सुवास नेम्वाङ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको संसदीय दलका उपनेता हुन्। लामो समय सभामुखको अनुभव संगालेका उनी सधैँ 'सहमति र सहकार्य' मा जोड दिने नेताका रूपमा आमजनमानसमा परिचित छन्। नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङको भूमिकाबाट मुलुक परिचित छ। सधैँजसो नम्र बोल्ने नेम्वाङ यतिबेला भने एमाले नेतृत्वमा भइरहेका आन्दोलनको पक्षमा अलि खरै बोल्न थालेका पाइन्छ। आफ्नो दललाई बाहिरै राखेर संशोधन प्रस्ताव ल्याइएकाले मुलुक संकटमय भएको दाबी उनको छ। वर्तमान राजनीति र एमालेको आन्दोलन तथा मधेसीका माग जस्ता विषयमा नागरिकका गुणराज लुइँटेल र मणि दाहालले नेम्वाङसँग गरेको अन्तर्वार्ता : 

संविधान संशोधन दर्ता गरेपछि सुरु भएको एमालेको संसद् अवरोध कहिलेसम्म जारी रहन्छ?

संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफलमा बोलाएको समयमा अदालतको अपमान गर्दै, तराई मधेस र पहाडलाई छुट्टाउने गरी, देश र जनताको हितविपरित जुन संविधान संशोधनको विषय दर्ता गराउँदा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल पनि गरेन, यो सरकारले हामीसँग छलफल गरेरमात्रै संशोधन विधेयक लैजाने भन्ने पूर्वअडानको विपरित आएको यो संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था पनि छैन। यसले दलबीच कायम एउटा हार्दिक सम्बन्ध बिगार्ने भएकाले विधेयक फिर्ता गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। एमालेको अहिलेसम्मको अडान संशोधन विधेयक फिर्ता नहुञ्जेल संसद् अवरोध जारी रहन्छ।

तर सरकारले जे/जे विषयमा संशोधन प्रस्तुत गरेको हो त्यस विषयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएको छ। पहिलो संशोधनमा तयार भएको एमालेलाई अहिलेचाहिँ यसबारे किन आपत्ति? 

पहिलो संशोधन विधेयक प्रदेशको सीमांकन र अधिकार कटौतीसँग सम्बन्धित थिएन। अहिलेको प्रदेश सीमांकन हेरफेरसँग सम्बन्धित छ। सीमाकंनको हेरफेर प्रदेश सभा अनुपस्थितिमा उनीहरूको अनुमतिबेगर हुन सक्दैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। भाषालगायतका विवादास्पद विषय छन्। नेपालमा प्रचलनमा नरहेको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएको छाँटाकाँटा र संकेत देखिन्छ। पहिलो संशोधनबाट तराई–मधेसको महत्वपूर्ण मागका रूपमा रहेको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित हुने गरी तल्लो सदनको व्यवस्था गरिसकेका छौं। यो माग सम्बोधन भएपछि तराई–मधेस, जनजाति कसैको माग बाँकी रहँदैन भन्ने सुशील कोइरालाको भनाइ अहिले पनि झलझली याद आउँछ। अहिलेको विधेयकमा माथिल्लो सदनको गठन पनि जनसंख्याका आधारमा गरिने भनेर ल्याइएको छ। तल्लो र माथिल्लो दुवै सदन जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गराउने व्यवस्था देश र जनताको हितमा छैन। पहाडबाट तराई–मधेस छुट्याउने विषय मधेस–मधेसी जनताको हित विपरित छ। २ नम्बर प्रदेश बनाउँदा केही आन्दोलनकारी साथीहरूले यस्तो गरिब प्रदेश बनाएर किन मधेस विरोधी काम गर्नुभएको, अब के जनकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश चलाउने भनेर प्रश्न गरेको झलझली याद आउँछ। यो जे भएको छ त्यो मधेस र देशविपिरत छ। अहिले २ नम्बर देखाएर ५ नम्बर तथा २ र ५ देखाएर १ र ७ गरी सिङ्गो देश नै यही क्रममा लैजान खोजिएको छ। यो गलत हो।

मिलन बिन्दुचाहिँ के त?

