गोरखा- गत वर्षको भूकम्पले भत्किएको स्वाँरा–६ स्थित माझथर माविको १२ कोठे विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा 'सेभ द चिल्ड्रेन' अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लियो। अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। यहाँका विद्यार्थी त्रिपाल र टहरामै पढिरहेका छन्। यहाँका अन्य सातवटा विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा यसै संस्थाले लिए पनि कामको प्रगति शून्य छ।

त्यस्तै, गुडनेवर इन्टरनेसनल गैरसरकारी संस्थाले गोरखाका आठवटा विद्यालयको पक्की भवन बनाउने जिम्मा लिएको वर्ष दिन बितिसकेको छ, तर काम सुरु भएको छैन। गणेश हिमाल एसोसिएसनले गोरखाका विकट गाउँमा विद्यालय बनाउने कबोल गर्‍यो। कबोल गरेको महिनौं बिते पनि भवन बनेको छैन।

त्यस्तै, युथ फाउन्डेसन नेपालले भूकम्पको तीन महिनापछि ०७२ साल साउनमा मसेल घ्याम्पेसालको दुल्लभ माविमा ५६ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिदिने आश्वासन दियो। त्यसयता वर्ष दिनभन्दा बढी त्यो संस्था सम्पर्कविहीन भयो। आश्वासन बाँड्ने कर्मचारी कता गए पत्तो छैन।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले फाउन्डेसनलाई ताकेता गरेपछि अहिले फेरि १८ कोठे भवन बनाइदिने सहमति भएको छ। डेढ वर्षसम्म फाउन्डेसनले विद्यालय बनाइदिने भनी काम ओगटेर मात्रै राख्दा जोखिमयुक्त कोठामा विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ।

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। गोरखामा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका करिब एक सय १० मावि र उच्च माविमा स्थायी संरचना बनाउन विभिन्न संघ–संस्थाले जिम्मा लिए, काम अधुरै छन्।

डेढ वर्षको अवधिमा भवन निर्माणकार्य करिब १० प्रतिशत मात्र पूरा भएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर बाबुराम देवकोटा भन्छन्, 'निर्माणको जिम्मा लिएको वर्ष दिनसम्म पनि टेन्डर निकाल्ने, माटो जाँच्ने गरिरहेका छन्, करिब १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।' भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने अवधि गुजि्रए पनि कामको प्रगति नदेखिएको उनको भनाइ छ।

सेभ द चिल्डे्रेनले ताकुकोटस्थित अन्तरज्योति उच्च माविसँग सम्झौता गरेको सात महिना बितिसकेको छ, तर भवन निर्माणकार्य सुरु भएको छैन। 'भवन निर्माण स्थलकोे माटो चेकजाँच भएको पाँच महिना बित्यो,' विद्यालयका प्राचार्य रणबहादुर बराम भन्छन्, 'निर्माण सुरु नै गरेका छैनन्।'

आइएनएफ नामक संस्थाले गोरखा सदरमुकाममा ०७३ जेठ पहिलो साता विद्यालयको छात्रावास भवन बनाइदिने सम्झौता गरेको थियो। उक्त संस्थाले विन्ध्यवासिनी उच्च मावि, महेन्द्रज्योति उच्च माविमा अहिलेसम्म निर्माण काम थालेको छैन।

माथिल्लो निकायसँगको सम्झौता देखाएर एनजिओ/आइएनजिओले काममा आलटाल गरेपछि भूकम्पपीडित समस्यामा परेका छन्। गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सीताराम श्रेष्ठ भन्छन्, 'निर्माण कामभन्दा अन्य कार्यक्रमले गति लिएको देखिन्छ, सबैले फरक–फरक समस्या देखाउँछन्।' आइएनजिओका प्रमुखले भने प्रिफ्याब मगाउन समय लाग्ने, कम्पनी थोरै हुँदा समस्या भएको, टेन्डर प्रक्रियामा रहेको, भवन बनाउने ठाउँको चेकजाँच भइरहेको लगायत बहाना गर्दै आएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागसँग स्थायी भवन बनाउने सम्झौता गरेर यहाँ आएका एनजिओ/आइएनजिओले समयमै काम नगरिदिँदा विद्यार्थीले टहरामै पढ्नुपर्ने बाध्यता  छ। जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदी भन्छन्, 'बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौँ, सम्झौता गरेर पनि काम पूरा नगर्नेको सम्झौता रद्द गर्न विभागलाई सिफारिस गर्छौ।'

