Monday 17 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

'नाकाबन्दीको असर दीर्घकालसम्म'

(0 votes)
'नाकाबन्दीको असर दीर्घकालसम्म'
वर्तमान राजनीतिक आर्थिक गतिरोध लम्बिदै गए उद्योगीहरु टाट पल्टिने स्थितीमा पुगिसकेको नीजिक्षेत्रका अगुवाको भनाइ छ । नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्धारा मंगलबार आयोजित अन्तक्रियामा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कतिपय व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताए ।
nepali-patro-may
यस्तै, तराइ मधेस आन्दोलनको बहानामा भारतद्धारा गरिएको नाकाबन्दी करिब ३ महिना हुनलाग्दा यसको नकारात्मक असरले सबैभन्दा बढि उद्योगमा परेको छ । सरकारले माग अनुसार विद्युत आपुर्ति गर्न नसक्दा उद्योगीहरु आयातीत डिजेलमा भर पर्नुपर्ने स्थिती छ । तर नाकाबन्दीले भने चालु आर्थिक वर्षमामात्र नभएर दीर्घकालीनरुपमा नै पर्ने अर्थविद्हरुको पनि धारणा रहेको छ । प्रस्तुत छ, नागरिककर्मी कुबेर चालिसे, सन्तोष न्यौपाने, लक्ष्मण वियोगी तथा विष्णु बेल्बासेले तयार पारेको सामाग्री:

तीन महिनाको नोक्सानी सरकारले बेहोर्नुपर्छ

पशुपति मुरारका
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अहिलेको समस्या पूर्णतः राजनीतिक हो । राजनीतिक समस्या समाधानको उपाय वार्ता हो । नाकाबन्दीअघि मधेस आन्दोलनलाई ध्यान नदिँदा अहिलेको समस्या आएको हो । संविधानअघि ४३ दिनसम्म आन्दोलनलाई वास्ता गरिएन, अन्दोलनै मानिएन । त्यो बेला सम्बोधन गरेको भए छिटो समाधान हुन सक्थ्यो ।

हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ । यहाँको समस्या समाधान भएमात्रै नाकाबन्दीबारे बोल्न सजिलो हुन्छ । २०४५ सालमा पनि नाकाबन्दी भएको थियो । त्यो बेला नेपाल एक थियो, अहिले विभाजित छ– नाकाबन्दी हो कि होइन भन्नेमा ।

पहिले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नुप¥यो । वार्ता, वार्ताको लागि नभएर उपलब्धिमूलक हुनुप¥यो । हामीले पनि थाहा पाउनुप¥यो कि वार्तामा के भइरहेको छ । हामीले दुवै पक्षलाई भेटेका छौं । उनीहरू एक–अर्कालाई दोष दिन्छन् । वार्ताबाट समाधान निकाल्नेबित्तिकै भारतलाई नाका खोल्ने बाध्यता हुन्छ ।

अहिले पनि सबै नाका पूर्ण बन्द छैनन् । केही सामान आइरहेको छ । यसलाई पूर्णसञ्चालन गर्न राजनीतिक समस्या समाधान आवश्यक छ । राजनीतिक समाधानसँगै सरकारले अहिलेसम्मको नोक्सानीको हकमा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । तीन महिनाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र बचाउने हो भने अहिलेको नोक्सान सरकारले बेहोरिदिनुपर्छ ।

उद्योग नचले पनि विद्युत प्राधिकरणले शुल्क लिइरहेको छ । बिजुली उपभोग नगरेको बेलाको शुल्क लिनु हुँदैन । कतिपय उद्योग औपचारिक रुपमा बन्द गरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा बिजुली महसुल र कर्मचारीको तलब के गर्ने ? ठूलो समस्या छ । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सुक्खा बन्दरगाहको ४० दिनको शुल्क सरकारले मिनाहा गरिदियो । अब कन्टेनरको समस्या छ । यो नेपाल र भारत दुवैतिरका सरकारसँग सम्वन्धित छैन । सिपिङ कम्पनीसँग सम्वन्धित छ । यस्ता धेरै समस्या छन् ।

