प्रा. चैतन्य मिश्र समाजशास्त्रका प्रध्यापक हुन्। नेपालको सामाजिक-आर्थिक अवस्था विश्लेषणमा दख्खल राख्ने मिश्रले नेपालीट्ठ समाजकाे अवस्थाबारे अघि सार्दै आएको विश्लेषणलाई नै यहाँका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरुले समेत पछ्याएका छन्। भारतले नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्न 'मधेस कार्ड' प्रयोग गरिरहेको बताउने मिश्रले अहिले उनीहरुले उठाएको सबै माग पूरा गरेपनि भारतले नमानेसम्म मधेसीहरु चुप नलाग्ने विश्लेषण छ। नेपाली समाज, समसामयिक राजनीतिक र अन्य सान्दर्भिक विषयमा मिश्र र नागरिकका मणि दाहालबीच भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्ला दुई दशक आधा समय युद्ध र बाँकी अवधि शान्ति खोज्दैमा बित्यो। यो अवधिमा नेपाली समाजमा के भयो?  हाम्रो समाज कुन दिशातर्फ लाग्दैछ?

पहिलो दशक युद्ध र त्यसयता शान्ति अडि्कएको अवस्था वा संक्रमणको अवस्था हो। यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालको प्रगति राम्रो छ। यो भन्दा वा सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ, असीको दशकपछि चाँडो विकास भएका देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ। तर यसको अर्थ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या नै छैन भन्नेचाहिँ होइन।

स्कुल पढ्दा नेपालीको औसत आयु ३५ वर्ष पढेँ। अहिले पनि गरिब, सुदूर पश्चिम, दलित र कर्णालीका मानिसभन्दा शहरका बढी बाँच्छन्। तर औसत आयु दोब्बर भएको छ। २००७ सालमा ३ प्रतिशत रहेको साक्षरता ७० प्रतिशत पुगेको छ। शहरमा आम्दानी बढेको छ। नेपालभन्दा तीव्ररूपमा विकसित देश हेरेर निराश भएका मात्र हौँ। त्यो स्वाभाविक हो किनभने ६० को दशकमा कोरिया र  नेपालको स्तर उस्तै थियो। नेपालमा एक रोपनीमा जति धान फल्थ्यो दक्षिण कोरियामा त्योभन्दा कम फल्थ्यो।

के भएको छ भनेर हेर्दा राम्रो र नराम्रो दुवैलाई हेर्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाल अनकन्टार कुनाको मुलुक जस्तो थियो। अहिले पनि छ। तर केही मात्रामा भए पनि लोकतन्त्र छ। बोल्नका लागि धेरै डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन। बोल्ने, लेख्ने स्वतन्त्रता छ। केटाकेटी, विधवा, बूढाबूढीले जीवन यापन गर्नसक्ने गरी नभए पनि थोरैतिनै किन नहोस्, सहयोग पाएका छन्।

युद्धकालीन समय ज्यादै भयाबहपूर्ण रह्यो। मर्ने र मार्ने, अंगभंग, बेपत्तामात्रै होइन घरबाहिर राजनीतिक कुरा गर्न सक्ने अवस्था कम थियो। शंकैशंकामा एघार वर्ष बिते। त्यसपछि पनि बोल्न गाह्रो थियो। खुलेर बोल्ने अवस्था आएको ३–४ वर्षमात्रै भयो। संविधानको मस्यौदासमेत नआएका कारण देश कता जाँदैछ भन्ने अन्योल थियो। एकतन्त्रीय व्यवस्थामा जाने सम्भावना थियो। केही दल भित्रैभित्रै त्यसको वकालत गरिरहेका थिए। त्यसकारण अहिले जुन दिशामा देश जाँदैछ, त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ।

२० वा ३० वर्षको यो समय राजनीतिकरूपमा एकदमै चाखलाग्दो तर जीवन गुजार्न कठिन अवस्था रह्यो। अरु मुलुकसँग दाँज्दा अहिले पनि हामी पर छौं। अझै २०–३० वर्ष उज्यालो छैन कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। पछिल्लो अवधि आर्थिकरूपमा निकै निराशाजनक रह्यो। मुलुकको अखण्डताका लागि कठिन समय रह्यो। भारतसँगको सम्बन्धले पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ। खासगरी नाकाबन्दी, संविधान सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भनेर सार्ने गरेको धारणाले समस्या पारेको छ।

सात सालपछि प्रत्येक दस वर्षको सेरोफेरोमा केही न केही ठूलो परिवर्तन देखेका छौं। २०६२–६३ क्रान्तिपछि एक दशक गुजारेका छौं। अबको परिवर्तन के होला?

