निजामती सेवाको व्यावसायिकता भनेको परिवर्तित समाजमा उसका सेवाग्राहीबाट माग/अपेक्षा भएको भूमिका खेल्ने सामर्थ्य हो। के कारण ऊ सेवामा छ र त्यसलाई समयवोधी, ग्राहकबोधी र परिवर्तनबोधी रूपमा कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने विषय व्यावसायिकतासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएर आउने गर्छ। तर आजभोलि निजामती सेवा उसको सेवाप्रतिको निष्ठाबाट पातलिएको छ, कार्यसंस्कृति बिग्रिएको छ र नागरिकहरु उसलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। ऊ प्रतिरक्षात्मक पङि्क्तमा उभिएर अस्तित्वको संघर्षमा छ। उसको सेवामात्र गुणस्तरीय नभएको होइन, आचरण र कर्तव्यबाट समेत विचलित छ। त्यसैले न उसको सेवा प्रवाह प्रभावकारी छ, न उसप्रतिको जनविश्वास नै स्थापित छ। यसो हुनु भनेको निजामती सेवामा पेशागत व्यावसायिकता स्वात्तै गिर्नु हो, जुन विश्वास र आदरका साथ सार्वभौम शक्तिबाट काम लगाइयो, त्यो पूरा गर्न नसक्दा उसप्रतिको विश्वास भत्किएको हो।

निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्।

निजामती सेवामा पेशागत व्यावसायिकता भन्नाले दुई पक्षलाई सङ्केत गर्छ :  पहिलो प्रशासनिक सिद्धान्त र दोस्रो प्रतिबद्धता। प्रशासनिक सिद्धान्त भन्नाले कुन आदर्श र सिद्धान्तबाट प्रशासनको जन्म भयो, त्यसको ऐतिहासिक विकास कसरी भयो र समाजबाट यी सिद्धान्तको माग किन भइरहेको छ भन्ने सवालसँग सरोकार राख्छ। प्रतिबद्धता भनेको ती सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने मानसिक तत्परता, उत्साह, सिप, जाँगर र सम्पूर्ण संलग्नता हो। सिद्धान्त आदर्श हो, प्रतिबद्धता कार्यअठोट हो। त्यसैले सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्यको विकास नै व्यावसायिकता हो। निजामती सेवाबाट समाजले मागेको प्रमुख कुरा नै सैद्धान्तिक आदर्श र मूल्य/मान्यताको कार्यान्वयन हो, जसले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई अनुभूत तहमा सम्बोधन गरी शक्ति, साधन र समयलाई उपयुक्तरूपमा मूल्य दिने गर्छ। तर व्यावसायिकताको स्तर र स्वरूप समयको परिवर्तनसँगै परिवर्तित हुने गर्छन्।

हिजोको संरक्षक कर्मचारीतन्त्रमा रहने व्यावसायिकतालाई आजको नया सार्वजनिक सेवामा देखिनुहुँदैन। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा हिजो एकात्मक र अहङ्कारी राज्य थियो, राज्य नागरिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा निर्णायकरूपमा उपस्थित हुन्थ्यो। अहिले उदारवादी राज्यप्रणाली छ, राज्य बाहिरका पात्रहरु अनि स्वयम् नागरिकहरु सहउत्पादन र सहशासनमा अभ्यस्त हुन थालेका छन्। राज्यको शासकीय तह परिवर्तनको क्रममा छ। त्यसैले कार्यशैली, कार्यभूमिका, कामप्रतिको स्वामित्व संरचना, प्रशासनले जोड दिनुपर्ने क्षेत्र, जवाफदेहिताका शृङ्खला सबैमा नवीन अवधारणाले प्रवेश पाएको छ। अबको प्रशासनले कार्यप्रक्रिया पुर्‍याउने, पदसोपान शृङ्खलामा आदरभाव राख्ने, सूचना संरक्षण गर्नेजस्ता कार्यमात्र गरेर पुग्दैन। उसको निरोपित कानुनी भूमिका र साङ्केतिक भूमिका दुवै फराकिएको छ। यसबाहेक आत्मिक र नैतिक दायित्व पनि छ। यसो भन्नुको मतलव निजामती प्रशासनले दिने सेवामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मूल्यसार्थकता, ग्राहकउन्मुखता, प्रभावकारिता जस्ता पक्षमा जोड दिनुपर्ने भएकोे छ, जसका लागि नागरिकको दबाब पनि ह्वात्तै बढेको छ, स्रोत र साधन कमी भएको छ र बाह्य परिवेशबाट यही आशय राखिएको छ। 

नेपालको निजामती सेवालाई कसरी कार्यचारी र व्यावसायिक बनाउने भन्ने विषय उसको कार्यसंस्कृति, कार्यक्षमता र कार्यप्रेरणा जस्ता पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन्। किन प्रशासन व्यावसायिक भएन भन्नुपर्दा यी पक्ष साथै आउने गर्छन् :  पहिलो निजामती सेवाको कार्यसंस्कृति जनमुखी छैन। ऊ काम गर्नभन्दा गरेको देखाउन र कर्तव्यमा लजाउन अनि सुविधामा रमाउन चाहन्छ। दोस्रो, परिवर्तित चुनौती बहन गर्नसक्ने क्षमता प्रणाली र व्यक्तिगत तहमा आर्जन भएको छैन। आर्जित क्षमताको उपयोग पनि संस्थागत हुन सकेन। तेस्रो, शासकीय अवधारणामा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको निरन्तर विकासले नयाँ चुनौती सामना गर्नसक्ने, तत्काल प्रतिक्रिया दिने र विभिन्न तह र तौरमा सम्वाद गर्ने क्षमताको माग भएको छ जुन अपेक्षित हदमा छैन। आर्जित क्षमताको संस्थाले उपयोग र आन्तरिकीकरण गर्न सकेको पनि छैन। चौथो, निजामती सेवा सक्षम भइकन पनि उत्प्रेरित छैन। स्वयम् चाख र स्वयम् संलग्नताको नैसर्गिक चाहनाबाट कर्मचारीहरु निर्देशित छैनन्। र, अन्तिम निजामती सेवा र उसलाई दिशावोध गर्ने राजनीतिक कार्यकारिणीबीचको मान्य सम्वाद र सम्बन्ध प्रणाली पनि भत्किएको छ। युनियनवादले यसमा मलजल गरेको छ।

यसर्थ यी समस्या क्षेत्रका परिणामस्वरूप नै निजामती सेवालाई सेवाग्राही नागरिक, निर्देशन गर्ने राजनीति र सहकार्य गर्ने साझेदार पात्रहरुले आलोचना गर्न थालेका हुन्। ऊ रक्षात्मक पङि्क्तमा उभिनुपर्नाको कारण पनि यही हो। प्रश्न उठ्न सक्छ, समस्याबाट माथि कसरी उठ्ने? समस्याबाट माथि उठ्ने एउटैमात्र विकल्प छ उसका यी कमी/कमजोरीलाई व्यक्तिगत तहमा र प्रणालीगत तहमा सुधार गर्ने।

कसरी? प्रश्न अरु जटिल छ। व्यक्तिगत तहमा समाधान खोज्नु भनेको आफ्नो सम्भावना र क्षमतालाई व्यक्तिले सेवा क्षेत्रमा उतार्नु हो, जुन प्रणालीले सहयोग र प्रोत्साहन नगरे असम्भव हुन्छ। प्रणालीगत तहमा गरिनुपर्ने सुधार भने व्यवस्थित, नियोजित र देखिने गरी फैलिनुपर्छ। तर प्रणालीभित्रका व्यक्तिलाई उपयोग नगरेमा वा व्यक्तिहरुको विश्वास जित्न नसकेमा यो निष्काम हुन्छ, विगतका प्रशासन सुधारका प्रयास जस्तै। त्यसैले एकीकृत अवधारणाअनुसार सुधारका कार्ययोजना निरन्तर चालिनुपर्छ। सरकारले अघि सारेका सुधारका कार्यक्रमबाट, परिवर्तन र विकासबाट व्यक्तिहरु आफू सुरक्षित छु, मलाई सरकार र सङ्गठनले माया गर्‍यो भन्ने भावनासाथ चलायमान हुनुपर्छ। अनि प्रणालीले अघि सारेका संस्थागत प्रयासमा व्यक्तिगत तौरबाट हुने अवरोधको कानुनी कार्वाही पनि गरिनुपर्छ। यसले प्रदर्शन प्रभाव पार्छ। त्यसैले यो एकीकृत प्रयास कार्यनिष्ठा बढाउन, कार्यक्षमता विकास गर्न र जनमुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ।