निश्चय पनि छ। सबैको बलिदानबाट बनेको यो संविधान साझा दस्तावेज हो। ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्›, राप्रपाले आफ्नो कतियप विषय छाडेर साझा दस्तावेज बनाउन सम्झौता गरेका छन्। हामीले छाडेका विषयहरू पछि जनताबीचमा लैजाँदै गरौँला, उठाउँदै गरौँला र समाहित गराउने प्रयास गरौँला भनेर छाडेका हौं। अर्को विषय ९० प्रतिशतले ५ वर्ष ८ महिना लगाएर संविधान जारी गरेका हौं। ९० प्रतिशतबीच यो सहमति निर्माण गर्न त्यत्तिको समयमा लागेको हो। अहिले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न अघि बढ्दा बल्लबल्ल कायम गरिएको यो सहमतिलाई भत्काइनुहुँदैन। सिद्धान्ततः यसमा कांग्रेस, माओवादी सबै सहमत हुनुहुन्छ। प्रधान मन्त्रीले पटकपटक यो संविधानको स्वीकार्यता बढाउनका लागि प्रयासरत रहेका बताउनुभएको छ। अब ९० प्रतिशतभित्र रहेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई छलफल कुराकानी नगरी बाहिर राखेर केही साथीभाइको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न यो ढंगले अघि बढ्दा संविधानको स्वीकार्यता बढ्छ कि घट्छ? एमालेले उठाएको विषय यही हो। त्यसैले अहिलेको निकास सविधान बनाउने शक्तिबीच भएको सहमितअनुसार एक स्थानमा उभिने र सहमतिलाई भत्कन नदिई तराई मधेसका आन्दोलनकारीले उठाउनुभएको विषयलाई अहिले नै कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्›ित भएर छलफल गरेर सहमति कायम गर्न सकियो भनेमात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। केहीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा वषर्ौंं लगाएर बल्लबल्ल कायम भएको सहमति भत्काइनु हुन्न।

मधेसी आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या सामना गरिरहनुपर्ने अवस्था हुने भयो नि त?

यसलाई अर्को पक्षबाट हेरिनुपर्छ। ९० प्रतिशतमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाहिर राखेर संविधान झनै कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? संविधानको विषयमा जुन सहमित बनेको छ त्यसलाई भत्काउनु भएन नि। यो सहमतिलाई कायम राख्दै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एमालेले उठाएको विषय त्यही हो।

मधेसी मोर्चा वा अन्दोलनरत् पक्षको सहमतिबिना संविधान कार्यान्वयन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?

विश्वमा कुनै पनि विषयमा सयमा सय सहमति हुँदैन। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा सबैभन्दा बढी सहमति भन्ने मानिस म हुँ। मलाई धेरैले भनेका थिए– तेरो यो सहमतिको धार्नी कहिले पुग्छ? सहमति भनेको के सयमा सय हुन्छ? सारा संसारको उदाहरण हाम्रो अघि छ। छिमेकी भारतमा ६५ प्रतिशत, अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले बनाए। हामीले ९० प्रतिशतभन्दा बढीको सहमति जुटाएका छौं। बाँकी रहेको जहाँसम्म विषय छ– असन्तुष्ट पक्षको पनि यसभित्र विषय पार्नका लागि निरन्तररूपमा हामी र असन्तुष्ट पक्ष पनि प्रयासरत् रहनुपर्छ।

२०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन मालेले २७ बुँदे फरक मतका साथ स्वीकार गर्‍यो। यो विषयलाई एमालेले निरन्तररूपमा जनताको माझमा लगिरह्यौं। त्यसलाई संविधान सभाले समाहित गर्‍योे। अहिलेको संविधानमा पनि एमाले, कांग्रेस, माओवादीले केही कुरा छाडेको छ। सबैले जाने बाटो पनि यही हो। त्यसबाहेक अरु विकल्प छैन।

संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने र निर्वाचित भएर आउने अनि संशोधन गर्ने भन्ने हो तपाईँको भनाइ? नत्र आलोचनात्मक समर्थन गर्दै अघि बढ्ने एमालेको धारणा के हो?

