बिहानै उठ्नुपर्ने कुनै हतारो थिएन। तैपनि ४ बजे नै निद्राले छाड्यो। ५ बजेपछि ओछ्यानमा बसिरहन मन लागेन। अरुभन्दा पनि ज्यानले तातो चियाको खोजी गरिरहेको थियो। राति ढिला सुतेका लज र लजमा गाँसिएको रेष्टुरेन्टका भाइहरु उठेकै थिएनन्। लजमा त्यति सबेरै चिया पाक्ने सम्भावना थिएन। बाहिर कर्णालीको चिसो सिरेटोको आवाज पनि नदीको बेगसँगै हुर्रिएर कोठाभित्र पस्न तयार जस्तो लाग्थ्यो। कोठाको झ्याल बन्द गरेर, ढोकामा ताला लगाएर सिउसिउ गर्दै पुल नजिकको बसपार्कतिर लागेँ। जहाँ चिया पाइने सम्भावना थियो।

चुलोमा ह्वार–ह्वार आगो बलिरहेको थियो। भर्भराउँदो आगोमाथिको चुहोको चौकामा निकै ठूलो चियाको केत्ली चढाइएको थियो। पहिलो बाहन चियाको तयारी हुँदै रहेछ। अलिक पाका जस्ता देखिने ३ जना अधवैँसे अग्लो चुहोको आगोको राप छेक्न उभिएझैँ लाग्थे। त्यहाँ अरु ३ तन्नेरी थपिए। म घुस्रन पाउने गुन्जायस थिएन। घेराबन्दीमा परेको आगोको राप चुहिएर मतर्फ नि आइहाल्ला कि भनेर पछिल्लो मुढामा थन्किएँ। कुनै हतारो थिएन। काठमाडौं फकर्नु थियो। अखण्ड लुम्बिनीले भालुवाङपूर्व बन्द घोषणा गरेको सुन्नमा आएको थियो। कोहलपुर, नेपालगन्ज वा दाङ गएर ढक्रिनुभन्दा कर्णाली चिसापानीमा बढी नै आनन्द लिन सकिन्छ भन्ने ठहर गर्दै अघिल्लो साँझदेखि म थन्किएको थिएँ। म जस्तै त्यहाँ उपस्थित अरु पनि हतारमा थिएनन्।

'किन जानुपरेको थियो संघीयतामा?' 'छँदाखाँदाको राज्य किन टुक्र्याउनुपरेको?'

हिउँदको जंगलमा कसैले सलाइको काँटी सल्काएर फ्याँकेेझैँ एक जना अधवैँशेले नाकको पोरा फुकाउँदै कुरा सुरु गरे। पाका शिक्षकझैँ लाग्थे उनी।

'पूर्वका मधेसीलाई राज्य दिएपछि पश्चिमका थारूलाई पनि चाहियो रे नि त!' भुक्के ज्याकेट भिरेका  नौजवान युवाले कुरा थपे।

'छँदाखाँदाको देश टुक्र्याउने भए मुर्दाहरुले'– भादगाउँले टोपी लगाएका अर्का सज्जनले माननीय  चित्रबहादुर केसीकै अन्दाजमा उद्घोष गरे।

त्ाातो चियाको पहिलो खेप सुरु भयो। तातो चियाले बातचितमा अरु ऊर्जा थपिएझैँ देखिन्थ्यो।

'छँदाखाँदाकै गाउँ थिए। जिल्ला थिए। अञ्चल थियो। विकास क्षेत्र छँदै थिए! विकासै गर्न मन लागेको भए तिनैमा गर्न सकिन्थ्यो। किन चाहिएको होला संघीयता?' पहिलोले फेरि दोहोर्‍याए।

'हन् बाँडेर खान नि! अरु केलाई हुन्थ्यो र?' खिरिलो ज्यान भएका  अर्का अधवैँशे व्यक्तिले अर्थ्याए।

'आन्दोलन सुरु भो। सदनमा पेश भा'को संशोधन पास हुन्न।' 'संघीयता धरापमा परिसक्यो केलाई कचकच। अब छाड्दिनूस्! सिंगो एमाले विपक्षमा, कांग्रेसका बहुमत विपक्षमा, सिंगो राप्रपा विपक्षमा, मैनाली, बिजुक्छे, चित्रबहादुर हुँदाहुँदा माओवादीकै टोपबहादुर विपक्षमा! अब संघीयता फंगियता गयो खोला खर्क!' पाँचौँले हिसावकितावसहित आफ्नो निचोड पेश गरे।

