काठमाडौं- सरकारी उदासीनताले महँगा मूल्यका घरजग्गा किनबेच गर्दा वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले बर्सेनि अर्बौं राजस्व चुहावट हुँदै आएको छ। मुलुकभरका सहरी क्षेत्र, तराई र काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गाको भाउ अकासिएका बेला राजस्व छल्न किनबेचको यथार्थ मूल्य नदेखाउने प्रवृत्ति बढेको हो।

घरजग्गा कारोबारमा अहिले चार प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ। कारोबारमा संलग्न व्यवसायी र सरकारी अधिकारी बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गा किन्नेबाहेक अन्य धेरैले वास्तविक मूल्यमा पास नगर्ने बताउँछन्।

मनकामना रियलस्टेटका प्रोपाइटर लक्ष्मी न्यौपानेले घरजग्गा कारोबारमा यथार्थ मूल्य राखेर धेरै कमले मात्र पास गर्ने गरेको अनुभव सुनाए। उनका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिनेले यथार्थ मूल्य राखेर राजस्व तिर्छन्, अन्यले मनपरी।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा कम मूल्य राखेर पास गर्न मान्दैनन्,' न्यौपानेले भने, 'अन्य सबैले मिलाएर गर्ने हो।'

न्यौपानेका अनुसार पहिलेको जस्तो घरजग्गा किनबेचमा हकदाबी गर्नेहरु अहिले कमै हुन्छन्। एकाघरका परिवारबाहेक अन्यले हकदाबी गर्न नपाउने व्यवस्थाले कम मूल्य राख्ने छुट दिएको हो। 'एकाघरका परिवारका सदस्यलाई राजीनामा तमसुकमा हस्ताक्षर गराएपछि सरकारी मूल्यांकन अनुसार जग्गा पास गर्दा समस्या आउँदैन,' उनले भने।         

सरकारले प्रत्येक वर्ष मुलुकभरका घरजग्गाको मूल्यांकन तोक्ने गर्छ। अहिले काठमाडौंको न्युरोड, दरबारमार्गजस्ता ठाउँको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन  प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँसम्म छ। जब कि यी ठाउँमा प्रतिआना ३ करोडभन्दा बढीमा किनबेच भइरहेको छ।

काठमाडौं मात्र होइन, मुलुकभरमा पहाडी क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा सरकारले तोकेको मूल्यांकनभन्दा किनबेचको मूल्य धेरै गुणा माथि छ। सरकारी मूल्यांकन र वास्तविक मूल्यको यो अन्तरले कति राजस्व चुहावट भइरहेको छ भन्ने यथार्थ विवरण सरकारसँग पनि छैन।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी किनबेचको वास्तविक मूल्यको राजस्व उठ्ने हो भने वार्षिक एक खर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान लगाउँछन्। गत वर्ष सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाएको थियो।

अर्थका एक अधिकारीले ठूलो रकम चुहावट भएकै कारण वर्षौं पहिले केही नीतिगत व्यवस्था गरिएको तर अहिलेसम्म व्यवहारमा नआएको बताए। उनका अनुसार डेढ दशकयता घरजग्गा किनबेच बसोबासका लागि नभएर व्यापारका रुपमा हुन थालेपछि सरकारले राजस्व छल्ने विकृति बढेको भेउ पाएको थियो। त्यसलाई रोक्न पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा वास्तविकभन्दा कम मूल्य देखाएर पास गर्न खोज्नेको घरजग्गा सरकारले नै किनिदिन सक्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

सरकारको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अहिले पनि वास्तविक मूल्य नदेखाउने प्रवृत्ति नरोकिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर २ का प्रमुख कर अधिकृत झलकराम अधिकारीले घरजग्गा कारोबारमा अहिले पनि ठूलो राजस्व चुहावट भइरहेको बताए। उनले कम मूल्यांकन गरेर राजस्व छली भएको एउटा उदाहरण दिँदै भने, 'न्युरोड क्षेत्रको एउटा घर सरकारी मूल्यांकनलाई आधार बनाएर हालै १० करोड मूल्य राखेर पास गरिएको थियो। त्यस क्षेत्रको कर सेवा केन्द्रले शंका लागेर अनुसन्धान गर्दा उक्त घर करिब एक अर्बमा बिक्री भएको खुल्यो।'

