सन् १९९९ मा बेलायती न्यायाधीश लर्ड डेनिङको निधन हु“दा अखबारहरूमा १९औँ शताब्दीकै सबैभन्दा उच्च मर्यादाका न्यायाधीश गुमेको विश्लेषण छापिएको थियो। सय वर्ष बा“चेका उनी आफ्नो समयका चर्चित न्यायाधीशमध्ये एक थिए। ८३ वर्षको उमेरमा राजीनामा दिएर अवकाश पाएका उनको १००औँ जन्मदिवस मनाएको केही सातापछि मृत्यु भएको थियो। जीवनभर न्यायाधीश बन्न पाउने व्यवस्थाका अन्तिम न्यायाधीश भए पनि अश्वेतका विषयमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेपछि उनले मृत्युशैयामा पुग्नुभन्दा १५ वर्षपहिले नै राजीनामा दिनुपरेको थियो। न्यायाधीशहरुको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था आएपछि उनले एउटा अनुभव सुनाएका थिए– '७५ वर्षपछि तपाईंले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। केही उच्च मूल्यसहितका फैसला मैले ७५ वर्षपछि नै जारी गरेको हु“।'

कानुनका विद्यार्थीका लागि डेनिङ आदर्श न्यायाधीश हुन्, त्यसैले उनका बारेमा थाहा नपाउनेहरू कानुन र राजनीतिमा कमै होलान्। तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले त डेनिङलाई आफ्नो जमानाका उच्च व्यक्ति रहेको बताएका थिए। 'उनी असल गुण भएका न्यायाधीशमात्रै थिएनन् युवा कानुन व्यवसायी र असहायका लागि सहयोगी थिए। उनका फैसलाहरू आफैमा स्पष्टमात्रै ह“ुदैनथे, सत्यतामा आधारित र निष्पक्षसमेत रहन्थे भने सामान्य मानिसप्रति उनको ठूलो स्नेह हुन्थ्यो,' ब्लेयरले भनेका थिए। डेनिङको मृत्युको भोलिपल्ट दि गार्जियनको ६ मार्च १९९९ को अंकमा छापिएको ब्लेयरको टिप्पणीले राम्रो न्यायाधीशको मान्यता के हुन्छ भन्ने स्पष्ट गर्छ।  त्यसैले त उनी 'जनताको न्यायाधीश'को हैसियतमा ख्यातिप्राप्त थिए।

जीवनभर एउटा किताब वा एउटै लेख लेख्न नसक्ने, मुद्दा नै नबुझ्नेलाई न्यायाधीश बनाउने, मेहनत, परिश्रम र इमानदारी पाखा लाग्दै जाने र राजनीतिक कार्यकर्ताको खोजी हुने प्रचलन बढ्दा राम्रा न्यायाधीश जन्मँदैनन्।

डेनिङजस्ता न्यायाधीशको चर्चा अहिले सान्दर्भिक हुँदै आएको छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्नै लाग्दा हुन लागेको न्यायाधीश नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा यो चर्चा सान्दर्भिक हुन जान्छ। न्यायपरिषद्ले पटकपटक राम्रा न्यायाधीश ल्याउने प्रयास सार्वजनिक गर्छ तर, सधैँका नियुक्ति विवादमा आउ“दा न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उडिरहेको छ। न्यायाधीशहरू त कति भए कति तर किन सबैको चर्चा हुँदैन र लर्ड डेनिङ वा लर्ड कोकको नै हुन्छ अथवा किन विश्वनाथ उपाध्याय, लक्ष्मण अर्याल वा कृष्णजंग रायमाझीकै हुन्छ भन्ने कुरा निकै महŒवपूर्ण छ। पदले न्यायाधीश हुनु र न्याय प्रदान गर्ने जनताको हृदयको न्यायाधीश हुनुमा फरक छ। त्यसैले त कतिपय न्यायाधीशको मृत्युपर्यन्त पनि चर्चा उही रूपमा रहिरहन्छ। अर्काे कुरा राजनीतिज्ञपछि जनताको सीधा सरोकारको व्यक्ति न्यायाधीश नै हुने भएकोले पनि उसका बारेमा चर्चा धेरै हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, फरक के हो भने नेता विद्वान् नभए पनि चल्दो हो, इमानदार नभए पनि चल्दो हो र निर्णय क्षमता नभएको भए पनि चल्दो हो, तर न्यायाधीशमा यी सबै गुण अत्यावश्यक हुन्छन्।

