मुलुकको राजनीतिक कोर्सले वैधानिक प्रक्रियाको महत्व बुझ्नै सकेन। निंरकुशतन्त्रमा वैधानिक प्रक्रियाको महत्व नजरअन्दाज गरिन्छ वा हठातरूपमा कुल्चिइन्छ। तर वैधानिक प्रक्रियामा विश्वास गरिएन वा वैधानिक प्रक्रियाको मार्ग अवलम्बन गरिएन भने लोकतन्त्रले गति लिन सक्दैन। आज मुलुकको अवस्था फेरि त्यस्तै भएको छ।

विधेयक संख्या २८ मार्फत नेपाल सरकारले २०७२ को संविधानको दोस्रो संशोधन मिति २०७३/८/१३ गते संसद्मा दर्ता गराएपछि मुलुकमा राजनीतिक माहोल बदलिएको छ। नेकपा एमालेले संशोधन विधेयकमा छलफल र पारित हुन नदिनका लागि संसद् नै अवरूद्ध पारेको छ। केही स्वतन्त्र सांसदलाई मनाउन सकिएको खण्डमा संविधान संशोधन गर्न सकिने गणितीय खेल सत्तापक्षले चलाएको छ। एकातिर संसद् चल्न नदिने र अर्कोतिर संशोधन विधेयक पारित गराएरै छाड्ने राजनीतिक ढिपी र खेलले मुलुकमा राजनीतिक तनाव बढाएको मात्रै छैन क्रमशः मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ पनि धकेलिरेहको छ। यस लेखमा यो संकटको निकाश के हुन सक्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ। कुनै पनि समस्याको निकास वा सम्बोधन त्यस्तो समस्याको ठीकसँग पहिचान गरेरमात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले निकासका विषयमा छलफल गर्नुपूर्व केही मूलभूत समस्याको विश्लेषण जरूरी छ।

यो विषम अवस्थालाई सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रको आधार र प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको निश्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो।

समस्या १ :  वैधानिक प्रक्रियामा विश्वास नगर्ने। आजको नेपालको प्रमुख राजनीतिक समस्या भनेकै यही हो। वैधानिक प्रक्रिया भनेकै कानुनले तोकेको प्रक्रियामा आधारित भएर निर्णय गर्ने पद्धति हो। अर्थात संवैधानिक लोकतन्त्रमा प्रत्येक विषयको निर्णय वैधानिक प्रक्रियामा आधारित भएर गरिन्छ। आफ्नो विचार र धारणाले मान्यता नपाएमा पनि बहुमतको निर्णयलाई कदर गरिन्छ। संविधान र कानुनमा भएका कमी/कमजोरीलाई तर्क, विवेक, ज्ञान र छलफलका आधारमा वस्तुपरकरूपमा संशोधन र परिमार्जन गरिन्छ। त्यसैले अल्पमतले पनि तर्क, विवेक, ज्ञान र छलफलका आधारमा आफ्नो धारणा स्थापित गर्न सक्छ। तर लोकतन्त्रका यी आधारभूत चरित्रमाथि आज धावा बोलिएको छ। त्यो धावा राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिकर्मीबाटै बोलिएको छ। संसद्लाई तर्क, विवेक, ज्ञान र छलफलको स्थान बन्न नदिने र आफ्नो असहमतिलाई  सडकबाट पुष्टि गर्ने कार्य नेपालको लोकतन्त्रका निमित्त चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

समस्या २ :  संविधानवाद नमान्ने। अर्को ठूलो समस्या भनेको संविधानवाद नै नमान्ने रहेको छ। संविधानवादका आधारभूत मान्यता संवैधानिक सर्वोच्चता, सीमित सरकार, न्यायिक पुनरावलोकन र वैधानिक प्रक्रिया नमान्ने राजनीतिक हठ र दाउपेचले लोकतन्त्रलाई लज्जास्पदरूपमा मर्माहित बनाएको छ। ठूला दलका नेताहरूको चाहना, स्वार्थ र लहडसामु संविधानवाद टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर संविधानअनुकूल आचरण नगर्ने तर संविधानलाई आफ्नो इच्छा र स्वार्थअनुकूल हिँडाउन खोज्ने उच्शृंखल राजनीतिक संस्कार आज जसरी मौलाएको छ, त्यसले संविधानका तीन मुख्य आधार वा खम्बा (लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता) लाई नै चुनौती दिइरहेको छ। नागरिक समाज यो राजनीतिक विसङ्गतिलाई चिर्न विल्कुलै असफल भएको छ। जसले गर्दा समस्या झनै जटिल बनेको छ।

