नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य टोपबहादुर रायमाझी आफ्नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ५ नम्बर प्रदेशमा जारी आन्दोलनलाई ‘वितण्डाकारी’ भनेर आरोप लगाइरहँदा रायमाझी भने त्यस आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्व गरिरहेका छन् । संशोधन विपक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने रायमाझीसँग नागरिककर्मी प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सार:

आफ्नै पार्टीले पेश गरेको संविधान संशोधनविरुद्ध लाग्नुभएको छ, पार्टीको नीतिविपरीत लाग्नैपर्छ र ?
यो पार्टीले पेश गरेको होइन, पेश गर्दा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व रहनमात्रै गएको हो । त्यसैले यो सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव हो । पार्टीका लागि जानकारी र बिफ्रिङ भएको छ, यसमा छलफल पनि भएको छ तर यो पार्टीले औपचारिकरूपमा पारित गरेर पेश भएको होइन ।

माओवादी भनेको प्रचण्ड होइन, उहाँ अध्यक्षमात्रै हो । माओवादी भनेको नारायणकाजी, माओवादी भनेको रामबहादुर थापा र माओवादी भनेको टोपबहादुर मात्रै पनि होइन । माओवादी भनेको संस्था, संगठन हो र आन्दोलन हो, त्यहाँ छलफल गरेरमात्रै कुनै पनि निर्णय लिइन्छ ।
 

भनेपछि माओवादी केन्द्रको निष्कर्षपछि सो प्रस्ताव पेश भएको होइन ?

होइन । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गर्ने अनि सो निर्णय गठबन्धनमा गएर लागु गर्नु त भएन नि, त्यसैले पहिला पार्टीमा छलफल पनि भएन । यो सरकारको अजेन्डा हो, पार्टीको अजेन्डा होइन ।

माओवादी भनेकै प्रचण्ड हो, प्रचण्ड भनेकै माओवादी हो भनिन्छ, पेश त प्रचण्डले गरेपछि माओवादीले गरेसरह नै हो नि, होइन र ?

माओवादी भनेको प्रचण्ड होइन, उहाँ अध्यक्षमात्रै हो । माओवादी भनेको नारायणकाजी, माओवादी भनेको रामबहादुर थापा र माओवादी भनेको टोपबहादुर मात्रै पनि होइन । माओवादी भनेको संस्था, संगठन हो र आन्दोलन हो, त्यहाँ छलफल गरेरमात्रै कुनै पनि निर्णय लिइन्छ ।
 
तर, तपाईँ पार्टी अध्यक्षले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै हिँड्नुभयो, ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउन हँुदैन भनेर किन लागिरहनुभएको त ?

म संघीयताको कट्टर पक्षपाती हुँ, यसको सैद्धान्तिक पक्ष स्वीकार पनि गरेको छु । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्नेमा अझै अडानमा नै छु तर संघीयताको यो आधारभूत सिद्धान्तअनुसार प्रदेश संरचना गर्दा हाम्रो दुई तिहाई पुगेन । त्यसकारणले अन्य पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण ७ प्रदेशमा खुम्चिनुप¥यो । ७ प्रदेश बनाउँदा संघीयताको सिद्धान्तमा बनेन तर पनि मान्यौं, जसलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी संविधान सभा सदस्यले पारित ग¥यो । त्यसमा पनि १० प्रतिशतले मात्रै मानेको अवस्था थिएन, उनीहरुको विवाद झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुरतिर थियो । तर संविधान संशोधनको प्रस्तावचाहिँ ५ नम्बर प्रदेश छुट्टयाउने गरी आयो, जसलाई जनताले स्वीकार गरेनन् । पहाडलाई तराईबाट छुटाउने सैद्धान्तिक मान्यताबाट उक्त प्रस्ताव आएको छ । तर पहाडबाट तराई छुट्याउने आधार संघीयताको सिद्धान्त होइन, थिएन पनि ।
 
संघीयताको सिद्धान्तभित्र नपर्ने भए किन ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने काम गरियो त ?

