सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संंघद्वारा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको थियो। उक्त घोषणापत्रले आधारभूत मानव अधिकारको सूचीमात्र प्रस्तुत गर्दैन अपितु त्यस्ता अधिकार संरक्षणको दायित्व राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायउपर निरोपितसमेत गर्छ। त्यसैले उक्त घोषणापत्रलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भसमेत मानिन्छ।

मानव अधिकारप्रति अवहेलना तथा अनादरको परिणामबाटै अत्याचार र दमन हुने भएकाले त्यस्तो अत्याचार र दमनविरुद्ध अरू उपाय नपाएर वि›ोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने मानव समुदायले सोच्न नपरोस् भनेर उक्त मानव अधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको कुरा सो घोषणापत्रको प्रस्तावनामा लेखिएको छ। यसको अर्थ मानव अधिकार केवल देखाउनका लागि नभई यसको सम्मान र संरक्षणका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तर यो घोषणापत्र जारी भएको ६८ वर्ष भइसक्दा पनि नेपाललगायत अधिकाँश दक्षिण एशियाली मुलुक, अधिकाँश अफ्रिकन देश र सिरियालगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रमा यी अधिकारको पालना हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले अहिले पनि उल्लेख्य सँख्यामा द्वन्द्व भइरहेका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकाँश समय र स्रोत  शान्ति स्थापनाका लागि खर्च भइरहेको छ। यो नै विश्व मानव अधिकार दिवशको चुनौीत हो।

विगतदेखि नै मानव अधिकारमा संलग्नलाई दण्ड सजाय दिइएन। अहिले पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले प्रश्रय पाइरहनुको मुख्य कारण यही हो। चुनौती पनि उल्लंघनमा संलग्नलाई कसरी सजायको दायरामा ल्याउने भन्ने नै हो।

मानव अधिकार घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्रार्िष्ट्रय स्तरमा मानव अधिकारसम्बन्धी थुप्रै सन्धि र सम्झौता पनि भएका छन्। ती सन्धि सम्झौताले पक्ष राष्ट्रउपर मानव अधिकार सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धनको बाध्यकारी दायित्व सुम्पिएको हुन्छ। ती दायित्व सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रले पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचनाको पात्र बन्नेमात्र होइन कि कतिपय अवस्थामा आर्थिक नाकाबन्दी र असहयोगको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधान र मानव अधिकार

नेपाल त्यस्ता २४ वटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी अभिलेखहरूको पक्ष राष्ट्र भई मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। ती प्रतिबद्धता नेपालको संविधान र कानुनमा समावेश गर्ने र तिनको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय संरचना बनाउनुपर्ने दायित्वसमेत नेपालउपर रहेको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा अन्तर्रार्िष्ट्रय मानव अधिकार कानुनमा भएका अधिकांश अधिकारहरु समावेश पनि गरिएका छन्। तिनको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलगायतका विभिन्न आयोगको परिकल्पनासमेत संविधानमा गरिएको छ।

तर संविधानमा रहेका कतिपय मौलिक हक कानुन नबनाइ कार्यान्वयन नै हुन नसक्नेखालका छन्। कुल ३२ वटा धारामा व्यवस्थित गरिएका मौलिक हकमध्ये २३ वटामा कानुनबमोजिम भन्ने पदावली प्रयोग भएको पाइन्छ। यसबाट संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनहरु तर्जुमा अनिवार्य हुन्छ। संविधानको समुच्चा कार्यान्वयनका लागि कुल १३८ नयाँ कानुन र ३१५ वटा पुराना कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने कानुन मंत्रालयलको अड्कल रहे पनि यसमा विस्तृत अनुसन्धान भने अझै भइसकेको छैन। अतः संविधानप्रदत्त मानव अधिकारको उपयोगको पहिलो चुनौती भनेको नै नयाँ संविधान अनुकूल कानुनहरु तर्जुमा हो।

मानव अधिकार उल्लंघन र उपचार संयन्त्र

संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नु र ती हकको प्रचलनका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचनाको स्थापना गर्नुले मात्र मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा हुन सक्दैन। सो दायित्व पूरा हुनका लागि राज्यले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने र यदि कसैले मानव अधिकारउपर ज्यादती गरेमा त्यस्ता ज्यादतीबाट पीडित हुन पुगेकालाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गरी उल्लंघनकर्तालाई जवाफदेही बनाउने संस्कार बसाल्नुपर्छ।

