Tuesday 15 Ashad, 2072 |
Menu

अर्थ

द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा ढिलाइ

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटाको व्यापार गरिरहेको भए पनि सरकारले निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 

बाबुराम भट्टराईको सरकारले अन्तिम समयतिर कुनै महत्र्व नदिएर अल्झाएको व्यापार वार्तालाई अहिलेको सरकारले पनि खास चासो दिएको छैन । 'द्विपक्षीय व्यापार वार्ताका लागि सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरिरहेका छांै,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'हामीले बैठक राख्ने तयारी गरेका छौं।'
नेपाल–भारत वाणिज्य वार्ता, नेपाल–अमेरिका व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) र नेपाल–भुटान व्यापार वार्ता लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।
व्यापार वार्ता नहुँदा विश्वमा नेपाली वस्तुको बजार गुमिरहेको छ।  अहिले भारतसँगको व्यापारमा धेरै समस्या आए पनि वार्ता नहुँदा सहजीकरण हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय कोलकोता बन्दरगाहमा नेपाली सामान बोकेका कन्टेनर छुटाउन ढिलाइ भएको थियो। योबाहेक विशाखापट्नम बन्दररगाह सञ्चालनमा नआउँदा कोलकोतामा नेपाली व्यवसायीले धेरै समस्या भोगेका छन्। १७ महिनाअघि भएको वार्तामा भारतीय कृषि उपजलाई सहुलियत दिइएको थियो भने भारतले लगाउँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने र डिआरपी प्रणाली खारेज गर्ने सहमति थियो।  
'नेपाल–भारतबीच धेरै समस्या जेलिँदै गएका छन्। तर यसलाई समाधान गर्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक १७ महिनायता हुन सकेको छैन,' वाणिज्यका एक अधिकारीले भने।  प्रत्येक ६/६ महिनामा सहसचिव स्तरीय र एक वर्षमा सचिव स्तरीय व्यापार वार्ता गर्ने प्रावधान छ। बैठकबारे अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। सहसचिव कोइरालाले भारतसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी नभएको जानकारी दिए।
'हामीले आफ्नो प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएका हौं। त्योबाहेक भारतीय पक्षसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी भएको छैन,' उनले भने।
वाणिज्य मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि व्यापार वार्ताबारे खासै चासो नलिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार चुनावी सरकारले सन्धी/सम्झौता गर्दा समस्या हुने भएकाले यसलाई महत्र्व नदिएको हो।
'चुनावी सरकारले नयाँ सन्धी/ सम्झौंता गर्दा समस्या हुने भएकाले व्यापार वार्तालाई वाणिज्य मन्त्रीले पन्छाएको हुनसक्छ,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने,  'तर कर्मचारीबीच हुने यस्ता व्यापार वार्ता गर्दा कुनै समस्या हुँदैन। यो उहाँले बु‰नुपर्ने हो।'
द्विपक्षीय वार्ता अनिश्चित हुनुमा स्थिर सरकारको अभाव हो। विगतमा  स्थिर सरकार भएका बेला सबै व्यापार वार्ता सहज रुपमा अघि बढ्दै आएको छ।
'राजनीतिक अस्थिरताले व्यापार वार्ता हुन सकेको छैन। यसबाट नेपालले आफ्नो बजार विस्तार गर्न पाएको छैन,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने, 'यसले मुलुकको निकासी व्यापारलाई थप प्रभावित बनाएको छ।'
अमेरिकासँग हुनुपर्ने टिफाअन्तर्गतको व्यापार प्रतिनिधि काउन्सिलको वार्ता लामो समयदेखि हुन सकेको छैन।  टिफा भएपछि नेपालमा काउन्सिलको बैठक गर्नुपर्ने थियो। तर, यसका लागि नेपालले नै पहल गरेन। यसबाट अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै तयार गर्न सकिएन। टिफा सम्झौतापछि अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाललाई महत्र्वमा राखेका थिए। भारतमा लगानी गरिरहेका अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाल भ्रमण गरेर लगानी गर्न चाहेको सन्देश दिएका थिए। टिफा सम्झौतापछि यहाँको कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा बैठक डाक्नै सकेन। राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर अमेरिकी लगानीकर्ता बैठकमा बस्नै मानेनन्।
'अमेरिकी लगानी हामीलाई चाहिएको हो। हामीले नै उनीहरुलाई डाकेर बैठक राख्नुपर्ने हो,' एक निकासी उद्योगी भन्छन्, 'यहाँका कर्मचारीले बैठक डाकेर नेपाललाई फाइदा पुर्याेउनेतर्फ कुनै काम गरेनन्। यसले नेपालको अमेरिकी बजार पुनर्स्थापित गर्ने विषय पनि ओझेलमा पर्योन।'
अघिल्लो बैठकमा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा नियमित बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले लगानी वर्ष घोषणा गरेका बेला बैठक राख्न सकेको भए अमेरिकी लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुन सक्थ्यो। ६६ वर्षपछि दुवै देशबीच पहिलोपल्ट महत्र्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। अमेरिकी पक्षले नेपाललाई वासिङटन डिसीमा निःशुल्क प्रदर्शनीस्थल दिने सहमति गरेको थियो।
अग्निका जहाज लिलामीमा शून्य प्रस्ताव

