२०७३ असार २ गते प्रकाशित अघिल्लो लेखमा नेपालको नयाँ संविधानमा रहेका विवादास्पदप्रावधानहरुमा प्रश्नहरु क्रमशः राख्दै जाने वाचा गरेकाथियौं । योे लेखनयाँ स्थानीय सरकारको गठनमा केन्द्रितहुनेछ । यस विषयमागठित आयोगकापदाधिकारी, सभासद्, राजनीतिकदलकाप्रतिनिधिउच्चपदस्तकर्मचारी र केही विज्ञ सहभागी गराई संसद्को विकास समितिबाट७असार २०७३ आयोजितएक अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदानयाँ स्थानीय सरकार कसरी गठन गर्दैछ भन्ने संकेत मिलेको छ र यो लेख त्यसैमा केन्द्रित छ ।

सर्वप्रथमसंवैधानिकप्रावधान हेरौं । संघ र प्रदेशलगायततीन तहको सरकारका लागि गठन हुने स्थानीयतहको गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुनबमोजिमहुनेछ । साथसाथै विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र पनि संघीय कानुनबमोजिमहुनेछ । स्थानीय सरकार र विशेष संरचनाप्रदेशको भूमिमाहुने तर त्यसको रचना कसरी गर्ने भन्ने विषयमाप्रादेशिक सरकारको भूमिका वञ्चित गरेको छ । यसभित्र अनिच्छुक संघीयताको मनोविज्ञान लुकेको छ । अर्थात स्थानीय सरकारको रूपरेखाहिजोको एकात्मकव्यवस्थामा जस्तै आजको संघीय नेपालमापनि सिंहदरवारबाटै तय हुनेछ ।

अब गत चैतमाबालानन्दशर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगलाई नियालौं जसको कार्यक्षेत्र भनेको गाउँपालिका÷नगरपालिका र विशेष संरचना (स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र) को संख्या र सिमाना निर्धारणमा सीमित छ त्यसमाथिपनिउक्त कामका लागिप्रदेश र जिल्लाको सिमानाचलाउन नपाउने र वडा पनि टुक्र्याउन नपाउने कार्यसर्तले बाँधेको छ । अर्थात स्थानीयतहको पुनःसंरचनाभनेको वर्तमानगाविसहरुको संख्या घटाउने र त्यसले स्वभावतः नयाँ बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको भौगोलिक सिमानाको आकार बढाउनेमात्रहो ।

स्थानीय सरकारको पुनःसंरचनाआयोग गाउँपालिकाको संख्या तीन डिजिट अर्थात बढीमा ९९९ हुनुपर्ने सोचमाकार्यरत छ । अर्थात साविकको ३ वा ४ गाविस मिलाएर एक नयाँगाउँपालिका बन्नेछ । यसको औचित्यताका लागि के तर्क गर्ने गरेको छ भन्ने नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ त्यसलाई बहनगर्न सक्ने बनाउनगाउँपालिकाको भौगोलिक आकार पनि ठूलो हुनुपर्छ । तर यहाँ उठाउन खोजेको प्रश्न के हो भन्ने ठूलो आकारको स्थानीय सरकार बनाउँदात्यसले समावेशी लोकतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउँछ कि बाधापार्छ?

जति ठूलो आकारको राजनीतिक संरचनात्यति ठूलो जातजातिगतमिश्रित बसोबास । नेतृत्व निर्माणसम्बन्धी राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने मिश्रित बसोबासको राजनीतिक संरचनाले वर्चश्वशाली समूहको हित अभिवृद्धि गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मकनिर्वाचनमाअल्पसंख्यकवा बहिष्करणमा परेका समुदायको जित सामान्यतः ती ठाउँमा सम्भव हुन्छ जहाँ उनीहरु सघनरूपमा बहुसंख्यक समुदायको रूपमाबसोबास गरेको हुन्छ । यो कुरा सिद्धान्तमा मात्रसीमित छैन, नेपालकै सन्दर्भमागरिएको वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गर्छ । यसका लागि २०५१÷५२ मा ६ जिल्ला(धनकुटा, धनुषा, काठमाडौं, तनहुँ, बर्दिया र बझाङ) र हरेक छानिएका जिल्लाबाट ३ गाउँ/नगर गरी १८ गाविस/नगरपालिकामागरिएको एक सर्भेक्षणको नतिजा तलको तालिकामा प्रस्तुतगरिएको छ ।

तालिकाले के बताउँछ भन्ने खस आर्यको प्रतिनिधित्वगाउँ/नगर हुँदै जिल्ला र केन्द्रीय स्तरमा क्रमशः बढ्दै गएको छ भने केही अपवादबाहेक बहिष्करणमा परेका दलित, मधेसी र पहाडी जनजातिको तस्बिर ठीक उल्टो छ । खास खास जातिको सघन बसोबास र निर्वाचित संस्थामाप्रतिनिधित्वबीचअन्तरसम्बन्ध नहुँदो हो त थोरै भएपनिदलितको प्रतिनिधित्वगाउँ/नगर स्तरमापनि हुने थिएन । साथै यही कुराले माथिल्लो स्तरको राजनीतिक संरचनामा यस समूहको प्रतिनिधित्वकिननगन्य वा शून्य हुनगएको भन्ने कुरा पनि जनाउँछ ।