शिक्षा–स्वास्थ्यमा भएको प्रगतिले धेरै सम्भावना खोलेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको बन्देज र छेकवार खोलिदिने हो भने देश युवाहरुले धान्न सक्ने अवस्थामा छ। पहिलेभन्दा मानिस साक्षर, स्वस्थमात्रै होइन एक स्थानबाट अर्को स्थानमा काम गर्न इच्छुक छन्। यी गुण पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली शुरु गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। ठ्याक्कै नभए पनि कतिपय हिसाबले नेपाल १९७८ को चीनको अवस्थामा छ। बारबन्देज खुलाउने,  घुसखोरी कम गर्ने, लगानीलाई राम्रो अवसर दिने  हो भने उत्पादनमुखी र उद्यमी अर्थतन्त्र निर्माण शुरु गर्न गज्जबको मौका छ।

१९७८ को चीन भनेको देङ युगको उदयको शुरुवात....

हो। उत्पादक र उद्यमीको सम्बन्धलाई नयाँ बाटोमा लैजान सक्ने हो भने मोटामोटी त्यस्तै समयमा छौँ।

अहिले सबै पक्ष राजनीतिक परिवर्तनको समय सकियो अब उत्पादनको चरणमा छौं भन्दैछन्। तर कताकता हराएको जस्तो देखिन्छ। बाटो देखाउने काम कसको हो?

उत्पादनको बाटो खोल्ने काम सरकारको हो। लामो समयदेखि नेपाल सरकारको काम सबै विषय हामीले नै गर्ने हो भन्नेमा गयो। तर सरकारले नियम कानुन बनाउने र सबैलाई त्यसैअनुसार बस भनी आह्वान गर्ने हो। कानुनी बन्देज हुन्छन् नै तर त्यसमा कम छेकबार राख्ने हो, कुनै स्थानमा पनि हस्तक्षेप नगर्ने, हप्ता नउठाउने, मेरो मानिस राखिदेऊ नभन्ने, नीतिमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्ने। उद्योगी आउँदा आफूलाई कति दिन्छ त्यसैको आधारमा व्यवहार गर्नुभएन। स्वदेशी वा विदेशी पुँजी खुला गर्छौं भनेर स्वागत गर्ने हो।

अहिले नीति नियम हुँदै नभएको होइन, भएको स्थानमा समेत सरकार बेलाबेलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। अहिले पार्टीको मानिस भयो भने काम पाउने सम्भावना बढी छ होइन भने छैन वा ज्यादै कम छ। विश्वविद्यालयमा समेत पार्टीगत आधारमा भर्ना गर्ने चलन छ। 'राम्रो होइन हाम्रो' को वकालत गरेपछि कस्तो हुन्छ? त्यो अरु ठाउँमा पनि लागु हुन्छ।

दल वा सरकारले कसैलाई पनि स्वायत्तता दिएका छैनन्। दलले विश्वविद्यालयलगायत अन्यत्र पनि सेना खडा गरिरहेका छन्। त्यो सेनालाई अझै बलियो बनाउने काम भएको छ। सबैभन्दा निकृष्ट उम्मेदवारलाई पास गराएर कस्तो प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजेको हो?

नेपाललाई अघि बढाउने काम राजनीतिक दलहरुको हो। दलहरुको भूमिका कस्तो छ अहिले?

नेपालका राजनीतिक दल राजनीतिक छैनन्, सरकार पनि छैन। दल भने छ्याप्छ्याप्ती छन्। सरकार र राजनीति नभएको, दल, गुट, नेता भएको समय हो। सबै विषय प्रधान मन्त्री र मन्त्रीले पनि नभएर दल र त्यसभित्र पनि गुट, त्यसभन्दा पनि एउटा नेताले गर्छ। हामीले निरन्तररूपमा ६ सय १ सांसदको आलोचना किन गर्छाैं भने उनीहरुले संविधानको धारा वा लोकमान सिंह कार्कीको बारेमा छलफल गर्न सकेनन्। कसै न कसैले यो विषयमा बहस गर्थे होला तर त्यसलाई नेतृत्वले अड्काएर बसेको छ। त्यसले ६०१ जनाको मुख बन्द गरेको छ र हात बाँधेको छ। त्यस्ता मानिसलाई हामीले छान्नुपर्ने बाध्यता छ।