मैले भनेँ नि, पहाडबाट तराई छुट्याउनेबाहेक यहाँ अर्को कुनै उद्देश्य देखिँदैन । कहिले एक मधेस प्रदेश भन्ने, कहिले एक मधेस दुई प्रदेश भन्ने, कहिले के भन्ने, कहिले के भन्ने ? काम अहिले भइरहेको छ । तर जनताको मनोविज्ञान ७ प्रदेशमा बनिसकेको छ, जसलाई टुक्राउने काम गर्नेबित्तिकै त्यत्रो आन्दोलन भयो ।
 
५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा जनता उत्रेकै हुन त ?

त्यो त विशाल जुलुस र प्रदर्शनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ, यसमा मैले बोल्नै जरुरी छैन । त्यहाँका जनता कुनै पनि हालतमा प्रदेश टुक्राउने पक्षमा छैनन्, चाहे ती जेसुकैमा आबद्ध हुन् । त्यो जनताको आवाज र मनलाई त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले नेतृत्व गरेको हुँ, यसमा मलाई गर्व पनि छ ।

पहाडबाट तराई छुट्याउँदा के आपत्ति भयो त ?

पहाड र मधेसको सम्बन्ध विचार गर्नुपर्छ । पहाड घर हो भने मधेस आँगन । घर र आँगनलाई छुट्याउन सकिन्छ ? राप्ती र लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला र तराईका जिल्लाको सम्बन्ध यति बलियो छ कि त्यसलाई कोही कसैले चाहेर पनि छुट्याउन सक्दैन, मान्दैनन् । किन गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा बुझिएन ।
 
भनेपछि त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र जनता जनताबीचको निकटतालाई नजरअन्दाज गरिदिँदा आन्दोलन सुरु भयो ?

त्यही हो यथार्थ । छुट्टिन हँुदैन भनेर स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् जनता।

त्यही मोडेलको २ नम्बर प्रदेश बनाउँदा आपत्ति नहुने, ५ मा चाहिँ किन आपत्ति ? दोधारे चरित्र भएन यो ?

२ नम्बर प्रदेश बनाउँदा त्यो बेलाको सहमति त्यस्तै भयो, त्यसमा पनि हाम्रो पूर्ण सहमति भने होइन । त्यो बाध्यकारी हो, सहमति नगर्दा संविधान नै नबन्ने खतरा भएपछि  । म त भन्छु– २ नम्बर प्रदेशलाई पनि पहाडसँग मिलाउनुपर्छ अनिमात्र त्यो प्रदेश बलियो हुनेछ ।

तर तपाईँकै पार्टीले पहाडबाट अलग भएको अवध, भोजपुरा, मिथिला थारूवान जस्ता प्रदेशको प्रस्ताव त गरेको हो नि, बिर्सनुभयो ?

१० प्रदेश बनाउँदा त्यो लागु हुन सक्थ्यो, त्यसले छुटाछुटै क्लस्टर पनि बनाउँथ्यो । त्यसमा समर्थन अझै छ । तर, क्लस्टर मिसाउन सम्भव नभएपछि ७ प्रदेश बनाइयो, त्यसमा सामथ्र्यलाई पनि उत्तिकै जोड दिइएको हो । आर्थिक, प्रशासनिक, भौगोलिक हिसावले सुविधासम्पन्न भएका कारण पहाड र तराईका भूभाग मिसाएर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भनेको हुँ, यसो भन्दा के बिगार गरेँ त ?

तर, तपाईँहरुले ५ नम्बर प्रदेशमा गरेको आन्दोलनलाई तपाईँको पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले त वितण्डकारीको आन्दोलन भनेर टिप्पणी गरिदिनुभयो त...