तराईमा आन्दोलन सुरु भएको ९६ दिन भइसक्यो । यो संविधानमा आफ्ना कुरा राख्न गरिएको आन्दोलन हो । आन्दोलनमा धेरै पक्ष जोडिएर समस्या गहिरिएको हो । आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्छौं भन्ने कुरा पनि आएको थियो तर संविधान घोषणापछि झन् गहिरियो । साढे तीन महिनासम्म बन्द हुनु उद्योग, व्यापारको लागि चानचुन कुरा होइन । साधारण अवस्थामा बन्द हुँदा प्रत्येक दिन २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ ।

अहिले त कृषिदेखि सबै क्षेत्रलाई असर गरेको छ । दैनिक न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको आँकलन छ । नेपालभित्रको ड्राइपोर्टका सामान पनि निकालेर लैजान सकिएन । १ खर्ब रुपैयाँको सामान पारि अड्किएको छ । भर्खरै आएको जानकारीअनुसार सिपिङ कम्पनीले नेपालको कुनै पनि कन्टेनर नलिने भन्न थालिसकेका छन् । ५ अर्ब रुपैयाँको खानेतेल कोलकातामा अड्किएको छ । एक दिनको एक ट्यांकरको डेमोरेज शुल्क २५ लाखसम्म व्यापारीले तिरेका छन् ।

सामान ल्याउने अवस्था छैन । कसैले एलसी खोलेको छैन । आजै सबै खुला भए पनि सामान्य आपूर्ति हुन ६ महिना लाग्छ । कतिपय व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकको के हालत होला ?

खानी उद्योग सुक्खा सिजनमा चलाउनुपर्छ । अहिलेसम्म चलाउने सकिने अवस्था छैन । बर्खा लागेपछि चलाउनै सकिँदैन । यसले कति असर गर्ला ? हाइड्रोपावर निर्माण पूरै प्रभावित छ । यसले २–३ वर्ष निर्माण कार्य पर धकेल्छ ।

दसैं, तिहार परेको यो तीन महिना सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने बेला हो । यो बेला दोब्बर असर पर्छ । यो बेलाको तीन महिना बन्द अरु बेलाको ६ महिनासरह हो । यो अवस्था अझै २०–२५ दिन कायम रह्यो भने भयावह स्थिति आउँछ ।

राजनीतिक प्रकृतिको समस्या

शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

यो राजनीतिक समस्या नै हो । जुन दिन संविधान बन्यो, त्यही दिनदेखि समस्या सुरु भएको हो । संविधान आएपछि यसका जोखिम सरकारले पहिचान गर्न सकेन । भारतलगायत तेस्रो मुलुक र निकायले संविधान निर्माणमा सुझाव दिएका थिए । यो कुरा बाहिर ल्याउनुपथ्र्यो, भएन । सरकारको कमजोरी रह्यो । भारतको गलत विदेश नीति अहिलेको समस्याको कारण हो । भारतले २०/३० वर्षअघिको नीतिले नेपाललाई हेरिरहेको छ भन्दै भारतमै विरोध भइरहेको छ ।

तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । तराईका झन्डै २२ सय उद्योग बन्द भएका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको पूर्वाधार विकासको क्षेत्र हो । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ठप्प छ । पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म पुँजीगत बजेट लक्ष्यको जम्मा ३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पर्यटन क्षेत्र त्यत्तिकै अस्तव्यस्त छ । यो क्षेत्रमा ८० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । होटलमा २० प्रतिशतमात्र बुकिङ छ भने नेपाल बसाइको अवधि १२÷१३ दिनबाट ६ दिनमा छोटिइरहेको छ ।

तेल आपूर्ति कम भएकाले यातायात क्षेत्रको आम्दानीमा नकारात्मक असर परेको छ । आजै नाकाबन्दी खुले पनि अवस्था सहज हुन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । यसैले सिंगो अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जाने सम्भावना छ । भूकम्पका कारण करिब ७ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका थिए । यो बन्द र नाकाबन्दीले अर्को ७ लाखलाई गरिबीको रेखामुनि झारिसक्यो । यसैले भूकम्प र अहिलेको परिस्थितिका कारण झन्डै २५ लाख व्यक्ति गरिबीमा झर्ने सम्भावना छ ।

