१० डिसेम्बर विश्व मानव अधिकार दिवश हो। संयुक्त राष्ट्र संघ (संरासं) ले सन् १९४८ को सोही दिनमा 'मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र' जारी गरेको सन्दर्भमा यो दिवश मनाउने गरिएकोे छ। सन् १९५० को साधारण सभाको निर्णयानुसार यो दिनलाई 'मानव अधिकार दिवश' का रूपमा मनाउन उसले विश्वभर आह्वान गरेको हो। यस घोषणापत्रको प्रेरणाबाट ६० संयन्त्र निर्माण भएका छन् जसका आधारमा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनेको छ। यसमध्ये २४ संयन्त्रको पक्षराष्ट्र नेपाल बनिसकेको छ। यही कारणबाट पनि नागरिक अधिकार अपहरण गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले लादेको निरंकुश शासन धेरै समय नेपालमा टिक्न नसकेको हो।  

भरखरै मंसिर ५ गते राष्ट्रले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक दशक मनायो। यसमार्फत राजनीतिक पाटा प्रायःः सम्बोधन भएका छन् तर द्वन्द्वपीडितका न्यायका सवालमा भने यो उदासीन छ।

यो दिवश नेपालमा मनाइरहँदा कीर्तिपुरका १० कक्षामा पढ्ने १५ वर्षीय नरेश महर्जनको सम्झना आउने गर्छ। उनी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकमध्येका एक थिए। सन् २००३ को यही दिवशका दिन छाउनी सैनिक ब्यारेकको हिरासतबाट उनी मुक्त भएका थिए। यो खुसीको सुचना उनकी शिक्षिका तथा अधिकारवादी नन्दकुमारी महर्जनले दिएकी थिइन्। तर उनको रिहाई–हर्ष धेरै दिन कायम रहन सकेन। किनभने मुक्त भएको (सन् २००४, ०९ जनवरी) एक महिनामै यो संसारबाट उनी बिदा भए। परिवारजनलाई थप क्षति एवं पीडा नहोस् भन्नका खातिर उनले मृत्युवरणको बाटो रोजे। 'मिस' नन्दकुमारीले भनिन्– ज्यानसमेत उनले त्याग्नुपर्ने मुख्य कारण थियो– 'क्रान्तिकारी विद्यार्थी' को सदस्यताको रसिद। उनी एक असल र होनहार विद्यार्थी थिए। तर फगत कुनै एक विद्यार्थी संगठनको सदस्यता अन्जानमा लिएबाट उनले सोच्दै नसोचेको शारीरिक एवं मानसिक चरम यातना खपे र अन्ततः ज्यानसम्म त्यागे।

गैरन्यायिक सैनिक हिरासतबाट रिहाइ भएपछि नरेश मेरो सम्पर्कमा समेत थिए। यसअघि कीर्तिपुरबाट उनी बेपत्ता हुँदा जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभियान चलाइएको थियो। तर रिहाई भएपछि पनि सादा–पोसाकधारी सैनिकले उनलाई अमुक स्थानमा बोलाएर पटक–पटक नचिनेका र नजानेका ब्यक्तिहरु (माओवादी) बारे केरकार गर्ने गर्थे। उनलाई दिएको यस्तो हैरानी रोक्न सम्बन्धित निकायहरुलाई बारम्बार दबाब दिने कार्यसमेत भएको थियो। तर यो शृंखला रोकिएन।

यही कारणबाट आत्महत्या गर्नेे दुखान्त बाटो उनले रोजे। किनभने अघिल्लोे दिन बेलुकी उनलाई फेरि धम्कीवालाको फोन आयो। भोलिका दिनसम्म पनि तिनले खोजेकोे सूचना नदिएमा परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत त्यही बेलुकी लिएर जाने धम्की दिए। यो जानकारी मैलै पाएपछि उक्त परिवारको रक्षाका लागि मानव अधिकार क्षेत्रबाट गर्न सकिने अधिकतम प्रयासहरु भए। उनका परिवारका रक्षाका लागि आफैँ बेलुकी उनको घरमा गएर बस्ने निश्चितसमेत गरेको खबर उनलाई दिएको थिएँ। भोलिपल्ट दिउँसो करिब २ बजेतिरको कुरा हो, उनको अवस्था जान्न मैले फेरि फोन गरेँ। तर उनको मोवाइल अरु कसैले उठायो र यो संसारबाट उनी बिदा भएको जानकारी दिइयो। नसोचेको यस्तो खबर सुनेपछि छाँगाबाट खसेजस्तो महसुस भयो। र, उनको जीवनरक्षा गर्न नसकेकामा आत्माग्लानिसमेत भयो।

यो घटना भएको आज १२ वर्ष पुगिसकेको छ। लाग्छ, नरेशले आजका दिनमा हामी सबैलाई गिज्याइरहेका छन्– 'खोई मानव अधिकार र न्याय?' भनेर। मानव अधिकारवादीले उनका परिवारजनको रक्षा गर्न सक्नेछन् भन्ने कुराको विश्वास उनले गरेनन्। आफ्ना प्रियजनको रक्षाका लागि बरु आफ्नै ज्यानको बलि दिने अठोट तिनले गरे। शायद उनलाई लाग्यो, मृत्युवरण नगरेसम्म उनका परिवार सुरक्षीत रहने छैनन् भनेर।