हाम्रो समाज कस्तो छ त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ। हामीकहा“ राम्रो मान्छेभन्दा आफ्नै मान्छे खोज्ने चलन छ त्यसैले ठाउ“ नपाउ“दा राम्रो मान्छेले पनि केही गर्न सक्दैन, आफ्नो मान्छे त आफ्नो भैगयो। उछिट्टिएर राम्रो मान्छे आइहाल्यो भने पनि त्यसको हुर्मत कसरी लिने भन्ने बाटो पहिल्याउने नियतिमा हामी अभ्यस्त छौँ। हामीकहा“ कस्ताकस्ता अनौठा घट्ना हुन्छन् न्यायालयमा भन्ने कुराका अनेकौँ उदाहरण छन्। सरकारी वकिल छ“दासमेत राम्रो बहस गर्नेमा ख्याति कमाएका एकजना सरकारी वकिलको मुलुकीऐनमा पारंगत न्यायाधीशहरूले बहस सुन्दा खिल्ली उडाउने गरेको घट्ना न्यायक्षेत्रमा चर्चित छ। 'लौ अब लामो भाषण सुन्नुपर्ने भयो एआईआर (भारतीय सर्वाेच्चको नजिरसंग्रह) र युएन कन्भेन्सनको' भन्दै विद्वत्तालाई 'भैँस के आगे बिन'को जस्तो कथा बनाइन्थ्यो कुनै समय ती सरकारी वकिलको बहसप्रति व्यंग्य कस्दै! ती सरकारी वकिलले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशबाट समेत अवकाश पाइसकेका छन् भने अदालतमा अहिले राम्रोसँग वकिलको व्याख्या सुन्ने धैर्य समाप्त भइसकेको छ।

मोटामोटा ठेली लिएर सर्वाेच्च अदालतमा बहसमा जाने र मुद्दाको चिरफार गर्ने जमाना थियो केही अघिसम्म। विषयको गम्भीरतालाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई र कुन राजनीतिक पार्टीको लेपन लागेको वकिल आयो भन्ने कुरा हेर्न थालिएपछि अहिले साँच्चिकैको अभ्यासभन्दा पनि को कता निकट–को कता टाढा भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ! यथार्थमा न्यायाधीश नै पार्टीबाट आउन थालेपछि सोहीअनुकूलका कानुन व्यवसायी चल्तीका हुने नै भए। ठूलाठूला मुद्दामा सबै पार्टीबाट एकएकजना वकिल राख्ने परिपाटी नै त्यसको एउटा परिणाम हो।

खासमा अहिले विद्वत्ताको भन्दा पनि चाकडीको संस्कारले न्यायालयलाई गा“जिसकेको छ। अहिले लामोलामो व्याख्या गर्ने धैर्य न वकिललाई छ न सुन्ने धैर्य न्यायाधीशमा नै। न्याय दिन बसेको भन्दा पनि मुद्दाको लगत कट्टा गर्न बसेको ठान्ने परिपाटीले न्याय भन्ने शब्द नै पीडित हुन पुगेको छ। न्यायाधीशलाई निर्णयाधीश बनाउन थालिएको छ, किनभने निर्णय जे गर्दा पनि भयो, न्याय अन्याय नै हेर्ने हो भने त निष्पक्ष, निर्भिक र सत्यमा आधारित फैसला हुनु अनिवार्य हुन्छ। न्यायपरिषद्बाट धेरै मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशलाई उत्कृष्ट घोषणा गर्ने परिपाटीले त यो प्रवृत्ति झन् बढेको पाइन्छ। पछिल्ला दिनमा कस्तोसम्म देखिएको छ भने मुद्दामा अंग पुगेको होस् वा नहोस् न्यायाधीशहरूमा नम्बर बढाउने लोभमा फैसला गर्ने चलन बढ्दै गएको छ। त्यसैले त कानुन व्यवसायीहरू जेठ र असार महिनातिर निकै त्रसित देखिन्छन् मुद्दामा न्यायभन्दा पनि निर्णय गरिन्छ भनेर।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले सुनाएको एउटा मार्मिक भनाइ अहिले पनि मननयोग्य छ, न्यायपालिका सुधारको सन्दर्भमा। इजलास बस्न जानु छ, वकिल र झगडिया उपस्थित भएको पनि निकैबेर भइसक्यो भन्दै आफूभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्दा वरिष्ठ न्यायाधीशबाट पाएको जवाफबाट न्यायाधीशको जागिरप्रति नै आफूलाई वितृष्णा जन्मिएको उनले राजीनामा दिनुभन्दा निकै अघि बताएका थिए। 

च्याम्बरभित्र चुरोटको धुवाँ फुस्सफुस्स गर्दै बसेका ती वरिष्ठ न्यायाधीशले उप्रेतीलाई दिएको जवाफ यस्तो थियो, 'उनीहरूको कामै कुर्ने हो त दिनोस् न कुर्न।' यतिमात्र होइन, घर फर्कने बेलामा समेत अर्दलीले न्यायाधीशको कोट फेरिदिनुपर्ने परिपाटीप्रति कटाक्ष गरेका उनले कानुन व्यवसायीको एउटा कार्यक्रममा न्यायालयका आधारभूत मान्यतामै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। खरो स्वभावका उप्रेती यस्ता कुरालाई कहिल्यै गुम्स्याएर राख्दैनथे, त्यसैले उनी सार्वजनिकरूपमै प्रतिवाद गर्न पनि पछि हट्दैनथे। उनले गरेको यो खुलासा पंक्तिकार कार्यरत रहेको अखबारको मुखपृष्ठमा प्रकाशित हु“दा त्यसबेला पनि निकै चर्चा भएको थियो न्यायालयको परम्परावादी सोचप्रति। स्थायी हुने सम्भावना नदेखेका उप्रेतीले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक सातापहिले नै राजीनामा गरेका थिए भने त्यसको केही वर्षपछि उनले इच्छामृत्यु अँगालेका थिए।