यसका लागि खास कार्यक्रमचाहिँ के हुन सक्लान्? उल्लेख गरिएको कुरालाई यथार्थमा उतार्न विशेषीकृत कार्यक्रम र क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ। होइन भने भनिएका कुराहरु औपचारिक सावित हुनेछन्। 'एड्मिनिस्ट्रेटिभ गिमिक' मात्र हुनेछन्। त्यसैले निजामती सेवा ऐन नियमावली र सरकारका समय समयका कार्यकारी आदेशमा भएका कमीलाई सच्याउने र राम्रा पक्षलाई तत्काल क्रियान्वयनमा ल्याउने क्रियाकलाप योजना आवश्यक छ। यसमा पहिलो कार्यमूलक पद वर्गीकरण योजना लागु गर्ने। हालको निजामती सेवा पदमूलक भएकाले हरेक कुरा पदमूलक र ओहोदा निर्देशित छन्। क्षमताभन्दा पद र ओहोदाले मान्यता पाउँदा प्रणालीभित्र अकार्यात्मक प्रवृत्ति विकास हुनु स्वाभाविक हो। यसैले सेवालाई कार्यसँग आबद्ध गराउनका लागि पदहरुको कार्यमूलक वर्गीकरण गर्ने, कार्यविवरण बनाउने, कार्यसम्पादन योजना लागु गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकहरु पहिचान गरी संस्थागत गर्ने, नयाँ पे–व्यान्ड लागु गर्ने र विशेषज्ञता विकासका लागि वैयक्तिक क्षमता प्रोफाइल बनाई व्यक्तिगत सिकाइको स्तर र व्यक्तिगत सिपको स्तरअनुरूप उसको कार्यप्रणालीलाई अनुगमन र नियमन गर्ने। यसबाट समूह भावना, कार्यनिष्ठा र कार्यप्रभावकारिता बढ्छ।

दोस्रो, निजामती सेवा ऐन नियमका अकार्यात्मक व्यवस्था हटाई कार्यसम्पादन कानुन र आचरण कानुनका रूपमा संहिताबद्ध गर्ने। पहिलो पक्षमा कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता, ग्राहक सन्तुष्टि, मौद्रिक संवेदनशीलता जस्ता पक्ष समेटिने सुनिश्चितता रहन्छ। त्यसपछि व्यक्तिलाई कामको स्तरका आधारमा मूल्याङ्कन, प्रोत्साहन, दण्ड वा पुरस्कार दिन सकिन्छ। दोस्रो पक्षमा व्यावसायिकतालाई आचरणले निर्दिष्ट पार्ने आचरणका कुराहरु समेटिने गर्छन्। समाज, पद, सेवा, कानुनले व्यक्तिबाट अपेक्षा गरेको कार्य भूमिकाका लागि आचरण कानुनले प्रत्याभूति दिन्छ। साङ्केतिक र करारी भूमिका के, नैतिक र पेशागत दायित्व के भन्ने पक्षमा यसले सुनिश्चितता दिन्छ। यसको आधारमा अवसरको वितरण गरिनुपर्छ।

तेस्रो, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको भरपर्दो व्यवस्था। कार्यसम्पादन योजना, पद वर्गीकरण, आचारसंहिताको क्रियाकलाप संचालनमा त्यसलाई लक्ष्यमुखी बनाउन दहि्रलो अनुगमन मूल्याङ्कनको निरन्तरता पर्छ। मूल्याङ्कनका लागि तीन तहको व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ :  (क) क्रियाकलाप स्तर वा कार्यस्थलमा, (ख) कार्यालयस्तर वा कार्यसञ्चालनको विस्तृत जिम्मेवारी लिने क्षेत्रमा र (ग) व्यवस्थापन वा रणनीतिक नेतृत्व तहबाट। क्रियाकलाप स्तरमा नागरिक समाज, सेवाग्राहीको सचेत संलग्न गराउने ताकि अरुको आँखाबाट आफ्नो कार्यप्रणाली मूल्याङ्कन हुन सकोस्। यसले सुधार र सहयोगलाई साथसाथै लान्छ। दोस्रो, कार्यालय तह जस्तै अग्रपङि्तका कार्यालयले साधन, स्रोत र समयको उपयोग कसरी गरेका छन्, नागरिक प्रतिक्रिया कस्तो छ भनी व्यक्तिगत तहमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भने तेस्रो तह रणनीतिक तह हो जसले अघिल्ला दुवै तहको अनुगमन, मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अनुपोषणका आधारमा आगामी कार्यक्रम, क्रियाकलाप र कार्यनीति बदल्न सक्छ। यी कार्य निरन्तर र क्रियाकलापपिच्छे गरिनुपर्छ ताकि संस्थागत संस्कृति नै कार्यमुखी हुन सकोस्।

 यसर्थ निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। यसका लागि प्रणालीभित्र दहि्रलो संस्थागत अठोट आवश्यक छ। अन्यथा यी प्रयास घटनाका रूपमा झुल्कन पुगी स्थापित मूल्य/मान्यतालाई पनि भत्काउने र नयाँ मूल्यसंस्कृति पनि स्थापित गर्न नसक्ने दोहोरो खतरामा पर्न सक्छ। तेस्रो विश्वको सुधार एजेन्डामा यस्तो देखिने गरेको छ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०४:५३ बिहीबार