Monday 25 Magh, 2072 |
Menu

अर्थ

istl

द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा ढिलाइ

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटाको व्यापार गरिरहेको भए पनि सरकारले निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 
nepalipatro-nagarik

बाबुराम भट्टराईको सरकारले अन्तिम समयतिर कुनै महत्र्व नदिएर अल्झाएको व्यापार वार्तालाई अहिलेको सरकारले पनि खास चासो दिएको छैन । 'द्विपक्षीय व्यापार वार्ताका लागि सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरिरहेका छांै,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'हामीले बैठक राख्ने तयारी गरेका छौं।'
नेपाल–भारत वाणिज्य वार्ता, नेपाल–अमेरिका व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) र नेपाल–भुटान व्यापार वार्ता लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।
व्यापार वार्ता नहुँदा विश्वमा नेपाली वस्तुको बजार गुमिरहेको छ।  अहिले भारतसँगको व्यापारमा धेरै समस्या आए पनि वार्ता नहुँदा सहजीकरण हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय कोलकोता बन्दरगाहमा नेपाली सामान बोकेका कन्टेनर छुटाउन ढिलाइ भएको थियो। योबाहेक विशाखापट्नम बन्दररगाह सञ्चालनमा नआउँदा कोलकोतामा नेपाली व्यवसायीले धेरै समस्या भोगेका छन्। १७ महिनाअघि भएको वार्तामा भारतीय कृषि उपजलाई सहुलियत दिइएको थियो भने भारतले लगाउँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने र डिआरपी प्रणाली खारेज गर्ने सहमति थियो।  
'नेपाल–भारतबीच धेरै समस्या जेलिँदै गएका छन्। तर यसलाई समाधान गर्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक १७ महिनायता हुन सकेको छैन,' वाणिज्यका एक अधिकारीले भने।  प्रत्येक ६/६ महिनामा सहसचिव स्तरीय र एक वर्षमा सचिव स्तरीय व्यापार वार्ता गर्ने प्रावधान छ। बैठकबारे अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। सहसचिव कोइरालाले भारतसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी नभएको जानकारी दिए।
'हामीले आफ्नो प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएका हौं। त्योबाहेक भारतीय पक्षसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी भएको छैन,' उनले भने।
वाणिज्य मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि व्यापार वार्ताबारे खासै चासो नलिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार चुनावी सरकारले सन्धी/सम्झौता गर्दा समस्या हुने भएकाले यसलाई महत्र्व नदिएको हो।
'चुनावी सरकारले नयाँ सन्धी/ सम्झौंता गर्दा समस्या हुने भएकाले व्यापार वार्तालाई वाणिज्य मन्त्रीले पन्छाएको हुनसक्छ,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने,  'तर कर्मचारीबीच हुने यस्ता व्यापार वार्ता गर्दा कुनै समस्या हुँदैन। यो उहाँले बु‰नुपर्ने हो।'
द्विपक्षीय वार्ता अनिश्चित हुनुमा स्थिर सरकारको अभाव हो। विगतमा  स्थिर सरकार भएका बेला सबै व्यापार वार्ता सहज रुपमा अघि बढ्दै आएको छ।
'राजनीतिक अस्थिरताले व्यापार वार्ता हुन सकेको छैन। यसबाट नेपालले आफ्नो बजार विस्तार गर्न पाएको छैन,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने, 'यसले मुलुकको निकासी व्यापारलाई थप प्रभावित बनाएको छ।'
अमेरिकासँग हुनुपर्ने टिफाअन्तर्गतको व्यापार प्रतिनिधि काउन्सिलको वार्ता लामो समयदेखि हुन सकेको छैन।  टिफा भएपछि नेपालमा काउन्सिलको बैठक गर्नुपर्ने थियो। तर, यसका लागि नेपालले नै पहल गरेन। यसबाट अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै तयार गर्न सकिएन। टिफा सम्झौतापछि अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाललाई महत्र्वमा राखेका थिए। भारतमा लगानी गरिरहेका अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाल भ्रमण गरेर लगानी गर्न चाहेको सन्देश दिएका थिए। टिफा सम्झौतापछि यहाँको कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा बैठक डाक्नै सकेन। राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर अमेरिकी लगानीकर्ता बैठकमा बस्नै मानेनन्।
'अमेरिकी लगानी हामीलाई चाहिएको हो। हामीले नै उनीहरुलाई डाकेर बैठक राख्नुपर्ने हो,' एक निकासी उद्योगी भन्छन्, 'यहाँका कर्मचारीले बैठक डाकेर नेपाललाई फाइदा पुर्याेउनेतर्फ कुनै काम गरेनन्। यसले नेपालको अमेरिकी बजार पुनर्स्थापित गर्ने विषय पनि ओझेलमा पर्योन।'
अघिल्लो बैठकमा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा नियमित बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले लगानी वर्ष घोषणा गरेका बेला बैठक राख्न सकेको भए अमेरिकी लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुन सक्थ्यो। ६६ वर्षपछि दुवै देशबीच पहिलोपल्ट महत्र्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। अमेरिकी पक्षले नेपाललाई वासिङटन डिसीमा निःशुल्क प्रदर्शनीस्थल दिने सहमति गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

चक्रपथ विस्तार कहिलेसम्म?

काठमाडौं- निर्माण अवधि साढे २ वर्ष (७७.५ प्रतिशत) भन्दा बढी सकिँदासम्म काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको कामले गति लिन सकेको छैन। गत वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै रोकिएको काममा भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप...

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

२० लाख श्रमिक, सय कर्मचारी

काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै...

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गः सिन्को नभाँची ३२ करोड झ्वाम

काठमाडौं— काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न संकलित रकममध्येको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) को तीन वर्षको खर्च...

केरा सुकेपछि किसान चिन्तित

केरा सुकेपछि किसान चिन्तित

चौमाला (कैलाली)- चौमाला–१ का किसान मीनबहादुर बमले राम्रो आम्दानी हुने जानकारीपछि १८ कट्ठा जमिनमा केराखेती सुरु गरे। २ लाख लगानी गरेर लगाएको पूरै केराको गुभो कुहिएर सुकेपछि उनको यति बेला...

लुनकरण दास चौधरी रहेनन्

लुनकरण दास चौधरी रहेनन्

काठमाडौं- उद्योगपति लुनकरण दास चौधरीको बिहीबार ९३ वर्षको उमेरमा राजधानीमा निधन भएको छ। लामो सयमदेखि मुटु र सुगर रोगका बिरामी चौधरी विश्वका अर्बपतिको समूहमा पर्न सफल चौधरी समूहका संस्थापक हुन्।

मलेसियाको विकल्प के?

मलेसियाको विकल्प के?

काठमाडौं- नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न गएको टोलीले मलेसियाको रोजगारीमा सोच्नुपर्ने बेला आएको जनाएपछि प्रश्न उठेको छ– सर्वाधिक नेपाली श्रमिक जाने गरेको मलेसियाको विकल्प के? मलेसियामा कामदार पठाउन छोड्ने हो भने...

दैनिक दुई अर्ब रेमिटेन्स

दैनिक दुई अर्ब रेमिटेन्स

काठमाडौं-विदेशमा बसेर आर्जन गर्ने नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट दैनिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ स्वदेश पठाउने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा...

पूर्वाधार कम्पनीबाट जोशीको राजीनामा

पूर्वाधार कम्पनीबाट जोशीको राजीनामा

काठमाडौं- काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गका लागि लगानी जुटाउन नसक्दा व्यवसायी कुशकुमार जोशीले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी करिब तीन वर्षपहिले सरकारसँग सम्झौता...