Monday 8 Mangshir, 2071 |
Menu

अन्तर्वार्ता

'बाथरुमका सामान र बोइङ किन्दा एउटै खरीद ऐन पालना गर्नुपर्छ'

(0 votes)
'बाथरुमका सामान र बोइङ किन्दा एउटै खरीद ऐन पालना गर्नुपर्छ'
उनलाई नेपाल टेलिकमका 'विजार्ड' भनिन्छ। कुरा गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने कलामा बेजोड। नेपाल टेलिकमको विकासमा उनको योगदान निकै गहकिलो छ। निजीकरणका कट्टर पक्षपाति उनी २०३१ सालमा नेपाल टेलिकम पसेका थिए इन्जिनियरको हैसियतले।

उनले त्यसपछि कहिल्यै पछाडि फर्किनुपरेन। नेपालमा मोबाइल टेलिफोनलाई लोकप्रिय बनाउन उनको योगदान महत्वपूर्ण मानियो। त्यहाँको सबैभन्दा माथिल्लो र निर्णायक ओहोदामा पुगेर अवकाश लिए। यी हुन् सुगतरत्न कंसाकार, जो पछिल्लो समयमा नेपाल वायुसेवाको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका थिए। उनीविरुद्ध अख्तियार लाग्यो। तैपनि उनले हरेस खाएका छैनन्। आफ्नो लबिङ आफैं गर्ने कंसाकार भन्छन्– मैले जानेको कुरा मैले नै नसुनाए अरु कसले सुनाउँछ? कसरी चिन्छन् सरकारका नेताहरुले मलाई? गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका धनी सुगत भन्छन्– नेपालमा निजीकरणका विरोधी सरकारका अधिकारी नै हुन। सुगतरत्नसँग किशोर नेपालको अन्तर्वार्ता :

तपाईँसँग लामो अनुभव छ टेलिकम क्षेत्रको। नेपालको टेलिकम विकासका लागि काम गर्ने गिनेचुनेका केही मान्छेमा तपाईँको नाम आउँछ। अहिले नेपालमा टेलिकमको अवस्था के छ? तपाईँले यसको विकास क्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अरु सबै क्षेत्रमा भन्दा टेलिकममा निजी लगानी आएको छ। त्यो पनि विदेशी लगानी। यसले आक्रामकरूपमा प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ टेलिकमलाई। टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भएको छ। अन्य कुनै पनि क्षेत्रभन्दा यो दूरसञ्चार क्षेत्र राम्रो अवस्थामा रहेको त तथ्यांकहरुबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। दूरसञ्चारमा मात्र यति धेरै विकास भयो तर अन्य क्षेत्रमा किन हुन सकेन? अनुसन्धान र विश्लेषण नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यो कसरी सम्भव कसरी भयो?
मैले जागिर खाएको २०३१ सालमा हो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने सुरुदेखि नै विश्व बैंकले हामीलाई पैसा, व्यवस्थापन र प्रविधि सबैमा सहयोग गरेको छ, सिकाएको छ। दोस्रो मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार क्षेत्रमा कहिले पनि नचाहिँदो हस्तक्षेप भएको छैन। दूरसञ्चारको नेतृत्वलाई मन्त्रालयले पूरै ब्याकिङ गरिरहेको थियो। अरु क्षेत्रमा त्यस्तो भएन। टेलिकम भनेको एकदमै धेरै प्राविधिक कुरा पनि पर्यो । हत्तपत्त हस्तक्षेप गर्न गाह्रो। त्यो भन्दा पनि भाग्यले साथ दिएर राम्रा–राम्रा मन्त्री आएकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। (हाहा...) त्यसपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रविधिको विकास पनि यसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रविधिको विकास त हामीले गर्नुपर्दैन नि।

