उदेक लाग्दो छ- सल्लाहको आवरणमा आएका दाताहरूका पछिल्ला हैकमहरू। यस्ता दबदबाको सूची तयार पार्ने हो भने त्यो निकै लामो हुन जान्छ। मुलुक संघीय संरचनामा जाने निश्चय भएपछि दाताका दबदबा ह्वात्तै बढेर गएका छन्। सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने भनेको सहयोग राशि दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख पुर्‍याउन खोज्दा केही ठूला दाता त्यसलाई घटाउन अहिले दबाब दिन थालेका छन्। उसो त सरकारको ढिलासुस्ती तथा कमजोर कार्यशैलीका कारण भूकम्प गएको २० महिना भइसक्दा पनि पीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँमात्र पाएका छन्। त्यो पनि सबैले नपाएको गुनासो कायमै छ। अब दोस्रो किस्तावापतको डेढ लाख र अन्तिम किस्ताको एक लाख रुपैयाँ कहिले पीडितको हातमा पर्ने हो र तिनले घर निर्माण गर्न सक्ने हुन् यसै भन्न सकिन्न। यसरी तीन किस्तामा रकम दिन र तीन लाख पुर्‍याउन पनि पुनर्निर्माण कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि सरकारको अग्रसरता देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको गत असोज १० गतेको बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने भनेको रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख पुर्‍याएको थियो। विश्व बैंक, अमेरिकी सहयोग नियोग तथा जापान सहयोग नियोगजस्ता ठूला दाताले नेपाल सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने सहयोग राशि बढाएको भन्दै कटौती गर्न दबाब दिएका हुन्।

सरकारको आधिकारिक निकायले पीडितलाई दिने सहयोग राशिबारे निर्णय गरिसकेकाले त्यसबाट पछि हट्न त हुँदैन नै साथमा दातालाई यस्ता नितान्त आन्तरिक विषयमा दबाब नदिन पनि निर्देशन दिन सक्नुपर्छ। गत वर्षको बैशाख १२ र २९ मा गएको भूकम्पलगत्तै सरकारले काठमाडौँमा दाता सम्मेलन आयोजना गर्‍यो। सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य जसरी हुन्छ छिटो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनु र त्यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बटुल्नु रहेको थियो। सम्मेलनमा कतिपय शुभेच्छुक राष्ट्र तथा संघसंस्थाले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सो प्रतिबद्धतामुताबिक सहयोग लिने काममा पनि सरकार चुकेको छ भने कतिपय दाताले आफूले कबुल गरेको रकम दिनेबारे अहिले चासो राख्नै छाडेको अवस्था छ। यसमा दाताको भन्दा पनि सरकारको कार्यशैली बढी जिम्मेवार छ। सरकारको जुम्सो कार्यशैली तथा असंवेदनशील व्यवहारकै कारण भूकम्पपीडितले दुईवटा जाडो अनि त्यति नै वर्षा च्यातिएको त्रिपाल र चुहिने टिनको छानामुनि कटाउन बाध्य भएका छन्। छिमेकी भारत र चीनसँगै पनि सरकारले आवश्यक सहयोग लिन सकिरहेको छैन। आफूले गरेको सहयोग पीडितसम्म समयमा नपुगेकाले पनि कतिपय सहयोगीले प्रश्न उठाएका छन्। यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ।

सरकारी कार्यशैली तथा प्राधिकरणमा आवद्ध कतिपय कर्मचारीको कामगराइ हेर्दा भूकम्पपीडितको पीडा चाँडै कम हुने छाँट छैन। केही दिन अघिमात्र आफ्नो सेवासुविधा नबढेको भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत झण्डै १२ सय इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएर पनि कर्तव्यच्युत व्यवहार देखाइसकेका छन्। पहिलो किस्ताबाट घरको जग तथा अन्य सामान्य निर्माण अघि बढाउनेबारे सोचिरहेका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा अहिले प्राविधिक सहयोग तथा निरीक्षणको अभावमा अन्योलमा परेका छन्। यही समयमा दाताले सहयोग रकम घटाउन दिएको दबाबले भूकम्पप्रभावित परिवारमा निराशा बढाउने काम गरेको छ। प्राकृतिक विपद्मा परेका आफ्ना नागरिकलाई के कति सहयोग, कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरो नितान्त आन्तरिक छलफलबाट टुंगोमा पुगिने विषय हो। यस्ता विषयमा पनि दबाब वा अनुचित चासो राख्नु कसैले पनि सुहाउँदैन। कतिपय सवालमा हाम्रा राजनीतिक दलका नेता तथा सरकार नै पनि दाताका अघिल्तिर लम्पसार पर्ने गरेकाले तिनले बेलाबखत अनुचित हस्तक्षेपको प्रयास गर्दै आएका छन्। भूकम्पबाट अति पीडितको अवस्था, घर बनाउन लाग्ने रकम, बजारभाउ, भौगोलिक जटिलताजस्ता कुरालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले दिने भनेको तीन लाख रुपैयाँ धेरै होइन। यस्ता विषयमा राम्ररी अध्ययन नै नगरी दाताहरूले हैकमी शैलीमा बोल्नु र त्यसलाई चुपचाप सुन्नु सरकारको लाचारीमात्रै हुनेछ। गरिब तथा अप्ठेरोमा परेको मुलुकलाई सहयोग गर्नु भनेको हरेक कुरामा दबाब दिनु र आफूअनुकूल चल्न बाध्य पारिनुको अर्थमा कसैले पनि बुझ्नु हुँदैन।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०६:०६ मंगलबार