पहिलोले लामो सास फेरे। संशोधन विधेयक फेल हुनु र संघीयता हुनु र नहुनुपर्ने कुरा अलग अलग विषय थिए या हुन् भन्ने उनलाई लागेको हुनुपर्छ। आगो र क्षितिजमा उदाउँदै गएको उज्यालोमा देखिएको उनको अनुहारले 'ढिसमिस' गरिएको उनको प्रश्नको उत्तरसँग सहमति नजनाएकोे झल्काउँथ्यो।

चुलो तापेर बसेका मित्रहरुले संघीयतालाई राष्ट्र विखण्डनको भर्‍याङका रूपमा आत्मसात गरेझँे बुझिन्थ्यो। संघीय संविधान घोषणा गरिएको १५ महिनापछिको यो बहसले लगभग गाउँपिच्छेको बहसको प्रतिनिधित्व गरेझैँ प्रतीत हुन्थ्यो। म भने प्रतिक्रिया नजनाइकन दोस्रो कप चियाको समेत पैसा तिरेर विगतका कुरा मनमा खेलाउँदै लजमा फर्र्केँ।

सुरुवाती बहस

जनमत संकलन टोली सदस्य भएर दार्चुला पुग्ने अवसर मिलेको थियो। पहिलो संविधान सभाको पहिलो वर्षको हिउँदमा पुगेको टोलीका आधाभन्दा धेरै माननीय सदस्यहरु सदरमुकामबाटै हाजिर जनाएर गायव भए। बाँकी रहेका हामी भाग लगाएर कहीँ एकल र कहीँ संयुक्त गरी २० गाउँ विकास समितिमा पुगेका थियौँ। लामा लामा प्रश्नोत्तर फारम भर्न लगाइएको थियो। यी प्रश्नावली खोज तथा अनुसन्धानका लागि उपयुक्त विधिभित्र राखिएको थिएन।

हिकिला गाविसमा भेला मानिसमध्ये एक जनाले मलाई इशारामा डाके र एकान्त लगेर भने– 'फारममा जे जे लेखिएको भए पनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई हाम्रा पहाडभन्दा अलग नपारिदिनुहोला है।

मैले उनलाई सोधेँ-  किन?

मेरा दुवै छोरीको घर कैलालीमा छ। अलिकति भात खाने खेत कञ्चनपुरमा किनेको छु। एकजोडी छोरा–बुहारी त्यहीँ बस्छन्– उनले अन्कनाउँदै भने।

मैले संघीयतालाई स्वराज भन्ने बुझेको थिएँ तर उनको सोचमा भने संघीयता भनेको भारत–पाकिस्तान बनाउन लागेको जस्तो गरी 'विभाजनको रेखा' कोरिएको पाएँ। अर्को अर्थमा आउन जानै सकस, एकअर्काबीच खरिद बिक्री नै गर्न नपाइने, एक ठाउँबाट अर्का ठाउँ छोराछोरी बिहाबारी नै हुन नसक्ने। यो अतिशय सोच देखेर म एकछिन जिल्ल परेँ। पछि म आफैँ सामेल भएका गाविस मल्लिकार्जुन होस् वा गोकुलेश्वर, लटीनाथ होस् वा खण्डेश्वरी धेरै ठाउँमा यी कुरा कहीँ खुलेर त कहीँ एकान्तमा दोहोरिए। काठमाडौँ फर्किएपछि सेती महाकालीका अन्य जिल्लाका टोलीसँग कुरा गर्दा पनि त्यस्ता कुरा आएको थाहा भएपछि मेरो मनमा एउटा शंका जन्मिएको थियो– कतै राजनीतिकरूपमा पछि परेका ठूला दलका कार्यकर्ता आम्ने–साम्ने केही नभने पनि भित्रीरूपमा 'अखण्डता' मुहिम छेड्न उद्यत त छैनन्?

चार वर्षे कार्यकाल सकाएर बिनाउपलब्धि संविधान सभा विघटन भएपछि 'कर्णलीमा संघीयता' बुझ्न जुम्ला, मुगु र कालीकोट घुम्ने अवसर मिल्यो। तीनवटै जिल्लामा अघिल्ला निर्वाचनमा माओवादीले विशाल मतअन्तरमा चुनाव जितेको थियो। 'केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण कष्टकर जीवन जीइरहेको कर्णाली' लाई अपार सम्भावना भएको कर्णालीमा बदल्न संघीयताले कसरी मद्दत गर्ला?' भन्ने मेरो प्रश्नको माओवादी, कांग्रेस, एमाले र नेमकिपाका कुनै पनि स्तरका नेता–कार्यकर्तासँग १, २,३ गरेर उत्तर थिएन। पछि दैलेख, सुर्खेत, दाङ, नेपालगन्ज र गुलरिया पुग्दा संघीयताको बहसको खोक्रोपन झन् झन् बढेको देखियो। संघीयताको बाहक ठानिएको माओवादीका आफ्नै नेता/कार्यकर्ता रनभुल्ल देखिन्थे।