सम्झिनुस् त, अहिलेको टेलिकम दूरसञ्चार संस्थान छ“दा त स्क्यान्डलको पनि त अखडा थियो नि?
स्क्यान्डलको अखडा भए पनि हामीले खुरुखुरु काम गर्न पाइरहेको थियौँ। स्क्यान्डल भइरहन्थ्यो तर हामीलाई ढुक्क थियो। हामी इन्जिनियर र व्यवस्थापन पक्षलाई कुनै मतलब नै हुँदैन थियो त्यसको। किनभने विश्व बैंकको गाइडलाइनअनुसार हामीले काम गरिरहेका थियौँ। एक दुई पल्ट अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेको थियो।

स्क्यान्डल तपाईँहरुको तहमा होइन, राजनीतिक तहमा हुन्थ्यो?
राजनीतिक तहमा पनि त्यस्तो ठूलै कुरो केही भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो अहिले पनि बहसकै विषय छ। ग्लोबल टेन्डर गरेर सामान किनिसकेपछि केको स्क्यान्डल? जम्मा दुईवटा कम्पनी टेलिकम सामान आपूर्ति गर्ने– अल्काटेल र 'सिमेन्स। त्यतिबेला चाइनिज थिएन। दुईवटा ठूला ठूला कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। यहाँ दुईटै कम्पनीका लोकल एजेन्ट हुन्थे।

खेतान र पाण्डेहरु झगडा गरिरहन्थे...?
त्यो त हामीलाई के मतलब र! होइन? टेन्डर गर्यो्, अल्काटेलको सस्तो आयो भने सकियो। सिमेन्स चलाउनै पाईँदैन। कुनैमा सिमेन्सले जित्थ्यो, अल्काटेलले हार्थ्यो। यहाँका हस्तीहरु, तपाईँले त नाम लिनुभयो, म त लिन्न, आपसमा लड्थे, जित्थे, हार्थे। कुनै पनि व्यापारीले सित्तैँमा काम गर्ने होइन। नाफाकै लागि गर्ने हो। नाफा नहुने भए एजेन्ट किन हुन्थ्यो र? अब सबै प्रक्रिया मिलाएर टेन्डर पारेर नाफा कमाउँछ भने त्यो पैसाले श्रीमतीलाई गहना किनिदिन्छ कि जुवा खेलेर हार्छ, हामीलाई के मतलब?

त्यतिबेलाका दूरसञ्चारका कर्मचारी कसैले पनि अतिरिक्त फाइदा लिएन त भनेको?
त्यो त मैले भनेको छैन। त्यहाँबाट अब ब्ल्याक लेभलदेखि के के कहाँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ। त्यो त भई नै रहेको नै हुन्छ। त्यो लुकिछिपी गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। तर संस्थाको नियम तल–माथि गरेर दश रुपियाँको सामान पन्ध्र रुपियाँमा किनेको छैन। बरु दश रुपियाँको सामान नौ रुपियाँमा किनेको छ। भारतीयहरु त एकपल्ट जिल्लै परेका थिए के हो यो भनेर? उनीहरुले साठी डलर तिरेको सामान हामीले तीस डलरमै किनेर देखाइदिएका थियौँ।

टेलिकममा जति छिटोछिटो प्रविधिमा विकास भयो, अन्य क्षेत्रमा कतै पनि भएको छैन। नयाँ नयाँ प्रविधिसँग कसरी खेल्नुभयो?
हामी एकएक वर्षमा दुईदुई वर्षमा बथानका बथान इन्जिनियर कहिले युरोप पुगेको छ, कहिले जापान पुगेको छ। सामान किन्दा ट्रेनिङ पनि प्याकेजमै आउँथ्यो। हामीले तालिममा खुब ध्यान दिएका थियौँ। अरु संस्थान, मन्त्रालयका साथीहरु हामीसँग इर्ष्या गर्थे। हरेक मन्त्री आउँदा हामीले अनिवार्य ब्रिफिङ गर्नुपर्थ्यो। नत्र त हामी सर्भाइभ नै गर्न सक्दैन थियौँ।