सबै कुरा हामीले गर्ने हो भनेर दलहरुमा भ्रम छ। तर कुरो के हो भने उनीहरुले मात्रै बिगार्न सक्छन्, बनाउन सक्दैनन्। बनाउन तीन करोडकै साथ र सहयोग चाहिन्छ। सबै राम्रोसँग परिचालन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।

दलहरुले आफूभित्र प्रजातन्त्रिक प्रणाली सुरु गर्नै सकेनन्। मुख्य समस्याको कारण यही हो त?

कति मानिसले राजनीतीकरण भन्छन् तर मैलेचाहिँ दलीयकरण भन्ने गरेको छु। मानिसले राजनीतिलाई दोष दिन्छन् तर समाजमा राजनीति हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। राम्रो र नराम्रो राजनीतिक भेद जनताले गर्नुपर्छ। असल राजनीति नभई देश चल्दैन। तर यहाँ राजनीति नभई अत्यन्तै दलीयकरण भयो र त्यसमा आफ्नो मानिस खोज्ने र दलहरु मिलिजुली खाने काम भइरहेको छ।

नेपालको लोकतन्त्रमा दल यति हावी भए कि मानिस फस्टाउनै पाएनन्। सबै कुरा एक्लैले गर्न सक्दैन होला तर मानिस एक प्रकारले स्वायत्त छ। गाविस, प्रान्त, देश, पुँजीपति, उद्यमी त्यसैगरी हरेक संस्था स्वायत्त छन् तर यो स्वायत्ततामा दलहरुको धेरै हमला भयो। मुख्य समस्या त्यसमा हो।

डा. गोविन्द केसीले भनेको पनि त्यही हो। उहाँले मेडिकल क्षेत्रभित्रको कुरा गर्नुभएको हो। किन शिक्षा मन्त्री र भिसी वा डिनलाई राजीनामा दे भन्दै हुनुहुन्छ? दलले पेल्यो भनेको हो। उहाँले मेडिकल क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्नुभएको हो तर मैले समग्र क्षेत्रको उदाहरण दिएको हुँ। दलीयकरणको हमलाले महाराजगन्जलाई मात्रै होइन, कीर्तिपुरलाई पनि गाह्रो पारेको छ। दलहरुले जकडेर राखेकाले कुनै पनि संस्थाको विकास धेरै नै कुण्ठित भयो। 

दल हाम्रो नेता हो भन्नेमा कुनै संकोच छैन तर नीति नियम बनाएपछि त्यसमा काम गर्नु दिनुपर्‍यो नि!  यो दायरामाथि सधैँ अतिक्रमण गर्ने हो भने जनतामा किन काम गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ। क्रमशः बिग्रदै जान्छ। हाम्रोमा भएको पनि त्यही हो। जनता फस्टाएनन् भने दल र सरकार कसरी फस्टाउँछ? स्कुल, वन उपभोक्ता समूह, आमा समूह, जातीय समूह सबै दलको हस्तक्षेपमा छन्। जात्रा छ।

असमानताको कुरा छ नि, यो के हो?

लोकतन्त्रको पहिलो आधारभूत स्तम्भ भनेको नागरिकबीचको समानता हो। तर नागरिक बाँडिएका छन्। असमानता कम/बेसी होला तर अरु देशमा जस्तै नेपालमा पनि लामो कालदेखि कोही तल कोही माथि छन्। नेपालको असमानताको विशिष्ठ चरित्र पनि छ। त्यो हो जातको असमानता। लोकतन्त्र भनेको जन्मिँदै प्राप्त हुने अधिकारलाई न्यूनीकरण गर्दै खारेज गर्ने पद्धति हो। पहिलेको असमानता राख्ने हो भने हामी लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनौं।

