चितवन- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मेडिकल शिक्षाका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गर्नु गलत भएको बताएका छन्। चितवन उद्योग वाणिज्य संघको सोमबार नारायणगढमा सम्पन्न ५०औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष मुरारकाले उक्त धारणा राखेका हुन्। संविधानमा खुला बजार अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्ने तर शुल्क निर्धारण गरेर सरकारले नियन्त्रणमुखी अर्थव्यस्था अपनाएको आरोप उनले लगाए।

गोविन्द केसीको अनशनको दबाबर केदारभक्त माथेमा नेतृत्वमा बनेको आयेगले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मेडिकल शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या (कोटा) निर्धारण गरेको छ। 'शुल्क र सिट संख्या सरकारले तोकेपछि मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन। सरकारले यो गलत काम गरिरहेको छ,' अध्यक्ष मुरारकाले भने।

कोटा र शुल्क तोक्ने कार्यले मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय नहुने उनको धारणा छ। 'सरकारले शुल्क तोकेर हुँदैन। यो बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो। मान्छे आफ्नै हैसियत अनुसारको शुल्क भएको कलेजमा जान्छन्, पढ्छन्,' मुरारकाले भने। मेडिकल शिक्षामा कोटा र शुल्क तोकेजस्तै उद्योग पनि सरकारले आफैंले चलाउन लागेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको उनले बताए।

'उद्योग सरकारले चलाउने हो भने निजी क्षेत्रले के गर्ने?संविधानमा खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर लेख्ने तर व्यवहारमा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको प्रयोग गर्न खोज्दैछ सरकार,' मुरारकाले भने। राजस्व संकलन नीति पनि निजी क्षेत्रमैत्री नभएको उनले बताए। राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझेर खोजिने कानुनी उपचार विधि र प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उनले बताए।

'विभागले गरेको जरिवाना चित्त नबुझेर न्याय खोज्नुपरेमा तोकिएको जरिवानाको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। यस्तो विधिले पनि न्याय दिन खोज्ने हो? यो न्याय नपाओस् भनेर राज्यले बन्देज नै लगाएको अवस्था हो,' मुरारकाले ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरे। महासंघ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अवस्था नकारात्मक मात्रै नभएको बताउँदै उत्साहित हुन सकिने वातावरण पनि बन्दै गएको सुनाए।

'सरकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय कौशलता पनि देख्न पाइयो। ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कार झैं परिवर्तन भएको छ। गर्ने आँट राखे सकिने रहेछ भन्ने देखाएको छ,' उपाध्यक्ष गोल्छाले भने। राजस्व संकल लक्ष्यभन्दा बढी हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक लक्षण भएको उनले बताए। राजस्व संकलनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हुने भएका कारण निजी क्षेत्रले पनि गौरव गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

औद्योगिक ऐन–नियम बनाएर सरकार नारामा मात्रै सीमित नभएको संकेत गरेको उनले बताए। 'हामीलाई रोजगार बढाउनु छ। आयातको चाप रोक्नु छ। यसमा मिलेर काम गरौं। गर्न सकिने सम्भावना म प्रशस्तै देख्छु। नकारात्मक अवस्था मात्रै छैन,' गोल्छाले भने।

मुग्लिन नारायणगढ सडक समयमै पूरा गर्न माग

नारायणगढ मुग्लिन सडक निर्माणको काम समयमै पूरा गर्नसंघको साधारणसभामा विशेष माग गरिएको छ। सोही सडक हुँदै सोमबार बिहान काठमाडौंबाट नारायणगढ आउँदै गरेका साधारण सभाका प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका  अध्यक्ष  पशुपति मुरारका तोकिएको समयभन्दा लगभग तीन घन्टा ढिलो आए।

'म बिहान सवा ६ बजे काठमाडौंबाट हिँडेको थिएँ, नारायणगढ आउँदा पौने एक बजेको थियो,' अध्यक्ष मुरारकाले भने, 'लगभग डेढ सय किलोमिटर दुरी पार गर्न यत्रो समय लाग्यो। बाटोको यस्तो दुर्दशाले अर्थतन्त्रको विकासमा नकारात्मक असर पर्नेछ।'

संघका अध्यक्ष राजन गौतमले सो सडक खण्ड निर्माणको काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न माग गरे। दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी सन् २०१५ को अप्रिलदेखि यो सडक खण्डलाई एसियाली मापदण्ड अनुरुपको दुई लेनबनाउने काम सुरु भएको हो। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम सक्ने अवधि सन् २०१७ को सेप्टेम्बरसम्म थप भएको छ। तर निर्माणका लागि तोकिएको दुई तिहाई समय सकिँदा काम भने एक तिहाइ मात्रै पूरा भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यो बेलासम्म ५० प्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्नेमा ३०.४ प्रतिशतमात्रैसकिएको नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ। निर्माणको काम सुरु भएसँगै ३६ किलोमिटर लामो सो सडक पार गर्न गाडीलाई कम्तीमा तीन घन्टा लाग्न थालेको छ। काठमाडौं र पोखरालाई पूर्व तथा पश्चिम नेपालसँग जोड्ने मुख्य मार्ग भएका कारण निर्माण चाँडो सकिनुपर्ने चितवन उद्योग वाणिज्य संघको माग छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०४:४२ मंगलबार