तपाईँ आफैँ पनि लामो समय नेतृत्वमा बस्नुभयो। तपाईँहरुले नेपाल टेलिकमभित्र 'अनुसन्धान र विकास' विभाग बनाउनेबारे सोच्नुभएन?
त्यसमा धेरै पटक कुरा भएको थियो। तर मचाहिँ त्यसको विपक्षमा थिएँ। हामीले अनुसन्धानमा पैसा खर्च गर्नु जरुरी नै छैन। त्यो त ठूला विकसित राष्ट्र अमेरिका, जापान, युरोपमा भइरहेको हुन्छ। हामीले किन गर्नु? हामीले आविष्कार गर्नुपर्ने कारण नै छैन। यो त हामीले हवाइजहाज बनाउँछु भनेको जस्तै हो।

आविष्कारको मात्रै कुरा होइन। अमेरिकाको भौगोलिक बनावट र नेपालको भौगोलिक बनावट फरक छ। नेपालमा अमेरिकाको प्रविधि कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर त हेर्नुपर्यो नि, परेन?
त्यसका लागि त हाम्रो प्लानिङ डिपार्टमेन्ट छ। त्यो वास्तवमा 'आर एन्ड डी' जस्तै हो। हामी विभिन्न कम्पनीको क्याटलग मगाउनेदेखि उनीहरुसँग अन्तरक्रियासम्म गर्छौँ। अध्ययन विश्लेषण गर्ने काम हुन्छ। सिडिएमए ल्याउँदा त्यही भएको थियो। त्यतिबेला म प्लानिङ चिफ थिएँ। गाउँगाउँमा मोबाइल पुर्याडउनका लागि सबैभन्दा राम्रो प्रविधि के हो? भनेर खोजी गरियो। अमेरिकीहरुले विकास गरेको सिडिएमए हामीलाई चित्त बुझ्यो। युरोपियनहरु कराइरहेका थिए जिएसएम भनेर। सिडिएमए अमेरिकीहरुले आफ्नो आर्मीका लागि बनाएको हो पहिला। तर उनीहरु मार्केटिङको मामिलामा खत्तम भएकाले युरोपियनहरुको जिएसएमले जितेको हो।

नेपालमा मोबाइल सेवा भित्र्याउनमा तपाईँको ठूलो भूमिका छ भनिन्छ। के गर्नुभयो तपाईंले त्यस्तो?
हाम्रो दूरसञ्चारभित्र यो मोबाइल भन्ने प्रविधि निकै गाह्रो, जटिल छ भन्ने मान्यता थियो। यो त निजी क्षेत्रले मात्र चलाउन सक्छ, हामीले चलाउन सक्दैनौँ भन्ने केही सिनियर इन्जिनियरहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको नाम त लिनुभएन मैले। अनि हामी दुई चारजना युवा मिलेर सचिवलाई कन्भिन्स गरायौं र मोबाइल भित्राएका हौं। मेरो पालामा निजी क्षेत्र आउने भयो भनेर तीव्र गतिमा मोबाइल बाँड्ने काम भयो। हामीले द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमणकालीन स्थितिमा धेरै काम गरेका हौं। अरु २६ वटा मन्त्रालय र ३६ वटा संस्थान त्यो बेला खासै केही नगरी बसे। दूरसञ्चारमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रगति भयो। द्वन्द्व र संक्रमणकालले हामीलाई कसरी केही असर नपरेको, अरुलाई भने परेको भनेर मलाई पनि सोच्न मन लाग्छ। हामीले धेरै ठूला प्रोजेक्ट त्यही बेला ल्याएका हौँ। विद्युत् प्राधिकरणमा पनि त्यति बेला ठूला प्रोजेक्ट ल्याएको भए त अहिले लोडसेडिङ नै हुँदैन थियो।

