Monday 25 Magh, 2072 |
Menu

अर्थ

istl

पुर्ननिर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित गराउन कांग्रेसको दबाब

(0 votes)
काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पुर्ननिर्माण प्राधिकरण विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। सोमबार कांग्रेस २८ सभासदले पार्टीका कार्यवहाक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेतासँग भूकम्प गएको लामोसमयसम्म पनि विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुलले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको सो विधेयक एमालेकै कारणले पारित हुन नसकेको भन्दै विधेयक पारित गर्न दबाब दिने भएको हो।
nepalipatro-nagarik

'एमालेकै कारण संसदबाट पारित हुन नसकेको विधेयक अहिले विधायन समितिमा छ,' कांग्रेस सभासद जगदिश नरसिंह केसीले नागरिकन्युजसँग भने,'अब बस्ने समितिको बैठकले सो विधेयक पारित गरेर संसदमा पठाउन दबाब दिनुपर्छ।'
12248650 10201001738081357 1390165468 n

नेतृत्वसँग छलफल गर्दै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कांग्रेस सभासद
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकाले पुर्णनिर्माण प्राधिकरणको सिइओमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो। तर एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्राधिकरणको सिइओमा आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारीगरेपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ।' अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ती पछिल्लो सरकारले सबै बदर गर्नु राजनीतिक संस्कार नभएको भन्दै कांग्रेसले पुरानै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै सो विधेयक पारित गराउन सरकारलाई दबाब दिने भएको हो।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कांग्रेसका सभासद र कांग्रेस नेतृत्वबीच भएको छलफलमा कांग्रेस सरकारले नियुक्ती गरेको सिइओलाई नै निरन्तरता दिन र विधेयक पारित गराउन दबाब दिन सहमति भएको सभासद केसीले जानकारी दिए। भूकम्प गएको सात महिना पुरा भइसक्दासमेत विधेयक पारित नगरी भूकम्प पीडित जनताको भविष्यमाथि सरकारले खेलवाड गरेको भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्तीलाई नै निरन्तरता दिने गरी विधेयक पारित गराउन दबाब दिने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको छ। हाल सो विधेयक विधायन समितिमा छ। विधायन समितिले पारित गरेर संसदमा पेश भएपछि संसदले सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। विधायन समितको बैठक मंसिर २ गते बस्दैछ।

प्रतिक्रिया

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

काठमाडौं- निर्माण अवधि साढे २ वर्ष (७७.५ प्रतिशत) भन्दा बढी सकिँदासम्म काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। गत वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै रोकिएको काममा भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप...

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै...

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं— काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संकलित रकममध्येको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को तीन वर्षको खर्च...

केरा सुकेपछि किसान चिन्तित

केरा सुकेपछि किसान चिन्तित

चौमाला (कैलाली)- चौमाला–१ का किसान मीनबहादुर बमले राम्रो आम्दानी हुने जानकारीपछि १८ कट्ठा जमिनमा केराखेती सुरु गरे। २ लाख लगानी गरेर लगाएको पूरै केराको गुभो कुहिएर सुकेपछि उनको यति बेला...

लुनकरण दास चौधरी रहेनन्

लुनकरण दास चौधरी रहेनन्

काठमाडौं- उद्योगपति लुनकरण दास चौधरीको बिहीबार ९३ वर्षको उमेरमा राजधानीमा निधन भएको छ। लामो सयमदेखि मुटु र सुगर रोगका बिरामी चौधरी विश्वका अर्बपतिको समूहमा पर्न सफल चौधरी समूहका संस्थापक हुन्।

मलेसियाको विकल्प के?

मलेसियाको विकल्प के?

काठमाडौं- नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न गएको टोलीले मलेसियाको रोजगारीमा सोच्नुपर्ने बेला आएको जनाएपछि प्रश्न उठेको छ– सर्वाधिक नेपाली श्रमिक जाने गरेको मलेसियाको विकल्प के? मलेसियामा कामदार पठाउन छोड्ने हो भने...

दैनिक दुई अर्ब रेमिटेन्स

दैनिक दुई अर्ब रेमिटेन्स

काठमाडौं-विदेशमा बसेर आर्जन गर्ने नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट दैनिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ स्वदेश पठाउने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा...

पूर्वाधार कम्पनीबाट जोशीको राजीनामा

पूर्वाधार कम्पनीबाट जोशीको राजीनामा

काठमाडौं- काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गका लागि लगानी जुटाउन नसक्दा व्यवसायी कुशकुमार जोशीले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी करिब तीन वर्षपहिले सरकारसँग सम्झौता...