पहाड र मधेसबीचमा पनि एउटा हदसम्म असमानता रह्यो। यी दुईबीच राजनीतिक र सांस्कृतिक असमानता छ तर आर्थिक होइन। त्यसमा दुई कारण छ :  एउटै देशमा जमिन राख्न पाउने दुई प्रकारको कानुन बन्यो– पहाडमा ८० रोपनी र तराईमा २८ बिगाहा। एउटै देशको नागरिकले कम र बेसी जग्गा राख्न पाउने विषयमा कसैले चर्चा गर्दैन। यसमा मधेसी नेताले गर्ने कुरै भएन। अहिले पनि औसतमा बढी जग्गा कहाँ राखिएको छ भने पहाडको तुलनामा मधेसमै छ।

एकदमै ठूलो यो सहुलियत तराई मधेसले लामो कालसम्म पायो। त्यसले गर्दा तराईमा टन्नै गरिब छन् र केही पहाड हेरिकन धेरै नै सम्पन्न पनि छन्। त्यसपछि बाटो हो। पहाड हेरी त्यसले तराईलाई सम्पन्न बनाउन धेरै काम गर्‍यो। तर तराईका राजनीतिक र सांस्कृतिकरूपमा हेपिएकै हो। सबैले होइन, अलि 'प्रिभिलेज्ड' पहाडेले हेपेका हुन्। लोकतन्त्र भनेको सबैलाई समान नागरिक हैसियत स्थापित गराउने व्यवस्था हो। एउटाले अर्कोलाई हेप्न पाइँदैन। त्यसको अर्थ मनोवैज्ञानिक कुरामात्रै होइन। भाषामा जुन असमानता व्यक्त भयो त्यो गलत थियो। सबै समान हुनुपर्छ भन्नेमा शंका रहने। तर मूलरूपमा राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सके जति आर्थिक समानता प्राप्त गर्न खोज्नुपर्छ। प्रश्नचाहिँ समानताको नभएर विशिष्टताको भयो भनेको बाहुनवादको रिप्ले भयो। हामी कसको अवतार हौँ जन्मिँदै उच्च हौं, हामी छुट्टै हांै? अहिले छुट्टाछुट्टैको आरोप सबैतिर लाग्न थाल्यो। समानताको खोजी छाडेर, फरकपनको खोज सबैतिर भयो। त्यसैअन्तर्गत संघीयता खोजी भयो। अहिले समानताविरुद्ध विशिष्ठता भयो। राई, लिम्बु, आर्यखसको छुट्टाछुट्टैको कल्पना भयो र त्यसैको आधारमा प्रान्त चाहियो। बरु समानता चाहिएन। लोतन्त्रका लागि विशिष्ठताभन्दा समानता धेरै महत्वपूर्ण आयाम हो। राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार बराबरी पारौं भनेर खोजी हुनुपर्नेमा हामी तिमीभन्दा पृथक हौं भन्नेमा ध्यान गयो। यो पृथकताअनुसारको जमिन चाहियो भन्नेतिर गयो।

यो पृथकता पनि दुई प्रकारको छ– सांस्कृतिक पृथकता जायज र स्वीकार्य विषय हो। जस्तो भाषाको पृथकता छ। लिम्बुले नेपाली भाषा सिक्न सक्छ बाहुन क्षत्रीले लिम्बु भाषा सिक्न सक्छ। एउटाबाट अर्कोमा रूपान्तरण हुन सक्ने सांस्कृतिक पृथकता भयो। तर हाम्रोमा जातीय पृथकताको विषय आयो। लिम्बुबाट बाहुन र बाहुनबाट लिम्बु जन्मिँदैन। कहिले नमिसिने विषयलाई समातेर अघि बढिएको छ। त्यो वीर्य र रक्तको फरकपन खोजेका छौं। राई भनेको सधैँ राई नै हुन्छन् र बाहुन सधँै बाहुन हुन्छन्। नेवार सधैँ नेवार र मधेसी सधैँ मधेसी हुन्छन्। त्यो होइन यो एकदमै परिवर्तनशील कुरा हो। बराबरी नागरिक हैसियत दिएर लोकतन्त्रले परिवर्तन गर्छ, अर्को अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गयो भने एउटा जात र अर्को जात मिसिन्छन्। त्यो संसारभर भइरहेको छ।

यसलाई अलि स्पष्ट पार्नुपर्ला कि?

