Sunday 16 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

मनपर्दी भर्नालाई आइओएमको मान्यता

(0 votes)
काठमाडौं- योग्यता सूची (मेरिट) का आधारमा भर्ना गर्न सरकारले दिएको निर्देशन र अदालतको आदेशविपरीत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले समेत मनपर्दी भर्नाको बाटो खुला गरिदिएको छ। आइओएमले गत पुस १६ गते मातहतका ६ मेकिडल र दुई डेन्टल कलेजलाई एउटै बेहोराको पत्र पठाउँदै मनपर्दी भर्ना लिनेलाई उन्मुक्ति दिएको हो।

nepali-patro-may
पत्रमा 'पुस महिनाभित्र भर्नाका लागि खाली सिट कति छन्, त्यसको सूचना निकाल्न, नयाँ आवेदन आह्वान गर्न र त्यही आवेदनका आधारमा यही महिनाभित्रै भर्ना लिई त्यसको जानकारी आइओएमलाई गराउन भनिएको छ।

यस्तो पत्रसँगै मेरिटका आधारमा नभई विद्यार्थीसँग बढी शुल्क माग्दै भर्ना रोकिरहेका कलेजलाई सहज हुनेछ। यसले योग्यता सूचीमा अगाडि नाम निकालेर पनि सरकारले तोकेको ३५ लाख शुल्कमा भर्ना नपाएका विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ। आइओएमको निर्णयले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै कलेजहरुले आफूखुसी शुल्क लिएर मेरिटमा पछाडि परेका विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्छन्।

केयुले मातहत कलेजले पठाएका विद्यार्थी सूचीलाई नै मेरिट भन्दै त्यसमा पनि अगाडि परेकालाई भन्दा बढी शुल्क तिर्नेलाई भर्नामा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। त्यसबाहेक म्यानेजमेन्ट कोटा र विदेशी विद्यार्थी कोटासमेत बढाएर योग्य नेपाली विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित गरिएको छ।

आइओएम निर्णयले आइओएमकै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँगका सम्झौता र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिस उल्लंघन गरेको छ। केयु अन्तर्गतका कलेजले यसअघि नै विश्वविद्यालयकै संरक्षणमा योग्यता सूचीविपरीत मनपरी शुल्क लिएर भर्ना लिइसकेका छन्।

यस अवधिमा आइओएमले प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीमध्ये करिब ४ हजार विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरेर कलेजसमेत छान्न लगाई भर्नाका लागि पठाएको थियो। तीमध्ये केही कलेजले मात्र तोकिएको शुल्कमा सीमित सिटमा भर्ना लिएका थिए। मेरिटमा परेका विद्यार्थी ३५ लाख शुल्कमा भर्ना गर्न कलेज पुगे पनि कलेजहरुले ५० लाखसम्म तिर्न तयार भए मात्रै भर्ना लिने भन्दै फकाईरहेका छन्।

सुरुमा आइओएमले कलेजहरुलाई मेरिटकै आधारमा तोकिएको शुल्क लिएर भर्ना लिन निर्देशन दिएको थियो। कलेजले अटेरी गरेपछि आइओएमले कलेजसँग खाता मागेर खातामा पहिलो किस्ता जम्मा गरेको रिसिभ आइओएमका बुझाएपछि मात्रै भर्ना गर्ने सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि पनि कलेजहरुले विद्यार्थीले खाता नदिने, बन्द भएको खाता दिने र खातामा पैसा जम्मा गरिसकेकालाई समेत बढी पैसा नदिए पढ्न नदिने भन्दै भर्ना लिइरहेका छैनन्।

सबैभन्दा बढी राजधानीको किस्ट मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पैसा तिरिदिने गरी पढ्न गएका विद्यार्थीलाई समेत भर्ना लिन अटेर गर्दै आएको छ। आइओएमका पदाधिकारीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि किस्टले सुरुमा खाता दिनै इन्कार गरेको र पछि खाता नम्बर दिए पनि भौचर जम्मा गर्न जाँदा निष्त्रि्कय खाता दिएको पाइएको थियो।