जसले वितण्डा मच्चायो, जसले आन्दोलनलाई अराजकतातर्फ लग्यो, त्यस्तालाई भन्नुभएको होला, हाम्रो आन्दोलनलाई होइन । आन्दोलनमा उग्रता, तोडफोड र मारपिट पनि छैन, कुनै पार्टीका झन्डा पनि त्यहाँ छैन, सबै राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आन्दोलनमा आएका छन् । हाम्रो माग एउटै हो– ५ नम्बर प्रदेश विखण्डन गर्न पाइँदैन,

प्रमले अरुलाई भने होलान् भनेर पन्छिन खोज्नु त भयो तर यथार्थमा त्यसको नेतृत्व त तपार्इँहरुले नै गरिरहनुभएको छ नि ?

आन्दोलनमा कहाँ वितण्डा भएको छ र ? कसले भन्न सक्छ कि त्यहाँ वितण्डा भयो ? देखाउनुप¥यो नि, यसै भनिदिने ? तर आन्दोलन सधैँ सभ्यरूपमा हुदैन, केही आक्रोश पोख्न सक्छ ।

पार्टी अध्यक्ष, पार्टीका नेता संविधान संशोधनको पक्षमा तर तपाई एक्लैचाहिँ त्यसको विरोध र खिलाफमा, किन ?

एक्लो हुने कि सबै सँगसँगै हुने भन्ने कुरामा मलाई मतलब छैन । कुरो सही छ कि गलत भन्नेमात्रै मेरो सरोकारको विषय हुन्छ, अनेक टिप्पणीसँग मतलब छैन ।
 
जनता देखाउँदै पार्टीको नीति र म्यान्डेटलाई भने लत्याउँदै र च्यालेन्ज गर्दै हिँडे कारवाहीमा परिएला नि ?

त्यसमा मलाई रत्तिभर डर छैन । सारा जनता टोपबहादुरको पक्षमा छ, टोपबहादुर जनताको पक्ष र भावनामा छ । त्यहाँ माओवादीको टोपबहादुर मात्रै छैन, कांग्रेस, एमालेसहित सबै पार्टीमा आस्था राख्नेहरु स्वतःस्फूर्त सडकमा छन् । हाम्रो पार्टीभित्र पनि करिब करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेता ५ नम्बर प्रदेश छुट्टाउनु हँुदैन भन्ने पक्षमा छन् । मात्रै, त्यो मनको कुरालाई सार्वजनिकरूपमा बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने हिच्किचाहट होला । त्यो पनि क्रमशः बाहिर आउँला ।
    
तपाईँको लाइनमा न प्रचण्ड उभिनुभयो न त एक जमनामा तपाईँको सबैभन्दा निकट नेता बाबुरामजी नै, बाबुरामले समेत तपाईँले नेतृत्व गरेको आन्दोलनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ त...

बाबुराम भट्टराईजीलाई त चित्त नबुझ्नुको कुनै कारण नै छैन । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य समिति संवाद समितिको संयोजक नै उहाँ हो, ७ प्रदेशको प्रस्ताव पारित गराउने पनि उहाँ नै हो । उहाँकै नेतृत्वमा ७ प्रदेश बनेको हो । अहिले कुरा फेरर जनताको विश्वास तोड्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

आन्दोलनको विरोधमा आएका बाबुरामका अभिव्यक्ति सुन्नुभएको छैन ?
आफै ९० प्रतिशत जम्मा गरेर ७ प्रदेश बनाउन नेतृत्व गर्ने अहिले केही निश्चित नेताले विरोध जनाए भन्दैमा विरोध गरिहाल्ने के तरिका हो उहाँको ? के निश्चित नेताको माग पूरा गराउन उहाँले ९० प्रतिशत पु¥याउन सक्नुहुन्छ ? नसक्ने कुरामा किन टिप्पणी गर्दै हिँड्नु ? अचम्म लाग्छ ।
 
अब के गर्नुहुन्छ ?