हाम्रो मुलुको संदर्भमा हेर्दा संविधानलले मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत वा सम्बन्धित उच्च अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था यसअघिको संविधानले पनि नगरेको होइन तर सबै मौलिक हक हननमा माथिल्लो अदालतको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने र  मौलिक हक हननबाट पर्न गएका अन्य हानि नोक्सानीको परिपुरण रिट क्षेत्राधिकारबाट हुन नसक्ने भएकाले साविकका संविधानमा भएका मौलिक हकको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकेको थिएन।

यसका अतिरिक्त हालसम्मको अदालती अभ्यास हेर्दा रिट क्षेत्रको माध्यमबाट अदालतद्वारा गरिएका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय देखिन्छ। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनअनुसार रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतले गरेका फैसला हेर्दा केवल २० प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएका र २४ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने ५५ प्रतिशत आदेश कार्यान्वयन नभएको अवस्था देखिन्छ।

यसरी नयाँ संविधानमा पहिलेको भन्दा अधिकारका सूची वृद्धि भएका, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु नयाँ ढंगले बन्दोबस्त गरिएको भए तापनि उपचारको हकमा रिटको बाटोमात्रै उपलब्ध भएकाले संविधानमा राखिएका मौलिक हक केवल हात्तीका देखाउने दाँतमात्र हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ।

त्यसरी नै संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन भएकामा त्यसको उजुरी लिने, छानविन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र दोषीउपर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार सुम्पेको देखिन्छ। साथै मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारउपर निरोपित गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय मानव अधिकारको सवालमा अदालतको निर्णयसरह हुने भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकारको संरक्षणको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ।

तर आयोगका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको कुरा आयोगकै प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। आयोगले फौजदारी कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा कानूनी बाधा रहेको भन्ने पनि देखिन्छ। अन्य सिफारिसको कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा नभएको भन्ने विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको पाइन्छ।

मानव अधिकारको अवस्था

यिनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा संरक्षणकारी निकायलाई आधार बनाएर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकाको बचाउ गरे पनि नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा खासै सुधार हुन नसकेको कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ/संस्थाले गरेको अनुगमन र अध्ययनबाट देखिन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभिलेखअनुसार विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछिको अवधिमा सरकार पक्षबाट कम्तीमा १२६ र तत्कालीन नेकपा. (माओवादी) बाट २८ जना गरी १५४ जना व्यक्ति मारिएका छन्। यसबाहेक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि क्रियाशील विभिन्न सशस्त्र समूहका कारणसमेत व्यक्तिको मृत्यु भएको पाइएको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले २०७१ सालसम्म शान्ति सम्झौतापछि मारिएका ५९ जना मृतकका परिवारलाई राहत दिएको उल्लेख गरेको छ। तर ती घटनाको निश्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई दण्डित गर्ने कामचाहिँ हालसम्म पनि हुन सकेको छैन।

शान्ति सम्झौतापछि भएका मधेसी, जनजाति, थारूलगायतका सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीबाट भएको अत्याधिक बलको प्रयोग र आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक कार्यले मानिसको बाँच्ने पाउने अधिकार उल्लंघन भएको पाइन्छ। यी आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिको घटना सम्बन्धमा अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन। टीकापुर र महोत्तरीलगायतका स्थानमा भएको प्रहरीहरुको हत्याका घटनाका सम्बन्धमा छानविन र अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकारका घटनाको छानविन अझै पनि हुन सकेको छैन। टीकापुर घटनापछि थारूहरुको घर, पसल, व्यापार आदिमा चोरी, लुटपाट, आगजनी, एवम् बलात्कारका घटना भएका तर त्यस्ता घटनाको समेत राज्यले हालसम्म कुनै अनुसन्धान गरेको छैन। यसबाट तराई मधेसमा बस्ने नागरिक राज्यप्रति विश्वस्त हुन नसकेको पाइन्छ। 

प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्दा र हिरासतमा राख्दा साविती बयान गराउनको लागि यातना दिने चलन अझै पनि कायम नै छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार शान्ति सम्झौता भएयताका ेअवधिमा कम्तीमा २४६ वटा यातना तथा कुटपिटका घटना भएको पाइन्छ। जसमा सरकार पक्षबाट १९८ र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट ४८ वटा घटना भएका थिए। संविधानले यातना दिने कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख गरे तापनि यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानून अझैसम्म बन्न सकेको छैन।

