Wednesday 19 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

चीनकाे सडक अायाेजनाले भारतलाई समस्या : मेहता

  • शुक्रबार १८ मंसिर, २०७२
  • दीपक खरेल
  • Be the first to comment!
(0 votes)
चीनकाे सडक अायाेजनाले भारतलाई समस्या :  मेहता
ललितपुर— चीनको वन बेल्ट, वन रोड(ओविओआर) र चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर योजनामा भारतीय सुरक्षा विज्ञ पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले शंका व्यक्त गरेका छन । मेहताले न्यु सिल्क रोड र मरिटाईम सिल्क रोडमा समेत सबैको भुमिकाका बिषयमा बहसको आवश्यकता देखाएका हुन्।
nepali-patro-may
चीनले एशियाको दक्षिण र मध्य भएर युरोपसम्मको मुख्यद्वार हुने योजनामा विकास र साझेदारीसँगै सफ्ट पावरका रुपमा बुद्धवाद र सेनाका प्राविधिकको समेत उपस्थिति बढाउदै गरेकोमा भारतले गम्भीर सुरक्षा चासो ब्यक्त गरेको हो।

चीनले सडक सञ्जालमार्फत चीनलाई विश्वसँग जोडन सेप्टेम्बरमा एशियन इन्फाष्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक(एआईआईबी) मा ५१ सदस्य राष्ट्रबाट सहमती जुटाएको छ। भारतले विकाससँगै क्षेत्रिय सुरक्षा सञ्जालका बिषयमा समेत बहस हुन आवश्यक रहेको विभिन्न फोरममा आवाज उठाउदै आएको छ।

ओविओआर योजनाले मध्य र पश्चिम एशिया भएर युरोप र चीनलाई जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गर्नेछ । यस्तै अर्को योजनाले दक्षिण पूर्वी एशियाका देश हुँदै अफ्रिका र युरोपलाई चीनसँग जोडने छ। मेहताले चीनले पाकिस्तानसँगको साझेदारीमा अगाडि बढाएको आर्थिक करिडोर र विवादास्पद कश्मिर, युद्धले जर्जर बालुचिस्तान र अफगानिस्तानका बिचमा गरिने सञ्जाल साझेदारीमा हुने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा मन्तव्य राखे।

'चीनको आन्तरिक सुरक्षामा समस्या नहोला र छैन पनि तर भारतमा नक्सालवादी, कश्मिर, उत्तरपूर्वी भारतको द्वन्द्व साथै आतंकवादको समेत समस्या छ', उनले भने।

मेहताले खर्बौं खर्च गरेर निर्माण गरिने योजनाका बिषयमा केन्द्रीत भएर चीनको योजनाका चार पक्षमा भारतको आपत्ती रहेको बताए। उनका अनुसार चीन र पाकिस्तानको योजनामा चिनियाँ फौजको उपस्थिति, योजनाले समेटेका देशभित्र र बाहिर रहेको द्वन्द्वका बिचमा उसको भूमिका र बुद्धवादका नाममा बिकास भै रहेको सफ्ट पावर तथा क्षेत्रिय सुरक्षाका बिषयमा भारतको आपत्ति रहेको उल्लेख गरे। उनले बुधबार प्रजातन्त्र सम्वर्धन केन्द्रले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा चीन र भारतका योजनाका बिषयमा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन । चीनको विकाससँगै सुरक्षा नीति र भारतको सुरक्षा पछि विकास नीतिमा भिन्नताका कारण दुबै देशका योजनामा एकअर्का बिचमा बिश्वास हराउदै गएको हो ।

उनले भारतको 'वन रोड वन रेल' योजनामा समेत थुप्रै चुनौती रहेको जनाउदै हाल ओविओआरमा केही लगानी भै नसकेका कारण बिषयगत छलफल आवश्यकता रहेको बताएका हुन । चीनले ओविओआर डिसेम्बरको अन्तमा सुरुगर्ने तयारी गरिरहँदा भारतको सुरक्षा सवालमा बिशेष जानकार र पहुँच भएका मेहताले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

चीनको वन बेल्ट वन रोडको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा एआईआईबीले भुमिका खेल्नेछ। यसका लागि करिब एकसय चालिस खर्व अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। योजनामा जोडिने ६५ वटा देशसँग चीनले खुला बजार नीतिमा सहमती गर्नेछ।

संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा सार्क राष्ट्रका सेनाको एकरुपता, प्रवेश र पहिचान सहितको प्रतिनिधीत्वको आवाज उठाउदै आएका सुरक्षा बिज्ञ मेहताले दक्षिण एशियाका पाँच देशले नै शान्ति सेनाका लागि सबैभन्दा बढी सेना पठाएका कारण सार्क शान्ति सेना स्थापना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...