तपाईँको पालामा ठूल्ठूला प्रोजेक्ट त ल्याउनुभयो तर टावरहरु पनि त भत्के नि, भत्केनन्?
त्यही भएर त मेरो ठूलै आलोचना भयो नि। कर्मचारीले आएर हामी डुब्ने त होइनौँ भनेर गुनासो गर्थे। मैले उनीहरुलाई सम्झाउ“दै भनेको थिएँ, 'हामीले अहिले यसको विकास गरेनौँ भनेचाहिँ अवश्य नै डुब्छौँ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइसक्यो। मेरो मोबाइल र युटिएल त आइ नै सकेको थियो। युटिएलमा बीस प्रतिशत संघाई ग्रुपको र असी प्रतिशत भारतीय सरकारको सेयर थियो। त्यत्रा ठूला कम्पनी आएर यहाँ कब्जा जमाउन लागिसकेका छन्। हामीचाहिँ द्वन्द्वकालमा दुईटा टावर भत्कायो भनेर बस्यौँ भने डुब्यौँ' भनेर मैले सम्झाएको थिएँ। त्यसैले आजसम्म पनि त्यहाँका कर्मचारीले मलाई माया गर्छन्। पहिला मोबाइल सेवा ६५/७० प्रतिशतसम्म टेलिकमको कब्जामा थियो। अहिले ४० प्रतिशतमा झरेको छ। मेरो मोबाइल भएसम्म त्यतिको एग्रेसिभ थिएन। जब एनसेल भयो, त्यसपछि त उत्पात नै मच्चाइदियो नि।

तपाईँहरुले कोही पनि पस्न नसक्ने किल्ला बनाउनुभएको थियो। अहिले पनि गभर्निङ बडीले टेलिकमलाई नै बढी प्राथमिक्ता दिन्छ भनेको सुनिन्छ। मोबाइल टेलिफोनमा कम्पिटिसन भित्राउनुपर्छ भन्नेमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। होइन?
मेरो भिजन, सोचअनुसार नभएकैले अहिले यो समस्या आएको हो। मैले २०४६ सालतिरै के भनेको थिएँ– हात बाँधेको मान्छे होस् वा संस्था, त्यसले कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन। कम्पिटिसनमै लाने हो, निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने हो भने दूरसञ्चार पनि निजीकरण गरिनुपर्छ।' भारतीय सञ्चार निगम विएसएनएलको स्थिति खत्तम छ नि अहिले। पहिलो स्थानबाट बाह्रौंमा पुगिसक्यो।

चार–पाँच वर्षमा नै यहाँ पनि एनसेलले टेलिकमलाई चुनौती दिइसक्यो नि। छैन र?
खतरनाक किसिमले चुनौती दिइसक्यो। अहिले टेलिकमका कर्मचारीहरुसँग भेट हुँदा मसँग गुनासो गर्छन् नि– 'खत्तम भइसक्यो सर! के गर्ने अब?' त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एक दुई स्टेप लिए पुग्नेमा केही नगरेर टेलिकमलाई गालीमात्र गरेर बस्यो। त्यहाँको समस्याको जड भनेको के हो? 'एनसेलको सिइओले कुनै पनि निर्णय एक घन्टामा गर्छ भने हाम्रो टेलिकमको अमरनाथ सिंहलाई त्यही निर्णय लिन एक वर्ष लाग्छ।' अनि कहाँबाट कम्पिटिसन हुनु? हाम्रो प्रशासनिक प्रक्रिया नै गलत छ।

भन्न खोज्नुभएको के? राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो अहिले टेलिकममा?
सोझै राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, ऐन–कानुनमार्फत् हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेपमा म त्यति धेरै विश्वास गर्दिन किनभने म त्यतिका वर्ष त्यहाँको हाकिम भएर बसेँ। खै कहिल्यै कुनै मन्त्रीले मेरा पालामा नराम्रो काम गर, राम्रो काम नगर भनेनन्। हरेक मन्त्रीले आफ्नो पालामा त राम्रै काम गर्न खोज्छन् नि। अहिले मन्त्री र कर्मचारीबीच काम गर्ने कुरामा कताकता ग्याप भइरहेको छ।

