दाङ- मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले ल्याएकमो संविधान संशोधन प्रस्तावले अर्को आन्दोलनरत समूह 'थरुहट' लाई भने थप असन्तुष्ट बनाएको छ। संविधान संशोधनमार्फत माग पूरा हुने आशामा मौन बनेको 'थरुहट' पछिल्लो संशोधन प्रस्तावले फेरि आन्दोलनमा लाग्ने रणनीतिमा छ।

'थारु मुद्दा' लाई पुनः अवमूल्यन गर्नेगरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप थारु समुदायका नेताहरूको छ। मुख्यतः उनीहरूको असन्तुष्टि सीमांकन संशोधनमा छ। अखन्ड सुदूरपश्चिमको पुरानै 'डिजाइन' लाई कायम राख्दै सीमांकन हेरफेर गर्न खोजिएको भन्दै थारु नेताहरूले यो संशोधनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्। थारु बाहुल्य नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई एउटै प्रदेशमा राखिनुपर्ने थरुहटको माग छ तर पछिल्लो संविधान संशोधन प्रस्तावले पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई टुक्र्याउने प्रस्ताव गरे पनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेको छैन। 'हामीहरूलाई पहिलेदेखि नै दास बनाइयो,' थारु नेत्री तथा सांसद गंगा थारुले नागरिकसँग भनिन् 'अहिले पनि ठूला नेताहरूले राजनीतिक कमैया बनाउन खोजिरहेका छन्, यो हामीहरूलाई स्वीकार्य छैन।' थारुहरूको पुरानो माग अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेत समेटेर पाँच नम्बर प्रदेश कायम गरिनुपर्नेमा सो क्षेत्रलाई पुनः अलग्गै राख्न खोजिनुले 'सशस्त्र थारु द्वन्द्व' लाई निम्त्याउन खोजेको थारु नेताहरूको भनाइ छ। 'कैलाली घटनालाई सरकारले ध्यानमा राखेर संशोधनको निर्णय लिन सक्नुपर्थ्यो,' गंगा भन्छिन्, 'सरकारको यो कदमविरुद्ध फेरि कैलालीबाटै अन्दोलन जाग्दैछ, यसको तयारी भइरहेको छ।' उनले मंसिर २४ गते पश्चिमबाट थरुहट आन्दोलनको घोषणा हुन लागेको जनाइन्।

थरुहट आन्दोलनको घटक गंगाको पार्टी थरुहट तराई पार्टी नेपाल वर्तमान सरकार समर्थित दल हो। गंगा र गोपाल दहित दुई सांसद रहेको यो पार्टीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाललाई मतदान गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने विषयमा भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार यो पार्टी सरकारको समर्थनमा पुगेको हो। तर यो सहमति उल्लंघन गर्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप यो पार्टीले लगाएको छ। थारुका  अनुसार तीनबँुदे सहमतिको पहिलो बुँदामै थारु, तथा संविधानप्रति असन्तुष्ट समूह वा आन्दोलनकारीहरूको माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्न उल्लेख छ। 'तर संशोधन प्रक्रियाका विषयमा हामीहरूसँग एकपटक पनि छलफल भएन,' उनले भनिन् 'उल्टै थारुहरूकै अहित गर्नेगरी संशोधन प्रक्रिया थालिएको छ।'

थारु आन्दोलनको अर्को घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) पनि वर्तमान सरकार समर्थित पार्टी हो। तर यही सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावबाट रुष्ट बनेको यो पार्टी पनि आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगेको छ। उक्त पार्टीकी सांसद रुक्मिणी चौधरी भन्छिन्, 'संशोधन विधेयकले पेटको बिरामीको टाउकाको अप्रेसन गरेजस्तै भयो।' थारु मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने विषयमा दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको लिखित सहमतिमा चौधरीको पार्टी सरकारको समर्थनमा पुगेको हो । दाहाल र देउवाले चौधरीसँग पनि थारु माग सम्बोधनलगायत  आन्दोलनक्रममा लगाइएका मुद्दा खारेज, पीडितलाई राहत दिने भन्दै तीनबुँदे सहमति गरेका थिए। 'अखन्ड सुदूरपश्चिमको अडान हटेर थारु बाहुल्य क्षेत्र एक हुनेछन् भन्ने विश्वासका साथ सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं,' उनले भनिन्, 'तर थारुहरूलाई पुनः उही जालझेलमै राख्ने प्रयास गरियो।' सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावबारे आफूसँग कुनै पनि छलफल नगरेको गुनासो गर्दै चौधरीले थारु मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिने कामै नभएको बताइन्। 'सरकारले यो बुझोस् थारुहरूको आन्दोलन भनेको भुसको आगो हो, सल्केपछि सितिमिती निभ्दैन,' उनले भनिन् 'चुनावी भोट सुरक्षित पार्ने नियोजित षड्यन्त्र गरेर थारुलाई छिन्नभिन्न पार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।' थारु कल्याणकारिणी सभाको तत्काल बैठक बसाएर सरकारको संशोधन प्रस्तावविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीतिमा आफूहरू रहेको उनले बताइन्।