उनले राजस्व छली गर्नेलाई कारबाही गर्न कारोबारको फाइल अनुसन्धान गर्ने काम चाँडै सुरु गरिने जानकारी दिए। 'हामी केही मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा कारोबारका फाइल छानेर राजस्व चुहावटबारे अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छौं,' अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'यसबाट कस्तो नतिजा निस्कन्छ, त्यहीअनुसार आगामी दिनका योजना बनाउनेछौं।'

प्रमुख अधिकारीले कम मूल्यांकन राखेर घरजग्गा पास गर्दा राजस्वका साथै  पुँजीगत लाभकर पनि छलिएको बताए।     

अवैध रुपबाट रकम आर्जन गर्नेले पनि स्रोत खोजिने डरमा घरजग्गा किन्दा कारोबारको वास्तविक रकम लुकाउने गरेका छन्।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका एक उच्च अधिकारी राजस्व छली नरोकिनुमा सबैभन्दा बढी दोष सरकारकै देख्छन्। वास्तविकभन्दा कम मूल्य देखाएर पास गर्न खोज्ने कुनै पनि व्यक्तिको घरजग्गा अहिलेसम्म किनिएको छैन।

यो व्यवस्थाअनुसार बजारमा चलेको 'प्रचलित मूल्य' भन्दा कममा घरजग्गा बिक्री गर्न खोजे सरकारले सोही मूल्य तिरेर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि सम्पूर्ण अधिकार मालपोत अधिकृतलाई दिइएको छ।

सरकारले कम मूल्य घोषणा गरेको घरजग्गा खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्काल रकम दिने व्यवस्थासमेत मिलाएको थियो। सरकारले किनेको घरजग्गा सरकारी वा सार्वजनिक उपयोगका लागि प्रयोग गरिने पनि भनिएको थियो।

विभागका ती अधिकारीका अनुसार विदेशबाट सामान आयात गर्दा न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छल्न खोज्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्न घोषणा गरेको सामानको मूल्यमा १० प्रतिशत थपेर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिएजस्तै घरजग्गामा पनि व्यवस्था गरिएको हो। कतिपय भन्सार कार्यालयले मूल्य कम तोक्ने व्यापारीको सामान खरिद गर्दै आएका छन् तर मालपोत कार्यालयले भने यस्ता एक टुक्रा जमिन पनि अहिलेसम्म किनेका छैनन्।

'सबै मालपोतमा सेटिङ हुन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'उल्टै राजस्व कम तिराउने तरिका कर्मचारीले नै सिकाउँछन्।' उनका अनुसार जग्गाधनीलाई कम राजस्व तिराएर उसबाट उल्टै कर्मचारीले लाभ लिने प्रचलन छ। 

राजस्व अपचलन रोक्न सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा किनबेच गर्दा अनिवार्य रुपले बैंंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो।

घरजग्गा खरिदबिक्रीमा ठूलो रकमको कारोबार भइरहेको तर त्यसअनुसार राजस्व नआएकाले बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउन यो निर्णय गरिएको थियो। अर्कोतिर कर छलेर आर्जन गरेको रकम घरजग्गा कारोबारमा प्रयोग भएको आशंकामा पनि सरकारले बैंकिङ प्रणाली व्यवस्था ल्याउने निर्णय गरेको थियो। विभिन्न बहाना देखाएर यो व्यवस्था पनि लागू गरिएको छैन।

सरकारले बैंकिङ प्रणाली व्यवस्था ल्याउनेबित्तिकै विभाग र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी त्यसविरुद्ध थिए। विभागले कानुन र व्यावहारिकताको प्रश्न तेर्स्याउँदै यो व्यवस्था लागू गर्न समस्या पर्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७३ ०१:५२ आइतबार