अब ९० प्रतिशतले फुटाउनुपर्छ भनेर माग गरे भने म पनि साथ दिन्छु तर १० प्रतिशतले माग्यो भन्दैमा ९० प्रतिशतको अपमान गरेर म जान सक्दिन् । मेरा पनि त्यस्ता कैयौं माग छन्, के सबै सहमत हुन सक्छन् त ? जब मैले ९० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउन सक्दिन भने किन मेरो गोरुकै १२ टक्का नै भनेर जोड गरिरहने ? पहिला ९० प्रतिशत पु¥याऊ अनि आफूअनुुकूलको संविधान बनाऊ, संशोधन गर । १० प्रतिशतको कुरा उठाएर नेता बन्न खोज्ने बाबुरामजीको पारा नै उल्टो छ, के हामी जनप्रतिनिधि होइन, हाम्रो अपमान गर्ने उहाँले ?

विवाद मुख्यतः ५ जिल्लामा थियो, यो ५ नम्बर प्रदेश फुटाउने प्रस्ताव एक्कासि कहाँबाट आएछ ?

म पनि अचम्मित छु । यसका बारेमा मैलेमात्रै होइन, सबैले खोजबिन र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । यो सबै नेपालीको जिम्मेवारी पनि हो ।

तपाईँको अजेन्डामा माओवादी केन्द्रका सांसदले कत्तिको साथ दिन्छन्, के त्यसको कुनै सम्भावना देखिन्छ ?

यसलाई साथ दिने र नदिने कुरामा सीमित गर्नुहँुदैन । यो कत्ति सही र गलत छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ ।सबै चिज पास हुने गरी गरिन्न, पास नहुने प्रस्ताव आयो ।
 
भनेपछि यो प्रस्ताव पास हुँदैन ? हुँदैन । कन्फर्म ?

तपार्इँ मिडियाको साथीले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नि पास हुन्छ कि हुन्न भनेर ।

जनता त विपक्षमा छन् भन्ने देखियो तर संसद्भित्रको अंकगणितले त पास गराउला नि ?

पहिलो त जनताले यसलाई स्वीकार गर्दै गर्दैनन्, दोस्रो संसद्भित्रको अंकगणितले पनि यसलाई पास गराउन सक्दैन् । कुनै कारणवस चमत्कार भएर पास यदि भयो भने पनि यो कार्यान्वयनचाहिँ हँुदैन । योचाहिँ ग्यारेन्टीका साथ भन्न सकिन्छ किनभने ९० प्रतिशतले बनाएको कुरा १० प्रतिशतले भनेअनुसार उल्टाउन सक्दैन् ।

होइन होला ?

यदि त्यस्तो प्रयास गरियो भने ९० प्रतिशत जनता थप जागेर आउनेछ, १० प्रतिशतलाई खुसी बनाउन ९० प्रतिशतको अपमान हुन सक्दैन । यो धृष्टता नगरुन् ।
 
यो प्रस्तावबारे अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर केही भन्नुभएको छैन ?

मैले पटकपटक भेटेर यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भनेको छु प्रधानमन्त्रीलाई । उहाँले पनि यसमा गम्भीरपूर्वक छलफल गर्नुपर्नेछ, गर्नेछु भन्नुभएकै छ । तर सरकारको अजेन्डा बनिसकेपछि त्यसलाई पास गर्ने कोसिस त उहाँले जसरी नि गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिरहनुभएको छ । त्यसमा उहाँको बाध्यता पनि छ ।

प्रधानमन्त्री भेट्दा संविधान संशोधनको प्रस्ताव स्थगित वा फिर्ता हुने केही देख्नुभएको छ ?

त्यो भन्न सकिँदैन तर उहाँले यसलाई गम्भीरपूर्वक छलफल गर्छुचाहिँ भन्नुभएको छ ।

५ नम्बर प्रदेश विभाजनपछि जुनखाले विवाद देखाप¥यो, त्यसले मुलुकलाई संघीयताबाट फर्काउने कोशेढुंगाका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ, त्यस्तो लाग्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यो आन्दोलनले संघीयताबाट देशलाई फर्काउने छैन, बरु बलियो बनाउने आन्दोलन हो । फेरि ७ प्रदेशलाई अरुभन्दा ठीक भनेर तुलनात्मकरूपमा जनताले पनि मान्यो, जनताको मनोविज्ञान पनि ७ प्रदेश नै ठीक भन्ने नै रह्यो । अहिले विभाजन गर्न खोज्दा जनता जुरुक्क उठेर प्रतिवादमा उत्रेकोमात्रै हो, संघीयताबाट फर्कन लागेको होइन् ।

भनेपछि जनताको मनोविज्ञानमा खेलाँची गरियो ?