राज्यको केन्द्रीकृत संरचना

म आफू सानो गाउँमा हुर्किएको थिएँ। घरछेउको खेत मासेर मेरा बालगायत गाउँलेको पहलमा सानो स्कुल खोलियो। प्राथमिक तहको पढाइ सकेपछि हामी पल्लो गाउँमा दुई अढाई घण्टा हिँडेर त्यतिबेलाको माध्यमिक विद्यालय जान्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ र त्यत्ति नै समय लगाएर फर्कन्थ्यौँ। मिनपचासको छुट्टीअघिको हिउँदको झण्डै एक महिना धरै सकसपूर्ण हुन्थे। ती दिन हामी नजिकको गाउँबाट राँको बालेरमात्र घर आइपुग्थ्यौँँ। पछि ९–१० पढ्न डेरै बस्ने गरी अर्को गाउँको हाइस्कुल पुगियो। प्राविदेखि माविसम्मको ३ स्कुलको शैक्षिक यात्रामा घरको स्थिति कमजोर भएका धेरै अब्बल साथी र भाइ–बहिनी तल्लै क्लासमा छुटे, छुट्दै गए। सानो केटाकेटी उमेरमै मेरो दिमागमा एउटै प्रश्नले घर गरिरह्यो– हाम्रो गाउँमा स्कुल किन नभएको होला?

धरानमा दुई वर्ष हल्लिएर इन्टर फाइनल (अहिलेको १२ कक्षा) को जाँच दिएपछि मेरा मित्र प्रेम बस्नेतको सल्लाह थियो– 'विश्वविद्यालय काठमाडौँमा छ। आखिरी पढाई अर्थात एम.ए. पढ्ने भए, त्यहीँ जानैपर्छ। बाहिरबाट आएका विद्यार्थीले यहाँ गर्ने खर्च र त्यहाँ हुने खर्च उही हो। क्यारिएर बनाउने भए खुरुक्क काठमाडौ जाने।' यो सल्लाहले मेरो क्षेत्रीयतामा टाक्सिएको मनमा पखेटा हालिदिएझैँ भयो। तर धरान छोड्ने रातभर मलाई निन्द्रा लागेन। प्रश्न उठिरह्यो– 'क्यारिएर' शब्दको गाँठो किन काठमाडौंमा मात्रै खुल्छ! अन्त खुल्दैन?

काठमाडौँ प्रेमले भनेजस्तो सरल थिएन। पूर्वमा जस्तो सेक्युलर समाज पनि थिएन। बाँच्न र बचाउन, सहयोग लिन र दिन वा आपसी ऐक्यबद्धता जनाउन सजिलो पनि थिएन। सम्भावनाको खेती गर्न, अझ भनौँ 'केही गर्छु र गर्नुपर्छ' भनेर सोच्न सक्ने क्षमता भएकालाई काठमाडौं उपत्यका उक्लनै पर्थ्यो। अर्थात उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न, सरकारी/गैरसरकारी जागिर खान, उद्योग निर्माणलगायत विभिन्न पेशा–व्यवसायको लाइसेन्स लिन, आयात–निर्यात व्यापार गर्न। प्राविधिक शिक्षा हाँसिल गर्न। बिमारी पर्दा उपचार गर्न अर्थात 'जन्मन र मर्न' पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता। किनकि ८० प्रतिशतभन्दा बढी इन्जिनियरिङ र मेडिसिनसम्बन्धी शिक्षालय तथा ७० प्रतिशत हाराहारीका अस्पतालका शैया (बेड) काठमाडौँ उपत्यकामै केन्द्रित छन्।

सहरी राज्य हँुदै राष्ट्रिय राज्य बनुन्जेेल उपत्यका केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको केन्द्र रहिरह्यो। राष्ट्रिय राज्य बनाउन नयाँ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नै सुरु भएको थियो। अध्यावधि कायमै छ। तर मोफसलका जनप्रतिनिधिहरुको काठमाडौँमा ओहोरदोहोर सुरु भएपछि घर घडेरी जोड्ने मोह सुरु भयो। शिक्षा र स्वास्थ्यको जानकारीसँगै आफ्ना छोराछोरीलाई स्तरीय शिक्षादीक्षाका लागि काठमाडौं उपयुक्त थलो बन्नु अस्वाभाविक थिएन किनकि स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरु काठमाडौँमै थिए। पछि बा–आमाको स्वास्थ्य थपियो, अनि घर घडेरी जोड्ने क्रम बढ्यो। विस्तारै उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, उच्च प्रशासक हुँदै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकदेखि प्रावि प्रधानाध्यापकसम्म सर्‍यो काठमाडौंमा 'एउटा घर' बनाउने रोग। कालीकोटका एक वृद्ध भन्दै थिए– '२०२२ सालमा कालीकोट जिल्ला बन्यो। यी ५० वर्षमा २२ जना सांसद्/सभासद् भए तर ती सबैले ठूला सहरतिर कालान्तरमा बासस्थान सारे।' यो रोग सिर्फ कालीकोटको मात्रै थिएन।

