Friday 14 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा ढिलाइ

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटाको व्यापार गरिरहेको भए पनि सरकारले निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 
nepali-patro-may

बाबुराम भट्टराईको सरकारले अन्तिम समयतिर कुनै महत्र्व नदिएर अल्झाएको व्यापार वार्तालाई अहिलेको सरकारले पनि खास चासो दिएको छैन । 'द्विपक्षीय व्यापार वार्ताका लागि सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरिरहेका छांै,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'हामीले बैठक राख्ने तयारी गरेका छौं।'
नेपाल–भारत वाणिज्य वार्ता, नेपाल–अमेरिका व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) र नेपाल–भुटान व्यापार वार्ता लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।
व्यापार वार्ता नहुँदा विश्वमा नेपाली वस्तुको बजार गुमिरहेको छ।  अहिले भारतसँगको व्यापारमा धेरै समस्या आए पनि वार्ता नहुँदा सहजीकरण हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय कोलकोता बन्दरगाहमा नेपाली सामान बोकेका कन्टेनर छुटाउन ढिलाइ भएको थियो। योबाहेक विशाखापट्नम बन्दररगाह सञ्चालनमा नआउँदा कोलकोतामा नेपाली व्यवसायीले धेरै समस्या भोगेका छन्। १७ महिनाअघि भएको वार्तामा भारतीय कृषि उपजलाई सहुलियत दिइएको थियो भने भारतले लगाउँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने र डिआरपी प्रणाली खारेज गर्ने सहमति थियो।  
'नेपाल–भारतबीच धेरै समस्या जेलिँदै गएका छन्। तर यसलाई समाधान गर्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक १७ महिनायता हुन सकेको छैन,' वाणिज्यका एक अधिकारीले भने।  प्रत्येक ६/६ महिनामा सहसचिव स्तरीय र एक वर्षमा सचिव स्तरीय व्यापार वार्ता गर्ने प्रावधान छ। बैठकबारे अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। सहसचिव कोइरालाले भारतसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी नभएको जानकारी दिए।
'हामीले आफ्नो प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएका हौं। त्योबाहेक भारतीय पक्षसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी भएको छैन,' उनले भने।
वाणिज्य मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि व्यापार वार्ताबारे खासै चासो नलिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार चुनावी सरकारले सन्धी/सम्झौता गर्दा समस्या हुने भएकाले यसलाई महत्र्व नदिएको हो।
'चुनावी सरकारले नयाँ सन्धी/ सम्झौंता गर्दा समस्या हुने भएकाले व्यापार वार्तालाई वाणिज्य मन्त्रीले पन्छाएको हुनसक्छ,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने,  'तर कर्मचारीबीच हुने यस्ता व्यापार वार्ता गर्दा कुनै समस्या हुँदैन। यो उहाँले बु‰नुपर्ने हो।'
द्विपक्षीय वार्ता अनिश्चित हुनुमा स्थिर सरकारको अभाव हो। विगतमा  स्थिर सरकार भएका बेला सबै व्यापार वार्ता सहज रुपमा अघि बढ्दै आएको छ।
'राजनीतिक अस्थिरताले व्यापार वार्ता हुन सकेको छैन। यसबाट नेपालले आफ्नो बजार विस्तार गर्न पाएको छैन,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने, 'यसले मुलुकको निकासी व्यापारलाई थप प्रभावित बनाएको छ।'
अमेरिकासँग हुनुपर्ने टिफाअन्तर्गतको व्यापार प्रतिनिधि काउन्सिलको वार्ता लामो समयदेखि हुन सकेको छैन।  टिफा भएपछि नेपालमा काउन्सिलको बैठक गर्नुपर्ने थियो। तर, यसका लागि नेपालले नै पहल गरेन। यसबाट अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै तयार गर्न सकिएन। टिफा सम्झौतापछि अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाललाई महत्र्वमा राखेका थिए। भारतमा लगानी गरिरहेका अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाल भ्रमण गरेर लगानी गर्न चाहेको सन्देश दिएका थिए। टिफा सम्झौतापछि यहाँको कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा बैठक डाक्नै सकेन। राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर अमेरिकी लगानीकर्ता बैठकमा बस्नै मानेनन्।
'अमेरिकी लगानी हामीलाई चाहिएको हो। हामीले नै उनीहरुलाई डाकेर बैठक राख्नुपर्ने हो,' एक निकासी उद्योगी भन्छन्, 'यहाँका कर्मचारीले बैठक डाकेर नेपाललाई फाइदा पुर्याेउनेतर्फ कुनै काम गरेनन्। यसले नेपालको अमेरिकी बजार पुनर्स्थापित गर्ने विषय पनि ओझेलमा पर्योन।'
अघिल्लो बैठकमा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा नियमित बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले लगानी वर्ष घोषणा गरेका बेला बैठक राख्न सकेको भए अमेरिकी लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुन सक्थ्यो। ६६ वर्षपछि दुवै देशबीच पहिलोपल्ट महत्र्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। अमेरिकी पक्षले नेपाललाई वासिङटन डिसीमा निःशुल्क प्रदर्शनीस्थल दिने सहमति गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

भएभरका योजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर हुँदैन

काठमाडौं–बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । बजेट मुलुकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालमा रोजगारीको चरम अभाव छ । गरिबीका कारण ठूलो संख्याका युवा...

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

गिरान्चौर बस्तीलाई अमेरिकाबाट नुवाकोटे दिण्डुको ६ लाख

काठमाडौं– गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।  

हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)

हिमालय एयरलाइन्सले जेठ १८ देखि दोहाको सिधा उडान गर्ने (भिडियो)

काठमाडौं— नेपाल चीन संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले १८ जेठ (३१ मे) देखि काठमाडौं—दोहा रुटमा दैनिक सिधा उडान गर्ने भएको छ। हिमालयको एयरबस ३२०—२१४ जहाज काठमाडौंबाट राति ११ बजे उड्नेछ भने...

अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि

अवरोध पश्चात बैंकहरुको कर्जामा वृद्धि

२९ वटै वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्तसम्म)को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। एक दुई अपावादलाई छाड्ने हो भने सबै वाणिज्य बैंकले विनाशकारी भूकम्पलगत्तै लामो तराई–मधेस आन्दोलन र...

विदेशी कब्जामा बिजुली-नदी

काठमाडौं- अधिंकाश ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण जिम्मा लिएका विदेशी कम्पनीले दशकौंदेखि नदी तथा खोला कब्जामा राखेका छन्। बिजुली उत्पादन नहुँदा नेपाली भने दैनिक १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ झेल्दै अँध्यारोमा बाँच्न बाध्य...

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न 'मिसन कोरला–२०१६'

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न 'मिसन कोरला–२०१६'

पोखरा– नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोग एवम् पोखरा पर्यटन परिषद्को संयोजनमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पोखरादेखि नेपाल चीनबीचको नाका कोरलासम्मको ५ दिवशीय अवलोकन भ्रमण गरिने भएको छ।