जस्तो, नेपालमै पनि मल्लकालमा जो काठमाडौंमा बस्न आए सबै नेवार भए।  नेवारमा सबै मिसिएको छ। मल्ल राजाहरु मधेसी हुन। मल्लकालमा सबैभन्दा नाम चलेका जयस्थिति मल्ल मिथिलाबाट आएका हुन्। काठमाडौंमा जो आयो नेवारी सिकेपछि त्यो नेवार हुन्थ्यो। त्यस समयमा अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदै थियो कामदारको माग थियो, मानिसलाई आउन रोक्ने भन्दा पनि ल्याउने काम हुन्थ्यो। अर्थतन्त्रको विस्तार हुदै जाँदा जातमा उदार हुँदै जान्छौँ र जातीय कलह धुमिल भएर जान्छ। अहिलेको जातीय कलहको मूल कारण अर्थतन्त्र विस्तार नहुनु, काम नपाएर हो। काम नपाउने बित्तिकै हामी र अरुमा धेरै भेद हुन थाल्छ। तर त्यतिले मात्रै नहोला जात मास्नका लागि राजनीतिक र सांस्कृतिक कदम पनि चाल्नुपर्छ। जात पनि राख्ने लोकतन्त्र पनि राख्ने हुँदैन।

यसमा छिमेकीको पनि हात छ भनिन्छ नि?

फेरि यस विषयमा भारत नतानी बस्न सकिँदैन। हाम्रा नेतामात्रै होइन, पत्रकारले पनि भारतीय राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्रीलाई भन्नमात्रै होइन प्रश्न पनि सोध्न सकेनन्। तिम्रो संविधानभन्दा नेपालको संविधान कुन हदमा कमी छ? तिमीहरुको कश्मीर वा आसाम नागाल्यान्डमा के हो? नेताहरुले सकेनन् होला तर पत्रकार वा सम्पादकले सोध्न सक्नुपर्थ्याे नि? एकदमै रक्षात्मक अवस्थामा नेपालमै केन्›ित भएर संविधानको राम्रा विषयहरुको चर्चा नै गरेनन्। भारतको दीर्घकालीन रणनीति के छ भन्नेमा स्पष्ट हुन पनि सकेनन्। भारतको दूरगामी नीति चिन्न सकेनौँ भने हामी ठीक राजनीति गरिराखेका हुँदैनौं। तर त्यो चिन्ने भनेर मधेसतिरका वा सीमाको इलाम वा महाकालीतिरको मानिसलाई बराबरी हैसियत दिनुहुँदैन भन्ने होइन।

सीमा क्षेत्रका मानिसको सुख दुःख अन्य स्थानमा बस्ने भन्दा फरक प्रकारको हुन्छ। मधेसका मानिसको मात्रै होइन, इलाम वा तप्लेजुङका मानिसको पनि त्यही हो। त्यसैले मधेसलाई मात्रै शंका गरियो भने त्यो अनर्थ हुन्छ।

दीर्घकालीन भारतीय नीति भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो?

भारतको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको छ। उसलाई धेरै स्रोत आवश्यक पर्छ। पानी, बिजुली र ढुंगामाटो चाहिने छ। चुरेको अवस्थाबाट थाहा भइहाल्यो उनीहरुले कानुनीरूपमै लैजालान् र केही नेपाली व्यापारीलाई फाइदा पनि होला। दीर्घकालसम्म यसले नेपालाई भने बेफाइदा गर्नेछ। यस विषयमा उसले सकेसम्म आफूअनुकूल वातावरण खोज्छ नै। दोस्रो सुरक्षाको विषय हो। कहिलेकाहीँ सीमा मिच्छन्, कालापानी त्यसको उदाहरण हो।

उनीहरुको भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने नेपाली जनताको खासगरी मधेस मात्रै होइन, ताप्लेजुङ, इलाम र महाकाली सबैतिरको लोयल्टी दुविधामा पर्दै जानेछ। काम खोज्न उता जानुपर्छ, अस्पताल त्यतै हुन्छन्। त्यसले यो देशलाई कमजोर बनाउँछ। दुविधाग्रस्त हुँदै धुमिल हुँदै जान्छ। भारतीय नीति भनेको त्यसलाई बढावा दिने हो। बिजुली पानीको विषयलाई छाडेर अहिले खेल्न खोजिएको विषयचाहिँ दुई वटा राष्ट्रियता बनाउने हो। एउटा पहाडी र अर्को मधेसी भन्ने हो। त्यसलाई भयंकरको चर्को वैमनश्यतादेखि ठूलो द्वन्द्वको अवस्थामा पुर्‍याउने हो। यसलाई साँचिराख्ने र मलजल गरिराख्ने नै हो। त्यसमा कुनै शंका नै नगरे हुन्छ। त्यस कारण पहाडीहरुको दृष्टिकोण मधेसीप्रति उदार हुनुपर्छ। कसरी सामान बनाउने, समस्या के हो, त्यो हल गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ। तर यो विषयलाई पनि उठाइराख्नुपर्छ कि पहाडेको त्रास मधेस वा मधेसीप्रति होइन, पहाडको त्रास भारतप्रति हो। पहाड र तराई नमिल्दा भारतले धेरै प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले मिल्दा कम हुन्छ भन्ने कुरा पहाडेहरुले पनि बुझाउनुपर्‍यो।

