Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
पच्चीसै दलका नेतालाई मोटर दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय नौ महिना थन्काएर मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत गाडी बाँड्न थालेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले यो चरणमा सात दलका नेतालाई गाडी उपलब्ध गराउनु भनी आइतबार संघीय, संसदीय, संविधानसभा मामिला र संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
'सबै दलका नेतालाई गाडी दिने माओवादी सरकारको निर्णय यत्रो महिना थन्किएर फेरि कार्यान्वयनमा आएको छ,' मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतले भन्यो, 'दल र नेता तोकेर गाडी बाँड्ने काम आइतबार थालियो।'
स्रोतका अनुसार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीलाई तुरुन्त गाडी दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। जनमुक्ति पार्टीका मालवरसिंह थापा, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी, दलित जनजाति पार्टीका विषेन्द्र पासवान, परिवार दलका एकनाथ ढकाल पनि गाडी पाउने भाग्यमानीमा परेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले काटेको पत्र मन्त्रालयमा नपुग्दै पासवानलगायत केही सांसद् आइतबार साँझ गाडी बुझ्न पुगेका थिए। 'सरकारले प्रचलित कानुनभन्दा थप सुविधा दिने निर्णयअनुसार हामीले सातवटा गाडी ठिक्क पारेका छांै,' मन्त्रालयका सचिव मोदराज डोटेलले भने, 'आइतबार सात जनाको निर्णय भइसक्यो भन्ने सुनियो तर पत्र नआएकाले गाडी दिन भ्याइएन।'
स्रोतका अनुसार नेताहरूलाई कोरियामा बनेको हुन्डाइ टुसोन र जिली गाडी दिन लागिएको छ। टुसोनको बजार मूल्य ४५ लाख हाराहारी पर्छ।
संविधानसभाका पदाधिकारीसम्बन्धी ऐनले विपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिलाई गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ। उनीहरूबाहेक एक दर्जन दलका नेताहरू पनि गाडी पाउने भाग्यमानी बन्न मन्त्रिपरिषद् धाइरहेका छन्।
यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न पटके निर्णय गरी नेकपा मालेका सिपी मैनाली, चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टी केशव मैनाली, राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिकी प्रतिभा राणालाई गाडी उपलब्ध गराइसकेको छ।
ती सात नेताले गाडीसँगै १ सय ८० लिटर इन्धन र ड्राइभर सुविधा पाउँछन्। त्यसबापत सरकारको ढुकुटीबाट मासिक करिब २५ हजार रुपैयाँ थप खर्च हुनेछ। सभासद्हरूको मासिक तलब-सुविधा ५७ हजार रुपैयाँ छ। संविधानसभा सचिवालयका अनुसार गाडी सुविधा लिएका सभासद्हरूले पनि यातायात खर्चबापत मासिक ४५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन्।
संविधानसभा दलका नेताहरूलाई उपलब्ध गराइएको गाडीलगायत विशेष सुविधाबारे संविधानसभा सचिवालयलाई जानकारी छैन। '२५ दलका एक/एक जनालाई गाडी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो,' सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, 'हामीले दिनेभन्दा थप सुविधा भएकाले केही पनि औपचारिक जानकारी पाएका छैनौं।'
अन्तरिम संविधानमा नयाँ ऐन जारी नभएसम्म संसद्का पदाधिकारीसम्बन्धी ऐन, २०५२ अनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सरकारले तीन वर्षसम्म नयाँ ऐन बनाएको छैन। पुरानो ऐनले तोकेको सुविधामा दलका नेताहरूको चित्त नबुझेपछि उनीहरूलाई रिझाउन मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक विशेष निर्णय गरिरहेको छ।
'नयाँ ऐन बनेको भए यस्तो हुन्नथ्यो,' मन्त्रिपरिषद्का एक सहसचिवले भने, 'प्रधनमन्त्री तजबिजी निर्णय गराउँदै सुविधा बाँडिरहनु भएको छ।'
वर्ष दिन गयल भए पनि पूरै तलब बुझे सभासदहरुले