मूलरूपमा भन्दा त्यही हो। देशको संविधानले आधारभूतरूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समेट्यो कि समेटेन? आफ्ना कुरा राख्ने मौका वा अवसर छ कि छैन? त्यो विषयलाई लिएर जनताकोमा जान पाउनुहुन्छ कि हुन्न्? यी सबै कुरा हेर्ने हो। आफूले चाहेको सबै कुरा एकै पटक प्राप्त हुँदैन। संविधान सभा चुनावको समयमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधान मन्त्री, माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र कांग्रेसले बेलायतको जस्तो एकदमै क्षमतावान वेस्ट मिनिटर मोडलको संसद् छाडे। सबैले सम्झौता गरेको हो। राप्रपाले अहिले पनि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। त्यसैले सयमा सय कसैले भनेकोजस्तो हुँदैन।

अहिलेको व्यवस्थापिका–संसद्बाट संविधान संशोधन हुने सम्भावना सकिएको भन्ने हो?

यसमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। ९० प्रतिशतले संविधान जारी गरेपछि २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो मितिमा यो काम गर्नुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ। कार्यान्वयन नै मुख्य जिम्मेवारी हो। त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यो संविधानको निर्देशन हो। हामी सबै मिलेर बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न टुप्पी कसेर लाग्नुपर्ने हो। अहिले हामी अर्को विवादमा अल्झनुहुँदैन। त्यसले संविधान कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पार्छ, त्यस्तो हुनु दिनुहुँदैन।

२०७४ माघसम्ममा चुनाव हुन सकेन भने संसद्को म्याद थप हुन्छ?

अहिले नै म्याद थप्ने/नथप्ने विषयमा छलफल र टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यस्तो गरे भने दल तथा नेतामाथि अविश्वास गरेको हुन्छ। अहिले हामीसँग पर्याप्त समय छ। त्यसैले आग्रह के हो भने २०७४ माघ ७ गतेभित्र हामी कार्ययोजना कार्यसूची बनाऔँ। विगतमा केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको जस्तै गरी संसद्मा प्रवेश गराऔँं। अब नयाँ परिवेशमा नयाँ कार्यसूची निर्माण गर्ने कार्यको सरकारले पहलकदमी लेओस्। अर्को मागमा स्थानीय, प्रदेश र संसद् निर्वाचन गरिसक्ने गरी योजना बनाऔँ। त्यसैअनुसार अघि बढौँं। अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ र गर्न सकिन्छ।

अहिलेको यो गतिरोधको अवस्थामा बसेर हेर्दा एमालेले निर्धारण गरेको प्राथमिकताचाहिँ के हो?

संविधान कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू एकै स्थानमा उभिनुपर्‍यो । मिलेर सविधान बनाउने दलहरू एकै स्थानमा उभिनुको विकल्प छैन। संविधानको प्रत्येक प्रावधान, त्यसका धारा/उपधारामा २०७४ माघ ७ गतेसम्म यो विषय गरिनुपर्छ भनेर उल्लेख छ। त्यसैले एउटा व्यक्ति वा दलको विषय होइन। तपाईँ हामीले नाकको चालले पनि तिमीहरूले यो काम गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिलेदेखि नै सरकारको मामिलामा समेत मिल भन्ने मानिस हो म। केपी ओली र सुशील कोइरालाबीच चुनाव हुँदै गर्दा दुर्भाग्य भयो भनेको थिएँ। निरंकुशता विरोधी दलहरूलाई विभाजित गरियो, यो राम्रो भएन भन्ने मानिस हुँ। त्यसयता पनि निरन्तररूपमा भनिरहेको छु। अहिले पनि सरकारको विषयमा सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिऔँ, त्यसो भएन भने संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरू एकै स्थानमा उभिनुपर्छ। मैले यो कुरा उठाउँदा त्यसबेला राम्रोसँग सम्झना छ, सुशील कोइरालाले भन्नुभएको थियो– चिन्ता नलिनुहोस्, सरकारका लागि लडे पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि हामी एक हुन्छौं, सत्ता र विपक्ष हुँदैनौं। तर चिन्ता के हो भने त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन। दलहरूको विचारमा विवाद बढ्यो, अझै बढी „ुवीकृत भए, त्यसले गर्दा समस्या देखियो। त्यसैले ७४ माघ ७ गतेभित्र यो समयमा यो काम गर्छौं भनेर कार्ययोजना बनाऔं, त्यसलाई संसद्मा प्रवेश गराऔं, जसलाई सिङ्गो संसद् र देशले निरन्तररूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यसभित्र तीनै तहको निर्वाचन राखौं, ती निर्वाचन विधेयक नबनाइ सम्भव छैन। निश्चित समयमा विधेयक बनाएर पारित गराऔं र त्यसैको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गराऔं। यो प्राथमिकता हो। यही क्रममा आन्दोलनरत पक्षले उठाएको विषयलाई प्रमुख दलहरू बसेर यसको हकमा यस्तो गछर्ौ्रं भन्नुपर्‍यो। यो दलहरूको जिम्मेवारी हो, गर्छाै भन्नुपर्छ। अहिले देखिएको समस्यामा यस्तो गर्छौं भनेर सदनमै प्रवेश गराऔं। योबाहेकको विकल्प केही छैन।  यो संविधान, प्रक्रिया भत्कियो भने यसले कसैलाई छाड्दैन। आन्दोलनकारीलाई पनि छाड्दैन। सबै डुबानमा पर्छौं।