यो ५ नम्बर प्रदेशको मात्रै विवाद होइन । यो बूढी मरी भन्ने पनि होइन, काल पल्केला भन्ने पीर हो । आज ५ प्रदेश टुक्राइयो, भोलि २ नम्बर भनिएला, पछि ७ नम्बर भनिएला, , निकोर्सी ३ नम्बरमा जाला । के सधैँ प्रदेश टुक्राउने र नटुक्राउने लडाइँमा देशलाई अल्मलाइरहने ? अनि कहिले विकास गर्ने त ? त्यसैले यो संशोधन प्रस्ताव सधैँका लागि झगडाको बीउ पनि हो ।

तर ५ नम्बर प्रदेशको आन्दोलन त एमालेले चलाएको हो भन्ने छ त ।  माओवादी नेता भएर एमालेको पछि लाग्ने त ?

त्यो आन्दोलन एमालेले चलाएको होइन, हामीले चलाएका हौं । त्यो आन्दोलनमा एमालेको झन्डा पनि छैन, माओवादीको झन्डा पनि छैन, न त कांग्रेसको झन्डामात्रै छ, त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा लिएर जनता सडकमा छन् ।
 
तर प्रतिपक्ष एमालेले चलाएको भनेर सत्तारुढ दलले भनिरहेका छन् नि ?

म आन्दोलनमा छु, के म एमाले हुँ त ? त्यहाँ पुगेर हेर्नुप¥यो नि कसले आन्दोलन ग¥यो भनेर । काठमाडौंमा बसेर जे पनि भनिदिने ? अर्को कुरा, ५ नम्बर प्रदेश फुटाउनु हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ एमालेसँग मिलेकै हौं ।

केपी ओलीसँग बाक्लै भेटघाट भएपछि आन्दोलनमा उत्रनुभयो भन्ने आरोप पनि छन् तपाईँमाथि ?

त्यस्तो होइन । ओलीजीसँग लामो समयदेखि भेटघाट भएको छैन, झन् यो आन्दोलनको क्रममा त भेट नै भएको छैन् । तर ५ नम्बर प्रदेशमा एमालेका समर्थक, मतदाता, कार्यकर्तासँग आन्दोलनको क्रममा भेटघाट र सहकार्य हुनु स्वाभाविक नै हो ।

भन्नेले त केसम्म भने भने माओवादी केन्द्रसँग नि कुरा मिलेन, नयाँ शक्तिवालासँग नि मिलेन, अब टोपबहादुर एमालेमा प्रवेश गर्न लागे, हो ?

त्यो हल्ला हो । सत्यता र आधार दुवै छैन ।

५ नम्बर विभाजन गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावले भोलिका दिनमा माओवादीलाई फाइदा वा क्षति के हुने देख्नुहुन्छ ?

यो नगरेको भए माओवादीलाई बढी नै फाइदा हुने थियो । यो प्रस्तावले माओवादी केन्द्रलाई अलिकति क्षति हुन्छ र समस्या पार्छ भन्नेचाहिँ लागेको छ ।

यो प्रस्तावपछि माओवादी कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभएको छ ?

यो प्रस्तावको सट्टा हाम्रो पार्टीले पेश गरेको नोट अफ डिसेन्टलाई अघि बढाएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसलाई छाडेर अर्को नयाँ प्रस्ताव गर्दा गल्ती भएको नै हो भन्ने बहुमतको आवाज पाउँछु ।

जनआवाज पनि संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर क्रमशः आउन थालेका छन्, कत्तिको याद गर्नुभएको छ ?