अर्काे एउटा रमाइलो घट्ना छ। भर्खरभर्खर अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि करिव १० वर्षअघि उनकै च्याम्बरमा चियाको निम्तो पाएकाले केही मित्रसहित पंक्तिकार त्यहाँ पुग्दा अदालतको मनोवृत्ति स्पष्ट हुन्थ्यो। जतिचोटी घन्टी लगाउ“दा पनि नसुन्ने कार्यालय सहयोगीको रोगबाट ती अस्थायी न्यायाधीश निरीह बन्न पुगेका देखिन्थे। 'देख्नुभयो अस्थायीको नियति सहयोगीले पनि सुन्दैन घन्टी! स्थायी न्यायाधीशकोमा भए पहिल्यै हाजिर भइसक्थ्यो के चाहियो श्रीमान् भन्दै' ती न्यायाधीशको प्रतिक्रिया थियो। पछि सुवोधमान नापितविरुद्ध सरकारको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको पूर्णइजलासबाट सर्वाेच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश राख्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुने भन्दै तत्कालीन संविधानसभालाई अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाउन निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो। अस्थायी न्यायाधीशको पद नै पाए पनि हाम्फालेर जाने प्रवृत्ति अब भने रहेन, किनभने संविधानले अस्थायीको प्रावधान अस्वीकार गरिदिएको छ।

असल न्यायाधीशहरूको कमी छैन हाम्रो देशमा। तर, विगतका अनुभव र वर्तमानको न्यायपालिकाको अवस्था तुलना गर्न असम्भवजस्तो भइसकेको छ। पृथ्वीबहादुर सिंहजस्ता न्यायाधीश पनि थिए बूढापाका कानुन व्यवसायीको सम्झनामा। भर्खरभर्खर अभ्यासमा आएका कानुन व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने र आफै अग्रसर भएर मुद्दामा सत्य पत्ता लगाउने उनको चाहना हुन्थ्यो। तर, अहिलेका न्यायाधीशको चलन कस्तो छ भन्ने एउटा उदाहरण दिन आवश्यक देख्छु। केही दिनअघि अवकाश पाएका सर्वाेच्च अदातलका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलास चल्छ कि चल्दैन भन्दै बु‰न गएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालसँग झर्केर उपाध्यायले भनेछन्– 'देख्नु भएन अहिले संयुक्त इजलास बसिरहेको छ, एकलको लागि तपाईंको कुर्ने काम हो।'

यस्ता व्यवहारले वकिल कज्याउने अधिकार न्यायाधीशको हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न गर्छ। र, यसबाट उनीहरू र शासक वा प्रशासकभन्दा भिन्न हुन् भन्ने बुझाइ मर्न जान्छ। अन्ततोगत्वा यसले न्यायाधीश र वकिलको दूरी मात्रै बढाउ“दैन बरु उचित कुरा राख्न नपाउने हो भने न्यायकै दुरी बढ्न जान्छ। 

निष्कलंक न्यायाधीशको रूपमा आफूलाई चित्रित गरेका उपाध्यायले मन नपरेको न्यायाधीश वा वकिल मुद्दामा सामेल रहेकै भरमा जित्ने मुद्दा हराइदिएको र अन्तरिम आदेश गर्नुपर्नेमा अन्तरिम आदेश नदिँदा त्यसलाई करेक्सनको बाटोमा जा“दा अदालतको समय लम्बिन र पक्षले हैरानी पाएको अनुभूति गर्ने कानुन व्यवसायीहरू कम छैनन्। शंकाकै भरमा कुनै स्वाभाविक विषयको अस्वाभाविक निर्णय हु“दा पक्षलाई मर्का पर्नेमात्र होइन, अदालती प्रक्रियासमेत लम्बिन जाने कुरामा पनि सोच्ने गरेको पाइँदैन।

विश्वनाथ उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह वा बलराम केसी केही यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसलाई 'जनताका न्यायाधीश'को उपमा दिँदा खासै फरक पर्दैन। एउटाको नाम लिँदा अर्काेलाई अन्याय पर्न जाला, तर सार्वजनिकरूपमा यो वा त्यो गर्छु भन्ने रवाफमात्र सफल न्यायाधीशका लक्षण होइनन्। जीवनभर एउटा किताब वा एउटै लेख लेख्न नसक्ने वा मुद्दा नै राम्रोसँग नबु‰ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा आसिन गराउने, राजनीतिक अतिक्रमणले मेहनत, परिश्रम र इमानदारी पाखा लाग्दै जाने र सट्टामा कार्यकर्ताको खोजी हुने प्रचलन बढ्न थाल्दा राम्रा न्यायाधीश हाम्रो न्यायपालिकामा जन्मन सम्भव छैन।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०५:३५ मंगलबार