मन्त्रीले कर्मचारीलाई सहयोग गर्दैन कि कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई सहयोग गर्दैनन्?
मेरो हिसाबमा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरुको भन्दा पनि बढी दोष सरकारका कर्मचारी र म जस्तो जिएमहरुकै देख्छु। किन भन्दा मन्त्री भएर आएको मान्छेलाई दूरसञ्चारको बारेमा के नै थाहा हुन्छ र? ऊर्जाको बारेमा के थाहा हुन्छ? कुन ठाउँमा कस्तो खानी छ भनेर मन्त्रीलाई थाहा हुने कुरा हो र त्यो? त्यो कुरा त त्यहाँ बीसौँ वर्ष काम गरिसकेका सचिवलाई मात्र थाहा हुन्छ। कर्मचारीहरुले मन्त्रीहरुलाई गाइड नगरिकन, मन्त्रीले नै गाइड गरेन भनेर चूप लागेर बसिदियो। त्यही त उल्टो भयो। फेरि अर्को रहेछ भ्रष्टाचार। सरकारी अधिकारीहरु अख्तियार लाग्ने डरले ठूलो प्रोजेक्टको फाइल अगाडि नै नबढाउने। चूप लागेर बसिदिने। काम नै नगरेपछि त बात पनि लागेन। लगभग दश वर्षपहिले एउटा पार्टीमा नेपाल वायुसेवा निगमका हाकिम भेटेको थिएँ। मैले 'प्लेन नकिन्ने?' भनेर सोध्दा उहाँले जवाफ दिनुभएको थियोे– 'किन किन्ने म हवाइजहाज? हवाइजहाज किन्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट मलाई अख्तियारले बोलाउँछ। मेरो टेबलमै फाइल छ। तर मैले सही नगरी पेन्डिङमा राखिराछु।' यो साइक्लोजीलाई सम्बोधन गरेको खै सरकारले अहिले? म विकासको काम गर्दै गर्दिन भन्ने जस्तो अपराधी कुरा कहीं गरिन्छ? काम नगरेपछि केही पनि स्क्यान्डल हुँदैन भन्ने मानसिकता हावी भयो कर्मचारीतन्त्रमा। अख्तियारले काम नगर्ने मान्छेलाई पनि समात्नुपर्ने हो। मेलम्ची बन्न बीस वर्ष किन लाग्यो? भनेर खोजेर त्यसलाई समात्नुपर्ने हो। सुरुङ बनाउन कसले कति पैसा कमिशन खायो भनेर खोज्दै हिँड्छ अख्तियार। बीस वर्षसम्म पनि मेलम्ची नआएको त मतलबै रहेनछ। त्यही त देखिन्छ नि, हैन?

अब यो टेलिकम ओरालो लाग्न थाल्यो, तपाईँले नै भन्नुभयो। अब यो कहिलेसम्म ओरालो लागिरहन्छ त?
तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्छ। नत्र त लागेको लाग्यै गरिरहन्छ नि।

त्यसको उपचार विधि पनि बताउनुहोस् न त?
उपचार विधि भनेको टेलिकमलाई तुरुन्तै सार्वजनिक खरीद ऐनभन्दा बाहिर राख्नुपर्योस। निजी क्षेत्रसँग कम्पिटिसनमा गएका सरकारी संस्थानहरुमा खरीद ऐन नियम लागु हुने छैन भनेर लेख्नुपर्योस। त्यसपछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र त एनसेलको सिइओ र टेलिकमको जिएमको कुनै म्याच नै हुँदैन। एनसेलको सबै काम एउटा सहीबाट हुन्छ। यहाँ त्यही एउटा सही गर्न वर्ष दिन लाग्छ।

अहिले टेलिकमका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु धमाधम विशाल विशाल भवन बनाउनतिर लागेका छन्। किनभने मोबाइल फोन ओरालो लाग्न थालिहाल्यो। अब बिल्डिङ बनाएन भने त भोलि कर्मचारीको तलब पनि खुवाउन मुस्किल पर्छ। एनसेलले एउटा भवनमा कार्यालय राखेर व्यापार फैलाएको फैलाइ छ। टेलिकमको चाहिँ घरैमात्र छ। व्यापार छैन...
हाहा... अफिस त चाहिन्छ। एनसेल त विदेशी कम्पनी हो। उसले यहाँ कमाएको पैसा फिनल्यान्ड र स्विडेन लान्छ। यहाँ दूरसञ्चारले कमाएको पैसा त्यसै राख्नुभन्दा रियल स्टेटमा लगानी गरेको वेस भनेर पनि होला।