भत्किने अवस्थाचाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ?

भत्काउने प्रयास भइराखेका होलान् तर त्यो सम्भावना देख्दिन।

भत्काउनका लागि आन्तरिक, बाह्यसहित विभिन्न शक्ति सक्रिय भए भन्ने छ नि?

पहिलो संविधान सभा गठन गर्दा, त्यो भत्किएर दोस्रो संविधान सभा गठन गर्दा, प्रत्येक पटक हाम्रासामु अप्ठेरा आएका छन्। यो संविधान सभा नै गठन नहोस् भनेर प्रयास भएको हो। हामीले के बिर्सनुहुँदैन भने सात सालदेखि अहिलेसम्म संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्न तपार्इँ हामी जस्ता पनि छौं भने यो बन्दै नबनोस् भन्ने पनि छन्। संविधान सभा गठन भएर त्यसबाट संविधान जारी गर्न सफल भएपछि, यसलाई कार्यान्वयन गरेर पूर्ण सफल बनाऔं भन्ने पनि छन्। अर्कोतर्फ हाम्रो इच्छाविपरित गठन भएको संविधान सभाले संविधान जारी गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नहुन नदिऔं भन्ने अहिले पनि छन्। यो विषयलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर के विश्वासमा छु भने जनता संविधानको कार्यान्वयन चाहन्छन्। कार्यान्वयनबाट देश र जनता बलियो होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले यो कार्यान्वयन हुने विश्वास छ।

जहाँसम्म विभिन्न शक्तिले हस्तक्षेप गर्ने, खेल्ने भन्ने विषय छ, यस विषयमा मेरो दृढ मान्यता छ– आफ्नो थैली दह्रो राख, अरुलाई चोर दोष नलगाऊ। घर झगडा नगर, घर झगडा गर्‍यो भने छिमेकीले ‰यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिन्छन्। त्यसैले निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरेका र यो संविधान जारी गरेका हामी कार्यान्वयन गर्न एक भएर लाग्यौं भने हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले यो कमजोरी भनेको हाम्रै हो।

अहिले संविधान कार्यान्वयनमा जान दलहरूलाई मिल्न नदिने तत्व कुन कुन हुन? 

छन् तर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर बहुसंख्यक जनता कार्यान्वयन गरेर देश र जनतालाई बलियो बनाउने पक्षमा छन्। तराई मधेस, तराई मधेसी जनतामा एकदमै देशलाई माया गर्नेहरू छन्। पहाडदेखि हिमालसम्मका बहुसंख्यक जनता संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छन्। थोरै साथीभाइ अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने पक्षमा छन्।

दलहरूले हरेक पटक परिवर्तनको नेतृत्व गरे तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने विषयमा चुक्दै आएका छन्। नेताहरूमाथि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्ने भनेर निकै आलोचना हुने गरेको छ। यस विषयलाई कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ?

