– सुनको भाउ करिब १२ महिनाकै उच्च भई प्रतितोला रु. ५४ हजार पुगेको छ। २०७१ साल माघ १९ गते प्रतितोला ५४ हजार पुगेको सुनको मूल्यले त्यसयता पुनः यो बिन्दुलाई छोएको...

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

नेपालगन्ज- राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को साउन महिनायता कामको प्रगति शून्य छ। चालू वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाले लक्ष्यअनुरूप काम अगाडि बढाउन सकेको...

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

काठमाडौं- निर्माण अवधि साढे २ वर्ष (७७.५ प्रतिशत) भन्दा बढी सकिँदासम्म काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। गत वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै रोकिएको काममा भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप...

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै...

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं— काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संकलित रकममध्येको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को तीन वर्षको खर्च...