समस्या ३ :  लोकतान्त्रिक आचरणको उपहास। अर्को ठूलो समस्या भनेको मुलुकमा लोकतान्त्रिक आचरणको हृास र उपहास भएको छ। निर्वाचन नहुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। निर्वाचनबिना लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन। तर निर्वाचन हुनेे कुनै लक्षण देखिँदैँन। स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गर्नेेबारे राजनीतिक वृत्तमा विवाद सिर्जना भएको छ। निर्वाचन भए मुलुकमा मुठभेड हुने चेतावनी राजनीतिक दलहरूले नै दिइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर संविधान संशोधन भए मुलुकको राष्ट्रियतामा नै प्र्रश्न उठ्ने चुनौती पनि राजनीतिक दलहरूले नै दिइरहेका छन्। यस किसिमको विशृङ्खल राजनीतिक चेतना एवं क्रियाकलापले मुलुकमा  लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने सम्भावना बढेको छ। निर्वाचन समयमा नगराउने र संसद्को आयु बढाउने असंवैधानिक मार्गका लागि पनि राजनीतिक कसरतको सम्भावना देखिएको छ।

यसरी एकातिर निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गरेर लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने काम भइरहेको छ भने अर्कोतिर संघीयताले के कसरी मूर्त रूप पाउने हो भन्नेबारे सन्देह उत्पन्न भएको छ। जुन शक्तिले मुलुकमा संघीयता स्थापित गरायो, आज त्यही शक्ति संघीयतालाई मूर्त रूप दिन ठोस कदम लिनुपर्नेमा सानातिना विषयलाई ठूलो बनाई राजनीतिक संकटको भूमरीमा फसेको छ।

समस्या ४ :  राजनीतिको अर्थ र उद्देश्यमा भ्रम। आज राजनीतिको उद्देश्य र अर्थमा भ्रम छर्ने काम हिजोभन्दा चर्कोरूपमा भएको छ। लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापनाका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूको योगदान र उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर यी परिवर्तनपश्चात राजनीतिक दलहरूले मूलतः आफूहरू दलीय स्वार्थ र सत्ता खेलभन्दा माथि रहनुपर्ने वा उठ्नुपर्ने मान्यता नागरिकसमक्ष स्थापित गर्न सकेको पाइएन। राजनीतिको अपव्याख्या, निहित स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि एवं कार्यप्रणालीमा देखिएको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति आदिका कारणले मुलुक समस्याग्रस्त बनेकोे छ भन्ने विचार समाजमा व्याप्त छ। हुन पनि राजनीतिलाई सत्तामा पुग्ने दाउपेचभन्दा माथि उठेर बुझ्न र व्यवहार गर्न राजनीतिक नेताहरू असफल भएका छन्। राजनीतिको उद्देश्य जन रावल्सले आफ्नोे महत्वपूर्ण ग्रन्थ ए थ्योरी अफ जस्टिसमा व्याख्या गरेअनुरूप कानुनको शासनलाई मूर्त रूप दिनु हो। अर्थात् देशको मूल कानुनप्रति आस्थावान बन्ने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने, संविधानअनुकूल कानुन बनाउने र तिनको क्रियान्वयन गर्ने काम नै राजनीति हो। संवैधानिक लोकतन्त्रमा राजनीतिको स्थान र दायरा पनि यही नै हो। तर राजनीतिको यो दायरामा बस्नुपर्ने शक्तिहरू सो दायरामा बस्न तयारै छैनन्। संविधानलाई आफ्नो स्वार्थ र पदलोलुपताभन्दा माथि उठेर बुझ्न र पालना गर्न उनीहरू उत्सुक नै छैनन्।

उल्लिखित ४ वटाबाहेक अरू समस्या पनि विद्यमान  छन्। तर यस लेखमा ४ वटा समस्यालाई मूलभूत समस्याका रूपमा उठाउन खोजिएकोमात्रै हो। यी समस्याको समाधान पनि त्यही सादृस्यतामा खोज्नुपर्छ।

निकास १ :  वैधानिक प्रक्रियाको विकल्प अरू केही हुनै सक्दैन। नेताहरूको तदर्थवादी निर्णय त झनै विकल्प हुन सक्दैन। संविधान जारी हुनु भनेकै सबै सवालको निर्णय वैधानिक प्रक्रियाबाट खोज्ने सहमति हो। अर्थात संविधान जारी भएपछि संविधान नै मुलुकको राजनीतिक दर्शन र राजनीतिक सहमति हुन्छ। त्यसैले संविधानको दोस्रो संशोधनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा संविधानको संशोधन दर्ता गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन। त्यसैले दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव गलत छ वा ठीक छ भनेर सो विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्छ। संसद्को यो दायित्व र अधिकारलाई इन्कार गर्न, निस्तेज पार्न वा अवरोध गर्न पाइँदैन। तसर्थ सडकबाट वा संसद् अवरोध गरेर निकास निस्कन सक्दैन। यस्ता प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछन्। यस्ता प्रवृत्ति आफैँमा अलोकतान्त्रिक हुन्। त्यसैले संशोधन विधेयकको निर्णय वैधानिक प्रक्रियाका आधारमा संसदबाट नै छिनोफानो हुनुपर्छ। तर संसद्ले संविधान नै मिच्ने गरी वा यसको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्तमा आघात पार्ने गरी संशोधन गरेमा त्यसलाई अदालतले परीक्षण र बदर गर्न सक्छ। संविधान विरोधी काम कसैले गरेमा त्यसलाई चुनावको एजेन्डा बनाउनुपर्छ र त्यस्ता समूहलाई नागरिकको निर्णयबाटै पाखा लगाउनुपर्छ।