लगानी गर्ने त अरु ठाउँ पनि त छन् नि? रियल स्टेटमा भन्दा हाइड्रोमा लगानी गरेको भए के हुन्थ्यो?
त्यो गर्न पनि त सुरु गरिसकेको छ नि। व्यापारमा एउटा कोर बिजिनेसमा फोकस हुनुपर्छ। टेलिकमको काम गर्ने संस्थाले हाइड्रोमा लगानी गर्योो भने फेरि जनताले नै उछित्तो काट्न थाल्छन्, 'आफ्नो मोबाइल फोन त राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन, कहाँबाट हाइड्रो चलाउन आयो?' भन्छन्। आलोचना हुन्छ।

त्यही त। आफ्नै प्रोडक्टको गुणस्तर सुधारतिर नलागेर किन घरैमात्र बनाइरहन्छ टेलिकम?
पैसा खर्चै गर्न सक्दैन। गुणस्तरीय बनाउन कम्पनीसँग गुहार माग्नुपर्योर। कम्पनीले सित्तैँमा त काम गर्दैन। यहाँ तत्काल सय वटा टावर थप्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रकृया पुर्या्उँदा वर्ष दिन लाग्छ। वर्ष दिनमा अर्को सय वटाको आवश्यकता भइसकेको हुन्छ। अनि गुणस्तर कहिल्यै माथि जाँदैन। त्यसैले त सार्वजनिक खरीद ऐनबाट टेलिकमलाई बाहिर नझिकी केही हुनै सक्दैन भनेको मैले।
विश्व बैंकले एकपटक सोध्दा मैले भनेको थिएँ– 'मैले २०४६ सालदेखि टेलिकम निजीकरणमा जाने भयो भनेर सुनेको। बीस वर्षपछि निजीकरण त भयो तर जम्मा दुई प्रतिशत। पाँच प्रतिशत कर्मचारीको नाममा छ। त्योसमेत गर्दा जम्मा सात प्रतिशत। ९३ प्रतिशत त सरकारले नै लिएर बसेको छ। अनि कसरी यसलाई निजीकरण गरेको भन्न मिल्छ?

भनेपछि सरकार नीतिगतरूपमै निजीकरणको विरोधी देखापरेको छ हैन?
हो। म नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा शरदसिंह भन्डारी मन्त्री, नरेन्द्र घिमिरे सचिव हुनुहुन्थ्यो। मलाई बोलाउनुभयो। निजीकरणमा तपाईँको धारणा के छ? भनेर सोध्नुभयो। मैले म त शतप्रतिशत निजीकरणको पक्षमा हुँ तर दूरसञ्चारको जस्तो निजीकरण गरेरचाहिँ काम छैन। ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बेच्ने भएमात्र ठीक हुन्छ। त्यो हो भने म तुरुन्तै फाइल उठाइदिन्छु भनें। दुवै जनाले हुन्छ भन्नुभयो। दुई–तीन महिनामा सबै इभ्यालुएसन गरेर ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर बेच्ने भनेर बोर्डबाट पनि पास गराएँ। त्यो पनि यहाँको चानचुने कम्पनीलाई होइन, विदेशी कम्पनीलाई। शरदसिंहले पनि तुरुन्तै फाइल सदर गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाउनुभयो। अहिले दुई अढाई वर्ष भइसक्यो। त्यो फाइल कहाँ छ, के भइरहेको छ? केही अत्तोपत्तो छैन।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने अर्थ मन्त्रालय नै निजीकरणको विपक्षमा छ त त्यसो भए?
मुखले हामी समर्थन गर्छौँ भन्छ। तर प्रक्रिया यस्तो झन्झटिलो र लामो बनाउँछ नि, दुई प्रतिशत सेयर बेच्न बीस वर्ष लाग्छ। म टेलिकममा हुँदा मलेसियन सरकारको धेरै ठूलो मान्छे नेपाल आएको थियो। ऊ मलाई भेट्न आउन प्रोटोकल नमिल्ने भएकाले मै भेट्न गएको थिएँ। उसको कुरा सुन्दा त आजको भोलि ऊ चेक दिन तयार थियो। कति प्रतिशत सेयर दिने भनेर सोध्यो र भन्यो– 'ब्ल्याङ्क चेक दिन्छु। जति भरे पनि हुन्छ।' त्यो बेला फटाफट निर्णय गरेको भए मलेसियाको टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। जनताले राम्रो, सस्तो गुणस्तरको मोबाइल फोन चलाइरहेका हुन्थे। कर्मचारीले बोनस खाइरहेका हुन्थे।

