Friday 16 Shrawn, 2071 |
Menu

अर्थ

नेपाली तयारी पोसाकलाई भारतमा अतिरिक्त कर

  • मङ्गलबार १७ बैशाख, २०७०
  • विज्ञान अधिकारी
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नेपाली तयारी पोसाकलाई भारतमा अतिरिक्त कर
काठमाडौं -भारत सरकारले नेपाली तयारी पोसाकमा अतिरिक्त कर (काउन्टर भेलिङ ड्युटी) लगाउन थालेको छ। भारतले १५ दिनअघिबाट यस्तो कर लगाउन थालेको हो। अतिरिक्त कर लगाएपछि नेपाल तयारी पोसाकको निकासी अवरुद्ध भएको छ। केही समययता देखि भारतमा नेपाली तयारी पोसाकको निकासी बढेको थियो। 

'भारतले फेरि तयारी पोसाकमा अतिरिक्त कर लगाएको छ। यो कर लागेपछि वैधानिक रुपमा तयारी पोसाक निकासी अवरुद्ध भएको छ,' नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अतिरिक्त कर लगाइरहे नेपाली तयारी पोसाकले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।' उनका अनुसार भारतले ब्रान्डेड तयारी पोसाकमा १२ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएको छ।
'यो कर लगाएपछि नेपालबाट निकासी हुने वस्तु अरु मुलुकको तुलनामा १२ प्रतिशत महँगो भयो,' उनले भने।
भारतमा अतिरिक्त कर लाग्न थालेकोबारे संघले वाणिज्यमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई जानकारी गराउँदै तत्काल हटाउने पहल गर्न आग्रह गरेको छ। योबाहेक संघले भारतीय दूतावासलाई समेत प्रमाणसहित ज्ञापनपत्र पेस गर्दै अतिरिक्त कर हटाउन आग्रह गरेको छ।
स्रोतका अनुसार भन्सारमै कर लिने भएकाले भारतको केन्द्र सरकारले नै अतिरिक्त कर लगाएको हो। भारतले बंगलादेशलाई कुनै कर लगाउँदैन। नेपालीलाई अतिरिक्त कर लगाएपछि भारतमा बंगलादेशको तयारी पोसाक सस्तो भएको छ। श्रम, कच्चा पदार्थ, ढुवानी भाडा लगायतले बंगलादेशका उत्पादन नेपालको भन्दा सस्तो पर्छ। कर नलाग्दा पनि बंगलादेशभन्दा नेपालको तयारी पोसाक १५ प्रतिशत महँगो पर्छ।
भारतमै उत्पादन भएको तयारी पोसाक पनि सस्तो भएको छ। कोटा खारेजीपछि अमेरिकातर्फ तयारी पोसाकको निकासी घटेपछि उद्योगी भारततिर केन्द्रित भएका छन्। पछिल्लो केही वर्ष भारततर्फ तयारी पोसाकको निकासी बढेपछि भारतीय सरकारले विभिन्न कर लगाएर उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ। अध्यक्ष पाण्डेले भारतले तयारी पोसाकमा अतिरिक्त कर लगाउनै नमिल्ने बताउँछन्।
'भारतले अतिरिक्त कर लगाउन मिल्दैन। यो सरासर नेपाली उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजिएको हो,' उनले भने। अतिरिक्त कर लगाएपछि वैधानिक रुपमा भारत तयारी पोसाक निकासी रोकिने र अवैध रुपमा निकासी बढ्ने उनको अनुमान छ।
'१२ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिरेर निकासी भएको तयारी पोसाकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि अवैध निकासीले प्रश्रय पाउँछ,' उनले भने, 'दुई प्रतिशत रकम भन्सारका अधिकारीलाई दिएर तयारी पोसाक निकासी हुने प्रवृत्ति बढ्छ।' अहिले पनि भारतका सीमा जोडिएका ठाउँमा १५/२० वटा मेसिन राखेर तयारी पोसाक सिलाउने साना उद्योग धेरै छन्। झापा, बिर्तामोड, काँकरभिट्टा लगायत क्षेत्रमा ती उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ।
भारत सरकारको यस्तै रबैया रहे साना उद्योग खुल्ने क्रम बढ्ने तयारी पोसाक उद्योगीको अनुमान छ। पाण्डेले तयारी पोसाक लगायत समस्या सुल्झाउन नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठक तत्काल डाक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा देखिएका कठिनाइ हटाउन यो बैठक डाक्नुपर्ने उनले बताए।