स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण सुस्त

भूकम्पपछि जिल्ला भित्रिएका एनजिओ/आइएनजिओले स्वास्थ्य संस्थाको  प्रिफ्याब भवन बनाउने जिम्मा लिए पनि पूरा गरेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निर्माण सम्झौता गरेका एनजिओ/आइएनजिओले १७ वटा निर्माण कार्य अझै सुरु गरेका छैनन्। २५ वटा निर्माणाधीन रहेको बताए पनि अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। विभिन्न कारण देखाउँदै संघ–संस्थाले म्याद थप गरिरहेका छन्।

गोरखाका धेरै ठाउँमा निर्माण कार्यको जिम्मा लिएर पनि अहिलेसम्म नथाल्नेमा युनिसेफ पहिलो नम्बरमा छ। युनिसेफले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक, लाप्राक, माछाखोला, बक्राङ, ताक्लुङ, नामजुङ, दर्बुङ, छोप्राक, फुजेल, देउराली, गुम्दा र बोर्लाङका स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनाउने आश्वासन दिएको थियो। वर्ष दिन बितिसक्दा पनि भवन निर्माण सुरु भएको छैन।

यी ठाउँमा अहिले पनि टेन्टबाटै सेवा दिइरहेको र केहीमा अस्थायी टहराबाट सेवा सञ्चालन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका हेल्थ असिस्टेन्ट नानीबाबु दानीले बताए। फेज नेपाल नामक संस्थाले जिल्लाको दुर्गम केरौँजा र काशीगाउँमा स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनाउने जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म सुरु गरेको छैन। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नामक गैरसरकारी संस्थाले केराबारी गाविसमा स्वास्थ्य चौकीको भवन बनाउने बताए पनि पूरा हुन सकेको छैन।

शौचालयमा कार्यालय

भूकम्पले भत्किएका जिल्लाका अधिकांश विद्यालय भवन निर्माण नहुँदा कतिपय विद्यालयले खुला आकाशमुनि कक्षा चलाउँदै आएका छन्। ताकुमाझ लाकुरीबोट–७ स्थित नेपाल आदर्श प्राविको अवस्था अझ दयनीय छ। भूकम्पले विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा भत्कियो। भूकम्पमा जोगिएको शौचालयको एकापट्टिको कोठामा विद्यालयको कागजात, शैक्षिक सामग्री राखी कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। 'एकापट्टि चर्पी र अर्कोपट्टिको भागलाई विद्यालयको कार्यालयको रुपमा चलाएका छौँ,' प्रधानाध्यापक मीनादेवी ढकालले भनिन्।

शौचालयको दुर्गन्धले अफिसकोठामा बस्न शिक्षकलाई समस्या छ। विद्यार्थी टहरामा पढ्दै आएका छन्। विद्यालयको छेउमै चिटिक्क परेको तीन कोठे घर भए पनि विद्यालयले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। हेल्भेटास नामक संस्थाले भूकम्पपीडितलाई प्रतिरोधी घर निर्माण सिकाउँदा उक्त नमुनाघर बनाइएको हो। हेल्भेटासका कर्मचारी कता बेपत्ता भए भन्ने स्थानीयलाई पत्तो छैन। उक्त विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयले प्रिफ्याबको कक्षाकोठा बनाउन पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएको छ। प्रिफ्याबको कक्षाकोठा बनाउने योजना भए पनि ढुवानीसहित निर्माण गर्दा बजेट अभाव भएको गुनासो विद्यालयको छ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा आइएनजिओको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केयर नेपाल गोरखाका प्रमुख माधव ढकालले कबोल गरिएको भवन निर्माण नहुनुमा संघ–संस्थाको आ–आफ्नो समस्या बाधक रहेको बताए। 'केही ठाउँमा मौसमको प्रतिकूलताले निर्माण सामग्री ढुवानी हुन सकेन। सडक बिग्रिएकाले बर्खा यामपछि ती ठाउँमा सामान लैजान सकिएको छैन,' ढकालले भने। सरकारी मापदण्डभित्र रहेर भवन बनाउनुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत झन्झट रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०५:२५ मंगलबार