संविधानले महिला अधिकारलाई विशेष स्थान दिएको छ। हाल मुलुकको राष्ट्र प्रमुख, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुखमा महिलाको नेतृत्व स्थापित भएको छ भने संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा ३२.८ प्रतिशत र दोस्रो निर्वाचनमा ३० प्रतिशत महिला चुनिन सफल भएका छन्। तर पनि समाजमा लैंङ्गिक विभेद र हिसाका घटनामा भने कमी आउन सकेको पाइँदैन।

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिँदै समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता थियो। यसै उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी गर्‍यो। उक्त ऐनका कतिपय प्रावधान विशेषगरी क्षमादान, मेलमिलाप, अभियोजनसम्बन्धी प्रावधानलाई चुनौती दिँदै पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरे र सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा संशोधन र सुधार हुनुपर्ने भनी ऐनका  केही दफा खारेज गर्दै विशेषगरी क्षमादान, अभियोजन र मेलमिलापसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन तथा सुधार गर्न आदेश जारी गर्‍यो। तर सो आदेशअनुसार हालसम्म पनि उक्त कानुनमा संशोधन हुन सकेको छैन।

यसै क्रममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन पनि गरिएको छ। ती आयोगको २ वर्षको कार्यकाल पूरा हुन केवल २ महिना मात्र बाँकी छ। हालसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८०५२ वटा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २८८६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तर ती उजुरीले हालसम्म छानविन र अनुसन्धान भने प्रारम्भ गरेका छैनन्। यसले गर्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, अपहरण, यातना तथा कुटपिट, यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जा, बलपूर्वक विस्थापनलगायतका घटनाबाट पीडितहरूले लामो समयसम्म पनि न्याय एवम् परिपूरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

साथै यस क्रममा सरकारले अन्तरिम राहत प्रदान गरे पनि ती राहत कार्यक्रमबाट सबैखाले पीडित लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। यसमा पनि यातना र यौनजन्य हिंसा जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्ल‹नका पीडितहरु अन्तरिम राहत कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनु अत्यन्तै लज्जास्पद अवस्था हो। बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु अन्तरिम राहतबाट बाहेक भएको विषयमा परेको रिट महिला प्रधान न्यायाधीश भएका बेलासमेत सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज हुँदा सर्वोच्च अदालतसमेत लैङ्गिक न्यायप्रति संवेदनशील बनेको देखिएन।

निष्कर्ष

संविधान सभाबाट जारी भएको यो संविधान तुलनात्मक हिसावले हेर्दा मानव अधिकारमैत्री हुँदाहुँदै पनि केही मधेसकेन्›ित दलहरुले अझै पनि यसलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन्। उनीहरुलाई यस प्रक्रियामा ल्याउनैका लागी संविधानमा पहिलो संशोधन गरी समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अंगीकार गरे पनि उनीहरुका माग संम्बोधन नभएको भनी उनीहरु दोस्रो संशोधनको माग गरिरहेका छन्। सरकार र केही दल यसप्रति सकारात्मक देखिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका केही राजनीतिक दलहरु यसको औचित्य नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यसबाट एकातिर संक्रमणकाल अझै लम्बिने र राजनीतिक अस्थिरता भइरहने देखिन्छ भने अकोर्ि्तर यसका कारण मानव अधिकारको अवस्था झन् झन्  कमजोर हुँदै गइरहेको छ।

मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादती सबैखाले समाज र केही विशिष्ठ अवस्थामा हुन्छन्। तर मुख्य प्रश्न भनेको त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान भयो या भएन र दोषीलाई जवाफदेही बनाइयो या बनाइएन भन्ने नै हो। नेपालमा विगत लामो समयदेखि दण्डहीनता विद्यमान छ। हरेक आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग हुन्छ र त्यस्तो कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि जावाफदेही बनाइएको छैन। २०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउने हुन् वा २०६२ र २०६३ को जनआन्दोलनमा दमन गर्ने कसैलाई पनि जावाफदेही बनाइएन। परिणामस्वरूप हाल मधेस आन्दोलनमा पनि अत्यधिक वलको प्रयोग भयो। त्यसैले समस्याको चुरो दण्डहीनता हो भन्ने बुझी तत्काल सबैखाले मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादती दुवैको सम्बोधन हुन आवश्यक छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०५:३५ मंगलबार