काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ साल माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन नसके मुलुकमा विकराल अवस्था आउनसक्ने भन्दै दलका नेताहरूलाई सचेत गराएकी छिन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आइतबार अपराह्न शीतलनिवास बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरेकी हुन्। 'संविधानको कार्यान्वयन पहिलो आवश्यकता हो तर यसले अपेक्षित गति लिन सकेन,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, '२०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव नभए विकराल परिस्थिति आउनसक्छ, त्यसले मलाई चिन्तित बनाएको छ।'

राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्दै भनिन्, 'पदीय जिम्मेवारी बोध र अन्तर्मनको आवाज सुनाउन तपार्इंहरूलाई बोलाएकी हुँ, मिलेरै मुलुकलाई निकास दिनुहुन्छ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु।'

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले भनिन्, 'यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र दलबीचको एकता अपेक्षित हुन सकेन।'

संविधान कार्यान्वयनमा दल मिल्नुको विकल्प नभएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। दलीय एकता नभए बाह्य शक्तिले खेल्ने मौका पाउनेतर्फ नेताहरूलाई सचेत गराउँदै राष्ट्रपतिले भनिन्, 'आफैं झगडा गरे अरुले पनि यताउता गर्ने ठाउँ पाउँछन्। मुलुकको हित र निकास ध्यानमा राखेर हामी अघि बढौं।'

राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्दै भनिन्, 'पदीय जिम्मेवारी बोध र अन्तर्मनको आवाज सुनाउन तपार्इंहरूलाई बोलाएकी हुँ, मिलेरै मुलुकलाई निकास दिनुहुन्छ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु।'

अपराह्न ४ बजेदेखि राति साढे आठसम्म दलका नेतासँग भएको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संश्ाोधन विधेयकलाई लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा भएका आन्दोलनप्रति पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गरिन्। 'जनताको चाहनाभन्दा बाहिर जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'जे गर्ने हो मिलेरै गर्नुहोस्।'

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक भएको बताए। रुपान्तरित संसद्लाई प्रदेश सीमांकन हेरफेरको अधिकार नभएको जिकिर गर्दै ओलीले दलीय छलफलबिनै अपारदर्शी ढंगबाट संश्ाोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको आरोप लगाए। संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्नै नसकिने जनाउँदै ओलीले भने, 'संविधान र राष्ट्रहित विरोधी संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्न सकिँदैन।' कांग्रेस र माओवादीले सत्तारोहणका लागि गरेको तीनबुँदे समझदारीको साक्षी बस्न एमाले नजाने ओलीले बताए।

ओलीलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र एमालेबीच विगतमा भएको सहमतिअनुसारै प्रदेश सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव गरेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरे। तराई/मधेस, पहाड र हिमाल मिलाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गर्दै देउवाले भने, 'पहिले नै तय भएको प्रस्ताव हो मिलेर जाउँ, यसमा धेरै विवाद नगरांै।' संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेकाले सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न संश्ाोधन आवश्यक रहेको तर्क पनि देउवाले राखे।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्या समाधान गर्न सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रस्ट पारे। दस वर्षे जनयुद्ध र शान्तिप्रक्रियामा आएपछिको अनुभव आधारमा मुलुकलाई निकास दिन संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले बताए। 'मेरो विवेकले राष्ट्रिय हित र सहमतिका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हुँ,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै  नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाहले भने, 'संसद्बाटै सहमति खोजौं।' उनले एमालेका गतिविधिले मुलुकमा संकट थप्ने काम भइरहेको पनि बताए।

संविधान संश्ाोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने, असफल बनाउने र सहमति खोज्ने जस्ता विकल्प बाँकी नै रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट निकास खोज्न एमालेलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष कमल थापासहित सत्तारुढ दलका नेताले संशोधन प्रस्तावमा संसदभित्रैबाट सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखे। तर, प्रतिपक्षी माले, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलले संशोधनको औचित्यमा प्रश्न गरे। माले महासचिव सीपी मैनालीले संशोधन प्रयोजित भएको बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता मुलुकका लागि गलपासो बनेको दोहोर्‍याउँदै सोच्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०२:०० सोमबार