हाम्रा गाउँमा किन स्तरीय स्कुल खुलेनन्? हाम्रा जिल्लामा कम्तीमा पनि सुत्केरी गराउनेसम्म सुविधा भएका ८–१० सिटे अस्पताल किन खुलेनन्? किन हाम्रा गाउँसम्म जोड्ने बाटो–घाटो, पुल–पुलेसा बनेनन्? वैदेशिक रोजगारी नै रोजगारीको अन्तिम गन्तव्य बन्न पुगेको आजको राज्यको प्राथमिकता हो भने कम्तीमा पनि भोगोलिक क्षेत्रकै आधारमा किन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान बनाउन पहल गरिएन? मेरो बाल्यकालदेखि दिमागमा बन्दै गएका प्रश्नको समग्र उत्तर केन्द्रीकृत राज्य–व्यवस्थामा गएर ठोकिन्थ्यो।

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुुहुन्थ्यो विजय गच्छदार। खोटाङ, उदयपुर र ओखलढुङ्गा जोड्ने सुनकोशी र दूधकोशी नदीमाथिका पुलहरुको पहल गर्न हामी केही सभासद् उनको कार्यकक्षमा पुगेका थियौँ। 'हुन्न' भन्ने शब्द उहँाको डिक्सनरीमा थिएन। दोलालघाट र जिरी तर्ने तामाकोशीको नयाँ पुलपछि एकैचोटि भारदहमा मात्र मोटरेबल पुल थियो कोशीहरुमा। तीन वर्ष त्यो मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा सुनसरी मोरङका वर्षे खोलाहरुमा ३५ पुल बनाएर धर्म कमाउनु भयो। मर्स्याङ्गदीमा १० पुलको जोगाड भयो। मध्यपहाडी राजमार्गको कथा हालिए पनि हामी रित्तै रह्यौँ। खोलाहरुमा तुइन र डुंगाहरुको यात्राको अनन्त सिलसिला कायमै छन्। केन्द्रीकृत राज्यका अनगिन्ती उपेक्षाहरुको विकल्प सोचिएको थियो संघीयता। जो अधुरै रहे।

राजनीतिका 'अराजनीतिक' खेलाडीहरु

२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनको सफलतापछि स्थापित प्रजातन्त्रले राजनीतिलाई केही फराकिलो बनाइदियो। 'जनजागरण' र 'प्रतिनिधित्व' दुवै हिसावले। उदार राजनीतिसँगै नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र मिसाइयो। शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलेदेखि नै संकुचित थिए। शिक्षा र स्वास्थ्यको महत्वको मात्रा बढ्दै जाँदा बढ्दो जनसंख्यासँगै यी संस्था अपुग हुनु अस्वाभाविक थिएन। तर राजनीतिका नयाँ जिम्वालहरुले शिक्षा र स्वास्थ विस्तारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई छाडे। राज्य आफ्ना सबैभन्दा ठूलो दायित्वबाट पन्छियो। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन योजना तथा वार्षिक नीति कार्यक्रमहरु बजारलाई बलियो बनाउने अर्थात आन्टरप्रेनियरहरुलाई अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने वातावरण अनुकूल बनाउँदै लगियो। यसो गर्न थालिएको एक दशकभित्रै काठमाडौं उपत्यकाको आवादी लगभग ५ गुणाले बढ्न पुग्यो। अर्को दशक त्यसको दो–गुणाले विस्तार। नेता, ठूला–साना कर्मचारी, कार्यकर्ता, ठेकेदार, प्राध्यापक, शिक्षक, पेशेवर इन्जिनियर, डाक्टर, सँगसँगै ठूला मिडियाकर्मी पनि काठमाडौँकेन्द्रित विकासका बाहक बन्दै गए।

