Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

विश्व बैंकद्वारा करिब रु छ अर्बको सहयोग

(1 Vote)
विश्व बैंकद्वारा करिब रु छ अर्बको सहयोग
काठमाडौं - विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी दुईवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रु. छ अर्ब ६९ करोड ६० लाख उपलव्ध गराउने भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न उक्त बैंकले रु. दुई अर्ब ६७ करोड ८० लाख र नेपाल कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु चार अर्ब १८ करोड प्रदान गर्ने सहमति जनाएको हो।
nepali-patro-may
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि प्रदान गरिने उक्त रकममध्ये रु १ अर्ब २९ करोड ९१ लाख ५० हजार ऋण सहायता हो भने बाँकी रकम अनुदान हो। आगामी पाँच वर्षभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसक्ने योजना रहेको छ। 
ऋण तथा अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा यहाँस्थित विश्व बैंकका प्रबन्धक ताहसिन सैयद र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले हस्ताक्षर गरे। 
जलवायु परिवर्तनका कारण सृजना हुने समस्याको जोखिममा रहेका समुदायलाई मौसम तथा बाढीसम्बन्धी भविष्यवाणी तथा चेतावनी दिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत सरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि, कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकासमा खर्च गरिनेछ। 
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १९ जिल्लाका पहाडी भेगमा कृषि र पशु उत्पादकत्व वृद्धिका साथै गर्भवती एवम् दुई वर्षमुनिका शिशुको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रयोग गरिनेछ। 
सो अवसरमा प्रबन्धक सैयदले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि बैंकले सक्दो सहयोग गर्दै आएको तथा त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी पाँच वर्षका निम्ति प्रदान गरिएको सहयोग रकमबाट लक्ष्यित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सचिव सुवेदीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनाका निम्ति आर्थिक सहयोग पाउने नौ वटा मुलुकमध्येको नेपाल पनि भएको जानकारी दिँदै वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउन संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...