तयारी पोसाकलाई उपेक्षा
सरकारले तयार पारेको निकासी अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा तयारी पोसाकलाई उपेक्षा गरिएको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार तयारी पोसाकलाई एक प्रतिशतमात्रै नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। तयारी पोसाकमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले एक प्रतिशतमात्रै नगद अनुदान दिने व्यवस्थाप्रति नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष पाण्डेले आइतबार वाणिज्यमन्त्री शंकर कोइरालालाई भेटी ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने तयारी पोसाकलाई एक प्रतिशतमात्रै नगद अनुदानको व्यवस्था गरेर उपेक्षित गरेको गुनासो गरेका थिए। स्रोतका अनुसार अघिल्लो कार्यविधिमा भएको कमी कमजोरीबारे संघका अध्यक्ष पाण्डेले आलोचना गरेका थिए।
पहिलाको नगद अनुदानको कार्यविधिबाट दाल र अन्य उद्योगले मात्रै पाएपछि उनले खारेजीको माग गरेका थिए। उनले सुरु गरेको अभियानका कारण कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो। मन्त्री कोइरालाले तयारी पोसाकलाई एक प्रतिशतमा राख्नु गलत भएको स्वीकार्दै साउनमा हुने संशोधनमा दुई प्रतिशतमा राख्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
मोदी भ्रमण : चार मुद्दा उठाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

मोदी भ्रमण : चार मुद्दा उठाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा जलस्रोत, पूर्वाधार, व्यापार र लगानीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए), काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण, व्यापार सहजीकरण र औद्योगिक...

'पानीमुद्दा अलग राखेर' भारतसँग पिटिए

काठमाडौं-भारतसँग गर्ने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा बिजुली खरिद–बिक्री र पानी उपयोगको विरोध र समर्थन भइरहँदा विज्ञहरुले पानीका विषय छुट्याएर सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

डेढ महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीति

डेढ महिनाभित्र ब्रोडब्यान्ड नीति

काठमाडौं- लामो समयदेखि सरकारले ल्याउने भनेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले डेढ महिनाभित्र अन्तिम रुप लिने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नीति अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

सुनको दैनिक कोटा १५ किलो

सुनको दैनिक कोटा १५ किलो

काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्व निर्णयअनुसार सुनको कोटा दैनिक २० किलोबाट १५ मा झारेको छ। बहुमूल्य धातुको आयात र बिक्री वितरण सहज बनाउन कोटा परिवर्तन भएको हो। बजारमा सुनको किनबेच घटेकाले...

चेपाङको घरमा सोलार

चेपाङको घरमा सोलार

चितवन-प्राथमिक विद्यालयको भवनबाहेक गाउँमा जस्ताले छाएको कुनै घर थिएन। तर, अहिले अवस्था भिन्न छ। गाउँका घर धमाधम जस्ताले छाउन थालिएको छ। नयाँ छानोसँगै घरघरमा सोलार बत्ती पनि जडान भएको छ।...

दोस्रो चिनियाँ जहाज अनिश्चित

दोस्रो चिनियाँ जहाज अनिश्चित

काठमाडौं-राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट ल्याउन लागेको दोस्रो जहाज आउने मिति अनिश्चित भएको छ। चीनले यसअघि दिएको मितिअनुसार जहाज साउन ९ (शुक्रबार) काठमाडौं अवतरण गर्ने तालिका थियो।

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

राष्ट्र बैंकको सुझाव : किसानलाई ब्याजमा थप अनुदान देऊ

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहुलियत ब्याजदरबाहेक पनि समयमै कर्जा तिर्ने किसानलाई ब्याजदरमा थप अनुदान दिन सुझाएको छ।

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

निगमकै पेट्रोलियममा पानी

काठमाडौं-आयल निगमबाट खरिद गरेको 'गुणस्तरहीन' पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले आफ्ना महँगा उपकरण बिग्रिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ।