केही दिनको अन्तरालमा जलविद्युत्सँग सरोकार राख्ने दुई खबर सार्वजनिक भए। भारतीय पक्षको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत्मात्र हिन्दुस्तानले खरिद गर्ने खबर दक्षिणी छिमेकी मित्रले सार्वजनिक गर्‍यो। त्यस्तै ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' कार्यक्रमअन्तर्गत ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदा देशका हरेक परिवारले त्यस्ता परियोजनामा कम्तीमा एक लाख रुपियाँ लगानी गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्न सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन लागेको जनाए। लाख रुपियाँ जोहो गर्न नसक्ने विपन्न परिवारका हकमा समेत ऋण तथा अन्य विकल्प सोचिएको बताए ऊर्जा मन्त्रीले। जलविद्युत्को लगानी लाभप्रद् देखिएको अवस्थामा पैसा हुनेका लागिमात्र होइन, गरिबका लागिसमेत अवसर खुल्ने खबर आफैँमा सुखद् हो। तर विद्युत् परियोजनामा ठूलो धनराशि लगानी गर्नुभन्दा पहिले विजुली उत्पादन, वितरण तथा बजारका भविष्यलगायतका विविध पाटाको उत्खनन् आवश्यक देखियो।

चीनमा ऊर्जा संकट नरहेको र भारत आफँै आणविक भट्टीमार्फत बिजुली उत्पादन गर्न तल्लीन रहेको अवस्थामा नेपालले बिजुली बेचेर अर्थोपार्जन गर्ने सोच राख्नुलाई कच्चा खेलभन्दा अन्यथा नहोला।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा देशका प्रत्येक जलविद्युत् आयोजना लाभका व्यवसाय सावित भए। आन्तरिक खपतमुताविकको विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने भएपछि उत्पादित ऊर्जामा बिक्रेताको हात माथि पर्नु अन्यथा भएन। मागअनुसारको विद्युत् पैदा नभएको अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाहरुले आफूले उत्पादन गरेको बिजुलीका लागि उच्च मूल्य खोज्ने नै भयो। ऊर्जाको बढ्दो माग धान्न जलविद्युत् कम्पनीसँग उच्च दरमा बिजुली किन्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाध्य बन्यो। प्राधिकरणले नै उच्च मोलमा किनेको बिजुली सस्तोमा बेच्न सक्ने कुरा भएन। परिणामतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा निकै उच्च मूल्यमा बिजुली खरिद गर्न बाध्य भए नेपाली जनता। तसर्थ, जलविद्युत् आयोजनाको मुनाफा जनताले तिरेको उच्च महसुलको हिस्सा भएको यथार्थ सबैले बुझ्न जरुरी देखिन्छ। एक पक्षको शोषण अर्को समूहको लाभ बन्यो।

कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि वर्षौंदेखि लोडसेडिडको मारमा परेका जनताले राहत महसुस गरे। वर्तमानको झिलिमिली साँच्चिकै अँध्यारोमा रात काट्नुपर्ने दिवस सकिएको घोतक अथवा क्षणिक राहतमध्ये के हो? स्पष्ट उत्तरका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ला तर महाप्रबन्धक घिसिङले सार्वजनिक गरेका खबर हेर्दा उत्पादन र वितरणको न्यायोचित समायोजनमार्फत लोडसेडिङ अन्त्य भएको देखिन्छ। हिन्दुस्तानबाट केही मात्रामा विद्युत् आयात गरेको देखिए तापनि स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जा देशको माग धान्न झण्डै पर्याप्त रहेको देखायो वर्तमान लोडसेडिङ अन्त्यले। आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न आवधिकरूपमा केही आयोजना थप्दै लानुपर्ने भए पनि एकैपटक धेरै योजना थप्दा आन्तरिक मागभन्दा अधिक ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। अनवरत बग्ने खोलाबाट उत्पादित बिजुली भण्डारण गर्न नमिल्ने भएकाले मागभन्दा अधिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन भए खपत नभएको बिजुली खेर जाने अवस्था आउँछ। तसर्थ, बजारको यथोचित प्रबन्ध नगरी नयाँ आयोजनाहरु स्थापना गरिँदा लगानी खेर जान्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी पर्छ नै।

भारतले आफ्नो लगानी नभएका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्ने योजना अहिले अघि सारे पनि भविश्यमा स्वदेशी उत्पादनभन्दा निकै सस्तो दरमा नेपालले बिजुली दिन सक्ने अवस्था भए खुला अर्थतन्त्र भएको हिन्दुस्तान आफ्नो वचनमा बाँधिएर नेपाली लगानीमा उत्पादन भएको विजुली नकिन्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा भारतमा उत्पादित बिजुलीको तुलनामा नेपालको हाइड्रो इनर्जी निकै खर्चिलो देखिन्छ। कमिसनको लोभमा दिइएका जलविद्युत् आयोजना इजाजत अनि निकै महँगो दरमा भएका विजुली खरिद सम्झौताले गर्दा नेपाली बिजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने अवस्था देखिन्न। तसर्थ, भविश्यमा निर्माण हुने हाइड्रो प्लान्टको लागत विगतभन्दा निकै सस्तो हुने अवस्था नभए नेपालको बिजुली भारत जान सक्ने अवस्था हँुदैन। बजारको भूमण्डलीकरण भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाल–भारतको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा सुमधुर रहे पनि महँगो नेपाली बिजुलीले भारतीय बजार पाउन नसक्ने यथार्थ सबैले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भारतमा ऊर्जाको संकट रहेकाले नेपालले जति नै विद्युत् उत्पादन गरे पनि बजारको कमी नरहेको एक पक्षको सोच छ। तर यथार्थमा भारतले पानीका लागि नेपालको भर गरे पनि बिजुली आपूर्तिमा उसको पृथक योजना देखियो।

भारतले आफ्नो आकासिँदो विद्युत् माग समाधान गर्न हाइड्रो प्लान्ट तथा खनिज पदार्थमा आसि्रत जेनरेटर प्रविधिमार्फत समाधान गर्न नसक्ने बरु त्यसका लागि आणविक भट्टीबाटै बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने ठहर गर्‍यो। त्यसैअनुरूप  संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतबीच सन् २००८ मा आणविक सहयोग सम्झौता सम्पन्न भयी। दुवै देशका संसद्ले उक्त सन्धि अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ। दुवै देशले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार सन् २०१७ को जुन महिनाभित्र भारतमा ६ वटा आणविक ऊर्जा गृह निर्माण गर्न भारतीय न्युक्लियर पावर कर्पोरेेसन र अमेरिकी न्युक्लियर इनर्जी कम्पनी 'बेस्टिड्गहाउस' बीच सहमति हुँदैछ। नवस्थापित आणविक भट्टीले सकारात्मक परिणाम दिए हिन्दुस्तानले पुरातनवादी विद्युत् गृहलाई प्रतिस्थापन गर्दै एटोमिक रियाक्टर प्रविधिमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ। आणविक भट्टीबाट उत्पादित बिजुलीको लागत मूल्य दिनानुदिन घट्दै जानु अनि हाइड्रो पावरको उत्पादन लागत अनवरतरूपले बढ्दै जानुले ऊर्जाको स्रोत समयसँगै फेरिने संकेत दियो। तसर्थ, एटोमिक रियाक्टर प्रविधितर्फ उन्मुख भारतको बजारलाई लक्ष्य गरेर नेपालमा हाइड्रो पावर प्लान्ट निर्माण गर्नु कति दूरगामी कदम होला? त्यता पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार संसारकै सबैभन्दा अधिक बिजुली उत्पादन गर्ने मुलुक हो चीन। जनसंख्या हाराहारी रहे पनि भारतको विद्युत् उत्पादन चाइनाको तुलनामा एक चौथाइमात्र देखियो र त्यहाँको विजुली संकट सहजै महसुस गर्न सकिन्छ। ताररहित विद्युत् प्रशारण प्रविधि विकास हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा उत्पादित बिजुलीका लागि नेपालले छिमेकी चीन तथा भारतमध्ये एकमा परनिर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। चीनमा ऊर्जा संकट नरहेको र भारत आफँै आणविक भट्टीमार्फत बिजुली उत्पादन गर्न तल्लीन रहेको अवस्थामा नेपालले बिजुली बेचेर अर्थोपार्जन गर्ने सोच राख्नुलाई कच्चा खेलभन्दा अन्यथा नहोला। भूकम्पबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा समेत तेस्रो देशबाट आयात गरिएको औषधिसम्म त विभिन्न बहानामा रोक्ने भारतले उसको भूमिमा पोल गाडेर बंगलादेशलाई नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न देला भन्ने सोच कसैको छ भने त्योभन्दा भद्दा ठट्टा अर्को के होला?

उच्च पहाडी भूभागमा बग्ने उच्च बहाबका हिम नदीका कारण नेपालमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। तर भौगोलिक स्वरूपका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने अवस्था देखिन्न। तसर्थ नेपालले हाइड्रो पावर उत्पादनसँगसँगै आश्रित योजना नल्याउने हो भने निकट भविश्यमा नेपालमा हुने जलविद्युत् योजनाका लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने अवस्था देखिन्छ। विद्युत् उत्पादन योजना तर्जुमा गर्दाखेरि नै उत्पादित बिजुलीको खपत फलानो ठाउँमा हुने भन्ने ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि फलानो योजनाले उत्पादन गर्ने अमूर्त मेघाबाट बिजुली पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चल्ने ट्रलीबस सेवामा उपयोग गर्ने, अथवा फलानो फलानो कलकारखाना सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबको सहयोगी कार्यक्रमसमेत सँगै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। विदेशी राष्ट्रले नेपालमा कुनै जलविद्युत् योजनामा लगानी गर्ने भयो भने उसलाई उत्पादित उक्त बिजुली खपत हुने अर्को कुनै सहयोगी कार्यक्रमसमेत लिएर आउन भन्न सकिन्छ। त्यस्तै नेपाली जनताकै लगानीमा कुनै विद्युत् परियोजना बनाउने हो भने पनि प्याकेजमै फलानो फलानो उद्योग पनि त्यसै कार्यक्रमअनुसार निर्माण गर्ने भन्ने बेहोराको प्रस्ताव आह्वान गर्न सकिन्छ।

सिमेन्टको माग नेपालमा दिनानुदिन बढ्दो छ। बर्सेनि करोडौं बोरा सिमेन्ट नेपालले आयात गरिरहेको छ। चुनढुड्गालगायतका सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध छन्। सिमेन्ट उद्योग अत्यधिक ऊर्जा खपत हुने कारखाना भएकाले कुनै नवीन हाइड्रोपावर सञ्चालनका लागि रकम जोहो गर्दा उत्पादित विद्युत्समेत खपत गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरुसमेत खोल्ने कार्ययोजना पेश गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने खनिज प्रशोधन कारखाना अर्को विकल्प हुन सक्छ। यसरी विद्युत् उत्पादनसँगै जोडेर कलकारखाना खोल्न सके रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना भई मुलुकले दोहोरो फाइदा लिन सक्थ्यो। यसरी नेपाली कलकारखानामा उत्पादित सामग्री अन्य देशमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गर्न सकिन्थ्यो।

दुई वर्षअघिसम्म भारतबाहेक अन्यत्रबाट नेपालले सामान आयात/निर्यात गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता हिन्दुस्तानले भूकम्पपछि गरेको नाकाबन्दीपछि भत्कियो। सीमित मात्रामै भए पनि उत्तर चीनको रेलमार्गमार्फत तेस्रो देशबाट आयातीत सामान नेपाल भित्रिएको देखियो। नेपालप्रति जतिसुकै नकारात्मक भए पनि विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य सन्धि सम्झौतासँग अनुबन्धित भएको भारतका लागि नेपालमा उत्पादित सामग्री तेस्रो मुलुक आयात गर्ने रास्ता बन्द गर्न कठिन छ। यद्यपि विगत नियाल्दा हिन्दुस्तानले दुःख नदेला भन्न सकिन्न। कदाचित भारत असहिष्णु भई नेपाली उत्पादनलाई तेस्रो मुलुक जान बाटो बन्द गर्ने अवस्थामा पुगे उत्तरी नाका उपयोग गर्न नसकिने होइन।

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दा हाइड्रोपावर स्थापनाका लागि लगानीको जोरजुलुम गर्न लागिपरेका व्यक्ति तथा निकायले केवल जलविद्युत् आयोजना स्थापनाका लागिमात्र नभएर आश्रित उद्योगधन्दा स्थापनाका खातिरसमेत रकम असुल गर्नुपर्ने देखियो। विगतमा नाफाको व्यवसायका रूपमा स्थापित हाइड्रो लगानीको स्वरूपलाई समयको पदचापसँगै परिवर्तन गरी उत्पादित बिजुली खपत हुने अवस्थाको पूर्वप्रत्याभूति गर्न नसक्ने हो भने भविश्यमा गरिने जलविद्युत्को लगानी घाटाको व्यापार बन्ने कुरामा शंका देखिन्न।

प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०५:२५ मंगलबार