सन् १९९५/९६ मा नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे प्रकाशित भयो। विगतका सबैखाले सर्बेभन्दा विधि प्रयोगका हिसावले यो सर्बे पृथक थियो। सन् १९८५ बाट उदारीकरण सुरु भएर सन् १९९२ बाट पूर्णरूपको संरचनागत समायोजनसम्म आइपुग्दा गरिब र धनीबीचको खाडल देखाउने हिसाव गिणी गुणक (गिनी कोफिसियन्ट) लगभग १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो। त्यतिमात्र होइन, विगतका अन्य सर्बेहरुबाट सोलोडोलो गरिब र धनीबीचको खाडलमात्र थाहा हुन्थ्यो। तर यो सर्बेले जातीय क्षेत्रीय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा राज्यमा पहुँच भएका र नभएका आधारमा गरिबीको विवरण पेश गर्‍यो। यसले नेपाली राज्यले विगतदेखि वर्तमानसम्म जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधारमा भइरहेको भेदभावपूर्ण व्यवहार र परिणाम तथ्याङ्कमार्फत सर्वप्रथम उजागर हुन पुगेको थियो। समाजमा 'वर्ग बन्ने' आधार अर्थात पृष्ठभूमि आर्थिक वितरणको मात्रालाई मात्र हेर्ने गरिएको थियो भने यसपटक जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समूहमा वितरित समाजको राज्य संयन्त्रमा पहुँच भएका र नभएका वा हुन नसकेको आधारहरु उजागर हुन पुगेका थिए। परिणाम नसोची उजागर गरिएको यो सर्बेले धेरै कुरा उजागर गरेपछि पछिल्लो पटक (सन् २००३/०४ तथा २०१०/११) का सर्बेमा नयाँ विधि अपनाउन खोजयो यद्यपि हत्केलाले सूर्य ढाक्ने प्रयास जस्तो हुन पुग्यो।

'जनयुद्ध' को थालनी यी तथ्यलाई केलाएर सुरु भएको थिएन। तर भेदभावमा परेका समुदायलाई आफ्नो युद्धमा आकर्षण गर्ने उद्देश्य राखेपछि सीमान्तीकरणको बहसले विस्तारित हुने मौका पायो। अनेकन धर्म र संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज समाजमा विद्यमान रहे तापनि इज्जत र प्रतिष्ठा विकासमा समानता नरहेको छर्लङ्गिदै गयो। माओवादी जनयुद्धका डकुमेन्टहरु चाहार्दा उनीहरु गहिरोसँग जरा गाडिएको पश्चिमा प्राक्टिसको संघीयतामा पुग्ने अवधारणा कहीँ भेटिन्न। 'युद्ध' बिस्तार हुँदै जाँदा नेकपा माओवादीले आफ्नो दलको सांगठानिक ढाँचा र जनसरकार निर्माणको कार्यलाई संघीय ढाँचामा रहने गरी विस्तार गर्‍यो। क्षेत्रीयता र पहिचानका आधारमा कमिटीहरुको नामाकरण जस्तो, मैथिल, भोजपुरा, मगरात, अवध, ताम्सालिङ, लिम्बुवान, तमुवान, किरात आदि प्रष्ट सैद्धान्तिक अवधारणा वा खाका नपस्कीकनै संघीयतालाई संागठनिक संरचनाअन्तर्गत मञ्चन गरेको अनुभूत हुन्छ। अर्को अर्थमा तहगत स्व–राज्य (सेल्फ–रुल) जहाँ उत्पादनका साधन स्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीयको प्रथम अधिकारसहितको स्वराज्य मुखले भने पनि उनीहरुका दस्तावेजमा भेटिन्न। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने माओवादी फ्रेमको संघीयताको मोडल सोभियत केन्द्रीकृत संघीयता वा हाल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले व्यवहारमा अपनाएको केन्द्रीकृत नियन्त्रणको संघीयताको फ्रेमको फोटोकपीमात्र थियो। त्यसकै कार्यान्वयनका लागि पनि उनीहरुले युद्धकालमा गहिरो गृहकार्य गरेका थिएनन्। संविधान सभामा प्रवेश गरेपछि पनि फराकिलो आधार बनाएर व्यावहारिक गृहकार्य गरेको देखिएन।

