काठमाडौं- लघुवित्त विकास बैंकहरुले अब उप्रान्त बैंक लेख्न नपाउने भएका छन्। नयाँ बन्न लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। संसदको अर्थ समितिले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) मा लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने व्यवस्था छ। व्यवस्थापिका संसदको पूर्ण बैठकले उक्त विधेयक हुबहु पारित गरे लघुवित्त विकास बैंकहरुले अहिले भइरहेको बोर्डबाट विकास बैंक हटाई नयाँ बोर्ड राख्नु पर्नेछ। अहिले 'ग' वर्गका लघुवित्तले लघुवित्त विकास बैंक लेख्दै आएका थिए।

लघुुवित्त  विकास बैंकहरुले बैंक लेख्न नपाएपछि सर्वसाधारणलाई अन्योल हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले शनिबार नागरिकलाई बताए। 'विकास बैंक लेख्न नपाएपछि सर्वसाधारण द्विविधामा पर्ने छन्,' छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका जोशीले भने, 'अन्य थुप्रै संस्था पनि हुने भएकाले पहिचान गर्न समस्या हुन्छ।'

बैंक लेख्न नपाएपछि लघुवित्त विकास बैंकको पहिचान नै गुम्ने लघुवित्त विज्ञहरु बताउँछन्। 'लघुवित्त बैंक हो कि अन्य गैरसरकारी संस्था हो भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन,' एक लघुवित्त बैंक सञ्चालकले भने, 'नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकलाई एकपछि अर्को गर्दै घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ।'

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले लघुवित्त बैंकले गर्दै आएको काममा अंकुश लगाएको छ। 'यसले गर्दा लघुवित्तको मूल नै सुकेको छ,' एक लघुवित्त बैंकर्सले भने, 'राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तलाई घोक्रेठ्याक लगाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय लघुवित्त विकास बैंकलार्ई बैंक लेख्न समेत प्रतिबन्ध लगाउँदै छ।'

लघुवित्त बैंकले लगानी गर्दै आएको रकम कटौती गरी वाणिज्य बैंकलाई दिए पनि उनीहरुले त्यस्तो ऋण विपन्न वर्गमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। बैंक आफैंले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने नेपाल बैंकर्स संघका एक अधिकारी बताए। 'विपन्न वर्गमा बैंक आफंैले दुई प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न असम्भव छ,' उनले भने।

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्न पाउने कर्जामा कटौती गरेपछि उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। यसअघि निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको छ। तर, केन्द्रीय बैंक लघुुवित्त विकास बैंकलाई त्यस्तो सुविधा दिन तयार नदेखिएको जोशीले बताए।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर स्प्रेडबाट नियन्त्रण गरेको छ। चालु आवको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्था स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य पनि स्थगित गरेको छ। तोकिएका जिल्लामा मात्र खुला छ ।

यसअघि लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकले खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। लघवित्त सञ्चालकहरुले त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध गर्दै आए पनि राष्ट्र बैंकले उक्त नीति ल्याई छाडेको थियो।

मुलुकभरिमा विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ४३ वटा लघुवित्त विकास बैंक छन् । बैंक र वित्त कम्पनी स्थापनामा रोक लगाएपछि दुर्गम जिल्लामा लघुवित्त कम्पनी खोल्न चाहनेको संख्या बढेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

केन्द्रीय बैंक चालु आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी भने ६० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी बढेको छ। थोक कारोबार गर्ने चार संस्था साना किसान विकास बैंक, आरएमडिसी र फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स र आरएसडिसी लघुवित्त संस्थाका चुक्ता पुँजी बढेको हो। यी चारै संस्थाले २०७५ असारसम्म पुँजी ६० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्नेछ। अहिले यी संस्थाको पुँजी १० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०३:२५ आइतबार