यस घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ कति कमजोर रहेछ मानव अधिकार अभियान र कस्तो जवाफदेहिताविहीन रहेछ हाम्रो राज्य संयन्त्र। किनभने यो घटना भइरहँदा विश्वले ५५औँं विश्व मानव अधिकार दिवश भरखरै मनाइसकेको थियो। तर जीवित रहेर परिवारजनको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्माबल र प्रेरणा यस दिवशले उनलाई दिन सकेन। न उनको ज्यान बचाउन सकियो न त यस दुखद् घटनाको छानविन गरेर दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नै सकिएको छ। बरु मुलुकमा दण्डहीनताको कुसस्कृति मौलाउँँदै गएको छ। राज्यका लागि मानव अधिकार एक औपचारिकताको विषयमात्र बनेको छ। राजनीतिको आडमा जसले जे गरे पनि छुट हुने बेथिति बस्दै गएको छ।

तत्कालीन माओवादीका पूर्व बाललडाकुहरुको सवाल नियाल्ने हो भने तिनका अवस्थासमेत नाजुक छ। राज्यले तिनलाई 'अयोग्य' को बिल्ला भिराएर अपमान गरेको छ। यो पीडा खप्न नसकेर ८ जना पूर्वबाल लडाकुले आत्महत्यासमेत गरिसकेका छन्। तिनका कथा–ब्यथा एवं पीडा नरेश महर्जनको भन्दा कम छैनन्। बाल लडाकु बनाइएका कारणबाट तिनले गुमाएका आधारभूत अधिकारको भरपाई खोज्न कहिले पेरिस डाँडा त कहिले सिंंहदरवारतिर भौतारिइरहेका छन्। यसबाट कैयौं पटक तिनीहरु गिरफ्तारसमेत भए। न्यायका याचिका गर्दा यिनीहरु बारम्बार राज्य दमनको शिकार बनेे।

६० दिनभित्र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरिने शान्ति सम्झौता भयोे तर यसको संम्बोधन अझसम्म भएको छैन। द्वन्द्वपीडित सत्यतत्थ्य जान्ने र न्याय प्राप्तिका लागि आवाज उठाउँदा 'राज्य दमन' खप्न बाध्य छन्। छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको न्याय माग्दामाग्दै नन्दप्रसादको ३३४ दिनको आमरण अनशनमा ज्यान गएको आज २ वर्षभन्दा बढी समय भएको छ। उनले थालेको न्यायको लडाइँलाई उनकी श्रीमती गंंगामायाले वीर अस्पतालको क्याबिन नम्बर ७ एवं आइसियुसमेतबाट जारी राखेकी छन्। उनी जीवन–मृत्युको दोसाँधमा छिन्। यी उदाहरण पीडितका धरातलीय प्रतिनिधि यथार्थता हो।   

भरखरै मंसिर ५ गते राष्ट्रले विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको एक दशक मनायो। यो संम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। तर यसको ब्याख्या र कार्यान्वयन पीडकमुखी गर्ने चेष्टा गरिएको छ। यसको पालनाको विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक पाटाहरु प्रायःः सबै सम्बोधन भएका छन्। कतिपय समूह असन्तुष्ट रहे पनि 'नेपालको संविधान' जारी भएको छ। तत्कालीन माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका छन्। तर द्वन्द्वपीडितका न्यायका सवालमा भने यो उदासीन छ। यसका 'संंक्रमणकालीन न्याय' सम्बन्धी व्यवस्था राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन।

तथापि यस वर्ष पनि १० डिसेम्बरको सेरोफेरोमा रहेर हामी विश्व मानब अधिकार दिवश मनाउँँदै छौँं। यस वर्ष विश्वले संरासंको आह्वानमा ६८औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवशलाई 'कसैको अधिकारका लागि आजै उठ्' (स्ट्यान अप फर समवान्स् राइट्स टुडे) भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। नेपालमा पनि यो दिवश २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि खुला र सार्वजनिकरूपमा मनाउन थालिएको हो। यसअघि यो दिवश मनाउनु भनेको पञ्चायत विराधी राजनीतिक गतिविधिमा लागेको ठानिन्थ्यो र गिरफ्तारीमा समेत परिन्थ्यो।

२०६२/०६३ को सफल जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (रामाअआ) र नागरिक स्तरका अधिकारवादीले संयुक्तरूपमा यस दिवशलाई 'मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला' का रूपमा मनाउँदै आएका छन्। यस वर्षको महाभेला आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस भेलाअन्तर्गत रामाअआको नारा 'सबैका लागि घरघरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासका आधार' रहेको छ। र, महाभेलाको प्रकरण 'हाम्रो आवाज हाम्रो सहभागिता, न्याय र विविधतामा आधारित हाम्रो समावेशिता' भन्ने छ।

यस महाभेलाको मुख्य उद्देश्य भनेको मानव अधिकार सबैको सरोकारको विषय होस् भन्ने हो। यो अधिकारवादी र पीडितहरुले मात्र उठाउने सवाल होइन। नरेश, पूर्वबाल लडाकुहरु र नन्दप्रसादले भोग्नुपरेका नियति फेरि कसैले कहिले पनि खप्नु नपरोस्। पीडाबाट उन्मुक्ति पाउन र न्यायका लागि देहत्यागसमेत गर्ने थिति नबनोेस् भन्ने हो। यो महाभेलाको नेतृत्व हरेक वर्ष परिवर्तन हुने गर्छ। यस वर्ष आठौं महाभेलाको नेतृत्व राष्ट्रिय जनजाति महिला मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाले गरेकी छन्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०५:२३ बिहीबार