Wednesday 14 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

संविधानको ग्यारेन्टी!

  • मङ्गलबार १७ बैशाख, २०७०
  • राजेन्द्र ज्ञवाली
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
आगामी संविधान सभा निर्वाचन असारमा नहुने भएलगत्तै सबै राजनीतिक दल र जनमानस मंसिर महिनातर्फ उत्सुकतापूर्वक हेर्न थालेका छन्। त्यहीअनुसार राजनीतिक गतिविधि पनि देखिन थालेको छ। निर्वाचनका बेलामा जस्तो दलहरूले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गर्नुका साथै अस्पष्ट भए पनि नयाँ किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना देखिन थालेको छ। यही क्रममा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच एक अर्काको अस्तित्वसमेतलाई अस्वीकार गर्नेगरी आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा एमाले र कांग्रेसबीच निकटता बढिरहेको छ भने सरकारमा सामेल मधेसी दलहरूसँग एमाओवादीको चुनावी निकटताको सम्भावना अझै प्रष्टिएको छैन। यसले आगामी निर्वाचनसम्म मुलुकमा नयाँखाले दलीय गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। 

एमाले नेता माधवकुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा जनताले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई विश्वास गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको निर्वाचनमा जनताले एमाओवादी तथा नेपाली कांग्रेसबीच एकलाई छनोट गर्ने बताए। दाहालको त्यस किसिमको अभिव्यक्तिपछि नेपालले उनीमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन पछि परेनन्। मुलुक खुला राजनीतिमा आएको २४ वर्ष बितिसक्दा मुलुकका प्रमुख नेताहरूमा देखिएको यस किसिमको प्रलापले नेपालमा राजनीतिक परिपक्वताको अभावलाई नै स्पष्ट पार्दै गएको छ। उता नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसमेत आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दलले विजय पाएमात्र मुलुकले संविधान पाउने बताउन थालेका छन्।
प्रमुख दलका नेताबीच चलिरहेको यस किसिमको चुनावी गर्मागर्मीबीच पहिलो संविधान सभाले मुलुकलाई संविधान दिन नसक्नुको दोष लिन कोही पनि तयार देखिएका छैनन्। हरेक प्रमुख दलले अन्य दलका कारण मुलुकले संंविधान नपाएको दोष लगाउँदै हिँडेका छन्। यस किसिमको आरोप प्रत्यारोपबीच पं्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक मर्यादासमेत नाघ्ने प्रयास गर्दै एक अर्काको अस्तित्वसमेत निमिट्यान्य पार्ने शैलीमा बोलिरहेका छन्।
यही गर्मागर्मीले आगामी निर्वाचनलाई लिएर नयाँ किसिमको दलीय गठबन्धनको सम्भावना देखाएको हो। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अबको निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् भने मधेसवादी दलहरू पनि चुनावी एकताका लागि प्रयासरत् छन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परेर केही समयअघि मात्र मुक्त भएका जयप्रकाश गुप्ताको पहलमा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ मधेसी मोर्चाको प्रयासले गति लिइरहेको अवस्थाले चुनावी परिणामतर्फ पनि संकेत गरिरहेको छ। यदि मधेसमा त्यस किसिमको गठबन्धनले पूर्णता पाएको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा त्यसको मूल्य कांग्रेसले बढी चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। मधेस आन्दोलनपछि त्यहाँ गठन भएका नयाँ क्षेत्रीय दल एवं दश वर्षे विद्रोहपछि उदय भएको माओवादीका कारण कांग्रेस एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो पकड भएका धेरै स्थान गुमाउनुपरेको थियो। विशेषगरी मधेसवादी दल र माओवादीका कारण कांग्रेसले आफ्नो धेरै स्थान गुमाउनुपरेको थियो भने एमालेले त्यस्तै स्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो।
