Monday 19 Magh, 2071 |
Menu

अर्थ

HUB

द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा ढिलाइ

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटाको व्यापार गरिरहेको भए पनि सरकारले निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 

बाबुराम भट्टराईको सरकारले अन्तिम समयतिर कुनै महत्र्व नदिएर अल्झाएको व्यापार वार्तालाई अहिलेको सरकारले पनि खास चासो दिएको छैन । 'द्विपक्षीय व्यापार वार्ताका लागि सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरिरहेका छांै,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'हामीले बैठक राख्ने तयारी गरेका छौं।'
नेपाल–भारत वाणिज्य वार्ता, नेपाल–अमेरिका व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) र नेपाल–भुटान व्यापार वार्ता लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।
व्यापार वार्ता नहुँदा विश्वमा नेपाली वस्तुको बजार गुमिरहेको छ।  अहिले भारतसँगको व्यापारमा धेरै समस्या आए पनि वार्ता नहुँदा सहजीकरण हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय कोलकोता बन्दरगाहमा नेपाली सामान बोकेका कन्टेनर छुटाउन ढिलाइ भएको थियो। योबाहेक विशाखापट्नम बन्दररगाह सञ्चालनमा नआउँदा कोलकोतामा नेपाली व्यवसायीले धेरै समस्या भोगेका छन्। १७ महिनाअघि भएको वार्तामा भारतीय कृषि उपजलाई सहुलियत दिइएको थियो भने भारतले लगाउँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने र डिआरपी प्रणाली खारेज गर्ने सहमति थियो।  
'नेपाल–भारतबीच धेरै समस्या जेलिँदै गएका छन्। तर यसलाई समाधान गर्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक १७ महिनायता हुन सकेको छैन,' वाणिज्यका एक अधिकारीले भने।  प्रत्येक ६/६ महिनामा सहसचिव स्तरीय र एक वर्षमा सचिव स्तरीय व्यापार वार्ता गर्ने प्रावधान छ। बैठकबारे अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। सहसचिव कोइरालाले भारतसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी नभएको जानकारी दिए।
'हामीले आफ्नो प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएका हौं। त्योबाहेक भारतीय पक्षसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी भएको छैन,' उनले भने।
वाणिज्य मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि व्यापार वार्ताबारे खासै चासो नलिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार चुनावी सरकारले सन्धी/सम्झौता गर्दा समस्या हुने भएकाले यसलाई महत्र्व नदिएको हो।
'चुनावी सरकारले नयाँ सन्धी/ सम्झौंता गर्दा समस्या हुने भएकाले व्यापार वार्तालाई वाणिज्य मन्त्रीले पन्छाएको हुनसक्छ,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने,  'तर कर्मचारीबीच हुने यस्ता व्यापार वार्ता गर्दा कुनै समस्या हुँदैन। यो उहाँले बु‰नुपर्ने हो।'
द्विपक्षीय वार्ता अनिश्चित हुनुमा स्थिर सरकारको अभाव हो। विगतमा  स्थिर सरकार भएका बेला सबै व्यापार वार्ता सहज रुपमा अघि बढ्दै आएको छ।
'राजनीतिक अस्थिरताले व्यापार वार्ता हुन सकेको छैन। यसबाट नेपालले आफ्नो बजार विस्तार गर्न पाएको छैन,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने, 'यसले मुलुकको निकासी व्यापारलाई थप प्रभावित बनाएको छ।'
अमेरिकासँग हुनुपर्ने टिफाअन्तर्गतको व्यापार प्रतिनिधि काउन्सिलको वार्ता लामो समयदेखि हुन सकेको छैन।  टिफा भएपछि नेपालमा काउन्सिलको बैठक गर्नुपर्ने थियो। तर, यसका लागि नेपालले नै पहल गरेन। यसबाट अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै तयार गर्न सकिएन। टिफा सम्झौतापछि अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाललाई महत्र्वमा राखेका थिए। भारतमा लगानी गरिरहेका अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाल भ्रमण गरेर लगानी गर्न चाहेको सन्देश दिएका थिए। टिफा सम्झौतापछि यहाँको कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा बैठक डाक्नै सकेन। राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर अमेरिकी लगानीकर्ता बैठकमा बस्नै मानेनन्।
'अमेरिकी लगानी हामीलाई चाहिएको हो। हामीले नै उनीहरुलाई डाकेर बैठक राख्नुपर्ने हो,' एक निकासी उद्योगी भन्छन्, 'यहाँका कर्मचारीले बैठक डाकेर नेपाललाई फाइदा पुर्याेउनेतर्फ कुनै काम गरेनन्। यसले नेपालको अमेरिकी बजार पुनर्स्थापित गर्ने विषय पनि ओझेलमा पर्योन।'
अघिल्लो बैठकमा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा नियमित बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले लगानी वर्ष घोषणा गरेका बेला बैठक राख्न सकेको भए अमेरिकी लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुन सक्थ्यो। ६६ वर्षपछि दुवै देशबीच पहिलोपल्ट महत्र्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। अमेरिकी पक्षले नेपाललाई वासिङटन डिसीमा निःशुल्क प्रदर्शनीस्थल दिने सहमति गरेको थियो।
एकै दिन ८१ हजार अवलोकनकर्ता

