15 Jestha, 2073 |
Menu

अन्तर्वार्ता

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

उत्तरी सडक चौडा गर्न तीन वर्ष

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले संकटकाल लगाएर तत्काल काम सुरु गरे अबको तीन वर्षभित्र चीनसँग जोडिएका तीनवटा नाका डबल लेनमा स्तरोन्नति तथा निर्माण गरी सञ्चालनमा आउने अधिकारीहरुले बताएका छन्। ती सडक स्तरोन्नतिपछि भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि सजिलै व्यपाार तथा पारवहन विस्तार गर्न सकिनेछ।
nepali-patro-may
अहिले सञ्चालनमा रहेका गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी, बेनी–जोमसोम–कोरला र बाह्रबिसे–तातोपानी–लिपिङ नाका दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्दै तीन वर्षभित्र व्यापारिक सडकको रुपमा विस्तार गर्न सकिने सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले जानकारी दिए।

'व्यापार विस्तार तथा पारवहनका लागि भारतजस्तो सहज चीनसँग हुँदैन तर भविष्यको विकल्प एवं चीन र भारतसँग हुने व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्न उत्तरी नाका छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'रसुवागढीको तुलनामा तातोपानी नाका स्तरोन्नति गर्न गाह्रो हुन्छ, यसैले सुरुमा रसुवागढीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।'

धादिङको गल्छीदेखि त्रिशूली–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढीसम्मको सडक एक लेनको छ। ती सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्दै नुवाकोट–रसुवाको सिमाना बेत्रावतीबाट त्रिशूली नदीको किनारै–किनार स्याफ्रुबेसीसम्म सडक बनाउँदा छोटो र प्रभावकारी हुने कार्कीले बताए।

'बनेपादेखि तातोपानीसम्मको सडक स्तरोन्नति तथा निर्माणका लागि चीनलाई आग्रह गरिएको र चीनले यसको अध्ययन सुरु गरेको छ,' उनले भने, 'गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–रसुवागढी र जोमजोम–कोरला नाका सरकारकै लगानीमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ।'

उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पनि उत्तरतर्फका सम्भावित सबै सडक अध्ययन तथा निर्माण सुरु गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। 'समयमै उत्तरी नाका विस्तार भएको भए भारतले नाकाबन्दी गर्दा समस्या भोग्नु पर्दैनथ्यो,' गच्छदारले भने, 'चीनसँग जोडिएका नाकासम्म सडक पुर्याबउन कठिन छ, त्यसको थालनी आजैदेखि गर्नुपर्छ।'

विभागले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको गल्छी–त्रिशूली–धुन्चे हुँदै रसुवागढीसम्मको दुरी १ सय ६ किलोमिटर छ। तर, बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक निर्माण गर्दा ३० किलोमिटर दुरी कम हुन्छ र ७६ किलोमिटर दुरीमा गल्छीदेखि रसुवागढी पुग्न सकिनेछ।

त्रिशूली करिडोरमा माथिल्लो त्रिशूली, मैलुङ, माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। ती आयोजनाले रसुवाको हाकुसम्म एक लेनको बाटो निर्माण गरेको छ। तर, भूकम्पका कारण पहिरो गएर त्यस क्षेत्रका सडक अहिले अवरुद्ध छन्। सडक विभागले नै लिएर उक्त सडक निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको कार्कीले बताए।

संसदको विकास समितिले समेत यातायात नीतिअनुसार उत्तर–दक्षिण व्यापारिक नाका खोल्न तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उत्तरी सिमाना जोड्ने प्रमुख तातोपानी, रसुवागढी, जोमसोम–कोरला र हिल्सा–सिमीकोट (मुगु) लगायत नाकासम्म सडक विस्तार गर्न तत्काल काम थाल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमबारको बैठकमा सभापति रवीन्द्र अधिकारीले उक्त नाकासम्म सडक विस्तार गर्दै गुणस्तर (पारवहन क्षमता, कालोपत्रे, बाटोको चौडाइको अवस्था एवं दिगोपन लगायतको गुणस्तर कायम गर्न) तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताए।