नाकाबन्दी भनेको हाम्रो घाँटी समातेर श्वास फर्न नदिएको र रक्त सञ्चार हुन नदिएको अवस्था हो। यो एक पटकमात्रै भएको छैन, पहिले पहिले पनि भएकै हो। पहिले र अहिलेको सबै कुरा बिर्सेर कसरी हुन्छ? यो लामो कालसम्म चल्ने विषय हो। यस्ता कुरामा त्यसबेला मात्रै लड्न सकिन्छ जुन समयमा पहाड र मधेस मिल्छन्। नत्र मधेस र पहाड दुवै हार्छन् र भारत हावी हुन्छ।

अहिले भारतले नेपालका सन्दर्भमा 'मधेस कार्ड' प्रयोग गरिरहेको हो?

हो। यो पनि एक दशकभन्दा बढी भएको छ। सन् २००६ मा भएको आन्दोलन मधेसको मात्रै थिएन। भारत पनि थियो त्यसमा। त्यस समयको आन्दोलनको दीर्घकालीन प्रयोजन होला तर तत्कालिक प्रयोजन मधेसी राष्ट्रियता उठाएर मधेसबाट एउटा पनि माओवादीलाई जित्न नदिने र माओवादीलाई राजनीतिक जमिन बनाउन र साइजमा ल्याउन नदिने थियो। त्यसैले माओवादीको खास मत नै आएन। तर यसको अर्थ उनीहरुको उद्देश्य सकियो भन्ने होइन। अनि यसको अर्थ मधेसमा समस्या छैन भन्ने पनि होइन। भारतले एउटा समयमा एउटा प्रयोजनका लागि विभिन्न कार्ड प्रयोग गर्छ तर उनीहरुको नीतिमा भने निरन्तरता छ। समयानुसार भारतको इच्छा परिवर्तन हुँदै जान्छ र इच्छा पूर्ति हुने गरी कार्ड परिचालन हुन्छ।

अहिले मधेसको समस्या समाधान भइहाल्यो भने फेरि अर्को नयाँ विषय आउला?

सुरक्षा, व्यापार, पानी र जलविद्युत्का विषय आउँछन्। मधेसको मात्रै विषय छ र? पोखरा ताकेर गएर भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले लाहुरेका पक्षमा भाषण गरे। त्यसपछि चीनतर्फ धेरै ढल्किस् भन्ने छ। मधेसको विषय पूर्णरूपमा समाधान हुँदैन किनभने मधेसीले चित्त बुझाए पनि भारतले चित्त बुझाउँदैन। किनकि चलाइराख्ने विषय केही न केही चाहिन्छ। भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ सुरक्षा, स्रोतदेखि यो देशको स्वामित्व र सपर्मणलाई सधैँ हल्लाइराख्ने हो। समयअनुसार परिवर्तन भएको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न। भारतको चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसैले यो विषयलाई खुला राख्न चाहन्छ। किनभने भारतलाई आफ्नै भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर थाहा छैन। त्यसैले उसलाई जहिले पनि चलाउन पाइने देश चाहिन्छ। नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक छ त्यसले गर्दा सजिलो पनि छ। त्यसैले पनि नेपालले अर्थतन्त्रलाई कसरी उभो लगाउने,  नागरिकलाई कसरी सवल बनाउने, पहाड र मधेस, जाति/जनजातिको एकतालाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा चनाखो भइराख्नुपर्छ।

तीव्र विकास गरिरहेका दुई छिमेकीबाट हामीलाई फाइदा हुन्छ वा घाटा?