यो पटकपटक उठाउँदै गरेको विषय हो। आन्दोलन गर्न जान्ने तर त्यसको परिणामलाई संस्थागत गर्न नजान्ने, ढंग नपुर्‍याउने भन्ने आरोप छ। सात सालदेखि अहिलेसम्म देश र जनतालाई बलियो बनाउन भनेर दलहरू लागेका छन्। तर जति/जतिबेला आन्दोलन सफल बनाएर आयौं तर हाम्रो ढंग नपुग्दा त्यो संस्थागत नहोस् भन्ने पक्षले त्यसलाई जहिल्यै पनि असफल बनाउने काम गरेको छ। अहिले पनि क्रान्तिको उपलब्धिलाई संस्थागत गराउन कोसिस गरिरहेका छौं तर त्यसलाई असफल बनाउनेहरू यो कार्यान्वयनमा आउन नदिन क्रियाशील छ। अनि हाम्रै ढंग नपुग्दा, उनीहरू विगतमा सफल हुँदै आएका छन्। अहिले पनि त्यही मौका हेरेर क्रियाशील छन्।

त्यो शक्ति यो पटक पनि सफल हुन सक्दैनन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छ?

जब जब दलहरू मिल्दैन र भयंकर झगडा गर्छाैं त्यस समयमा उनीहरू खुसी हुने गरेका कुरा पत्रपत्रिकाबाटै थाहा पाउँछौँं। दिउँसो हामी झगडा गर्छौं, साँझ उनीहरू खुसी मनाउँछन्। त्यसबाट पनि दल र नेताहरूले सिक्नुपर्ने हो। दल र नेताहरूले धेरै हण्डर खाएका छन्। त्यसैले यसपटक त्यस्तै स्थिति आउन दिनुहुँदैन भन्ने विषयमा धेरै जागरुक हुनेछौँ भन्ने विश्वास छ। त्यसैले दलहरू अन्ततः यसलाई सफल बनाउन एकजुट भएर लाग्छन्।

दल र दलका नेताहरूभन्दा पनि बढी पीडित नेपाली जनता भएका छन्। यसलाई दल र नेताहरूले कत्तिको महसुस गरेका छन्?

दल र नेताहरू मात्रै पीडित हुन्थे भने एक दुई वर्ष पीडा भोगून् अनि चेत आउँथ्यो भनेर छाडिदिनु हुन्थ्यो। तर यसमा देश र जनताले दुःख पाउँछन्। चिन्ताको विषय हो यो। त्यसैले गर्दा यसपटक फेरि त्यसरी पीडा भोग्ने काम गर्नुहुँदैन। दल र दलका नेताले यो बु‰छन्।

पछिल्लो समयमा पहाड र मधेसबीच ध्रुवीकरण निकै बढेको देखिन्छ। कतिपयले एमालेलाई पनि यसका लागि दोष लगाउँछन्। न्यूनीकरणको उपाय के हो?

सबैभन्दा पहिलो विषय नेपालमा राजनीति साह्रै बढी भयो। त्यसैले सबै विषयमा राजनीति नगरौं भन्ने आग्रह हो। एमाले तराई, पहाड, हिमालका जनताको बीचमा विवाद र „ुवीकरण नबढोस् र नहोस् भन्ने पक्षमा छ। तराई, पहाड र हिमालका जनता सुमधुर एकतामा छन्। सशस्त्र द्वन्द्वदेखि अहिलेसम्म जनताको बीचमा „ुवीकरण गर्न खोजिएको प्रयास सफल भएन। जनता हार्दिकपूर्वक बसेका छन्। त्यस्तो गर्ने कतै प्रयास भयो होला तर त्यस्तो प्रयास सफल भएको छैन। सफल हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छु। तराईदेखि हिमालसम्मका विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनताबीच सुमधुर एकताको साझा फूलबारी नै नेपाल र नेपाली हो। त्यसैमा सुन्दरता छ। एमाले त्यसैलाई बलियो बनाउन चाहन्छ। अहिले पाँच नम्बर प्रदेशमा तराई, मधेस र पहाड छुट्याउने जुन प्रस्ताव छ, दुवैलाई छुट्याउने गरी ल्याइनु बेठीक छ भन्न एमालेको ठहर हो।