कर्मचारीले बोनस त संस्था नचले पनि खाइहाल्छन् नि नेपालमा...
छैन। नेपाल वायुसेवा निगमकाले त खाएका छैनन्।

हवाइजहाज नै खाए। बोनस किन चाहियो र?
त्यहाँको कर्मचारीको पटक्कै दोष छैन है। त्यसो भन्नुहुँदैन।

कसको दोष छ त?
एमडी र ऊभन्दा माथिका हाकिमहरुको। हवाइजहाज किन्ने/बेच्ने सबै उनीहरुको कुरा हो। त्यहाँका कर्मचारी त काइदाका छन्। म त के भन्छु भने ३८ वटा संस्थामध्ये सबैभन्दा राम्रोसँग काम गरिरहेका कर्मचारी नेपाल एयरलाइन्समा छन्। त्यो प्रमाणित गर्न सकिन्छ। किनभने उनीहरुले अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भने सिंगापुरको 'सिल्क एयर' र थाइल्यान्डको 'थाई एयरलाइन्स', 'कतार एयर' रे। त्यस्तो कम्पनीसँग कम्पिटिसन गरेर पनि तलब खाएर बसिरहेको छ कमसेकम। हात फैलाउनुपरेको छैन। साझा यातायात त भएको छैन नि त। त्यस्तो कम्पिटिसन कुनै पनि अरु संस्थानले गर्नै परेको छैन। अहिले टेलिकमलाई पनि आच्छु आच्छु परेको कारण त संसारकै पाँचौ नम्बरमा पर्ने एनसेल, 'टेलिसोनेरिया' सँग कम्पिटिसन गर्नुपरेकाले न हो।

बाहिर त दूरसञ्चारका बोर्डका मान्छे पनि एनसेलको पे रोलमा छन् भन्ने सुनिन्छ। कत्तिको सत्य हो?
त्यो वाहियात कुरा हो। होला एक दुई जनाको साठगाँठ। तर त्यसले खासै केही फरक पर्दैन। हो, इन्जिनियरहरुको मिलेमतो भयो भनेचाहिँ खतरा हुन सक्छ। मैले त्यो खतरा हुन सक्छ भनेर धेरै पटक युनियनहरुको कार्यक्रममै पनि भनेको थिएँ। हिमाल सिमेन्टमा गल कान्ड भएजस्तै। यहाँको कुनै व्यापारीले टन्न सिमेन्ट किनेर राखेपछि, कारखानामा कसैले गलले झ्याप्प हान्थ्यो। अनि व्यापारीको सिमेन्ट नबिकेसम्म महिनौं दिनसम्म फ्याक्ट्री बन्द। त्यो सम्भावना छ। नभएको होइन।

