राज्यलाई पेन्सनको भार बढ्दै गएकाले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाइनुपर्ने बहस निकै अघिदेखि चल्दै आएको हो। अहिले फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका निम्ति मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारी छलफलमा ल्याएको बताएको छ। विश्वपरिवेश, नेपालीको औसत बाँच्ने उमेरमा भएको बढोत्तरी, कामको चाप, छिटोछिटो सेवानिवृत्त हुँदा राज्यलाई पर्ने पेन्सन तथा अन्य सुविधाको भारजस्ता सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउनु मनासिबै देखिन्छ। तर, मौजुदा कर्मचारीको संख्या, तिनले सेवाग्राहीलाई पुर्‍याएको सेवाको स्तर, अधिकांश कर्मचारीको मनोवृत्ति तथा मुलुकमा बढ्दो युवा बेरोजगारीलगायतमा ध्यान दिने हो भने अवकाश पाउने उमेर अहिले नै पर्याप्त देखिन्छ। सर्वसाधारण सेवाग्राही निजामती कर्मचारीको कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क छन्। जनसम्पर्कजन्य कार्यालय जस्तै :  मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था, भन्सार, वैदेशिक रोजगारीलगायतका कार्यालयमा 'विशेष नजराना'बिना कामै नहुने आरोप निकै पुरानो हो। यसकारण पनि निजामती कर्मचारीमा व्याप्त जुम्सो कार्यशैली, भ्रष्टाचार, तथा 'सरकारी काम कहिले जाला घाम'को मनोवृत्तिमा सुधार नआएसम्म तिनको अवकाश उमेरको हद बढाउनुको कुनै अर्थ छैन।

निश्चय पनि कर्मचारीलाई छिटोछिटो अवकाश दिँदा राज्यलाई पेन्सनको बोझ बढ्न जान्छ। लामो समय काम गरिसकेका कर्मचारी भनेका अनुभवी व्यक्ति हुन्, तिनबाट काम लिन सक्दा राज्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ। तिनले आफ्नो जिम्मेवारी सदाचारी सोच र जिम्मेवारीबोधका साथ निर्वाह गरिदिँदा सेवाग्राहीको हित पनि हुन जान्छ। तर, अधिकांश कर्मचारीमा यस्तो सोच रहेको पाइँदैन। नेपाल रिपब्लिक मिडियाको रिसर्च ब्युरोले केही समयअघि गरेको सर्भेक्षणमा निजामती कर्मचारी र राजनीतिकर्मी समानरूपमा भ्रष्टाचारी रहेको नतिजा निस्केको थियो। सर्भेक्षणमा भाग लिने अधिकांशले निजामती कर्मचारीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको बताएका थिए। यसबाट पनि निजामती कर्मचारीलाई जबसम्म जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन तबसम्म तिनको अवकाश उमेर हद बढाउनुको कुनै तुक नहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। पेन्सनको भारलाई अहिले जसरी अवकाश उमेर हदसँग जोडेर हेरिएको छ, त्यसको पनि औचित्य पुष्टि गर्न कठिन छ। निजामती कर्मचारीको तलबबाट मासिक कट्टा हुने १० प्रतिशत र सरकारले थपिदिने त्यति नै रकम अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ। कर्मचारी सञ्चयकोषमा तरलता बढी भएको र त्यसको व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको अवस्था छ। कोषले जोखिमरहित क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेको छैन। कोषमा रहेको रकम प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगाउन नसक्ने हो भने कर्मचारीको अवकाशपछि सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै समस्या पर्न सक्छ।

उसो त नेपालमा अन्य क्षेत्रका कर्मचारी र निजामतीबीच अवकाश उमेर हदमा एकरूपता छैन। स्वास्थ्यसेवा, संसद् कर्मचारी, प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सेना, प्राध्यापक, शिक्षकको अवकाश उमेर निजामतीको भन्दा बढी छ। यसलाई समान बनाउनु आवश्यक छ। यसअघि नै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० पुर्‍याइसकिएको थियो। तर, पुनः २०४७ सालको परिवर्तनपछि ५८ मा झारिएको हो। हाल नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या झन्डै ८० हजार छ। तर, दुर्गम जिल्ला तथा कम अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रमा निजामती कर्मचारी जानै चाहँदैनन्। दुर्गम भेगका सेवाग्राही कर्मचारी अभावका कारण सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन्। दुर्गममा स्वास्थ्यसम्बद्ध कर्मचारीको अभावमा हरेक दिनजसो विरामीको मुत्यु हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाएर मात्र राज्यको आर्थिक भार कम हुँदैन। राज्यले निजामती कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिँदै जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ–तिनलाई आफ्नो पेशामा व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ। कर्मचारीमा व्याप्त कामचोर प्रवृत्ति, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलको झोले बनेर तलबसुविधा खाने मनोवृत्तिमा लगाम नलागेसम्म सेवाग्राही मर्कामा परिरहने छन्। र, खराबलाई हदैसम्मको सजायँ अनि असल कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न सक्दामात्रै निजामतीको अवकाश उमेर हद बढाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ। 

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०५:२४ बिहीबार