Friday 16 Shrawn, 2071 |
Menu

अर्थ

द्विपक्षीय व्यापार वार्तामा ढिलाइ

(0 votes)
काठमाडौं - मुलुकले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटाको व्यापार गरिरहेको भए पनि सरकारले निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 

बाबुराम भट्टराईको सरकारले अन्तिम समयतिर कुनै महत्र्व नदिएर अल्झाएको व्यापार वार्तालाई अहिलेको सरकारले पनि खास चासो दिएको छैन । 'द्विपक्षीय व्यापार वार्ताका लागि सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरिरहेका छांै,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'हामीले बैठक राख्ने तयारी गरेका छौं।'
नेपाल–भारत वाणिज्य वार्ता, नेपाल–अमेरिका व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) र नेपाल–भुटान व्यापार वार्ता लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।
व्यापार वार्ता नहुँदा विश्वमा नेपाली वस्तुको बजार गुमिरहेको छ।  अहिले भारतसँगको व्यापारमा धेरै समस्या आए पनि वार्ता नहुँदा सहजीकरण हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय कोलकोता बन्दरगाहमा नेपाली सामान बोकेका कन्टेनर छुटाउन ढिलाइ भएको थियो। योबाहेक विशाखापट्नम बन्दररगाह सञ्चालनमा नआउँदा कोलकोतामा नेपाली व्यवसायीले धेरै समस्या भोगेका छन्। १७ महिनाअघि भएको वार्तामा भारतीय कृषि उपजलाई सहुलियत दिइएको थियो भने भारतले लगाउँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुल हटाउने र डिआरपी प्रणाली खारेज गर्ने सहमति थियो।  
'नेपाल–भारतबीच धेरै समस्या जेलिँदै गएका छन्। तर यसलाई समाधान गर्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक १७ महिनायता हुन सकेको छैन,' वाणिज्यका एक अधिकारीले भने।  प्रत्येक ६/६ महिनामा सहसचिव स्तरीय र एक वर्षमा सचिव स्तरीय व्यापार वार्ता गर्ने प्रावधान छ। बैठकबारे अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। सहसचिव कोइरालाले भारतसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी नभएको जानकारी दिए।
'हामीले आफ्नो प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएका हौं। त्योबाहेक भारतीय पक्षसँग बैठकबारे कुनै कुराकानी भएको छैन,' उनले भने।
वाणिज्य मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि व्यापार वार्ताबारे खासै चासो नलिएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार चुनावी सरकारले सन्धी/सम्झौता गर्दा समस्या हुने भएकाले यसलाई महत्र्व नदिएको हो।
'चुनावी सरकारले नयाँ सन्धी/ सम्झौंता गर्दा समस्या हुने भएकाले व्यापार वार्तालाई वाणिज्य मन्त्रीले पन्छाएको हुनसक्छ,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने,  'तर कर्मचारीबीच हुने यस्ता व्यापार वार्ता गर्दा कुनै समस्या हुँदैन। यो उहाँले बु‰नुपर्ने हो।'
द्विपक्षीय वार्ता अनिश्चित हुनुमा स्थिर सरकारको अभाव हो। विगतमा  स्थिर सरकार भएका बेला सबै व्यापार वार्ता सहज रुपमा अघि बढ्दै आएको छ।
'राजनीतिक अस्थिरताले व्यापार वार्ता हुन सकेको छैन। यसबाट नेपालले आफ्नो बजार विस्तार गर्न पाएको छैन,' वाणिज्यका ती अधिकारीले भने, 'यसले मुलुकको निकासी व्यापारलाई थप प्रभावित बनाएको छ।'
अमेरिकासँग हुनुपर्ने टिफाअन्तर्गतको व्यापार प्रतिनिधि काउन्सिलको वार्ता लामो समयदेखि हुन सकेको छैन।  टिफा भएपछि नेपालमा काउन्सिलको बैठक गर्नुपर्ने थियो। तर, यसका लागि नेपालले नै पहल गरेन। यसबाट अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै तयार गर्न सकिएन। टिफा सम्झौतापछि अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाललाई महत्र्वमा राखेका थिए। भारतमा लगानी गरिरहेका अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपाल भ्रमण गरेर लगानी गर्न चाहेको सन्देश दिएका थिए। टिफा सम्झौतापछि यहाँको कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा बैठक डाक्नै सकेन। राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर अमेरिकी लगानीकर्ता बैठकमा बस्नै मानेनन्।
'अमेरिकी लगानी हामीलाई चाहिएको हो। हामीले नै उनीहरुलाई डाकेर बैठक राख्नुपर्ने हो,' एक निकासी उद्योगी भन्छन्, 'यहाँका कर्मचारीले बैठक डाकेर नेपाललाई फाइदा पुर्याेउनेतर्फ कुनै काम गरेनन्। यसले नेपालको अमेरिकी बजार पुनर्स्थापित गर्ने विषय पनि ओझेलमा पर्योन।'
अघिल्लो बैठकमा दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी विस्तारमा देखिएको अवरोध हटाउने सम्बन्धमा नियमित बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले लगानी वर्ष घोषणा गरेका बेला बैठक राख्न सकेको भए अमेरिकी लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुन सक्थ्यो। ६६ वर्षपछि दुवै देशबीच पहिलोपल्ट महत्र्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। अमेरिकी पक्षले नेपाललाई वासिङटन डिसीमा निःशुल्क प्रदर्शनीस्थल दिने सहमति गरेको थियो।
'पिटिए' मा अमेरिकी चासो