आयात तथा निर्यातको क्षेत्रमा करिब ३ वर्षसम्म असर रहन्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ, लगानीको लागि विश्वास आर्जन गर्नै समय लाग्छ । निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका दृष्टिले हेर्दा मुलुक ३ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । मानवीय समस्या झन् ठूलो छ । औषधि नपाएर मान्छे मर्न थालिसकेका छन् । भूकम्पका बेला बाँड्ने भनिएको औषधि र खाद्यान्न इन्धन नभएर पु¥याउन सकिएको छैन ।

स्वास्थ्य, खाद्य र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । यसपछि बढी प्रभावित हुनेमा निजी क्षेत्र आउँछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत छ । साना व्यवसायी र ठूला औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हल गर्न सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यो क्षेत्रको नोक्सान र क्षतिको आँकलन गरी राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्ति राष्ट्र बैंकमार्फत पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । राहत दिन सरकार नै अघि सर्नुपर्छ ।

मूल्य अत्यधिक बढेको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न अभाव भएका क्षेत्रमा पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्यो । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ आवश्यक खाद्यान्न र अन्य सामग्री पु¥याउँदा मूल्य चुलिन पाउँदैन । अझ सिमान्तकृत वर्गमा छिटोभन्दा छिटो आवश्यक सामग्री पु¥याउन छुट्टै कार्ययोजना चाहिन्छ । अहिले तेलको खाँचो धनी मात्र होइन गरिबलाई पनि उत्तिकै भइसक्यो । काठमाडौंको खपत घटाएर बाहिर जिल्लामा आपूर्ति गर्नुपर्छ । उपत्यकामा बाँडिने तेलमा केही कडाइ गरेर प्रभावित क्षेत्रमा सामान पु¥याउने ढुवानी साधनलाई दिनुपर्छ । औषधि अभाव जहाजबाट ल्याएर पूरा गर्न सकिन्छ । भूकम्पका बेला करिब ९० टन सामान अमेरिकाले ल्याइदिएको थियो । त्यसरी परिचालन गर्न सकियो भने समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।

दीर्घकालीन रुपमा बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्राकृतिक ग्यास प्रयोग तथा पेट्रोलको आयात र व्यवस्थापन जरुरी छ । सुरक्षित भविष्यको लागि बिजुलीको विकल्प छैन । बिजुली भान्छा, उद्योगदेखि यातायातका साधनसम्म प्रयोग हुन सक्छ । यसैले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । सामान्य गार्हस्थ उपभोगका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि आजको आवश्यकता सहज आयात हो ।

६ महिनाका लागि खाद्यान्न र ३ महिनाका लागि पेट्रोलियम भण्डारण गर्नुपर्छ । तेल मात्र होइन व्यापारमा विविधीकरणका दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । तराई मधेसमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको माध्यमबाटै निकास खोज्नुपर्छ । भारतीय सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक र विज्ञमार्फत राजनीतिक दबाब दिनुपर्छ । यो नै अन्तिम विकल्प हो । हाम्रो र भारतको कूटनीतिक मिसनलाई कुरा बुझाएर समस्या समाधानमा अघि सार्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालाई यहाँको जानकारी पठाउन सक्छौं । नेपालले सार्क, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठनसमक्ष नेपाल–भारतबीच भएका सन्धिको जानकारी गराउनुपर्छ । भारतले नाकाबन्दी होइन भनेको छ । त्यसैले यहाँको दैनिक समस्या र वस्तुस्थिति प्रमाणसहित ती निकायमा पु¥याउनुपर्छ । यहाँको अभाव, बढ्दो गरिबी, नेपाली र भारतीय व्यापार व्यावसायमा परेको समस्या दिनदिनै देखाउन सक्नुपर्छ ।

दीर्घकालसम्म असर
पोषराज पाण्डे
अर्थविद एवं पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

