जबसम्म महिला सामाजिक, आर्थिकरूपमा सशक्त हुँदैनन् तबसम्म उनीहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद, हिंसा हुने गर्छ। हिंसा प्रभावित महिलालाई समाजमा स्थापित गर्न र परिवर्तनका संवाहक बनाउन दिगो जीविकोपार्जनको सोच र कार्यक्रम अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ। सामाजिक रूपान्तरणबिना आर्थिक सशक्तीकरणले मात्र महिलाको सामाजिक आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। विश्वमा आज धेरै परिवर्तन भए। समाजका प्रत्येक क्रियाकलापमा महिला अग्रसर छन् र सफलता पनि हासिल गरेका छन् तर पनि लैंगिक भेदभाव भने अझ पनि जीवितै छ। यसको उदाहरण भर्खरै अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति पदमा उम्मेवारी दिएकी हिलारी क्लिन्टन हराइनुको मुख्य कारण उनी महिला भएकैले हो भन्नेमा द्विविधा छैन।
हाम्रै देशको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा महिला अधिकारका कुराले धेरै उतारचढाव पार गरिसकेको छ। यसो गर्न महिलाले आफ्नो सक्रियतालाई अगाडि बढाएको इतिहासले पुष्टि गरेको छ। महिलामाथि विभेदपूर्ण कानुन, संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक प्रथा, परम्परा र त्यसमा आधारित नियम संशोधन, राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको पहँुच पुग्नुपर्ने, महिलाविरुद्धको भेदभाव अन्त्य, सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि संस्थागतरूपमा स्थापित गर्न सफल देखिन्छ। यस्ता कुराले शारीरिक अत्याचार हिंसाविरुद्धका सवालको केही हदसम्म पहिचान त गर्यो तर सशक्तरूपमा अगाडि बढ्न सकेन।
हाम्रो देशको उच्च ३ स्थानमा महिला पुग्न सफल भए। यसबारे सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक र सकारात्मक प्रतिक्रिया आए। ती आउनुका कारण महिलाप्रतिको हेय दृष्टिकोण हो भन्न सकिन्छ। देशमा धेरै परिवर्तन भए। अझ पनि महिलाप्रतिको सोच भने पुरानै छ। मुठीभर व्यक्तिका सोचमा अवश्य परिवर्तन भने आएको छ। यो सुखद् पक्ष हो। नेपाल हिमाल, पहाड, तराईले बनेको छ। त्यहाँ बस्ने अधिकांश मानिसको सोचाईमा खासै परिवर्तन आएको पाइन्न। परिवर्तन भए किन महिलामाथि हिंसा हुने गर्छ? श्रीमान्को कुटाईबाट श्रीमतीको मृत्यु, छोरी जन्माएको भनेर सौता हालिन्छ या घरबाट निकालिन्छ। दाइजोको नाममा जलाइन्छ। जन्मँदै नजन्मेको सन्तानको भ्रुण परीक्षण गरी छोरी भए हत्या गरिन्छ। किन समाजबाट यस्ता कुरा निर्मूल हुन सकेको छैन?
१६ दिने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानले यस्ता कुरा केलाउन सक्ला? हाम्रो संस्कारले सानैदेखि महिला/पुरुषमा भेदभाव र पुरुषकै निर्णयमा बाँच्न सिकाउँछ। पुरुषले महिलामाथि लैङ्गिक भेदभाव गर्ने व्यवहार त छँदैछ तर महिलाले महिलामाथि नै गर्ने हिंसक व्यवहार मौलाएको देखिन्छ। केही दिनअगाडि मात्र पंक्तिकार ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र माउन्ट आबु शान्तिवन जाँदा त्यहाँ एक नेपाली चेली उर्मिला त्रिपाठीलाई भेट्ने मौका पाएँ। उनी नेपालगन्जकी रहिछन्। छोरी जन्माएको भनेर घरबाट घृणा हुन थालेपछि शान्तिवन पुगी सेवाधारी भई बस्न बाध्य भइछन्। आफूले जन्माएकी छोरीको अगाध माया छ उनमा। त्यसैले एकदिन छोरी आफूलाई खोज्दै आउने आशा जीवितै छ उनमा। उनी एक उदाहरणमात्र हुन्। वास्तविक पात्र हजारौँ छन्।
ओरेकको अध्ययनअनुसार तराईका जिल्लामा ५२ प्रतिशत महिला हिंसाको शिकार हुने गरेका छन्। जुन उनीहरु सहन बाध्य छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले मानिसको जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, आधारभूत अधिकार संरक्षणका लागि सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्यो। त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन सोही संघको सभाले सन् १९६६ मा नागरिक–राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र जारी भयो।
मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनका रूपमा लैङ्गिकताका आधारमा कसैमाथि भेदभाव नगरिने व्यवस्था त भयो तर आज विश्व समुदायमा लैङ्गिक असमानता र भेदभाव जस्ताका त्यस्तै कायम छ। पुरुष प्रभुत्व र एकाधिकारमा फरक आउन सकेन। हामीले कानुन जति बनाए पनि लैङ्गिक भेदभाव भने विश्वभर नै कायम छ। यसलाई निर्मूल गर्न महिलालाई सामाजिक रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ। साथै आर्थिक सशक्तीकरण पनि उत्तिकै जरुरी छ। मानवीय सोच र समाजमा परिवर्तन आउन सके केही हदसम्म लैङ्गिक भेदभाव कम हुने आशा गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०५:३० मंगलबार