अग्निका जहाज लिलामीमा शून्य प्रस्ताव

काठमाडौं- तीनवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण उठाउन अग्नि एयरका पाँच थान जहाज लिलाम गर्न गरेको प्रयास असफल भएको छ। तोकिएको मितिभित्र गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियामार्फत जहाज लिलाम गर्ने...

५७ अर्ब डलरमा ४२१ थान जहाज अर्डर

५७ अर्ब डलरमा ४२१ थान जहाज अर्डर

पेरिस-युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले एकैपटक ५७ अर्ब अमेरिकी डलर (५७ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको जहाज खरिद अर्डर प्राप्त गरेको छ। यति परिमाणको रकमबाट एयरबसले ४ सय २१ थान जहाज निर्माण...

भृकुटीमण्डपमा आँप मेला सुरु

भृकुटीमण्डपमा आँप मेला सुरु

काठमाडौं– राजधानीको भृकुटीमण्डपमा शुक्रबारदेखि आँप मेला सुरु भएको छ। नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघ र फलफूल विकास निर्देशनालयको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको मेला दुई दिन चल्नेछ। मेलामा स्वदेशी आँपको प्रदर्शनी तथा...

अब पालो व्यवस्थित पुनर्निर्माणको

अब पालो व्यवस्थित पुनर्निर्माणको

काठमाडौं- भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको मुलुकलाई फेरी उस्तै अवस्थामा फर्काउन सरकारलाई प्रमुख रुपमा दुई कुराको आवश्यक थियो- आवश्यक बजेट र काम गर्न सक्ने क्षमता। 'नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' सोचेभन्दा भव्य...

भारतद्वारा एक खर्ब सहयोगको घोषणा

भारतद्वारा एक खर्ब सहयोगको घोषणा

काठमाडौं- भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजाले एक खर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरेकी छन्। सोल्टी होटलमा आयोजित दाता सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै सुस्माले एक बिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको घोषणा गरेकी हुन।

दाता सम्मेलनमा क्षेत्रगत सहयोग मागिने

दाता सम्मेलनमा क्षेत्रगत सहयोग मागिने

काठमाडौं-सरकारले पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणमा आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्यले गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोजना तथा क्षेत्रगतरुपमा सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ। दाता राष्ट्र तथा निकायले दिने रकम पारदर्शी र परिणाममुखी हुने...

तरलता व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ

तरलता व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ

गत वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका शाक्तिशाली अनुकम्पनले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्यातएको छ। भूकम्पले हाउजिङ, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा पुर्यारएको असरले गर्दा त्यस क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋण लगानी उठ्न...

नगद र कर्मचारीको भेट नहोस्: उद्योगमन्त्री बस्नेत

नगद र कर्मचारीको भेट नहोस्: उद्योगमन्त्री बस्नेत

काठमाडौं– उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नगद र कर्मचारीको भेटघाट नहुने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्। 'भ्रष्टाचार न्यूनिकरण तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नगद र कर्मचारीको भेट नहुने प्रविधि र संयन्त्र आवश्यक छ,'...