निकास २ :  संवैधानिक सर्वोच्चताको विकल्प राजनीतिक दलहरू वा तिनका नेता वा राज्यका कुनै पनि अंग हुन सक्दैेनन्। राज्यका अंग र शक्तिहरू सबै संविधानको अधीनस्थ हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान बन्दैमा उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने होइन। तर संविधानमा रहेका कमी/कमजोरीलाई संविधानको विकासवादी अवधारणाबाट परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। संविधानवादका आधारभूत मान्यतालाई नै स्वीकार नगर्ने वा निषेध गर्ने परिस्थिति आज समस्याको जडका रूपमा रहेको छ। तथापि नेपालको वर्तमान अवस्थामा अबको समस्याको समाधान संविधानभित्र रहेर नै हुनुपर्छ। छोटकरीमा भन्दा आजको निकास भनेको २०७२ को संविधानको विकल्प खोज्न राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने नभएर २०७२ कै संविधानमा टेकेर त्यसलाई जीवन्त बनाउन संवैधानिक विकासकोे सिद्धान्तमा सबै जना सहमत हुन जरूरी छ। अर्थात् संविधानमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न समाजका हरेक तह र तप्कामा बौद्धिक, तार्किक र विवेकशीलरूपमा वस्तुनिष्ठ भएर व्यापक छलफल र सो छलफलबाट निस्केको निश्कर्षलाई सम्मान गर्दैे संसद्मा व्यापक र खुलारूपमा छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।

संशोधनले संविधानलाई विकसित तथा गतिशील बनाउँछ र व्यक्ति, समाज र राज्यको आवश्यकता सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ। तर संविधान संशोधन बलजफ्ती वा तर्क, विवेक र  ज्ञानभन्दा बाहिर गएर गर्न थालियो भने त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानलाई नै कमजोर बनाउँछ। यसले संविधानद्वारा स्थापित संविधानवादका आधारभूत मान्यतालाई नेपालीको जीवनपद्धति र संस्कृति निर्माणको आधार बनाउन सक्दैन। त्यसैले धारा २७४ को उपधारा ४ र ५ को प्रक्रिया पूरा नगरी प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान विपरित संसद्मा दर्ता भएको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्बाटै विफल हुन नसकेमा त्यस्तो संशोधनको वैधानिकतालाई अदालतले परीक्षण गर्न सक्छ। तसर्थ संसद्लाई आफ्नो कार्य गर्न अवरोध गर्नुहँुदैन।  संविधानवादको सिद्धान्तले पनि यही माग गर्छ।

निकास ३ :  आजका यावत् राजनीतिक समस्याको समाधान केवल निर्वाचनमात्रै हो। २०७२ को संविधानलेे संघीय (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने विषयलाई महत्व दिँदै २०७४/१०/७ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मान्यतालाई किटानीरूपमा व्यवस्था गरेको छ। अब १३ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अवस्था मुलुकमा छ। राष्ट्रिय सभाको गठन, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन नभइकन हुन नसक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले मात्र संघीय व्यवस्थापिका पूर्ण हुन सक्दैन। तसर्थ मिति २०७४/१०/७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। निर्वाचनपछि मात्रै प्रदेशका सिमाना सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन सक्छ। त्यसैले आजको एकमात्रै विकल्प भनेको निर्वाचन हो।

निकास ४ :  राजनीतिको उद्देश्य र क्षेत्र के हो? राजनीतिक दलहरूको भूमिका, अधिकार र दायित्व के हो? नेतृत्वको दायित्व र भूमिका के हो? आवधिक निर्वाचन दलहरूका लागि कि नागरिकको अधिकार हो? राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई अवरोध गर्न वा चुनौती दिन र निर्वाचन नै नगर्ने वातावरणमा लाग्न हुन्छ कि हुँदैन? यी यावत प्रश्नमा आज खुलारूपमा छलफल हुनैपर्छ। राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेको नागरिक समाजले मात्रै यी विषयमा खुलस्त भएर छलफल गर्न सक्छ। त्यसैले चौथो समस्याको निकास भनेको खुला समाजमा खुलस्त छलफल र निर्वाचनको माध्यमद्वारा असल प्रतिनिधिको छनोट नै हो।

त्यसैले निश्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाली समाजको रूपान्तरण आज अपरिहार्य बनेको छ। नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने प्रमुख आधारशीला संविधान र कानुनको शासनको प्रबर्द्धन र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता हो। त्यसैले आजको विकल्प भनेको संविधानको सर्वोच्चता स्थापित गर्दै संविधानको विकासलाई मूर्त रूप दिनु हो। संविधानका उपलब्धि र संविधानलाई संरक्षण गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने परिणाम र यसबाट सिर्जना हुनेे मूल्य आकलन गर्दै यसको औचित्य र आवश्यकतालाई आत्मबोध गर्दै यसका निमित्त प्रतिबद्ध हुनु आजको न्यूनतम पूर्वसर्त हो। यो विषम अवस्थालाई सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रको आधार र प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको  निश्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो।

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०४:५५ बिहीबार