मधेसका केही राजनीतिक नेताले संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने चर्चा धेरै अगाडि सुरु गरे पनि माओवादीको जत्तिको पनि आन्तरिक अभ्यास वा मधेसी राजनीतिक साहित्यको बहसमा भेटिन्न। पछिल्लो कालखण्डमा मधेस र मधेसी पहिचान बोकेका केही विचारक आन्तरिक औपनिवेशकताको कथ्य रचना गरेर मधेसमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका भेटिन्छन्। 'आन्तरिक औपनिवेशिककरण' सैद्धान्तीकरणले समग्र पहाडी साम्राज्यको मधेस 'उपनिवेश' भन्ने अर्थ्याउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। यो तर्कले सन् १८१४/१६ मा चलेको नेपाल–इन्डो ब्रिटिस युद्धको करारी हारपछि नेपाल राष्ट्रिय राज्यबाट सन् १९२३ को सन्धिसम्ममा सहरी–राज्यमा खुम्चन गएको तथ्यलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ। शताब्दी लामो पारिवारिक राणा शासनमार्फत उनीहरुले गरेको राष्ट्रिय दोहन, अशिक्षा र गरिबीको वितरण पहाड र मधेसमा फरकफरक थियो भन्ने अर्थ बुझाउँछ। तर तिनको आततायी शासन पद्धति, आर्थिक, राजनीतिक तथा हिंसाको वितरण हिमाल–पहाड र तराई–मधेसका बीचमा कुनै अन्तर नरहेको त समग्र अविकासको बिस्तारबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यतिमात्रै होइन तिनले जम्मा गरेको धन सञ्चिति विदेश पलायन गर्ने तरिका र तिनले विदेशी भूमिमा गरेको लगानी तत्कालिक विश्व साम्राज्यवादी शासकीय शैलीसँग मेल खाँदैनथ्यो। त्यसैले संघीयताको पछिल्लो प्रस्तावनाको प्रस्थानविन्दुको जुन सैद्धान्तिक वैचारिक धरातललाई आकार दिने प्रयत्न काठमाडौँकेन्द्रित एकथरी मधेसी बौद्धिकहरुकोे कुण्ठायुक्त कसरत छ 'अलगाववादी सोच' को भ्रम छर्न खोज्ने केही कथित अति–राष्ट्रवादको खेती गर्नेहरुलाई मसला उपलब्ध गराएझैँ देखिन्छ।

पहिलो संविधान सभादेखि हालसम्म प्रकाशित नेकपा एमालेका बोली, वचन र व्यवहारमात्र होइन, प्रकाशित दस्तावेजसमेत आफँैमा बाझिने किसिमका छन्। पार्टी नेताहरु खड्गप्रसाद ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुन् या वामदेव, आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत पटकपटक 'संघीयता' आफ्नो पार्टीको अजेन्डा नभएको वा नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। संघीयताको संरचनासम्बन्धी अजेन्डा राखेर नेकपा एमालेभित्र गहिरो छलफल र बहस भएको सार्वजनिक भएको छैन। खासगरी पुनर्संरचनासम्बन्धी आफ्नो ढाँचाको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभन्दा अरुको ढाँचामाथि प्रतिक्रिया जनाउने रणनीति उसले अख्तियार गरिरह्योे।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपश्चात नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तनका लागि प्रस्तावित अजेन्डाको जिम्मेवारी लिने पात्रहरु रहेनन्। समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर हुन् या उनका प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेल उनीहरु दुवैका यी आफ्ना अजेन्डा थिएनन्। कोइराला परिवारका उत्तराधिकारी रहेका सुशील कोइरालाले आफू पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ती अजेन्डामा आफ्नो 'पूर्ण स्वामित्व' रहेको दर्शाएनन्। 'हुन्' पनि 'होइनन्' पनि, 'भए पनि ठीक, नभए पनि ठीक!' जसरी नै आफ्नो कार्यकाल र देह नै उनले बिसाए। उनका विरासतमा उभिएका वर्तमान उत्तराधिकारीहरुका हिजोआजका राजनीतिक व्याख्या सुन्दा र हेर्दा माथि उल्लिखित परिवर्तनका मूलभूत ४ वटै विषयमा उनीहरु कहीँ पनि जिम्मेवारी लिने पक्षमा देखिन्नन्।  संविधान जारी भएको १५ महिनापछि  पुरानै संरचनामा संसद् र स्थानीय निकायको निर्वाचन माग गरिनु/गराउन खोज्नु, मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुको सैद्धान्तिक/वैचारिक तथा कार्यक्रमिक हिसावले योभन्दा अर्को 'राजनीतिक टाँट उल्टाइ' के हुन सक्छ?

पश्चगामी कदम नै हो त संघीयता?