चीन र भारतमा भएको विकासले समग्र क्षेत्रलाई उभो लगाउन सक्छ। वस्तु र सेवाको दुवै देशमा विस्तारित आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा भयौँ भने नेपालको अर्थतन्त्र पनि उभो लाग्छ। विश्व मञ्चमा नेपालको समाजिक र राजनीतिक अवस्था उच्च हुन्छ र जीवनचर्या पनि सहज हुन्छ। अर्कोतर्फ बढ्दो अर्थतन्त्र हुने मुलुकले स्रोत खोज्छ। यस्तो स्रोत माटो ढुंगादेखि पानी बिजुली सबै हो। सुरक्षा पनि खोज्छ।

भारतको मधेसमा त्यति धेरै पहुँच किन छ? चीनको उत्तर क्षेत्रमा पहुँच किन बढ्दै गएको छ? भारतले सेनालाई र चीनले सशस्त्रसहित अन्य सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने परम्परा बन्दैछ। त्यसैले एउटा विचित्रको स्थिति उत्पन्न भएको देखिँदैछ। त्यसले देशलाई भाँड्ने, बिगार्ने, फुटाउने (विभाजन नभई हामीबीच नै द्वन्द्व गराउने) काम हुन्छ। विगतमा यस क्षेत्रको विकास हुँदा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको थियो। अहिलको विश्वको विभिन्न स्थानमा पनि त्यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन्। सम्पन्न वा ठूलो मुलुकसँग गरिब र कमजोर मुलुक टिकेर बस्न गाह्रो हुन्छ। भारत र चीन विकास नहुँदा नेपाल जे/जस्तो छ त्यसमा बस्न सजिलो थियो। उनीहरुको आर्थिक वृद्धि तीव्र हुँदै जाने, समृद्ध हुँदै जाने नेपालको चाहिँ यथास्थितिमै रहने हो भने हाम्रो अवस्था अहिले भन्दा भयाबहपूर्ण हुन्छ। रिक्तताको अवस्थामा नेपाल रहन सक्दैन, धेरै प्रकारका दबाब सिर्जना हुन्छ।

अहिलेकै अवस्था कायम रह्यो भने हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्छ कि के हो?

अस्तित्व संकटमा पर्ने भनेको सानो सानो सूचक नै हो, त्यो एक स्थानमा गएर जम्मा हुने हो। पानी, बिजुलीमाथिको नियन्त्रण गुमाउनेमात्रै नभएर नागरिकको लोयल्टी गुमाउने, म नेपाली हुँ भन्ने भावना नै कमजोर वा धुमिल हुँदै जाने भनेको अस्तित्व लोप हुने बाटोमा लागेको हो। देशै नरहेपछि मात्रै अस्तित्व नरहने होइन। अन्तिम अवस्था त्यो हो। त्यसभन्दा पनि अघि अस्तित्व विस्तारै विस्तारै हराउँदै जान्छ। अंग्रेजहरु भारतमा आउँदा नबाबहरु यति कमजोर हुन थाले कि अब हामी शासन गर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्न थाल्यो। सत्यजित रेको सतरंज भन्ने फिल्ममा औधका नबाब अंग्रेजसँग केही गर्न सक्दिन भनेर राज्य खाइसक्न लाग्दा पनि साथीसँग चेस खेलेर बसेका थिए। आक्रमण गर्न पनि गएनन् किनभने उनी प्रतिकार गर्न पनि सक्दिन भन्ने अवस्थामा पुगेका थिए। अहिले हामी ठेलिँदै ठेलिँदै त्यही अवस्थातिर जाँदैछौँ। यो गति पहिले अलि कम थियो, अहिले नाकाबन्दी र मधेस–पहाड समस्याका कारण तीव्र हुँदै गएको मात्र हो। मैले कुरा गरेको एक दुई वा पाँच दस वर्षको होइन, एक डेढ सय वर्षको अवस्था हो। तर यो ५–१० वर्षमा हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन। चीन र भारतबीच लडाइँ नै पर्‍यो भने हाम्रो के अवस्था हुन्छ? हाम्रो सरकार, दल, नागरिक सबै जागरुक हुने हो, ठीक बाटोमा लाग्ने हो भने हामी फनक्क फर्किन पनि सक्छौं।

संघीयताबारे तपाईँको धारणा के हो?