एकै दिन ८१ हजार अवलोकनकर्ता

काठमाडौं-क्यान इन्फोटेकको चौथो दिन ८१ हजार ३ सयभन्दा धेरैले अवलोकन गरेका छन्। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै दर्शकले मेला अवलोकन गरेको दिन भएको क्यानले जनाएको छ। क्यान महासंघको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन...

माथिल्लो तामाकोसीबाट २०७३ साउनमा बिजुली

माथिल्लो तामाकोसीबाट २०७३ साउनमा बिजुली

चरिकोट- दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले २०७३ साउनभित्र बिजुली बाल्ने घोषणा गरेको छ। ७२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले बताएको छ। यसको प्रारम्भिक...

प्रभुले ग्रान्ड किन्ने समझदारी

प्रभुले ग्रान्ड किन्ने समझदारी

काठमाडौं- पछिल्लो पटक राष्ट्रियस्तरको वाणिज्य बैंक बनेको प्रभु बैंकले अर्को वाणिज्य बैंक ग्रान्ड बैंक नेपाल खरिद (एक्विजिसन) गर्ने भएको छ। यसका लागि दुवै बैंकबीच बिहीबार प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।...

पर्यटन बोर्डका कामु प्रमुख निरौलाले भ्रष्टाचार गरेकै हुन् : अख्तियार

पर्यटन बोर्डका कामु प्रमुख निरौलाले भ्रष्टाचार गरेकै हुन् : अख्तियार

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुभाष निरौलालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को मर्मविपरित अनियमितता र भ्रष्टाचार गरी पर्यटन...

आइसिटी अझै प्राथमिकताबाहिर

आइसिटी अझै प्राथमिकताबाहिर

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले सूचना प्रविधि क्षेत्रका विविध आयामलाई समेटेर समय समयमा क्यान इन्फोटेकको नाममा मेला गर्दै आएको छ। क्यानले २ दशकअघि सुरु गरेको इन्फोटेकको २१औं...

एयरबस तालिम ‘पूरा गर्न नसकेपछि' तीन क्याप्टेन फिर्ता

एयरबस तालिम ‘पूरा गर्न नसकेपछि' तीन क्याप्टेन फिर्ता

काठमाडौं-नेपाल वायुसेवा निगमले यही महिनाभित्र प्राप्त गर्ने नयाँ जहाजको तालिम लिन गएका आधा दर्जन वरिष्ठ क्याप्टेन (पाइलट) मध्ये तीनजना तालिम ‘पूरा गर्न नसकेपछि' फिर्ता भएका छन्।

प्याराग्लाइडिङका तीन नयाँ कम्पनी

प्याराग्लाइडिङका तीन नयाँ कम्पनी

पोखरा-प्याराग्लाइडिङका तीनवटा नयाँ कम्पनी थपिएका छन्। अब पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ गर्ने कम्पनी संख्या २२ पुगेको नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले जनाएको छ। साहसी पर्यटकको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनी थपेको पर्यटन व्यवसायीले...

सरकारले नै बाँड्न थाल्यो ग्यास

सरकारले नै बाँड्न थाल्यो ग्यास

काठमाडौं-सरकारले अनुगमन चुस्त गराएर उद्योगीको कार्टेलिङ तोड्न नसकेपछि बजार हस्तक्षेप गर्दै आफैंले ग्यास बाँड्न थालेको छ। दुई महिनादेखि कृत्रिम अभाव गराइरहेका ग्यास उद्योगीलाई कानुनी कारबाही गर्न नसकेपछि उसले आइतबारदेखि टेकुस्थित...