केन्द्रीकृत राज्य, एकल भाषा वा एकल धार्मिक सम्प्रदायको राजा वा राजसंस्था र उसको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्न अरु भिन्न समुदाय र सम्प्रदायलाई सहज नहुने अवस्थामा मुलुक टुक्रने खतरा बल्भि्करहने हुनाले तिनलाई समेट्न विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिको पुनर्संरचना गर्ने अभिप्रायले संघीयताको अवधारणा अगाडि सारिएको कुरा इतिहासकारहरुले बताएका छन्। अलग हुन खोजेका राज्यहरुलाई एउटै समग्र राज्यमा जोडेर शासन गर्ने परिकल्पना सबैभन्दा पहिला जर्मन दार्शनिक तथा न्यायाधीश ज्ोहानेस  अल्थुसिएसले (सन् १५६३–१६३८) पहिलो पटक गरेका थिए। जसलाई आधुनिक संघीयताका पिता मानिन्छ। अल्थुसियसपछि त्यही शताब्दीको मध्यतिर बेनेडिक्ट स्पिनोजा, लुडोल्फ ह्युगो र गटफ्राइड भन लेवनिज जस्ता त्यसबेला चर्चित राजनीतिशास्त्री त्रयबीच बहस, छलफल र निचोडका आधारमा तत्कालीन निदरल्यान्ड र जर्मन साम्राज्यले पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरेको इतिहासकार लि वार्डले सन् २००९ मा प्रकाशित तथा आन वार्ड र लि वार्डद्वारा सम्पादित प्रख्यात पुस्तक 'अर्ली डच एन्ड जर्मन फेडरल थ्यौरी :  स्पियोन्जा, ह्युगो एन्ड लिवनिज' मा उल्लेख छ। लि वार्डका अनुसार यी तीन चिन्तकले केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध, राज्य–राज्यबीचको आन्तरिक समझदारी कायम गर्न, संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले अत्यन्त गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न तयार पारेका थिए। जस्तै राष्ट्र के हो? राष्ट्रभित्रका अन्य धेरै राष्ट्र (सबनेसनल) के हुन्? अनि राष्ट्रबीचको अन्तरसम्बन्ध र केन्द्रसँगको तादात्म्यता मिलाउने कानुनी विषय कस्तो हुनुपर्छ? र, कस्ता विचारधारा वा सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ? ती राज्यको सार्वभौम सत्ता कहाँ हुन्छ वा हुनुपर्छ? विविध जाति, भाषा र संस्कृति भएका मुलुकहरुले कस्तो शासकीय पद्धति कसरी अपनाउनुपर्छ? कतिवटा तह निर्माण गरिनुपर्छ? तथा कस्ता आधारमा संस्थागत संरचना निर्माण गरिनुपर्छ? गम्भीरपूर्वक उठाइएका यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा आधुनिक संघीयताको सैद्धान्तिक विकास हुन पुगेको सविस्तार व्याख्या पस्किएका छन्।

पछिल्लो काल खण्डमा संघीय प्रणालीभित्रका प्रदेशहरु एक अर्कोलाई सहयोग गर्दै, एक अर्काबीचको सीमाको सुरक्षा पनि गर्दै अगाडि बढे। तिनलाई एक सूत्रमा बाँधिराख्न र आपसी सहयोग जुटाउन औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाहरुको विकास गरियोे। यसको अर्थ अमूर्त थिएन। ती संस्थाले शक्तिको बाँडफाँट, क्षेत्रीय अधिकार, स्रोतमाथिको अधिकार, सरकार सञ्चालन गर्न वा नीति निर्माणका लागि पठाइने प्रतिनिधित्वको अधिकार र तहबारे प्रष्ट्याउँथे।  अन्य संस्थाझैँ संघीय संस्थाहरु पनि समयसापेक्ष छोटो र लामो अवधिमा तिनीहरुमा पनि परिवर्तन गरिरहियो। संस्थागत परिवर्तनका ती कुराले नै केन्द्रीकरण–विकेन्द्रीकरण, सहयोग्ाात्मक–प्रतिस्पर्धी, सन्तुलनको आधार खोज्ने जस्ता गहन विषयहरुमाथि छलफलहरु बिस्तार हुन पुगे (हेर्नुहोस्, स्पेनिस राजनीतिशास्त्री सेसार कोलिनो रचित 'अन्डरस्टयान्डिङ फेडरल च्यान्ज, टाइप्स आफ फेडरालिम एन्ड इन्सिच्युसनल इभोल्युसन इन दि स्पेनी एन्ड जर्मन फेडरल सिस्टम'  इन न्यु डिरेक्सनस इन दि फेडरल स्टडिज जान इर्क तथा विलफ्रेड वेनडेन सम्पादित तथा रुतलेजबाट प्रकाशित पुस्तक)।

अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना आदि मुलुकले संघीयताको सिद्धान्त विकसित गर्दै अगाडि बढे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशहरुबाट मुक्त भएका अधिकांश ठूला मुलुकले पनि संघीयता अँगाले। जस्तो– भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया आदि। शीतयुद्धपछि संघीयताले नयाँ कोर्स प्राप्त गर्‍यो। बेल्जियम, रुसी महासंघले नया कोर्समा हिँड्ने कुरा गर्दा/नगर्दै युरोपेली संघका लागि म्यास्ट्रिच सन्धि हुन पुग्यो। सन् १९९४ मा अर्जेन्टिनाले र दक्षिण अफ्रिकाले संघीयताको मूल्यमा नै नयाँ संविधान लागु गर्न पुगे। र पुरानो अलगाववादी तथा नश्लवादी अभिशाप दोहोरिन नदिनका लागि राजनीतिक सहमति बनाइरहन सचेत रहे। सन् १९९५ मा इथोपिया र बोस्निया हर्जगोभिनामा पनि बहुभाषिक तथा बहुजातीय तथा बहुराष्ट्रिय समाज समेट्ने गरी संघीयताको नयाँ मोडल अगाडि सारियो। त्यसैगरी सन् १९९९ मा नाइजेरियाले छैटौं संविधान लागु गर्‍यो। यस हिसावले पनि संघीयताका नयाँ अभ्यास पुनः नयाँ परिभाषासहित लागु गरिए।