संघीय संरचना भनेको प्रदेश र केन्›बीचको सम्बन्ध हो। संघीय संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषय प्रान्तको मात्रै होइन, केन्›को कुरा पनि हो। केन्› र प्रदेश मिलेर संघीयता हुने हो। तर संघीयताको बहसमा संघीय एकाइ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गरियो। त्यसका लागि दुई आधार तोकियो– पहिचान र सामर्थ्य। त्यो प्रदेशको मात्रै तोकियो तर केन्› कस्तो हुनुपर्छ भनेर परिभाषित नै गरिएन्। नेपाल मुलुकका लागि केन्› के हो भन्ने विषयमा दुई तीन वटा आयाम छन् । त्यसमा केन्› कति बलियो हुनुपर्छ भन्नेलगायत संघीय संरचना निर्माण गर्दा नेपालको छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध पनि परिभाषित हुनुपर्थ्याे। नेपाल रहने वा नरहने, अस्तित्व रहने वा नरहने विषय सबैसँग जोडिन्छ। त्यस समयमा के कल्पना गरिनुपर्थ्याे भने के गर्दा प्रदेश ठीक हुन्छन् मात्रै होइन केन्›लाई पनि ठीक हुन्छ। नेपाल नै कसरी रहिराख्छ र अस्तित्व उचो हुन्छ भनेर सोच्नुपर्थ्याे। कम्तीमा केन्द्रको तीन अवस्था हुनुपर्थ्याे– पहिचान, सामर्थ्य र विदेश नीति। विदेश नीति तेस्रो प्राथमिकताको विषय हुनुपर्थ्याे। त्यस्तै नेपालको अखण्डता कायम राख्नका लागि कस्तो प्रकारको प्रदेशीय एकाइ बन्नुपर्छ वा हँुदैन भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्थ्याे। संघीय संरचनाका आयाम पहिचान र सामर्थ्यमात्रै होइन सिङ्गो मुलुकको छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध पनि हुनुपर्थ्याे। कुन प्रकारको संरचनाले छिमेकीको सम्बन्धलाई सघाउँछ वा बिगार्छ भन्ने प्रकारको पनि हुनुपर्थ्याे।

अहिले जुन प्रकारले प्रदेशको सीमांकन गरिएको छ त्यसले सम्बन्ध बढाउँछ कि बिगार्छ त?

प्रदेशको संरचना जातीय आधारमा बन्ने होइन भने भाषिक आधारमा बन्नुपर्थ्याे। भारतमा भाषाको आधारमा छ। भाषा सांस्कृतिक फरकपन हो। बिहारीले पनि मुम्बइमा गएर मराठी बोल्न सक्छ। तर बाहुन कहिले पनि लिम्बु हुन सक्दैन। त्यो कहिल्यै नहुने कुरा भयो। होइन भने उत्तर–दक्षिण हुनुपर्थ्याे। किनभने अहिलेसम्म हामीले भारतको मात्रै कुरा गरेका छौं। तिब्बत अहिले अविकसित भएकाले मात्रै चीनको दबाब नपरेको हो। त्यो क्षेत्र विकास भएपछि चीनबाट आउने दबाब भारतको जस्तै हुनेछ। त्यसैले चीन र भारत दुवैबीच फरक छुट्टयाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन।

अहिलेको सघीय संरचना देशलाई मजबुत बनाउने प्रकारको छैन। पहाडले हेप्यो भनेर मधेसले बराबरी खोजेको हो भने जे विषयमा असमानता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। मधेसी र पहाडी छुट्टै हौँ भनेर जानु ठीक होइन। समानतातिर जाऔँ फरकपनतिर हैन। हामीले खोजेको फरकपन हो कि समानता? यदि दुवै हो भने सांस्कृतिक फरकपनसम्म जाऔँ। भाषासम्म जान सकिन्छ। जातीय फरकपनतर्फ गयौँ भने त्यसले हानिसिवाय केही गर्दैन।

अहिले जातीयताको सवाल केही मत्थर भएको हो?

भुइँचालो, नाकाबन्दी, एक्टिभिजमको न्यूनीकरण र डिफिडको पैसा नआएको कारणले गर्दा पहाडतिर जातीय प्रदेशको विषय धुमिल भयो।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०३:३८ आइतबार