Thursday 28 Magh, 2072 |
Menu

अर्थ

istl

लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ नगर्न माग

  • सोमबार ३० कार्तिक, २०७२
  • विष्णु बेल्वासे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं-लघुवित्त कम्पनीको लाभांशमा कडाइ नगर्न अनुरोध गरिने भएको छ । लघु वित्तहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो ।


nepalipatro-nagarik
राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार लघुवित्त कम्पनीले बाँड्ने लाभांशमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुँजी वृद्धिको बेला लाभांशमा अंकुश लगाए नकारात्मक असर पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्न लागएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताए । 'खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था उचित भए पनि २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन,' उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले गत साता निर्देशिका जारी गर्दै लघु वित्तलाई खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । २० प्रतिशतभन्दा माथिको नगद लाभांश नियन्त्रण गर्नु जायज भए पनि बोनस सेयर वितरण नियन्त्रण गर्नु उचित नभएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

महँगो ब्याजमा गरिबलाई कर्जा दिएर सेयरधनीलाई आकर्षक प्रतिफल दिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले अंकुश लगाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

लघुवित्तले ३–४ प्रतिशतमा निक्षेप पाए पनि १२–१३ प्रतिशतमा पाएकै जस्तो ऋणीबाट २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । महँगो ब्याजमा ऋण दिएका लघुवित्तले ५० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरुप ताजा कदम चालेको बताइन्छ ।

नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीको लाभांश प्रभावित हुनेछ । 'खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्य मुलुकमा भए पनि २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशमा २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छैन,' पाण्डेले भने, 'यसले पुँजी वृद्धिमा धक्का लाग्नेछ ।'

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्याएको छ । हाल राष्ट्रिय स्तरको लघु वित्त कम्पनीको १० करोड, क्षेत्रीय स्तरको ६ करोड, १० जिल्लेको ३ करोड र १ जिल्लेको १ करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सार्कमै नेपालका लघु वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम छ । अहिले ३÷४ लघु वित्तको चुक्ता पुँजी करिब ४० करोड हाराहारी रहे पनि धेरैको १८ देखि ३० करोड रुपैयाँको रहेको पाण्डेले बताए ।

कोषको रकम ऋणीको सामूहिक हित हुने काम, समस्या परेका ऋणीको व्यवसायको सुरक्षण र पुनस्र्थापना तथा ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकासमा उपयोगी हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका लागि लघुवित्तले छुट्टै कार्यविधि तयार गरी केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । यस्तो कोषमा रहेको रकम पुँजी कोष गणना प्रयोजनको लागि पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को वार्षिक हिसाब तयार गरी स्वीकृत गर्ने समयदेखि लागू हुनेछ । मुलुकभर विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै ३७ वटा लघुवित्त विकास बैंक क्रियाशील छन् । उनीहरु आफ्नो सेवा ७५ वटै जिल्लामा पुर्याउने तयारीमा छन् ।

प्रतिक्रिया

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

लोडसेडिङ कम गर्न फागुन ४ देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने

काठमाडौं– ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फागुन ४ गतेदेखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

रक्सौलबाट ९५ ट्यांकर इन्धन

वीरगन्ज–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमा नाकामा जारी राखेको अवरोध हटेसँगै रक्सौलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोबाट वीरगन्ज नाका भएर इन्धन भित्रिने अनुपात बढ्दो क्रममा छ। वीरगन्ज नाकाबाट मंगलबार ९५ ट्यांकर भित्रिएका...

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

पेट्रोल पाँच दिनमै सहज, ग्यास सहज हुन डेढ महिना कर्नुपर्ने

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोलजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ अबको ५ दिनभित्रमा सबै पम्पहरुबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले औपचारिक रुपमै बन्दहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको, इन्डियन...

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

सुन एक वर्षयताकै महँगो, प्रतितोला रु. ५४ हजार

काठमाडौं– सुनको भाउ करिब १२ महिनाकै उच्च भई प्रतितोला रु. ५४ हजार पुगेको छ। २०७१ साल माघ १९ गते प्रतितोला ५४ हजार पुगेको सुनको मूल्यले त्यसयता पुनः यो बिन्दुलाई छोएको...

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

बहाना बनाउँदै ठूला आयोजना

नेपालगन्ज- राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को साउन महिनायता कामको प्रगति शून्य छ। चालू वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाले लक्ष्यअनुरूप काम अगाडि बढाउन सकेको...

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

काठमाडौं- निर्माण अवधि साढे २ वर्ष (७७.५ प्रतिशत) भन्दा बढी सकिँदासम्म काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। गत वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै रोकिएको काममा भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप...

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै...

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं— काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संकलित रकममध्येको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को तीन वर्षको खर्च...