पूर्वको कुरा गर्दा हामी पाँचथरे वा ताप्लेजुङेहरू झापामा पनि बसोबास गर्छौं। माथि तेह्रथुमतिरका साथीहरू सुनसरी र मोरङमा पनि बसोबास गर्छन्। पहाड र तराई कहाँ छुट्टिएको छ र? त्यस्तै स्थिति पश्चिमको पनि छ। केही दिनअघि पाँच नम्बर प्रदेश पुग्दा त्यहाँ माओवादी, कांग्रेस, राप्रपा, एमाले र अनि सामान्य जनता, व्यवसायी जो कोही पनि तराई र पहाड छुट्टाउने पक्षमा भेटिएनन्। छुट्याउनुपर्छ भनेर कसैको पनि माग थिएन। कसैको पनि माग नहुँदा पनि यस्तो प्रस्ताव कसरी कहाँबाट आउँछ? एमालेले जान्न खोजेको कुरा यही हो। जनताको इच्छा र चाहनाबमोजिम काम गर्नुपर्‍यो नि।

प्रदेश सीमांकनको कुरा गर्दा छुट्टाउन नहुने कुरा गरिरहनुभएको छ। प्रदेशको विभाजनले त्यति ठूलो अवरोध सिर्जना गर्छ र भन्यो?

प्रदेशको जुन प्रकारको विभाजन छ त्यो अन्ततः देश र जनताको हितको ठाडो प्रतिकूल हुन जान्छ। यो ठीक भइरहेको छैन र हुँदैन पनि। प्रदेश विभाजन भन्नेबित्तिकै अधिकारदेखि स्रोत बाँडफाँटको धेरै विषय उठ्छ। त्यसैले गर्दा यो एकदमै बेठीक हुन्छ। एउटा जिल्लाभित्रै पनि गाविस नगरपालिकाको विभाजनसम्म पनि साह्रै मन छुने संवेदनशील हुन्छन्। यसले धेरै फरक पार्छ भने प्रदेशकै विभाजन सामान्य विषय हुँदै होइन र सामान्य ढंगले लिनु पनि हुँदैन।

पढाइ नै हुन्छ भने हिन्दी भाषालाई अनुसूचीमा राख्न किन नहुने भन्ने तर्क उपप्रधान मन्त्री विमलेन्द्र निधीले राख्दै आएका छन्। हिन्दी भाषाको विषयमा यति धेरै कठोरता किन?

नेपालका त्यो कुनै समुदायको मातृ भाषा हो वा होइनलगायतका प्रश्न पनि छन्। स्वयं आन्दोलनकारी दलहरूले नै हिन्दीलाई कामकाजको भाषा बनाउन खोजेको होइन भन्दै आउनुभएको छ। यो निर्विवाद यथार्थ हो। गृह मन्त्रीले आन्दोलनकारी साथीहरू भन्दा अघि बढेर के भन्नुभयो थाहा भएन। यसबारे कुनै टिप्पणी गर्नु छैन। तर हिन्दी भाषा कामकाजको भाषा हुनुपर्ने विषयलाई कसैले मागेका पनि छैनन् र यो छलफलको विषय नै नहुनुपर्ने हो। तर पनि यसलाई ल्याइदै गरेको देखिएको छ।

समग्रमा अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव कसै न कसैको प्रेरणामा ल्याइएको हो भन्ने बुझाइ हो?

देशभित्र कसैको पनि स्वागत र माग पनि छैन। जसलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको हो भनेर सरकारले भनेकाहरूले पजि स्वीकार्य छैन भनिसकेका छन्। यसको पक्षमा मतदान नगर्ने बताइसकेका छन्। नेपालमा खुशी व्यक्त हुँदैन र बाहिर बाहिर छ्यास्स छुसुक्क खुशी व्यक्त भयो रे भन्ने सुनिन्छ। यो कसको आधारमा प्रस्ताव आयो, टिप्पणी नै गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

हाम्रो समस्या भनेको अरुको एजेन्डा धेरै बोक्ने नै हो त?

नेपालको संविधान हामी आफैँले बनायौँ र आफैँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसमा कहीँ कतै केही परिमार्जन गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि सक्षम पनि छौँं। तराई–मधेस, जनजातिले उठाएका विषय जुन छन् ती साह्रै गम्भीर छन्। यस विषयमा हामी नै छलफल गछर्ौंं र कसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुग्छौं। यसमा हामी सक्षम छौँं।

हामीले लोकतन्त्र ल्याउँदा माग नै नभएको विषय संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषय ल्याइयो भन्ने धारणा पनि सुनिन्छ नि?