त्यसो त, थारुहरूका माग सम्बोधन गर्ने लिखित सहमतिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका सांसद योगेन्द्र चौधरी अहिले संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा ओली स्वयंले असन्तुष्टि पोखेको देख्दा अचम्म लागेको बताउँछन्। उनका अनुसार ओली र दाहालले त्यो बेला पनि थारुलगायत संविधान विरोधी आन्दोलनमा रहेका सबै असन्तुष्ट समूह/ पार्टीहरूका माग संविधान संशोधनमार्फत टुंग्याउने लिखित सहमति गरेका थिए। 'त्यो बेला प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि संविधान संशोधन गरेर थारुहरूका माग टुंग्याउने प्रतिबद्धता गर्ने केपी ओलीजी अहिले संशोधनकै विरुद्ध आन्दोलनमा जानु कतिसम्म जायज हो?' योगेन्द्र भन्छन्, 'उहाँले त अहिले थारुहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि संशोधनमा सच्याएर जाऔं भन्नुपर्ने हो।' अहिलेको सरकारले संशोधन प्रस्तावमा कैलाली र कञ्चनपुरलाई नसमेटेर थप जटिलता पैदा गरेको भन्दै फोरम लोकतान्त्रिकका सचेतक समेत रहेका योगेन्द्रले भने, 'जहाँ घाउ त्यहाँ मलम बन्नुको सट्टा नयाँ घाउ लगाउने काम भएको छ।' केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा  आफ्नो दल सामेल हुँदा पनि थारुहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न दबाब दिएको उनले स्मरण गरे। जति दबाब दिए पनि थारु विरोधी निर्णय गरिनुले थारु समुदायबाट सशस्त्र विद्रोह जन्मने खतरा आफूले देखेको उनी बताउँछन्। 'पटक पटकका यस्ता अहितकारी निर्णयले पक्कै पनि थारु समुदायमा राम्रो सन्देश जान्न', उनी भन्छन् 'धैर्यताको बाँध टुट्यो भने स्वाभाविकै रुपमा सशस्त्र विद्राहे जन्मन्छ।'

पछिल्लो संविधान संशोधन प्रस्तावलाई 'थारुमाथिको अवहेलना' का रुपमा बुझेका थारु बुद्धिजीवीहरूले भने 'कैलालीको टीकापुर घटना' लाई सरकारले यति सजिलै भुल्न नहुने टिप्पणी गर्छन्। थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई एकै प्रदेशमा समेटिनुपर्ने आवाज थारुहरूको पहिचानका निम्ति भएको र पहिचान गुम्दा जोसुकैमा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै भएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा थारु बाहुल्य क्षेत्र एकै ठाउँमा अटाउन नसक्नु भविष्यको जटिल परिस्थतिको 'सूचक' भएको तर्क उनीहरूको छ। 'संविधान संशोधन गर्दा टीकापुर घटनालाई बिर्सन हुँदैन', थारु बुद्धिजीवी अशोक थारुले भने, 'जब पहिचान गुम्ने खतरा आउँछ तब स्वाभाविकै रुपमा विद्रोह जन्मन्छ।' थारु बस्तीहरू कालान्तरमा सुस्तामा रुपान्तरित हुने भय भइरहेको भन्दै उनले थारु समुदायबाट निस्केको 'पहिचान बचाउँ' को आवाज पनि यसैको परिणाम भएको बताए। 'दक्षिणतर्फको भूभाग सुस्तामा परिणत हुँदैछ, कालान्तरमा सुस्तामा परिणत भइदिए के हुने? चिन्ता थारु समुदायमा छ,' उनले भने, 'थारुहरूले यही भएर पहिचान संरक्षणको बोली बोलेका हुन्, उनीहरूको यो असुरक्षाको भावना हो।' उनले आफ्नै भूमिमा थारुहरूलाई पूर्ण अधिकार दिनपर्ने अन्यथा विखन्डन निम्तिने र अशान्ति मौलाउने उनको तर्क छ।

सुदूरपश्चिमबाट मौलाएको 'अखन्ड' को नाराले अहिले विकराल रुप लिँदै गएको थारु समुदायको बुझाइ छ। फलस्वरुप अहिले विभिन्न स्थानमा अखन्ड आन्दोलनको सिको भइरहेको र यसले थप समस्या बल्झाउँदै लगेको थारु बुद्धिजीवी अशोक बताउँछन्। 'सुदूरपश्चिममा लगाउन प्रेरित गरिएको अखन्डको नारा अहिले  धेरै सस्तो बनिसक्यो,' उनले भने, 'यस्तो सस्तो नाराले अहिले धेरै जटिलता उत्पन्न भइरहेका छन्।' केन्द्रीय नेतृत्वबाटै फ्याँकिएका यस्ता सस्ता नाराले अहिले समस्या बल्झाउँदै गएको टिप्पणी गर्दै उनले थपे, 'सुदूरपश्चिममा अखन्डको नाममा आगो नदन्काएको भए यस्ता माग आउने थिएनन्।' दलीय नेतृत्वको कमजोरीका कारण उठाइएको अखन्डको सानो अहिले 'इस्यू' बनेको छ। यसैको परिणाम अहिले पनि अखन्ड नाराले विभिन्न ठाउँको जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको उनको बुझाइ छ। अखन्ड राप्ती र अखन्ड लुपम्बनीको मागसहित  अहिले चलिरहेको आन्दोलनबारे उनले भने, 'केन्द्रीय नेतृत्वले फ्याँकेको त्यही सानो इस्यूकै कारण अहिले आगो बलिरहेको छ।'

प्रदेश ५ को सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधस्वरुप अखन्डरुपी  आन्दोलनलाई थारु समुदायले संघीयता कार्यान्वयनको बाधकका रुपमा लिएको छ। 'सबै अखन्ड रहने हो भने किन संघीयता चाहियो?' सांसद रुक्मिणी भन्छिन् 'अखण्ड मात्रै भन्ने हो भने संघीयता नै खारेज गर्दिए भयो त।'

संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट थारु नेताहरू पुनः आन्दोलनमा जानैपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन्। तर उनीहरूमै आएको विभाजनले तल्लो तहका कार्यकर्तामा भने नैराश्यता छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०२:४३ सोमबार