Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

नेपाली तयारी पोसाकलाई भारतमा अतिरिक्त कर

  • मङ्गलबार १७ बैशाख, २०७०
  • विज्ञान अधिकारी
  • Be the first to comment!
(0 votes)
नेपाली तयारी पोसाकलाई भारतमा अतिरिक्त कर
काठमाडौं -भारत सरकारले नेपाली तयारी पोसाकमा अतिरिक्त कर (काउन्टर भेलिङ ड्युटी) लगाउन थालेको छ। भारतले १५ दिनअघिबाट यस्तो कर लगाउन थालेको हो। अतिरिक्त कर लगाएपछि नेपाल तयारी पोसाकको निकासी अवरुद्ध भएको छ। केही समययता देखि भारतमा नेपाली तयारी पोसाकको निकासी बढेको थियो। 
nepali-patro-may

'भारतले फेरि तयारी पोसाकमा अतिरिक्त कर लगाएको छ। यो कर लागेपछि वैधानिक रुपमा तयारी पोसाक निकासी अवरुद्ध भएको छ,' नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अतिरिक्त कर लगाइरहे नेपाली तयारी पोसाकले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।' उनका अनुसार भारतले ब्रान्डेड तयारी पोसाकमा १२ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएको छ।
'यो कर लगाएपछि नेपालबाट निकासी हुने वस्तु अरु मुलुकको तुलनामा १२ प्रतिशत महँगो भयो,' उनले भने।
भारतमा अतिरिक्त कर लाग्न थालेकोबारे संघले वाणिज्यमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई जानकारी गराउँदै तत्काल हटाउने पहल गर्न आग्रह गरेको छ। योबाहेक संघले भारतीय दूतावासलाई समेत प्रमाणसहित ज्ञापनपत्र पेस गर्दै अतिरिक्त कर हटाउन आग्रह गरेको छ।
स्रोतका अनुसार भन्सारमै कर लिने भएकाले भारतको केन्द्र सरकारले नै अतिरिक्त कर लगाएको हो। भारतले बंगलादेशलाई कुनै कर लगाउँदैन। नेपालीलाई अतिरिक्त कर लगाएपछि भारतमा बंगलादेशको तयारी पोसाक सस्तो भएको छ। श्रम, कच्चा पदार्थ, ढुवानी भाडा लगायतले बंगलादेशका उत्पादन नेपालको भन्दा सस्तो पर्छ। कर नलाग्दा पनि बंगलादेशभन्दा नेपालको तयारी पोसाक १५ प्रतिशत महँगो पर्छ।
भारतमै उत्पादन भएको तयारी पोसाक पनि सस्तो भएको छ। कोटा खारेजीपछि अमेरिकातर्फ तयारी पोसाकको निकासी घटेपछि उद्योगी भारततिर केन्द्रित भएका छन्। पछिल्लो केही वर्ष भारततर्फ तयारी पोसाकको निकासी बढेपछि भारतीय सरकारले विभिन्न कर लगाएर उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ। अध्यक्ष पाण्डेले भारतले तयारी पोसाकमा अतिरिक्त कर लगाउनै नमिल्ने बताउँछन्।
'भारतले अतिरिक्त कर लगाउन मिल्दैन। यो सरासर नेपाली उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजिएको हो,' उनले भने। अतिरिक्त कर लगाएपछि वैधानिक रुपमा भारत तयारी पोसाक निकासी रोकिने र अवैध रुपमा निकासी बढ्ने उनको अनुमान छ।
'१२ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिरेर निकासी भएको तयारी पोसाकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि अवैध निकासीले प्रश्रय पाउँछ,' उनले भने, 'दुई प्रतिशत रकम भन्सारका अधिकारीलाई दिएर तयारी पोसाक निकासी हुने प्रवृत्ति बढ्छ।' अहिले पनि भारतका सीमा जोडिएका ठाउँमा १५/२० वटा मेसिन राखेर तयारी पोसाक सिलाउने साना उद्योग धेरै छन्। झापा, बिर्तामोड, काँकरभिट्टा लगायत क्षेत्रमा ती उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ।
भारत सरकारको यस्तै रबैया रहे साना उद्योग खुल्ने क्रम बढ्ने तयारी पोसाक उद्योगीको अनुमान छ। पाण्डेले तयारी पोसाक लगायत समस्या सुल्झाउन नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक तत्काल डाक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा देखिएका कठिनाइ हटाउन यो बैठक डाक्नुपर्ने उनले बताए।

तयारी पोसाकलाई उपेक्षा
सरकारले तयार पारेको निकासी अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा तयारी पोसाकलाई उपेक्षा गरिएको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार तयारी पोसाकलाई एक प्रतिशतमात्रै नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। तयारी पोसाकमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले एक प्रतिशतमात्रै नगद अनुदान दिने व्यवस्थाप्रति नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष पाण्डेले आइतबार वाणिज्यमन्त्री शंकर कोइरालालाई भेटी ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने तयारी पोसाकलाई एक प्रतिशतमात्रै नगद अनुदानको व्यवस्था गरेर उपेक्षित गरेको गुनासो गरेका थिए। स्रोतका अनुसार अघिल्लो कार्यविधिमा भएको कमी कमजोरीबारे संघका अध्यक्ष पाण्डेले आलोचना गरेका थिए।
पहिलाको नगद अनुदानको कार्यविधिबाट दाल र अन्य उद्योगले मात्रै पाएपछि उनले खारेजीको माग गरेका थिए। उनले सुरु गरेको अभियानका कारण कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो। मन्त्री कोइरालाले तयारी पोसाकलाई एक प्रतिशतमा राख्नु गलत भएको स्वीकार्दै साउनमा हुने संशोधनमा दुई प्रतिशतमा राख्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसियाबाट रेमिटेन्स आप्रवाह स्थिर

मलेसिया- श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा धेरै नेपाली कामदार आएको मलेसियाबाट स्वदेश जाने रेमिटेन्स पहिलोपटक स्थिर अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो ४–५ वर्षयता निरन्तर नेपाल पठाउने रेमिटेन्स वृद्धि भइरहेको बेला चालु आर्थिक...