यी विषय कसले कुन सन्दर्भमा भन्यो, त्यसमा टिप्पणी छैन। स्वयं तराई मधेसका साथीहरूले यस विषय उठाउने हामी हौँ भन्नुभएको छ। धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भ नेपालमा धेरै अघिदेखि उठेको हो। भाषाको कुरा उठ्दा धर्मको विषय उठेको छ। यो अहिलेको विषय होइन। म आफँै कानुनको विद्यार्थी हुँदादेखि नै यो देशमा धर्म निरपेक्षता हुनुपर्छ भन्ने गर्थ्यौं।

यो कुनै धर्मविरुद्ध होइन, राज्यले आफ्नै कुनै धर्म भएको घोषणा गर्नुहुँदैन। सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने अर्थका रूपमा लियौं र घोषणा गर्‍यौँं । यो घोषणाले हिन्दु धर्मलाई नै राम्रो भो भन्ने मेरो मान्यता हो किनभने हिन्दु धर्ममा अरु धर्ममाथि हैकम चलायो, शोषण गर्‍यो भन्ने आरोप लागिराखेको बेलामा राज्यले धर्म निरपेक्षता घोषणा गरेपछि त्यो आरोप नै पखालियो।

अहिले सहमति भइसकेका विषयबारे पनि फेरि प्रश्न उठ्न पनि सक्छन् त्यसो भए अब?

संविधानमा संशोधनको व्यवस्था राखेका छौं। नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालगायत केही विषयलाई छाडेर सबै विषय संशोधन हुन सक्छ। संशोधनको लचिलो व्यवस्था राखेका छौं। त्यसैले यसमा सबैको भावना समेटिएको छ। जनतामा जाऔं र उनीहरूको मन जितौं अनि संविधान संशोधन गरौं। तर त्यसको बाटो भनेको लोकतान्त्रिक बाटो नै हो। जनतामा गएर उनीहरूको मन जितेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

अहिलसम्मको कुराकानीका आधारमा भन्दा चुनावमा जाऔ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संख्या जुटाऔ र संविधान संशोधन गरौं भन्ने नै हो त?

सबैभन्दा राम्रो त्यही हो। संविधानले पनि त्यसै गर्न निर्देशन गरेको छ। अनुभवले पनि के भन्छ भने हातमा भएको चरालाई उड्न नदिने व्यवस्था गरिहालौं। यो अहिले भइसकेको छैन। किनभने संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन। त्यो सुरक्षित बनाएपछि पर रुखको टुप्पामा बसेको राम्रो चराको पछि सबै मिलेर लागौँला। पहिलो संविधान सभाको जेठ २ गते दलहरूको बीचमा सहमति हुँदा यही भनेको थिएँ। केही साथीले हामीलाई हाताहाती नगदी चाहिन्छ भन्नुभयो। सबै विषय चाहिन्छ भन्नुभयो र सयमा सय चाहिन्छ भन्नुभयो। अहिले ग्रहण गरेर बाँकीका लागि लडाँै भन्दा यथास्थितिवादी कुरा गरिस् भन्ने आरोप पनि लगाइयो। ती साथीहरूको नामचाहिँ मैले बिर्सें। डायरीमा टिपेको छु।

पछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएर संविधान बनाइरहँदा पहिलाको अन्तरिम संविधान र जेठ २ गतेको सहमतिबमोजिम गरौँ भन्नुभयो तर पहिलो संविधान सभामा साह्रै तल दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका काग्रेस र एमालेले अब चुनाव जितेर आएका छौँ, जनादेशबमोजिम पो हुन्छ भन्नुभयो। यो कुरालाई ख्याल राखौं। अहिले बनेको संविधान तुलनात्मकरूपमा साह्रै राम्रो छ। यो भत्कियो भने फेरि हामी कहाँ पुग्छौं र आजको संविधानले दिएका उपलब्धि त्यस समयमा सम्भि्कनुपर्ने ठाउँमा पुग्छौ कि? हाम्रो छेउमा अनुभव छ। यसतर्फ ध्यान दिउँ, भएका उपलब्धिलाई समेटौँ, थप उपलब्धिका लागि अघि बढौं।

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०४:३१ आइतबार