'पिटिए' मा अमेरिकी चासो

काठमाडौं- अमेरिकाले नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) तयारीबारे गम्भीर चासो र सन्देह व्यक्त गर्दै नेपालसँग आधिकारिक धारणा माग गरेको छ। भारतसँग पिटिए गरेर 'तेस्रो देशका कम्पनीलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न निषेध...

मोदी भ्रमण : चार मुद्दा उठाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

मोदी भ्रमण : चार मुद्दा उठाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा जलस्रोत, पूर्वाधार, व्यापार र लगानीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए), काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण, व्यापार सहजीकरण र औद्योगिक...

'पानीमुद्दा अलग राखेर' भारतसँग पिटिए

काठमाडौं-भारतसँग गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा बिजुली खरिद–बिक्री र पानी उपयोगको विरोध र समर्थन भइरहँदा विज्ञहरुले पानीका विषय छुट्याएर सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

डेढ महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीति

डेढ महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीति

काठमाडौं- लामो समयदेखि सरकारले ल्याउने भनेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले डेढ महिनाभित्र अन्तिम रुप लिने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नीति अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

सुनको दैनिक कोटा १५ किलो

सुनको दैनिक कोटा १५ किलो

काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व निर्णयअनुसार सुनको कोटा दैनिक २० किलोबाट १५ मा झारेको छ। बहुमूल्य धातुको आयात र बिक्री वितरण सहज बनाउन कोटा परिवर्तन भएको हो। बजारमा सुनको किनबेच घटेकाले...

चेपाङको घरमा सोलार

चेपाङको घरमा सोलार

चितवन-प्राथमिक विद्यालयको भवनबाहेक गाउँमा जस्ताले छाएको कुनै घर थिएन। तर, अहिले अवस्था भिन्न छ। गाउँका घर धमाधम जस्ताले छाउन थालिएको छ। नयाँ छानोसँगै घरघरमा सोलार बत्ती पनि जडान भएको छ।...

दोस्रो चिनियाँ जहाज अनिश्चित

दोस्रो चिनियाँ जहाज अनिश्चित

काठमाडौं-राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट ल्याउन लागेको दोस्रो जहाज आउने मिति अनिश्चित भएको छ। चीनले यसअघि दिएको मितिअनुसार जहाज साउन ९ (शुक्रबार) काठमाडौं अवतरण गर्ने तालिका थियो।

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहुलियत ब्याजदरबाहेक पनि समयमै कर्जा तिर्ने किसानलाई ब्याजदरमा थप अनुदान दिन सुझाएको छ।