सम्भवतः त्यही स्थितिको आंकलन गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि एमाले र कांग्रेस नजिकिँदै गएका छन्। आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति ठान्ने दुवै दलबीच चुनावी गठबन्धनको सम्भावनालाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। हुन त लोकतान्त्रिक शक्तिहरू आगामी निर्वाचनमा एक भएर जाने एमाले अध्यक्ष खनालको अभिव्यक्तिको जवाफमा कांग्रेसबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया अहिलेसम्म आएको पनि छैन।
विगतमा भएका सत्ताको खेलमा सबैभन्दा बदनाम मधेसी दल भएका छन्। मधेस आन्दोलनको हुरीमा जन्मिएका दलहरूले त्यसपछिको स्थितिमा आफूलाई क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा समेत कायम राख्न असफल भए। दल फुटाएर भए पनि सरकारमा जाने र अन्य कसैको नेतृत्वलाई मान्यता नदिने प्रवृति मधेसी दलहरूमा देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मधेसवादी दलबीचको एकताको प्रयास त्यति सजिलो देखिएको पनि छैन। त्यसैले मधेसी दलबीच एकताका लागि ठूलै कसरतको आवश्यकता पर्नेछ। यसका लागि त्यहाँका नेताहरूले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यसका लागि सर्वमान्य व्यक्तिका रूपमा महन्थ ठाकुरको छनोट गरिएको छ र उनको नेतृत्वमा सबै दलहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि छ।
पछिल्लो निर्वाचनताकाको स्थिति अहिले देशभर छैन। पटकपटक सरकार बनाउने र ढाल्ने परिपाटीको असर राजनीतिक दलबीचको आपसी सम्बन्धमा पनि पर्दै आएको छ। यही परिस्थितिमा निर्वाचन भएको खण्डमा त्यसको फाइदा आफूलाई हुने आंकलन कांग्रेस र एमालेले गरेको हुनुपर्छ। तर मधेसवादी दलबीच हुन लागेको एकताले आगामी निर्वाचनमा दुवै दललाई झन् जटिल स्थितिमा ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। मधेसमा एउटै मोर्चाको अस्तित्व निर्वाचनसम्म कायम हुन गएमा कांग्रेसले त्यसको मूल्य बढी चुकाउनुपर्नेछ। त्यसपछि आउने परिणामले कांग्रेसको राष्ट्रिय पार्टीको अस्तित्वमा समेत असर पार्नेमा दुई मत नहोला।  यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक शक्तिको नारा दिएर हुन सक्ने सम्भावित गठबन्धनतर्फ ढीलो चाँडो भए पनि कांग्रेसलाई पनि ढल्किनुपर्ने बाध्यता हुन सक्नेछ।
तर यतिले मात्र निर्वाचनको ग्यारेन्टी हुने भने छैन। निर्वाचनका लागि सबैभन्दा कठिन चुनौती भनेकै दललाई लिएर उत्पन्न विश्वासको संकट हो। जनता अबको निर्वाचनबाट कुनै सरकारको नभई संंविधानको ग्यारेन्टी चाहन्छन्। त्यसैले दलबीच कम्तिमा आगामी संविधान सभाले मुलुकलाई संविधान दिने कुरामा सहमति हुन आवश्यक छ। चुनाव प्रचारको यो शैलीमा जनतामाझ जाँदा अबको संविधान सभाले मुलुकलाई संविधान दिन सक्ने ग्यारेन्टी सबै दलले गर्नु आवश्यक छ। तर अहिलेसम्मको विभिन्न दलका नेताहरूको भनाईलाई हेर्दा उनीहरू फेरि पनि संविधान सभाको निर्वाचन संविधान बनाउनका लागि नभई सरकार बनाउनका लागि भएको शैलीमा अगाडि बढेको प्रतीत हुन्छ।
चुनावी सरगर्मीबीच निर्वाचनलाई बहिष्कार तथा अवरोध गर्ने नीति लिएको नेकपा–माओवादीतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले अहिले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने बताएको छ। हुन त एमाओवादीबाट चोइटिएपछि उसको वास्तविक राजनीतिक शक्ति आंकलन हुन सकेको छैन। त्यो परीक्षा निर्वाचन नै हुन सक्थ्यो। तर त्यसबाट पछि हट्ने निर्णय गरेपछि अब वैद्य नेतृत्वको माओवादीले आफ्नो शक्ति निर्वाचन बिथोलेर देखाउने प्रयास गर्नेछ।
यो नै अहिलेका सबै दलको चुनौती पनि हो। धाँधलीरहित शान्तिपूर्ण निर्वाचन अहिलेको गैरराजनीतिक संस्कार बोकेको सरकार एक्लै तातेर सम्भव छैन। त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलले नै अग्रसरता देखाउनुपर्नेछ। निर्वाचनमा आफ्नो दलको जित निश्चित गर्न जतिसुकै राजनीतिक स्टन्ट गरे पनि संविधान दिन सक्ने निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्नु सबै दलको कर्तव्य हो। किनभने आगामी निर्वाचनका लागि जनताको पहिलो सर्त भनेकै संविधान हो।