Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
भोजराज भाट, काठमाडौं, फागुन २९ - प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले राष्ट्रसंघीय उप-महासचिव वी लिन पास्कोसँग माओवादी लडाकुलाई समुहगत रुपमा समायोजन गर्न नसकिने अडान राखेका छन्। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले पटक पटक लडाकुलाई समुहगत प्रवेश दिन नसकिने अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला जंगीअड्डाले उही धारणा व्यक्त गरेको छ। भदौ २४ गते सेनापति भएयता गुरूङले शान्ति प्रकृया, समायोजन लगायत बिषयमा कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्।
'शक्तिखोरको भिडियोबाट नै माओवादी नेतृत्वले छ/सात हजार लडाकु मात्र रहेको खुलासा गर्नुभएको थियो', सेनापति गुरूङले भने, 'त्यो संख्या प्रमाणिकरणको दौरान १९ हजार छ सय दुई पुर्याइएको स्मरण गराउन चाहन्छु।'
स्थापित मापदण्डका आधारमा व्यक्तिगत रुपमा समायोजन गर्न सकिने भन्दै त्यस्ता लडाकुले आफुलाई पुर्णतया राजनीतिक क्रियाकलापबाट अलग राख्नुपर्ने सेनाको जिकिर थियो।
'माओवादी लडाकुहरु राजनीतिक रुपमा अत्यधिक मात्रामा अभिपे्ररित भएको महशुस गरिएको छ', गुरूङले समायोजनको खतरा औल्याउँदै भने, 'तर नेपाली सेना अनुशासित, व्यवसायिक र गैर राजनीतिक चरित्रको भएकोले यसभित्र राजनीतिक अभिप्रेरित व्यक्तिहरुले राजनीतिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी सेनाको सत्यता, इमान्दारीता र निष्पक्षता तथा सांगठनिक एकता खण्डित हुन गई संगठन नै विभाजनको संघारमा पुग्न सक्ने र अन्ततोगत्वा राष्ट्र नै विखण्डन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन।'
माओवादी नेतृत्वले हालै अस्थायी शिविरमा सञ्चालन गरेको राजनीतिक प्रशिक्षणले लडाकुको समायोजन प्रक्रियाप्रति उनीहरुको ईमान्दारिता तथा प्रतिवद्धतामा नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको सेनापति गुरूङले स्मरण गराए।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पास्कोले सुरक्षाको प्रत्याभूति र विश्वास निर्माणका लागि माओवादी लडाकुमध्ये केहीलाई सुरक्षा बलमा समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। पास्कोको उक्त भनाइ लक्षित गर्दै सेनापतिले फरक प्रस्ताव राखे, 'समायोजनको हकमा प्रत्येक लडाकुहरुलाई डर, त्रास, धम्की र दबाबरहित वातावरण श्रृजना गरी उनीहरुको व्यक्तिगत इच्छा सोध्नुपर्छ र उनीहरुलाई सम्पूर्ण अवसरहरुको बारेमा जानकारी गराइनुपर्छ।'
हालै प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समायोजनका बारेमा सेनाले बुझाएको 'बटमलाइन' सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं गुरूङले पास्कोसमक्ष आर्थिक प्याकेजसहितको लडाकु व्यवस्थापनको विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए।
उप महासचिव पास्कोले नेपालको जारी शान्ति प्रक्रियालाई नजिकवाट नियालेर हेरिरहेको र यसका विकसित घटनाक्रमप्रति पनि जानकार रहेको बताउँदै अनमिनको म्यान्डेट सानो भएको कुरालाई सबैले बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए।
शान्ति प्रक्रिया लम्बिनु राष्ट्रकै लागि घातक भइरहेको गुरूङका भनाइ थियो। 'बृहत शान्ति सम्झौता लागु भएको मितिबाट छ महिनाभित्रमा माओवादी लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन तथा पुनर्स्थापना सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा लिम्वएको छ। यसले नेपाली सेना समेत तीन वर्षभन्दा लामो समयसम्म व्यारेकभित्र सिमित बस्नु परेको छ', सेनापतिको भनाइ उदृत गर्दै सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जनताले पनि नेपाली सेनालाई यसरी अनिश्चतकालसम्म ब्यारेकभित्र सिमित राख्न चाहेका छैनन्। तर दुर्भाग्यवश हरेक दिन अनिश्चितताको स्थिति श्रृर्जना भइरहेको हुनाले आमनेपाली जनता अन्यौलको स्थितिवाट गुज्रिनु परिरहेको छ।'
गुरूङले सेनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता अक्षरशः पालना गरिरहेको बताउँदै जारी शान्ति प्रक्रियामा सेना अवरोधको रुपमा नरहने आश्वासन दिए। उप महासचिव पास्कोले विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरुमा तैनाथ शान्ति सैनिकहरुले मानवअधिकार संरक्षण प्रतिको प्रतिवद्धता र सहभागी सैनिकहरुको मानवअधिकार 'भेटिङ्ग' लाई कडाईकासाथ पालना गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।
सेनाको सुझाव
पुर्नस्थापन गर्न चाहनेहरूलाई
• आर्थिक प्याकेजसहित समाजमा पुनर्स्थापना
• व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार
• वैदेशिक रोजगार, शिक्षा आर्जन
• अर्ध सैन्य संरचनाको विकल्प
• फरेस्ट गार्ड, नयाँ अबधारणा अनुरुप सीमा सुरक्षा गार्ड
• भन्सार सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा आदिमा जाने अवसर
सुरक्षा फौजमा समायोजन हुन चाहने
पहिलो प्राथमिकता : जनपद प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल आदिमा पनि अबसर दिन सकिन्छ।
दोस्रो प्राथमिकता : व्यक्तिगत हैसियतमा स्थापित मापदण्ड पुरा गरेकालाई मात्र सेनामा समायोजन गर्न सकिनेछ।