ठूलो राजनीतिक भूगोल र त्यससँग जोडिएर आउने मिश्रित बसोबास बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि प्रतिकूल हुन जान्छ भने अर्को उदाहरण हालै काठमाडौं जिल्लामानिर्मित गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । यो नगरपालिका साविकको सुन्दरीजल, नयाँ पाटी, गोकर्ण, बालुवा र जोरपाटी गरी ५ गाविस मिलाएर बनाएको हो । गोकर्ण गाविसको प्रमुखमाकिन नेवार समुदायकै व्यक्तिनिरन्तर निर्वाचितभए?किनभने त्यस गाविसमा नेवारको संख्या ६१ प्रतिशत छ ।

तर अब यो इतिहासको पानामामात्रसीमित हुने देखिन्छ किनभने साविकको गोकर्ण गाविससमेत मिसिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कुल जनसंख्यामा नेवारको भन्दाखस आर्यको उपस्थिति दोब्बर छ । सन् २००१ को तथ्याङ्कअनुसार यस नगरपालिकामा नेवारको संख्या ८,९८५ छ भन्ने पहाडी ब्राह्मण र क्षत्रीको १८,५५४ । शायद अब यस नगरपालिकामा नेवारको प्रतिनिधित्व वडा तहमामात्रसीमितहुनजान्छ होला। किनभने जितको सम्भावनाभएका राजनीतिक दलले उमेदवार छान्दा त्यहाँको जातीयबनोटलाई एउटा प्रमुखआधार बनाएको हुन्छ ।

माथिउल्लिखित सैद्धान्तिक पक्ष र व्यावहारिक सन्दर्भको कसीमा हेर्दा के कुरा निश्चित छ भन्ने अब बन्ने ठूलो भौगोलिकआकार र मिश्रित बसोबास हुने स्थानीय सरकारमाबहिष्करणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्वझन् घट्नेछ । कसैकसैले सोचेको होला यसको क्षतिपूर्ति विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रबाट हुनेछ किनभने यीविशेष संरचनाको गठन खासखास जातिको बसोबासको सघनताका आधारमा हुने बुझाइ छ । तर कुनै पनिराजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार नहुने र संविधानतःपनिसामाजिक सांस्कृतिक संरक्षणको लागिमात्रबनाइने यस्तो विशेष संरचनाको हैसियत रोदी चलाउने क्लबभन्दा बढी हुँदैन होला ।  

जसरी ठूलो आकारको स्थानीय सरकार गठन हुँदैछ त्यसले खस आर्यको प्रभुत्वलाई विस्तारित गर्न सघाउँछ । तसर्थ पुनःसंरचनाभन्ने शब्द नै सबै तहमाहाँस्यास्पदहुनगएको छ । जब नेपाली राज्यको पुनःसंरचनाको बहस थालियो त्यसबेला के स्वीकारेको थियो भने नेपालमा राजनीतिक शक्तिको वितरण जातजातिगतरूपमा असमान छ, त्यसलाई क्रमशःन्यूनगर्दैलानबहिष्करणमा परेका समुदायलाई मूलधारमाल्याउन सघाउ पु¥याउने गरी समावेशी राजनीतिक संरचना निमांण गर्ने । तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणासँगै गंगाको पानीको धार उल्टो बग्ने क्रमनिरन्तर छ ।
केन्द्रीयतहमाबहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितगर्ने समानुपातिकको राजमार्गलाई ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा पुर्याएको छ, त्यसमापनि ३३ प्रतिशतमहिला हुनैपर्ने प्रावधानले जातजातिगत कोटा २६ सिट (९%) मा मात्र सीमित हुनजानेछ । यस्तै

प्रादेशिकतहमाबहिष्करणमा परेका जनजाति र मधेसीको राजनीतिक धरातल फराकिलो हुनेगरी जातीय बसोबासको निरन्तरताका आधारमा प्रादेशिक सिमाना कोर्ने विचारलाई पनि अस्विकार गरेकोछ ।जुन बेलापहिचानजनित संघीयताको आवाज ठूलो थियो यसलाई नरुचाउनेहरुले भन्ने गर्थे कि पहिचानजनित संरचना स्थानीयतहको सरकारमा सम्भव छ । के तर्क गरिन्थ्यो भने कुल गाविसमा १,२६८ माखास खास जातिको बहुसंख्यक छ, त्यसमध्ये ६८२ गाविसमा ठूला संख्याका जनजाति (मगर, तामाङ, थारू, गुरुरू, राई, लिम्बु, नेवार) बहुसंख्यक समूहका रूपमा बसोबास गर्छन् । तर जब स्थानीय सरकार गठन गर्ने समय आयो, स्थानीय स्तरमापहिचानजनित संरचनाको सम्भावना देखाउने विज्ञहरु गायव भए । बरु अब के भन्ने गरिएको छ भन्ने स्थानीय सरकारको आकार ठूलो हुनुपर्छ।

यो स्वाभाविकरूपमामिश्रित बसोबासको राजनीतिक एकाइ हुन जान्छ र त्यो बहिष्कृत जनजातिका लागिहोइन कि वर्चश्वशालीखसआर्यको हितअनुकूल हुन्छ । तसर्थ समावेशी लोकतन्त्रको सीमा साँघुरिँदै गएर त्यो स्थानीयतहसम्मगहिरिँदै जाने देख्छु ।यो जोखिमन्यूनगर्न सकिन्छ यदि स्थानीय सरकारको संख्या र सिमानानिर्धारण आयोगले नयाँगाउँपालिका÷नगरपालिकाको सीमानिर्धारण गर्दा जातीयबसोबासको आधारलाई समाउनचाहेमा र यसलाई नेपाल सरकारले उचित ठानेमा ।

प्रकाशित: १७ असार २०७३ ००:५२ शुक्रबार