किस्टले योग्यता सूचीमा पछाडि परेका विद्यार्थीसँग ५० लाख रुपैयाँसम्म र बीचतिर परेकासँग कम्तीमा ४५ लाख एकमुष्ठ नतिरेसम्म भर्ना नलिने भन्दै आएको छ। यसबीचमा आइओएमले कलेजहरुसँग विद्यार्थीबाट शुल्क कलेजको खातामा जम्मा गर्न लगाई भौचर बुझाएपछि मात्र भर्ना गर्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो। किस्टले त्यसपछि पनि अटेर गर्दै आएको छ।

उच्चस्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोष्का प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका आफन्तको कलेज भएकाले किस्टले आफूहरुलाई नटरेको भन्दै आइओएम पदाधिकारीले मन्त्रालयमा गुनासो गरेका थिए। अख्तियारका एक आयुक्तको छोरा र भतिजी योग्यता सूचीमा पछाडि परेको र किस्टले भर्ना गराइदिने वचन दिएकाले पनि यस वर्ष योग्यता सूची लागू गरे 'फसाइदिने' दबाब आएको गुनासो मन्त्रालयसँग गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत यसपटक शुल्क र सिट लागू गर्न नसकिने संकेत मन्त्रालयमा दिइसकेका छन्।

आइओएम डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले भने आफूलाई कतैबाट दबाब आएको इन्कार गरे। उनले विद्यार्थीलाई दुईपटकसम्म काउन्सिलिङ गरेर पठाए पनि भर्ना हुन नसकेपछि नयाँ सूचना जारी गर्नुपरेको बताए।

'कक्षा सुरु भइसक्यो, कतिपटक काउन्सिलिङका नाममा विद्यार्थीलाई दुःख दिने?' उनले भने, 'विद्यार्थी हैरान भइसके।'

मन्त्रालयको निर्देशन र अदालतको आदेशका सुरुका दिन ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क र मेरिट भर्ना दुवै लागू गर्न मनस्थितिमा देखिएका आइओएमका पदाधिकारी पछिल्लोपटक कलेजहरुलाई 'खुकुलो' छाडिदिने पक्षमा उभिएका थिए। आइओएमस्रोतका अनुसार केयु अन्तर्गतका कलेजले मेरिट लागू नगरेपछि त्रिविअन्तर्गतका कलेजले समेत नमान्ने अडान राखेपछि पदाधिकारीहरु 'खुकुलो छाड्ने' रणनीतिमा लागेका थिए।

त्यतिबेला कलेजहरुलाई अदालतको आदेश र मन्त्रालयको निर्णय नमानेको भन्दै कारबाहीको बाटो नै नरहने गरी सहायक डिन डा. शरद वन्तले गुपचुप पत्र पठाइदिएको भनाइ अन्य पदाधिकारीको छ।

कलेजहरुलाई पठाइएको पत्रमा कुनै कारणवश परीक्षार्थी आफू छानिएको कलेजमा भर्ना नभई रिक्त हुन गए बाँकी सिटमा भर्ना गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसैगरी, नयाँ दरखास्त दिने विद्यार्थीको नाम प्रकाशित गरेर तीमध्येबाट योग्यता सूची निकालेर भर्ना गर्न सक्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ। त्रिविअन्तर्गत आइओएमबाट सम्बन्धन पाएकामा नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, किस्ट मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भैरहवा, चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, एमबी केडिया डेन्टल कलेज र पिपल्स डेन्टल कलेज छन्।

मन्त्रिपरिषदको असोज १३ को निर्णय र गत मंसिरको सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पनि उपत्यकाभित्रका कलेजले ३५ लाखभन्दा बढी शुल्न लिन नपाइने भएपछि कलेजहरुले उक्त शुल्कमा भर्ना लिन निर्देशन दिएको थियो।

सोही आधारमा आइओएमले पहिलो चरणमा नाम निकालेका विद्यार्थीलाई कलेज छनोटका लागि काउन्सिलिङमा बोलाएका थियो। पहिलो चरणमा पठाएका विद्यार्थी नै कलेजहरुले भर्ना नदिएपछि आइओएमले सुरुमै कारबाही नगरी सात दिन म्याद थपिदिएको थियो।

प्रतिक्रिया

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

काठमाडौं– गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।