केन्ट विश्वविद्यालयका फेडरल स्टडिजका एमेरेटस प्रोफेसर मिचेल ब्रगेस भन्छन्– 'हिजोआज संघीयता निम्न कारणका लागि आवश्यक ठानिएको छ। पहिलो, राजनीतिक विविधता, आत्मनिर्णयको अधिकार आदि जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न। दोस्रो, धार्मिक तथा साम्प्रदायिकलगाए विविधतालाई राजनीतिक तथा उचित प्रतिनिधित्वको संवैधानिकरूपमा सम्बोधन गर्न। तेस्रो, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न खासगरी असफल राष्ट्रहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बोधन वा हस्तक्षेप गर्नुपर्दाको अवस्था नआउन दिनका लागि पनि संघीयतालाई प्रश्रय दिइने गरिएको छ। (हेर्नुहोस्, ब्रगेसद्वारा रचित तथा सन् २००६ मा रतलेजद्वारा प्रकाशित पुस्तक 'कम्पेरेटिभ फेडरालिजम')। यी सबै सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रस्तावना अध्ययन गर्दा विकसित तथा विश्ााल शक्तिराष्ट्रहरुका अन्तरकथाहरु हेर्दा 'संघीयता' फुट्नका लागि होइन, जुट्नका लागि तय गरिएको व्यवहारवादी सिद्धान्त हो।

'अखण्ड' मोहले निम्त्याएको पुनर्वापसी

राजनीतिमा 'वर्ग' शब्दको निर्माणमा आर्थिक वितरणमा गरिने भेदभाव र पहिचानका आधारमा सीमान्तकृत गरिने प्रक्रियामा दुवैको मिश्रण रहने गरेको तथ्य सन् १९९५/९६ मा प्रकाशित नेसनल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्बेले जनाएको कुरा माथि नै उल्लेख गरिएको छ। अहिले भूगोलको हिसावकितावमा 'अखण्ड प्रदेश' हावी हुन पुगेको छ। अलिअलि वर्गीय कुरा जान्नेहरु संस्कृति/भाषा/भूगोल/जनसंख्याको उछितो काढ्न तम्सिएका छन्। वर्गका कुरा जानेर पनि गर्न मन नपराउनेहरु धर्म र भूगोलको 'अखण्डता' लाई लिएर उम्लिरहेका देखिन्छन्। बितेका ८ वर्षमा संघीयताको विरोधमा गरिएको 'भित्री संघर्ष' क्रमिक सफलतातर्फ उन्मुख देखिएको छ। जिल्लाहरु 'अखण्ड' बनाइए। गाउँ र नगरपालिका 'अखण्ड' बनाउन पहल भई नै रहेको छ। 'राज्यको पुनर्संरचना' यतिवेला अखण्डताअगाडि निरिह बन्न पुगेको छ। संघीयता स्वराजका निमित्त एउटा साधन हो। जसका केही सौद्धान्तिक र वैचारिक मान्यता छन्। केही आफ्नो समग्र समाजको उत्पादन पद्धति (मोड अफ प्रोडक्सन) लाई जोडेर समयसापेक्ष बनाइनुपर्थ्यो। यी सबै कुरा सकारात्मक पाटोको बहस र छलफलबाट मात्र सम्भव हुन सक्थे।

संसारभर जोडन (कन्जुगेट) का रूपमा परिभाषित संघीयतालाई 'विखण्डन' मा परिभाषित गर्ने प्रयास सतहमा सफल हुँदै जाँदा 'प्रणालीगत असफलता' मुलुकले बेहोर्नुपर्ने अवस्था भित्रिँदै गरेको कुरामा 'अखण्ड' का बाहकहरुले सोचेका देखिन्न। कुनै पनि खाले समाजको रोग हरण पुनरागमन वा पुनः वापसीबाट सम्भव हुँदैन। प्रणालीगत पुनः वापसी दिगो र भरपर्दो त हुने कुरै भएन। केही नयाँ विकल्प खोजी गर्ने हो कि?

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०५:१३ सोमबार