काठमाडौं- संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा एकएक परीक्षा कार्यालय बनाउने भएको छ। विद्यालय स्तरको परीक्षा व्यवस्थित र मर्यादित रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा अधिकारसम्पन्न परीक्षा कार्यालय बनाउने भएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव डिल्लीराम रिमालको संयोजकत्वमा गठन गरेको प्राविधिक समितिले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक प्रदेशमा एकएक परीक्षा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यस्तो कार्यालयले कक्षा १० को प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा केन्द्र तोक्ने, केन्द्राध्यक्ष राख्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशनको काम गर्नेछ।

'हामीले बुझाएको प्रस्तावअनुसार कक्षा १० को प्रमाणपत्रमा माध्यमिक शिक्षा ग्रेड १० (एसइई) र कक्षा १२ को प्रमाणपत्रमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा ग्रेड १२ (एसएलसिई) लेखिनेछ,' समिति संयोजक रिमालले नागरिकसँग भने, 'कक्षा १० र कक्षा १२ को छुट्टाछुट्टै परीक्षा नियन्त्रक हुने प्रस्ताव समितिले गरेको छ।' प्रदेशमा भएका परीक्षा कार्यालयले कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापनको सबै कार्य गर्ने उनले बताए। 'साथै कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको प्राविधिक कार्यमा समेत सहयोग पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि दिन प्रस्ताव गरिएको छ', उनले भने।

जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय यथावत् रहनेछन्। परीक्षार्थीको रजिस्ट्रेसन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनको काम जिल्लाको समन्वयमा गरिने उनले बताए। कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा समितिलाई नै दिइनेछ।

समितिका सदस्य एवं सहसचिव लेखनाथ पौडेलले प्रादेशिक परीक्षा कार्यालयमा प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई प्रमुख बनाउन प्रस्ताव गरिएको बताए। 'कक्षा ११ को परीक्षा व्यवस्थापन संरचना टुगो नलागुन्जेल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै कक्षा ११ को समेत परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,' सहसचिव पौडेलले भने, 'हालको उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्का क्षेत्रीय कार्यालयलाई नै प्रादेशिक परीक्षा कार्यालय बनाउन समेत हामीले सुझाव दिएका छौं।'

अब विद्यार्थीको हातमा विद्यालय तहका दुई अन्तिम परीक्षाको प्रमाणपत्र हुने उनले बताए। 'विद्यार्थीले कक्षा १० सकेपछि पनि प्राविधिक विषय छनोट गर्न पाउनुका साथै चाहेको विषय समूहसमेत रोज्न पाउनेछन्', उनले भने।

प्रतिवेदनबारे शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाइसकेको प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए। यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि राय मागेको उनले जानकारी दिए।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि १२ सम्म विद्यालय संरचना तोकिएको छ। प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ।

'शिक्षा विभाग, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायसँग शिक्षा मन्त्रालयले राय लिन सुरु गरेको छ', लम्सालले नागरिकसँग भने, 'सात प्रदेशमा अधिकारसम्पन्न एकएक परीक्षा कार्यालय खोल्दा लाग्ने खर्चको विश्लेषणसमेत मन्त्रालयले गरिरहेको छ। जनशक्ति र आर्थिक भार व्यवस्थापन गरी अघि बढिन्छ।'

प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०२:५४ सोमबार