जनताको आवाज सुनिन थालेको छ तर मचाहि संघीयताको कट्टर पक्षधर भएकाले यसबारे सोच्न पनि सक्दिन तर जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको आवाज भने सुन्न सकिनेछ, सुन्नै हँुदैन भन्ने होइन ।

संविधान संशोधनको प्रस्तावमा आएको ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउनेमा मात्रै तपार्इँको विरोध हो कि अरुमा पनि हो ?

५ नम्बर प्रदेश टुक्राउनेमा पुरै विरोध हो । नागरिकता हुबहु जान मिल्दैन, त्यसमा गम्भीर छलफल गर्न सकिन्छ । अरु विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।
 
भोलि मतदान गर्नैपर्ने अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ ?

म अहिलेसम्म सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएकाले समर्थनमा जान त सक्दै सक्दिन, यो त सामान्य कुरा हो ।

मतलव, विपक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ ?

यसमा कुनै शंका छ र ? म संविधान संशोधनको विपक्षमा नै भोट हाल्छु ।
 
पार्टीको नीतिविपरित भनेर तपाईँमाथि कारबाही गरियो भने ?

त्यो त्यही बेला सोचुँला । तर म संशोधनको पक्षमा उभिन सक्दिन, उभिन्न ।

माओवादी केन्द्र पछिल्लो समयमा अलि बढी नै भारतसँग झुक्यो भन्ने आरोप जताततैबाट लागेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

माओवादी कुनै छिमेकी राष्ट्रको विरोधी पनि होइन, न त झुकेर लमतन्न हुने पार्टी हो । यसको पृष्ठभूमि र इतिहास केलाउँदा पनि त्यही देखिन्छ । मलाईचाहिँ तपार्इँले भने जस्तो लाग्दैन । समानताका आधारमा पारस्परिक सम्बन्धमा जोड गरिरहेका छौं ।

पार्टी त तपाईँले भनेजस्तै होला तर अध्यक्ष प्रचण्डको झुकावचाहिँ नेपाली जनताभन्दा पनि छिमेकी भारतसँग बढी देखियो भनेर आलोचना भएको सर्वत्र सुनिन्छ नि ?

कसले के भन्छ, कसले के कमेन्ट गर्छ, त्यसको पछि लागेर सकिन्न पनि । विभिन्न अड्कलबाजी लगाउने, आरोप लगाउने काम त भइरहन्छ तर मलाई यसमा कुनै सत्यता लाग्दैन ।
   
स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहमध्ये केको चुनाव गर्दा ठीक होला ?

संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनिसकेपछि स्थानीय निकायको होइन, स्थानीय तहको चुनाव गर्नु ठीक हुन्छ ।

यो सरकारले त्यो चुनाव गराउन सक्छ ?

गराउनु नै पर्छ, गराउँछ ।

तर त्यसको वातावरण बनेको पनि देखिन्न, बनाउने पहल गरेको पनि त देखिन्न नि ?

त्यसका लागि काम कारबाही अघि बढ्दैछन् । अन्तर्विरोध भयो भनेर आत्तिनुपर्दैन, यस्तै अन्तर्विरोधबाट नै हो– निकास निस्कने । सकारात्मक सोच राखौं ।
 
संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार त २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन नि, सम्भव छ ? प्रचण्ड सरकारको गर्ने छाँटकाँट त मरिकाटे देखिएन त ?

गर्न नखोजेपछि त कसरी हुन्छ, गर्न खोज्नुप¥यो, भइहाल्छ ।
 
प्रतिपक्षलाई चिढाइएको छ, मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन अझै सक्नुभएको छैन, विश्वास त जनताले गरिरहेका छैनन् नि ?

विवाद गर्ने अनि त्यसपछि सहमति गर्ने नजिर नेपालको राजनीतिमा छ । आशावादी होउँ, नेपाली नेताहरु एकपटक फेरि मिल्नेछन् ।

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०४:१९ आइतबार