तपाईँले करिअर सुरु गर्नुभयो टेलिकमबाट। वायुसेवामा पनि जानुभयो। त्यहाँ पुगेपछि जेल पनि जानुपर्योल। यो सबै परिपे्रक्ष्यमा आफैँलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ?
मलाईचाहिँ गर्व लाग्छ। किनभने सार्वजनिक लेखा समितिमा मैले बोलेको कुरा भविष्यवाणी जस्तो भयो के। मैले दशवटा टिभी क्यामराकै अगाडि बोलेको थिएँ– 'मुलुकका लागि मान्छे ज्यान दिन तयार हुन्छ। म त मेरो संस्थाका लागि, देशका लागि जेलमात्र जान तयार भएको हुँ।' साँच्चै त्यस्तै भयो। त्यो एकजना व्यक्तिको कारणले मात्र भएको हो। लेखा समितिको पनि सबै सल्टिसकेको थियो। प्रम माधवकुमार नेपालले हाम्रो युनियनका केटाहरुलाई भनेर पठाउनुभएको थियो– 'ल अर्को हप्ता म पास गराइदिन्छु। लेखासमितिलाई पनि गाह्रो महसुस नहुने गरेर क्याबिनेटबाट पास गराइदिन्छु।' शरदसिंह भण्डारीले 'ल सुगतजी बधाई छ, सोमबार पास हुने भयो' भन्नुभएको थियो। भोलिपल्ट साढे बाह्र बजे त मलाई अख्तियारले समात्यो। बिहीबारको दिन बधाई खाएको, शुक्रबार समातेको। त्यो प्रक्रिया रोक्न एक जना व्यक्तिले मुद्दा हालेका थिए– भगवतीप्रसाद काफ्लेले। अरु कसैको पनि दोष होइन। मैले त कल्पना पनि गरेको थिइन, मुद्दा हाल्लान् भनेर। सबै काम पारदर्शी थियो। ऐनको एउटा दफा पनि उल्लंघन भएको थिएन। आरोपपत्र बत्तीस पानाको थियो, विशेष अदालतमा एउटा मान्छेले हेरेर भनेको थियो– 'के हो यो निबन्ध लेखेको जस्तो? कुनचाहिँ ऐन उल्लंघन गरेको पनि थाहा छैन। कसले कसलाई घुस ख्वाएको पनि थाहा छैन।'

कुनै व्यक्तिगत दोषको परिणाम थियो कि के?
मुखले नभनुँ (उनले इसारामा पैसा गनेजस्तो गरे।) हाहा... शत–प्रतिशत हो। मलाई जति अन्याय त कुनै पनि कर्मचारीलाई भएकै छैन होला।

टेलिकमकै कुरा गरौँ। टेलिकम अब सुध्रिन सक्छ कि सक्दैन?
सक्छ। किन नसक्नु। दुई चार वटा उपाय तुरुन्तै गर्नुपर्छ।

एक दुई गरेर ती उपाय भनिदिनूस् न त...
पहिलो त स्वायत्त बनाउनुपर्यो्। अहिलेको जस्तो दुई प्रतिशतले स्वायत्त मात्र दिएर अड्काउने होइन। यो नगरी सार्वजनिक खरीद ऐनबाट बाहिर निस्कनै सक्दैन। त्यो ऐन नै यस्तो छ के भन्ने। जसले लाग्ने भन्दा पनि कम मूल्यमा काम गर्छु भनेर भन्छ, उसलाई टेण्डर दिनुपर्ने रे। एक पटक सुन्धाराको भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गर्यौँर। १६ करोडको टेण्डर सुकुन्तलाल हिराचनले पारे। मेरो इन्जिनियरले त्यो भवन बनाउन निकालेको लागत २० करोड। १६ करोडमा बनाउँछु भन्छन्। मैले फाइलमा सही नै गरिन र हिराचनजीलाई बोलाउन पठाएँ। उनलाई सोधेँ– '२० प्रतिशत सस्तोमा डन्डी, सिमेन्ट दिने पसल कहाँ छ? पहिला देखाउनूस्। अनिमात्र सही गर्छु। यो त हुनै नसक्ने कुरा। कि त मेरो इन्जिनियर गलत हुनुपर्यो?।' अनि उनले भने– 'सबैका अगाडि भन्दिन, एक्लै भन्छु।' अनि मैले भित्रको कोठामा लिएर गएपछि भने– 'सुगतजी, मैले त्यो वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको पनि टेण्डर पाएको छु। त्यो भारतीय दूतावासको हो। त्यसैले त्यसका लागि ल्याउने सामानमा छुट हुन्छ। त्यहाँ पाँच हजार बोरा सिमेन्ट चाहिन्छ भने दश हजार बोरा ल्याउँछु।' त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ त? तर मैले उनलाई ठेक्का नदिई सुख्खै पाइन। बाथरुम र बोइङ किन्दा एउटै खरीद ऐन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था जबसम्म रहन्छ, तबसम्म नेपालमा निजीकरणको कुरा नगरे हुन्छ।
सहयोगी: स्वरूप आचार्य