'सडक निर्माणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसका लागि सरकारी भौतिक, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालय समन्वय र सहयोगको भूमिका खेल्नुपर्छ,' उनले भने। बैठकमा भौतिक सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पहिलो प्राथमिकता दिएर उत्तरी नाका खोल्न पहल गरिने बताए।

'सुरुमा गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण हुन्छ,' उनले भने, 'दोस्रो चरणमा बाह्रबिसे–तातोपानी र तेस्रो चरणमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति तथा निर्माणको योजना बनाइन्छ।' तातोपानी नाकासम्मको सडक चीनले नै स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले रसुवागढी र कोरलासम्मको सडक निर्माण गर्न विभागले १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको छ।

गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती खण्डको (३६ किलोमिटर) एक लेनलाई दुई लेनसम्म स्तरोन्नति गरेर कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ। सरकारले संकटकाल घोषणा गरे २ वर्षभित्र काम पूरा गर्न सकिने कार्कीले जानकारी दिए।

विभागका अनुसार बेत्रावती–मैलुङ–हाकु–स्याफ्रुबेसी (३० किलोमिटर) खण्ड दुई वर्षभित्र निर्माण गर्न सकिने र यसका लागि करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी (१६ किलोमिटर) खण्ड १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा डेढ वर्षभित्र पूरा हुन सक्छ।

जोमसोम–कोरला जोड्न काठमाडौंदेखि पर्वतको मालढुंगासम्मको सडक तयारी अवस्थामा छ। मालढुंगा–बेनी (१४ किमी) दुई लेनमा स्तरोन्नति गरेर कालोपत्रे गर्न जग्गा मुआब्जाबाहेक ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ। डेढ वर्षमा उक्त काम गर्न सकिनेछ।

यस्तै, बेनी–जोमसोम (७६ किमी) खण्डको कच्ची सडक साढे दुई वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्दै पक्की बनाउन सकिनेछ। 'जोमसोम–कोरला (तिब्बत सिमाना) सय किलोमिटर सडक तत्कालका लागि दुई लेन ग्राभेल नै भए पनि काम चल्छ,' महानिर्देशक कार्कीले भने, '१ अर्ब रुपैयाँ भए डेढदेखि २ वर्षमा उक्त सडक निर्माण हुन्छ।'

सरकारले ताप्लेजुङ–ओलाङचुङगोला, खाँदबारी–किमाथांका, दोलखा–सिंगटी–लामाबगर, हिल्सा–सिमीकोट, बेनीघाट–आरुघाट–लार्के र गमगढी–लाग्ना–न्याक्चेलाई पनि उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गको रुपमा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कार्कीका अनुसार यी सडकको काम भइरहेको छ।

नेपालले दुरीका हिसाबले चीनको नजिकको व्यापारिक सहर सिगात्सेबाहेक अन्य सहर वा प्रान्तसँग व्यापार तथा पारवहन विस्तार गर्न सक्दैन। सिगात्सेबाट कोदारी हुँदै काठमाडौंसम्मको दुरी ५ सय ९८ किलोमिटर पर्छ। सिगात्सेबाट केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्म व्यापारिक मार्ग बन्दा ७ सय १० किलोमिटर दुरी पार गर्नुपर्छ। सिगात्से–कोरला–काठमाडौंको दुरी १ हजार ६५ किलोमिटर पर्छ।

चीनले अहिले सिगात्सेसम्म रेलमार्ग र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिसकेको छ। रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी वा कोदारी–नेलाम (कुती) र कोरला–झोङ्वा खण्डमा दुई लेनको पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ। सरकारले यी तीन नाकालाई चीनसँगको बलियो व्यापारिक नाकाको रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्कालका लागि सिगात्सेबाट कोदारी हुँदै काठमाडौं आउन नजिक भए पनि यो खण्डमा चीन र नेपालतर्फको भौगोलिक अवस्था जटिल भएकाले सिगात्से–केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्मको सडक नै प्रभावकारी हुनेछ।

प्रतिक्रिया