सरकारले कागजी निर्देशन होइन, जनतामा प्रभावकारी सेवा दिन सक्नुपर्छ : पन्त
प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले सरकारले कागजी निर्देशन होइन, जनतामा प्रभावकारी सेवा दिन सक्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रघुजी पन्तले सरकारले कागजी निर्देशन होइन, जनतामा प्रभावकारी सेवा दिन सक्नुपर्ने बताएका छन्।
लगानी सम्मेलन सचिवालय संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले साना लगानीकर्तालाई पनि उत्तिकै महत्व दिएकाे बताएका छन्।
छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने भएपछि धेरै काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नागिना यादवले नेताहरूले चाहेमा देश बन्ने तर देश बन्नका लागि सबै प्रदेश बन्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मङ्गलप्रसाद गुप्ताले देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने बताएका छन्।
लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा विकले दुई दशकदेखि राजनीतिक दलहरुबाट सरकारमा जाने र शान्ति प्रक्रियालाई अड्काएर राख्ने काम हुँदै आएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कल्पना चौधरीले सत्तामा हुँदा ठीक र प्रतिपक्षमा रहँदा सबै बेठीक भन्ने सोच हाबी हुँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता बढेको बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रियसभालाई संवैधानिक र कानुनीरुपमै कमजोर बनाइएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा शालीन प्रस्तुति दिने माथिल्लो सभाका रूपमा राष्ट्रियसभारहेकोबताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य विना लामाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित गरिएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य शिव नेपालीले राजनीति जनताको सेवाका लागि गरिने भएकाले यस क्षेत्रमा सेवा भाव नितान्त अभाव रहेकाे बताएका छन्।
विभिन्न हिसाबले जलवायु परिवर्तनका विषयमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र विभिन्न काम गर्नुपर्ने भन्ने थियो। तर, यसलाई छुट्टै अध्यायका रूपमा ल्याउन केही समय लाग्यो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य लालप्रसाद सावा लिम्बुले नागरिक तहबाट भएका समृद्धि यात्राले मात्र सार्थकता पाउने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकार, सिङ्गो संसद्, राजनीतिक दल र संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेकोबताएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माले युवाका लागि देशभित्रै रोजगारी सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न बनिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला थेवेले खानेपानी, पहिरोपीडित तथा विद्यालय पुनर्निर्माणजस्ता ज्वलन्त समस्यातर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेकोमा दुःख लागेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले अध्ययन, अनुसन्धानलाई सशक्त बनाई थप क्रियाशील हुन आवश्यक रहेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मानविर राईले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएरै हामी पछि परेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयबारे सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
अहिले नेपालमा ४३ वटा कोष सञ्चालन गरिरहेका कोष व्यवस्थापकहरूले करिब ४४अर्ब रूपैयाँको सामूहिक लगानी योजनाहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। ती योजना कुनै बन्दमुखी छन् भने कुनै खुलामुखी।
प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद तिमलसेनाले भ्युटावर बनाउनुभन्दा कृषि र सिँचाइका क्षेत्रमा बजेट जान सके त्यसले किसानलाई मात्र होइन, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रसम्मत नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेन्द्र मण्डलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जति राम्रा छन्, कार्यान्वयन त्यति नै कमजोर रहेको बताएका छन्।
-480x320.jpg)