लामो बन्द, हडतालले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । भारतसँगको समस्याका कारण वा मधेसको समस्याले गर्दा के कारणले बन्द, हडताल भएको हो वास्तविकता पहिचान हुन नसकेकाले समस्या लम्बिएको हो । यसबाट समस्या थप जटिल बन्न पुगेको छ । समस्या समाधान गर्नुभन्दा पहिले के कारण समस्या आयो पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । तराईको समस्या हो भने सरकार आफैं समस्यातिर लाग्नुपर्छ । भारतसँगको समस्या हो भने कूटनीतिक नियोगमार्फत पहल गर्नुपर्छ ।

लामो बन्द, हडतालले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसकेको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत हुने अनुमान थियो, तर निकै कम हुने स्थिति आएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले योगदान दिन्छ । मनसुन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले कृषि उत्पादनमा कमी आउने निश्चित छ ।

पर्यटन क्षेत्रले २० देखि ३० प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ । थोक र खुद्रा, औद्योगिक क्षेत्रले ६–७ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रले एक तिहाई योगदान दिने गरेको छ । बन्द, हडताल र नाकाबन्दीका कारण चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक अवस्था सकारात्मक हुने देखिँदैन ।

अर्थतन्त्र निराशाजनक स्थितितर्फ गइरहेको छ । यसले दीर्घकालीन र अल्पकालीन असर पु¥याउने छ । अल्पकालीन असरमा कर असुली कम हुनेछ । हालसम्म कर असुली ज्यादै कम छ । कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ । कामको खोजीमा विदेसिएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले गर्दा अर्थतन्त्रमा त्यत्ति असर नदेखिएको मात्र हो ।

नाकाबन्दीले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नेछ । नेपालमा लगानीको वातावरण नदेखेपछि लगानीकर्ता अन्य देशमा जानेछन् । उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन पुनः ४–५ वर्ष लाग्नेछ । व्यापार–व्यावसाय विश्वासको आधारमा चल्ने गर्छ । आयात–निर्यातमा यसले असर पार्नेछ । छोटो समयका लागि जिडिपीमा असर परे पनि दीर्घकालमा विकास निर्माणमै असर पर्नेछ । यसले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा मात्रै होइन भविष्यको समृद्धि र विकासमा असर पार्नेछ ।

अहिलेको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले यसको जड के हो त्यसबारे थाहा पाउनु जरुरी छ । मधेसी दलसँगको मात्र समस्या हो भने वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरुसँगको समस्या होइन र भारतसँगको हो भने कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

भारतसँगको समस्या हो भने सबैभन्दा पहिले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी छ । भारतविरोधी मुभमेन्टलाई मेटाउनतिर लाग्नुपर्छ । तराईका दलहरुले सिर्जना गरको समस्या हो भने उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ । मधेसमा बस्ने पनि नेपाली हुन् भन्ने भावना जाग्नु पर्छ । अहिले मधेसमा बस्ने नेपालीलाई भारतीय हुन भन्ने लान्छना लगाइन्छ । त्यस्तो भावनाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिए समस्याको नजिक पुग्न सजिलो हुन्छ । उनीहरुको समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।

भारतमाथिको निर्भरता शून्यमा झार्न सकिँदैन । ६६ प्रतिशत व्यापार भारतसँग छ । यसलाई घटाएर ३३ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । शून्यमा झार्न सकिँदैन ।

बन्द, हडतालका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामानको अभाव छ । पाइए पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । मालपोत लगायत सरकारी कार्यालयका जनशक्ति कामविहीन छन् । यो जनशक्तिलाई वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने काममा लगाउनुपर्छ । यसबाट मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अहिले सबै वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्छु र आत्मनिर्भर हुन्छु भन्नु मुर्खता हो । वार्षिक १ खर्ब १० अर्र्बको आयातलाई कम गर्न सकिन्छ । पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गरे उद्योगले गर्ने वार्षिक २० अर्बको डिजेल खपत शून्यमा झार्न सकिन्छ । २५ अर्बको ग्यास आयात रोक्न सकिन्छ । यी दुवैबाट ४५ अर्ब आयात कम गर्न सकिन्छ । यसले परनिर्भरता कम गर्छ । इनर्जी सेक्युरिटी र फुड सेक्युरिटी गर्न सक्नुपर्छ । २४ घन्टा बिजुली आए डिजेल प्रयोग घट्छ ।

प्रतिक्रिया

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

काठमाडौं– गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।